चाैथाे अंग : उत्पादकलाई नै मेरो समाचार पैसा तिरेर पढ्न लायक छ भन्ने विश्वास छैन, अनि कसले तिर्छ पैसा!

६० को दशकमा नेपाली फिल्म उद्योग करिब–करिब ‘कोल्याप्स’ भयो। त्यतिबेला फिल्मकर्मीको एकै भनाइ थियो– ‘शसस्त्र द्वन्द्वले फिल्म उद्योग धरासयी भए, द्वन्द्व सकिएपछि फिल्म उद्योग बौरिन्छ।’

०६२/०६३ को जनआन्दोलनले द्वन्द्व पनि सकियो। राजनीतिक अवस्था फेरियो तर फिल्म उद्योग बौरिएन। नयाँ पुस्ताले ल्याएको ‘लुट’ फिल्मले फिल्म क्षेत्र उठ्न सक्यो। एउटै फिल्म किन नहोस्, अहिले नेपाली फिल्म भारतीय बजारमा पुगेको छ।

पुराना फिल्मकर्मीले एकोहोरो द्वन्द्वलाई मात्र कारण देखे फिल्म उद्योग कोल्याप्स हुनुमा। द्वन्द्व एक कारण त थियो होला तर सबै कारण थिएन। फिल्मका कथावस्तुदेखि प्रस्तुततिसम्म पुरानै ढर्राका थिए। फिल्म हेर्ने पुस्ता फेरियो, कथा फेरिएन, प्रस्तुति फेरिएन।

‘नेपालीहरू हिन्दी र अंग्रेजी बुझ्न थाले, हाम्रा थोरै लगानीका फिल्म चल्दैनन्’ भन्ने फिल्मकर्मीहरू थोरै लगानीको फिल्म चलेपछि झस्किएकै हुन्। ठ्याक्कै भन्दा अहिले पत्रकारिताको अवस्था ६० को दशकमा फिल्म उद्योग जस्तै भएको छ।

ठ्याक्कै भन्दा अहिले पत्रकारिताको अवस्था ६० को दशकको फिल्म उद्योग जस्तै भएको छ। समस्या एकातिर छ, कारण अर्को देखाइरहेका छौँ।

सन्चारमाध्यमको संख्या बढ्दो छ। तर, समाचारमा पाठकहरूको ‘इन्गेज’ घट्दो छ। जनशक्ति महंगो हुँदैछ। तर, परम्परागत आम्दानीको स्रोत घट्दैछ।

तर, पत्रकारिता पढाउने विश्वविद्यालयदेखि मिडिया उद्योग सन्चालकसम्मले आफ्ना कमिकमजोरी केलाएर अघि कसरी बढ्ने बाटो पहिल्याउन सकेका छैनन्।

सोसल मिडियाले गर्दा मिडियाको बजार गुम्यो भन्ने मात्र सुनिन्छ। यस्तै भनेर बुझ्ने धेरै छन्। तर, यति मात्रै बुझियो भने उहीँ ६० को दशकको द्वन्दले फिल्म उद्योग सक्कायो भने जस्तै अपुरो बुझाई हुन्छ।

अन्तरक्रियात्मक हुन सकेनन् मिडिया
केही समय हिमालयन टाइम्स र कान्तिपुर दैनिकमा काम गरेपछि सन् २००५ देखि नै अनलाइन मिडियामा काम गरेँ मैले। त्यतिबेला नागरिक तहमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेकै थिएन।

अनलाइनमा राखेको समाचार जुन फन्टमा राखिएको छ, पाठकले आफ्नो डिभाइसमा सोही फण्ट डाउनलोड नगरी पढ्न मिल्दैनथ्यो। युनिकोड बनिसकेको थिएन।

त्यो बेला अनलाइन पत्रकारिताको दुख छापा माध्यमको लेटरप्रेसको जस्तै कठिन थियो। तर अफसेट प्रेसले छापामा क्रान्ति ल्याएझैँ अनलाइनमा युनिकोड फन्टले क्रान्ति ल्यायो।

प्रजातन्त्र आएपछि पत्रकारिताको ह्वात्तै विकास भए पनि स्वतन्त्र ढङ्गले कसरी रिर्पोटिङ गर्ने भन्ने सन्दर्भको अध्ययन विश्वविद्यालयमा पत्रकारिताको पढाइ भएपछि सुरुवात भएको हो। 

विश्वविद्यालयले शैध्दान्तिक ज्ञान दिए तर व्यावहारिक ज्ञान दिन सकेनन्। निजी क्षेत्रको प्रेस इन्सिच्यूट र मिडिया पोइन्टले तालिम दिएर पत्रकारिता क्षेत्रमा उलेख्य योगदान पुर्याेए। 

मिसन पत्रकारिताले किचेको पत्रकारितालाई विश्वविद्यालयको पढाइले फराकिलो तबरबाट हेर्ने बनायो। एक समय ठूलो योगदान गर्योे विश्वविद्यालयको पढाइले। 

प्रविधि फेरियो। परम्परागत मिडियाबाट डिजिटल मिडियामा ट्रान्सफर्म भयो। तर, विश्वविद्यालयको पढाइ फेरिएन। अहिलेको मिडिया अनुसार विश्वविद्यालयको पढाइ नहुँदा पत्रकारिता फराकिलो हुन सकेन।

पहिले सूचनामा पहुँच स्रोतमा पहुँच भए पुग्थ्यो अहिले प्रविधिमा समेत पोख्त हुनुपर्छ।विश्वविद्यालयमा पत्रकारितामा मास्टर्स गरेका स्टोरी फाइलिङ्ग गर्न सक्ने कमै मात्र निस्किए। विश्वविद्यालयको पढाइको स्तर फेरिएन। 

अहिले अडियन्स अन्तरक्रियात्मक भएका छन्। तर मिडिया पर्सनहरू अन्तरक्रियात्मक हुन सकेका छैनन्। विश्वविद्यालयमा पढाइ नयाँ तरिकाले हुन पनि सकेन। विश्वविद्यालय मात्र होइन, तालिम केन्द्र पनि बन्द भए। ज्ञानको अभाव देखियो पत्रकारमा। 

दिनहुँ नयाँ–नयाँ ज्ञानबारे अपडेट हुनुपर्ने पत्रकारमा तालिम, प्रशिक्षण र त्यहिअनुसारको पढाइ नभएपछि पत्रकारितामै त्यसको छायाँ परेको देखिन्छ। आफैँ सिक, आफैँ गरको अवस्थामा आए पत्रकार।

सरकारले खोल्ने भनेको आम सञ्चार प्रतिष्ठान पनि राजनीतिक खिचातानीमा परेको छ। गुणस्तर भएन पत्रकारिताको भने पनि गुणस्तर बढाउन न सरकार र निजी क्षेत्रका मिडिया हाउसको कुनै पहल देखिँदैन। वास्तै छैन उनीहरूलाई।

पत्रकार स्वयम्ले एकपटक लिएको शिक्षा सधैँ योग्य बन्ने शिक्षा हुँदैन। पत्रकारिता सुरुवात गर्न जसरी तालिम लिन आवश्यक छ। पत्रकारिता गरिरहेकाहरूले पनि उसै गरि बेलाबखत तालिम लिनुपर्छ। तर, हाम्रोमा पत्रकारिता गरिरहेकालाई तालिमको अभाव छ, जसले पत्रकारले अपग्रेड गर्न पाएनन्।

पत्रकार आफैँले पनि उत्प्रेरित भएर तालिम लिएको देखिँदैन। जस्तो कि अहिले अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूले अनलाइन मार्फत तालिम दिइरहेका हुन्छन्, त्यसको सदुपयोग जति हुनुपर्ने हो त्यति देखिँदैन। २-४ वटा बाइलाइन छापिएपछि स्थापित पत्रकार भए भन्ने भ्रम हुनु उत्तम हैन। तालिम नजानेर मात्र लिने हैन जानेको ज्ञान तिखार्न पनि लिने हो।

सरकारले पनि परम्परागत मिडियालाई हुलाक सुविधा कागजमा सहुलियत त दिएको देखिन्छ। तर, पत्रकारको गुणस्तर बढाउन, डिजिटल मिडियालाई प्रवर्द्धन गर्न कुनै काम भएको देखिँदैन।

समस्याका विचमा पत्रकारितालाई मूल उद्देश्य नबनाइ अरु नै स्वार्थ बोकेकाहरू पत्रकारितामा हावी भए। त्यसले पत्रकारले जे पनि लेख्छ भन्ने ‘न्यारेटिभ’ स्थापना गरायो। क्षणिक लाभका लागि मिडियाको दुरूपयोग भएको सत्य हो। तर नियन्त्रणमा कसैले चासो नै लिएनन्।

पेशाप्रति प्रतिबद्धता नभएपछि गुणस्तर खस्किन्छ नै। पत्रकार भएपछि धनीदेखि शक्तिशाली व्यक्तिसँग पहुँच हुने हुँदा पत्रकारलाई पनि छिट्टै धनी हुन मन लाग्ने, शक्तिको वरपर जान मन लाग्ने महत्त्वकांक्षाले पिरोलेको देखिन्छ। त्यसले पनि पेशागत विचलन बढाएको देखिन्छ।

व्यवसाय होस् वा राजनीतिक पद प्राप्तिको लागि नै किन नहोस्, पत्रकारितालाई भर्याङ बनाउनेहरू हावी देखिए। हाँकाहाँकी पत्रकार पनि भन्ने अनी फलानो पार्टीको फलानो पदको पनि भन्ने भए।

अझ काठमाडौं बाहिरको पत्रकारितालाई त फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ। पत्रकारिता पूरै स्वतन्त्र व्यवसाय पनि होइन। व्यवसाय कतातर्फ ढल्केको छ राजनीति कतातर्फ ढल्केको छ यसले धेरै प्रभाव पारेको देखिन्छ।

मोफसलको पत्रकारितामा त्यसको प्रभाव अझ प्रष्टै देखिन्छ। त्यसैले त व्यवसायी र नेताका मिडिया छन्। तिनले आर्थिक पाटो हेरिदिएनन् भने ती अनलाइन तथा रेडियोहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्।

सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान लिएर भन्दा पनि काम सिक्दै गरेको अवस्थामा छन् मोफसलको पत्रकार। अहिले काठमाडौंमै पनि बिट पत्रकारिता मरेको छ। सतही–सतही भएका छन् पत्रकार। एक ताका बिट पत्रकारिता राम्रो हुँदै थियो। अहिले त्यो देखिँदैन।

कन्टेन्ट बद्ल्नै पर्छ 
हाम्रो मिडियाले दिने कन्टेन्ट विविधता देखिँदैन। एजेन्सीको समाचारमा बढि निर्भर भए मिडिया। 

मिडियाको संख्या धेरै भयो भनेर आलोचना गरेको देखिन्छ। प्रजातन्त्रमा मिडिया धेरै हुनु राम्रो हो तर संख्याले मात्र होइन गुणस्तरले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो।

एउटै एजेन्सीको समाचार हेर्नलाई सयौं अनलाइन खुल्नुको अर्थ देखिँदैन। कन्टेन्टमा प्रतिस्पर्धा भएको भए मिडियाको यति धेरै आलोचना पनि हुँदैनथ्यो। 

त्यसकारण कन्टेन्ट बदल्नैपर्छ। अनलाइनको समाग्री श:शुल्क गर्नेबारे बहस भए पनि निर्णय कसैले गरेनन्। आफ्नै कन्टेन्टमा विश्वास देखिएन। जब उत्पादकमै आफ्नो सामानको मूल्यमा विश्वास हुन्न उपभोक्ताले किन पैसा तिर्छ?

तर, पैसा तिरेर नेपालीले नपढ्ने होइनन्, हामीले मिडियामा इन्गेज गराउन नसकेको मात्र हो। नेटफिल्क्स हेर्न र गेममा पैसा तिर्न सक्ने नेपाली अडियन्सले राम्रो समाचार र फिचरको पैसा तिरेर पढ्छन्।

अब मिडिया सञ्चालकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, अब मिडियाको आम्दानीको स्रोत विज्ञापन होइन। गत वर्षभन्दा अहिले व्यवसायीले विज्ञापन दिन छाडेका छन्। अब आफ्ना प्रोडक्टको विज्ञापन मिडियामा दिनुपर्ने बाध्यता व्यवसायीलाई छैन। अन्य माध्यम प्रयोग गर्न सक्छन्।

विदेश तिर चन्दा उठाउँछन्। सिएसआर ‘कम्युनिटी सोसल रेष्पोन्सीबीलीटी अन्र्तगत पनि मिडियामा लगानी भएको देखिन्छ। हाम्रोमा सीएसआर मार्फत लगानी बढाइदिन सरकारले आकर्षक व्यवस्था गरेको देखिँदैन। 

ठूला भनिएका मिडियाले आफ्नो मिडियाबाट भएको फाइदा मिडियाको वृत्तिविकास भन्दा अन्य व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, जसले गर्दा समयअनुसार मिडिया चल्न सकेन।

कानून प्रभावकारी रूपले लागू हुनैपर्छ
मिडियाको गुणस्तर नबढ्नुमा मिडिया सम्बन्धी कानून लागू नभएर पनि हो। मिडियालाई व्यावसायिक बनाउन कानून लागू हुनैपर्छ।

कपि राइट सम्बन्धी कानून किन लागू भएको छैन? प्राइभेसी भङ्ग गर्नेलाई कतिलाई कारबाही भएको छ? श्रम सम्बन्धी कानून किन लागू भएका छैनन्?

मिडिया कानून कार्यान्वयन भएको अवस्थामा मिडिया जवाफदेही, निष्पक्ष र पारदर्शी बन्छन्। सरकारले पनि गुणस्तर बढाउन सोही अनुसार लगानी गर्नुपर्छ। हामीले गुणस्तर बढाउन सकेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा काम पाउन गाह्रो छैन।

पत्रकारको आम्दानीको स्रोत राम्रो छैन, काम सुरक्षित छैन भनेको सुनिन्छ। तर, पूरै सत्य होइन यो। राम्रो मिहिनेत गरेर २/३ वर्षमै पत्रकारले आकर्षक तलबमा काम पाउँछ। 

अहिले जनशक्तिको गुणस्तरमा समस्या हो। यस्तो समस्या सामाधानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के भइरहेको छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसन्धान गरेको देखिँदैन।

(हिमालय टाइम्स र कान्तिपुर दैनिकको रिपोर्टर, हाम्रोसमाचार डटकम र क्लिकमान्डु डटकमका संस्थापक रहेका सुवेदी मिडिया चौतारीका निर्देशक हुन्। उनीसँग प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)

असोज २५, २०७९ मंगलबार १८:४५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।