रवि लामिछानेसँग ठ्याक्कै मिल्ने भारतको एक मुद्दा जसले नेपाली चेली किरण अनागरिक बनिन् , निर्वाचन बदर भो

काठमाडौँ : करिब २ वर्ष अगाडि भारतको विहारमा गाउँ पञ्चायतको मुखियामा निर्वाचित किरण देवी गुप्ता अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको कानुनी मुद्दा उस्तै देखियो। उता किरण भारतीय नागरिक हुन् या हैनन् भन्ने प्रश्न उठेको थियो।

अहिले यता लामिछाने नेपाली नागरिक हुन् या हैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। उता किरण भारतीय नागरिक हैनन् भन्ने प्रमाणित भएर उनी निर्वाचित भएको परिणाम बदर भयो। उता भने निर्वाचन आयोग अझैँ अन्योलमै छ।

पहिला भारतको विहारमा भएको किरणको केसबारे नै चर्चा गरौँ।

नेपालको सिराहामा जन्मिएकी किरणको भारतीय नागरिक अशोक प्रसाद गुप्तासँग सन् २००३ जुन १८ मा विवाह भयो। विवाहपछि भारतको विहारमै गएर बस्न थालिन्। उतै बस्नेक्रममा सन् २००८ मा बिहारमा हुने निर्वाचनमा उनको नाम मतदाता सूचीमा दर्ता भयो।

यही बिचमा उनले भारतीय नागरिकले उपभोग गर्ने कानुनी अधिकार अनुसार भारतमा सम्पत्ति जोडिन्। भारतीय बैङ्कमा भारतीय नागरिकको रूपमा उनको बैङ्क खाता पनि खुल्यो। उनको नाममा प्यान कार्ड अनि आधार कार्ड पनि जारी भयो। उनका सन्तानको जन्म दर्ता पनि भयो जसमा आमाको महलमा उनकै नाम थियो।

सन् २०१८ मा किरण पटनाको मणीचोक पञ्चायतको मुखियाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनिन्। त्यही बेला उनी भारतीय नागरिक नभएको उजुरी पर्यो आयोगमा। त्यो बिचमा कुनै निर्णय भएन। उनी निर्वाचित भएर शपथ खाइन् र मुखियाको रूपमा काम सुरु गरेपछि विहारको प्रदेश निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणामै बदर गरिदियो।

उनी आयोगको निर्णय विरुद्ध पटना उच्च अदालत गइन्। एक वर्षपछि अदालतले उनको रिट खारेज गरेर आयोगकै निर्णय सदर गर्यो।

उनले रिटमा आफू नेपालमा जन्मिएको स्वीकार गरेकी छिन्। सन् २००३ मा भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेपछि आफू निरन्तर रूपमा भारतमा बसेको, भारतीय मतदातामा नाम दर्ता भएको, सरकारी कार्ड प्यान र आधार कार्ड आफ्नो नाममा जारी भएकाले आफूलाई भारतीय नागरिक हैन भन्न नमिल्ने उनको दाबी थियो।

पटना उच्च अदालतले उनको दाबी अस्वीकार गर्यो केही कारण सहित।

भारतमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी कानुन अनुसार कुनै व्यक्ति लगातार पाँच वर्ष भारतीय भूभागमा बसेको प्रमाणित भएमा सो व्यक्ति भारतीय नागरिक हुन कानुनी रूपमा योग्य हुन्छ।

वैवाहिक हकमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेर भारतमा लगातार सात वर्ष बसेको व्यक्ति भारतीय नागरिक हुन कानुनी रूपमा योग्य मानिन्छ। सो प्रावधान अनुसार उनी भारतीय नागरिक हुन योग्य देखिइन् तर नागरिक मानेन कोर्टले। कारण उनले नागरिक हुन आवश्यक प्रक्रिया नै सुरु गरिनन्।

उनले प्रमाणको रूपमा मतदाता सूचीमा रहेको नाम, प्यान कार्ड र आधार कार्ड पेस गरेकी थिइन् जसलाई कोर्टले भारतीय नागरिक भएको प्रमाणको रूपमा स्वीकार गरेन। अदालतले प्रक्रिया पुरा गरेर नागरिकता नलिएको हकमा मतदाता सूचीमा नाम हुनु, प्यान नम्बर र आधार कार्ड हुनुले सो व्यक्ति भारतीय नागरिक हो भन्ने प्रमाणित नहुने व्याख्या गर्यो।

कोर्टको फैसलामा उल्लेख भएको विवरण अनुसार उनी २००८ मा भारतीय मतदाता भइसके पनि उनी सन् २०१६ सम्म नेपाली नागरिक समेत रहेको पुष्टि भयो। उनले सन् २०१६ मा नेपाल आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा निवेदन दिएर आफ्नो नेपाली नागरिकता त्यागेकी थिइन्। उनले नेपाली नागरिकता त्याग्नु अगाडि नै उनी भारतीय मतदाता भइसकेकी थिइन्।

उनले स्वैच्छिक रूपमा नेपाली नागरिक भएको कानुनी पहिचान त्यागे पनि त्यसैको आधारमा उनी भारतीय नागरिक हुन नसक्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख व्याख्यामा देखिन्छ। अदालतको व्याख्यामा भारतीय नागरिक हुन भारतीय नागरिकता सम्बन्धी कानुन १९५५ पुरा गरेर नागरिक नबनेकाले नागरिकता सम्बन्धी कानुन अनुसारै प्रक्रियामा जानुपर्ने उल्लेख छ।

सो फैसलामा नेपालको नागरिकता ऐन सम्बन्धी प्रावधान समेत उल्लेख छ। फैसलामा यदि उनले छाडेको नेपालको नागरिकता ब्युँताउन चाहने हो भने नेपालमै गएर स्थायी बसोबास गर्नुपर्ने तर उनको सन्तान र श्रीमान् सबै भारतमा रहेकाले सो सम्भव नदेखिएको उल्लेख छ।

अदालतले उनले भारतीय कानुन अनुसार नागरिक बन्ने कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेको र नेपालको नागरिकता समेत स्वैच्छिक रूपमा त्यागेको अवस्थामा उनी उनी न नेपाली न भारतीय नागरिक भएकाले उनले भारतीय नागरिकको कानुनी अधिकारका लागि निवेदन दिएमा त्यसलाई प्राथमिकता दिन आदेशमा उल्लेख गरेको थियो।

अब यता रवि लामिछानेको कानुनी अवस्थाबारे चर्चा गरौँ।

सन् २०१४ मा लामिछाने अमेरिकी नागरिकको रूपमा नातेदार भिसामा नेपाल फर्किए। उनले आफूसँग अमेरिकी राहदानी र अमेरिकी नागरिकको कानुनी हैसियत हुँदाहुँदै कानुन खारेज भइसकेको २०५० सालमा उनी नेपालमै रहँदा निकालेको नागरिकता प्रयोग गरेर सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी निकाले।

सन् २०१८ मा उनी विरुद्ध प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी पर्यो। अनुसन्धानमा उनी अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा नेपालमा बसेको, श्रम स्वीकृति नलिई पारिश्रमिक लिएको र दोहोरो नागरिक रहेको खुल्यो।

यो खुले लगत्तै कानुनी कारबाहीबाट जोगिन उनले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिए। निवेदनको कपी अध्यागमन विभागमा लगेर बुझाए र पुरानै राहदानी र पुरानै नागरिकताको आधारमा नेपाली नागरिक समान कानुनी हक प्रयोग गरिरहे।

उनी न्युज २४ मा कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा काम गरिरहे। ग्यालेक्सी टेलिभिजन खुल्ने भएपछि व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सहित उनी ग्यालेक्सीमा गए। ग्यालेक्सीबाट राजीनामा दिएर उनले आफ्नो सभापतित्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरे।

चितवन-२ बाट उनी प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनेपछि मतदान अगाडि निर्वाचन कार्यालयमा उनी नेपाली नागरिक नभएको भन्दै उजुरी पर्यो। उजुरी छानबिनका लागि चाहिने समय भन्दै निर्वाचन आयोगले १४ दिन कटाएर निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको भन्दै कुनै निर्णय गरेन।

लामिछानेले आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरण पत्र सार्वजनिक भएको छैन। नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको समाचारमा दाबी गरे अनुसार सोही नागरिकताको आधारमा आफूले नेपाली राहदानी पाउने तर आफू नेपाली नागरिक किन नहुने भन्ने प्रश्न सोधेका छन्।

उनले आफूले अमेरिकी नागरिकको कानुनी हैसियत त्यागी सकेकाले स्वतः नेपाली नागरिक रहेको दाबी गरेका छन्। नेपाली कानुनी प्रावधान अनुसार राहदानी लिएर नेपाली नागरिकता पाउने हैन। नागरिकताको आधारमा राहदानी पाउने हो। यदि उनको नागरिकता अवैध भइसकेको समयमा उनले सोही नागरिकता पेस गरेर राहदानी लिएको पुस्टी भएमा त्यसले उनी नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित गर्ने हैन कि झुटो विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको कसुरमा राहदानी ऐन अनुसार तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ।

उनले अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएको बाहेक अन्य केही खुलाएका छैनन्। उनका कानुनी सल्लाहकार र उनका पार्टीका नेता र प्रवक्ताले समेत नागरिकता ऐन अनुसार खारेज भएको नागरिकता ब्युँताउन पुरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरेको दाबी गर्न सकेका छैनन्।

नेपालको कानुन अनुसार कुनै नेपाली नागरिकले कुनै विदेशी नागरिकता लिएमा सो लिएको मितिदेखि नै उसको नेपाली नागरिकता निष्क्रिय हुने कानुनी प्रावधान छ। रविले अमेरिकी नागरिक बनेको ढाँटेर बसे पनि सन् २०१८ मा उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरे भनेर अध्यागमनमा दिएको निवेदनले उनी २०१४ देखि २०१८सम्म दोहोरो नागरिक बनेर बसेको स्वतः पुष्टि हुन्छ नै।

नागरिकता ऐन, नियमावली र निर्देशिका अनुसार निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता पुन ब्युँताउन सो व्यक्ति नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको, विदेशी नागरिकता त्यागेको अनिवार्य छ नै। यति दुई सर्त पुरा गरेपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर नागरिकता पुन प्राप्ति सम्बन्धी निवेदन दिएपछि सम्बन्धित जिल्ला अधिकारीले छानबिनपछि सत्य देखिएमा नागरिकताको नयाँ प्रमाण पत्र जारी गर्छ। अनि मात्र खारेज भएको नागरिकता ब्युँतन सक्छ।

रवि, उनको कानुनी सल्लाहकार र उनको पार्टीका प्रवक्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरु गर्नुपर्ने नागरिकता ब्युँताउने प्रक्रियाबारे पुरै मौन छन्। उकेराको खोजमा भने उनले अध्यागमनमा जानकारी दिने बाहेक अन्य कुनै कानुनी प्रक्रिया अगाडि नभएको पुष्टि भएको छ।

भारतमा भएको उस्तै मुद्दाको फैसला र प्रक्रियासँग रविको घटनाको तुलना गर्दा झुक्क्याएर लिएको राहदानी अनि स्वैच्छिक रूपमा विदेशी नागरिकता त्याग्दैमा स्वतः नेपाली नागरिक हुने देखिन्न। यसका लागि ऐन, नियमावली र निर्देशिकाले तोकेको प्रक्रिया पुरा गर्नै पर्ने कानुनी बाध्यता देखिन्छ।

मंसिर १५, २०७९ बिहीबार १८:३५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।