चितवन- २ मा उपनिर्वाचन कि रविलाई सफाई ?

काठमाडौं: चितवन क्षेत्र नम्बर २ को  अन्तिम मतपरिणाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जिते। उनको नागरिकता विवाद सुल्झिसकेको छैन। आयोगले नै अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगले औपचारिक रुपमा परिणाम घोषणा गरेर रविलाई विजेता घोषित गरे यो विवाद अब संवैधानिक इजलासमा जाने छ।

खारेज नागरिकताको प्रयोग गरेर उम्मेदवार बनेको सार्वजनिक भए पनि चितवन २ का मतदातामा त्यसको असर परेन। रविको जितको मतान्तर दुवै उम्मेदवारको मत जोड्दा भन्दा पनि बढी आयो।

उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सत्ता गठबन्धनका उमेश श्रेष्ठ भए। श्रेष्ठलाई रविले ३४ हजार १६२ मतान्तरले पराजित गरे। लामिछानेले ४९ हजार २६१ मत पाउँदा श्रेष्ठले १५ हजार ९९ मत ल्याए। एमालेका उम्मेदवार तथा सोही क्षेत्रका निवर्तमान सासंद कृष्णभक्त पोखरेल १४ हजार ६४९ मत ल्याउँदै तेस्रो भए।

निर्वाचन कानूनअनुसार कुनै उम्मेदवारको उम्मेदवारीबारे कानूनी प्रश्न उठे मतपरिणाम घोषणा अगाडि भए निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नसक्छ। परिणाम आइसकेपछि भने यो सिधा संवैधानिक इजलासमा जान्छ।

रविले नेपाली नागरिकको रूपमा कानूनी हक उपभोग गर्न प्रयोग गरेको नागरिकता उनी अमेरिकी नागरिक भएको पुष्टि भए लगत्तै खारेज भएको खुलिसकेको छ।

उनीविरुद्ध निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेपछि उकेराले गरेको खोजमा उनले रद्द भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर चितवन-२ मा उम्मेदवारी दिएको पुष्टि भएको थियो। उनले पनि यसको प्रतिवाद गरेका छैनन्। 'म चक्रब्युहमा परिसकेको छु' जस्ता पाल्छी शब्दको प्रयोग गरेर मतदाताको भावनामा खेले। 

निर्वाचन कार्यालयले उजुरी परेको सात दिन अनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यालयले पठाएकोफ सात दिनभित्र उजुरीबारे निर्णय गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ। अन्तिम समयमा उजुरी परेकाले आयोगले मतदान अगाडि निर्णय गर्न भ्याएन। जानकारस्रोतका अनुसार बुधबार बेलुका आयोगमा रविको प्रष्टिकरण र अनुसन्धान फाइल आइसकेको छ।

बिहीबार मतगणना सकियो। तर आयोगले औपचारिक घोषणा गरेको छैन। मत परिणाम आयोगबाट सार्वजनिक नभएसम्म अर्को कानुनी बाटो पनि छ आयोगसँग।

निर्वाचन परिणाम औपचारिक घोषणा नभएसम्म यो विषय निर्वाचन आयोगकै क्षेत्राधिकारमा पर्छ। रविको स्पष्टीकरण पत्र आयोगमा आइसकेको छ। उजुरीको दावी, प्राप्त प्रमाण र रविको स्पष्टीकरणले खारेज भएको नागरिकता नब्युँतिएको पुष्टि भए आयोगले औपचारिक परिणाम घोषणा नगरी उनको उम्मेदवारी खारेज गर्न पनि सक्छ।

नागरिकताको थप विषय अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार गृह मन्त्रालयको भएकाले बाँकी अनुसन्धान गृहले गर्न सक्छ।

तर रविको पक्षको माहोल र पार्टीको उपस्थितिले आयोगलाई यो निर्णय गर्न सहज भने देखिन्न। रविको समर्थकबाट आउनसक्ने जोखिम अदालततिर तेर्स्याउन आयोगले उजुरीको विषय नटुङग्याई औपचारिक घोषणा गरेर  उजुरी, रविको उत्तर र आयोगको छानबिनका कागजपत्र अदालत पठाउन सक्छ। 

प्रभावकारी देखिएको छैन अदालती प्रक्रिया

संविधानको धारा १३७ उपधारा २ (ख) अनुसार ‘संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र अयोग्यता सम्बन्धी’ मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ।

यही प्नावधान अनुसार आयोगले मत परिणामको औपचारिक घोषणा गरे रविको मुद्दा स्वतः संबैधानिक इजलासमा जानेछ। अनी इजलास गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ।

तर कहिले टुंगिन्छ एकिन हुन्न। किनकी जसरी आयोगमा उजुरी परेको यति समयमा टुंग्याउने भन्ने प्रावधान छ इजलासको हकमा निश्चित समय तोकिएको छैन। यो कहिले टुग्याउने इजलासको तजबिजमा भर पर्छ।

संवैेधानिक इजलासमा २०७४ को प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्बन्धी पुगेका मुद्दा र त्यसको अवस्था हेर्ने हो भने यस्ता मुद्दा नटुंगिकनै संसदको अवधी सकिन पनि सक्छ। इजलासमा २०७४ को निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी ६ र प्रदेश सभा सम्बन्धी चार गरी १० वटा मुद्दाको फैसला नै भएन। 

एमालेकी भगवती चौधरी कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदारसँग सुनसरी क्षेत्र ३ मा ३ सय २१ मतले पराजित भएपछि बदर मत रुख चिह्नमा गणना गर्न लगाएको भन्दै सर्वोच्च गएकी थिइन्। संखुवासभाका कांग्रेस नेता दीपक खड्का एमालेका राजेन्द्र गौतमविरुद्ध सर्वोच्च गए। कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल तनहुँ-२ (क) मा माओवादी केन्द्रकी आशा कोइरालासँग ५ मतले पराजित भएपछि सर्वोच्च गए।

संबैधानिक इजलासमा नागरिकता सम्वन्धी विवाद पनि पुगेको थियो। माओवादी केन्द्रबाट सिराहा- २ बाट निर्वाचित सुरेशचन्द्र दासको नाम भारतको मतदाता सूचीमा रहेकाले उनी भारतीय नागरिक रहेको भन्दै मुद्दा पर्यो।

दुर्गानन्द चौधरीले २०७४ फागुन २० मा दायर गरेको रिटमा दासको नाममा भारतको बिहारस्थित दरभंगादाबाट भारतीय ‘आइ ए जी ०३७३१८३’ नम्बरको मतदाता नामावली जारी रहेको दावी गरिएको थियो। तर यो पनि टुंगिएन। उनी पाँच वर्षै सांसद बने। अब उनी पूर्व भएसँगै मुद्दा समेत निष्क्रिय भयो। अन्य मुद्धाहरु पनि किनारै नलागी संसदको अवधी सकियो।

तर जटिल छ रविको केस

२०७४ का मुद्दा भन्दा रविको केस जटिल देखिन्छ। उनीमाथिको आरोप हो-खारेज भएको नागरिकता नब्युँताई कानूनी हैसियत नभएको पुरानै नागरिकता प्रयोग गर्नु।

उनले अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा नेपालमा रहँदा समेत नेपाली नागरिकता त्यागेका थिएनन्। यसको खुलासा भएसँगै उनले अमेरिकी नागरिकको हैसियत त छाडे तर खारेज भएको नागरिकता त्यागेनन्।

उनले त्यही नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली नागरिकले पाउने कानूनी अधिकार प्रयोग गर्दै राहदानी बनाए। मतदाता बने, पार्टी दर्ता गरे अनि उम्मेदवार समेत बने। उनले खारेज भएको नागरिकता प्रयोग गरेर गरेको आर्थिक व्यवहार भने सार्वजनिक भएको छैन।

अदालतबाट उनको नागरिकताको कानूनी हैसियत नभएको पुष्टि भएमा उनले प्रयोग गरेका सबै कानूनी हैसियत रद्द हुनेछन्। उनको उम्मेदवारीदेखि मतदाता नामावली समेत खारेज हुन्छ। अवैध नागरिकता प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरेको भन्दै कैद तथा जरिवाना समेत हुनसक्छ।

रविले अमेरिकी नागरिकको हैसियत त्याग्न निवेदन दिएको प्रमाणसहित अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएको देखिन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयमा निवेदन, नागरिकता ब्युँताउन फारम भरेर पुरानै नम्बरमा नयाँ नागरिकता नलिएको उनले निर्वाचन कार्यालयमा पठाएको पत्रमा समेत देखिएको आयोग स्रोतले बतायो।

पत्र निर्वाचन कार्यालयबाट सिलबन्दी नै आयोगमा आइसकेको छ।

उजुरीको दावी र प्राप्त प्रमाणले नागरिकता वैध नदेखिए यस्तो हुनसक्छ कानूनी खेल

स्रोतका अनुसार रविले नागरिकता विवादमा कानूनी सल्लाह लिँदा अध्यागमनमा मात्र निवेदन दिएको भए अप्ठ्यारो पर्नसक्छ भन्ने सुझाव आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएको तर नटुंगिएको दावी गरेका थिए।

तर उकेराले प्रशासनमा बुझ्दा उनले निवेदन दिएको खुलेन। उनी सम्बन्धी फाइल समेत फेला परेन। गृहको नागरिकता सम्बन्धी रेकर्डमा उनको नागरिकता नम्बर खारेज छ। ब्युँतिएको छैन।

तर रविको पक्षधरले अध्यागमन पनि गृहको अङ्ग भएकाले निवेदन दिनु गृह प्रशासनलाई दिए बराबर हुने र नागरिकता ऐनअनुसार नेपाल आएर बसोबास गरेर विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा सम्बन्धित अधिकारीलाई दिएमा निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि पुनः नागरिकता कायम हुने भएकाले उनले नयाँ प्रमाण पत्र नलिए पनि नागरिकता नम्बर भने वैध हुने तर्कको पक्ष खुल्ला नै देखिन्छ।

तर, नागरिकता सम्बन्धी नियमावली र अनी त्यागेको नागरिकता पुन प्राप्त गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकामा भने सम्बन्धित अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तोकिएका अधिकारी भनिएको छ। निस्सा दर्ताको रुपमा पहिला निवेदन र नागरिकता पाउन भर्नुपर्ने फार भरेर बुझाउने र सम्बन्धित अधिकारीले प्रमाण बुझेर हो भने दर्ता पुस्तिकामा दर्ता गरेर नयाँ नागरिकता दिने कानुनी प्रावधान देखिन्छ।

रविले जिप्रकामा निवेदन दिएको, नयाँ नागरिकता जारी गराउन फारम नभरेको र नयाँ प्रमाण पत्र लिएर दर्ता पुस्तिकामा दर्ता नभएको देखिए उम्मेदवारी, मतदाता र राहदानी सबै खारेज हुनसक्छ। 

तर हुनसक्छ चलखेल

२०७४ का मुद्दाको अवस्थाले नै अदालत निर्वाचनसम्बन्धी गम्भीर विषयमा पनि गम्भीर छैन भन्ने देखायो नै। रवि संलग्न दल सरकार बनाउन निर्णायक हुनसक्ने २५ सांसदसहित उदाउने देखिन्छ। निर्वाचन परिणाम र अग्रताका हिसाबमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो दल हुने देखिन्छ।

बिहीबारसम्मको ट्रेन्डले पाँच दलीय गठबन्धन अनी एमाले-जसपा र राप्रपाको गठबन्धनले सरकार बनाउन आवश्यक संख्या पूर्याउन कठिन हुने देखिन्छ। यो बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्नेमा निर्णायक हुनसक्छ।

यस्तो अवस्था आए नागरिकता विषयलाई अनिर्णित बनाउनेसहितको सर्तमा उनको पार्टीले कांग्रेस या एमालेलाई समर्थन गरेर सरकार बनाउन सघाउन सक्छ। मुद्धा अदालत त जान्छ नै। तर सरकार टिकाउन अनी रविलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम गराउन अदालतलाई निर्णयविहीन बनाउने जोखिम पनि कम छैन। 

तर रविको नागरिकता राष्ट्रिय मुद्दा बनेकाले मिलेमतोमा निर्णय नगराई पाँच वर्षसम्म विचाराधीन राख्न त्यति सहज भने देखिँदैन। यो यही निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हितमा समेत नहुने पक्का छ।

यी नै परिदृष्यले अहिले नै उप-निर्वाचन वा रविलाई सफाई दुबै सम्भावना भन्दा अदालतमा मुद्धा पूर्याएर खतराको घण्टी झुन्ड्याइरहने सम्भावना बढि देखिन्छ।

मंसिर ८, २०७९ बिहीबार १३:५१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।