ललिता निवासको फैसलामा लापरबाही गरेको प्रश्नमा नर्भस हुँदै चोलेन्द्रले भने' हैन, हुनै सक्दैन'

ललिता निवासको फैसलामा लापरबाही गरेको प्रश्नमा नर्भस हुँदै चोलेन्द्रले भने' हैन, हुनै सक्दैन'

काठमाडौं : पहिलो दिनको बयानमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूमाथि लागेको महाअभियोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा अर्थ्याउने प्रयास गर्दै ललिता निवास प्रकरणसँग लगेर जोडे।

उनको प्रहारको निशानामा थिए २ पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल अनि डा बाबुराम भट्टराई। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दर्ता गर्दा यी दुवै नेतालाई प्रतिवादी बनाएन। तर, दुवैमाथि मुद्दा चल्न सक्ने प्रकारको राय भने लेखेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय अख्तियारको छानबिनको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने तर मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिए यी दुवै नेतामाथि छानबिन गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो। दुवै नेतालाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए।

मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख  २१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा भएका निर्णयमा संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जगा  फिर्ता दिएकालाई अभियोग दर्ता नगर्ने अख्तियारको निर्णय बदर गरी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि भ्रटाचारको मुद्दा लगाउनुपर्ने रिटमा माग गरिएको थियो।

त्यसमा सर्वोच्चबाट नेपाल र बाबुरामको प्रधानमन्त्रीकालमा भएका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाइसकेको थियो। उनले प्रष्टिकरण दिँदा एकीकृत समाजवादी पार्टीको कानूनी हैसियतको मुद्दासँगै ललिता निवास प्रकरण समेत जोडे।

उनले बुधबारको बयानमा कात्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालतले ललिता निवाससम्बन्धी मुद्दाको फैसला सुनाउने दिन तोकेपछि एक साताअघिदेखि नै गोला प्रथाको विवाद निकालेर इजलास बस्नै नसक्ने बनाएको दाबी गरेका थिए।

बिहीबार पनि त्यो ललिता निवास प्रकरणबारे प्रश्न उठ्यो नै। उनलाई ललिता निवासको रिट हेर्न नमिल्ने इजलासमा पटक-पटक राखेर न्याय सम्पादनमा लापरबाही गरेको आरोप लागेको थियो।

आरोप थियो- 'हरिकृष्ण कार्कीको इजलास राख्नुपर्यो। अनि हेर्न नमिल्ने भन्ने आयो। फेरि त्यही रिट कार्कीकै इजलासमा राखेर हेर्न मिल्दैन भन्दै सारेर आफ्नै इजलासमा राख्नुभयो। म पनि राणा भएकाले हेर्न मिल्दैन भनेर लगातार बार्गेनिङ गरेको र अलमल्याएको देखियो।'

उनी यो प्रश्नमा भने अलि अक्मकाए। प्रस्ट जवाफ दिन सकेनन्। आलटाले जवाफ दिए। उनले भने- 'उहाँको मुद्दा १५ गते निर्णय हुन लागेको थियो। ४ गतेबाट न्यायालयमा अवरोध सुरु भयो भनेर भन्न खोजेको हाे।'

त्यो बेला गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने पद्धति आएको थिएन। प्रधानन्यायाधीशले तजबिजको आधारमा पेशी तोक्ने गरेका थिए। पेशी तोक्दा बेन्च नै बिक्री हुने गरेको अर्को गम्भीर आरोप समेत छ उनीमाथि।

उनले आफ्नो नाताभित्रको छ भने मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै कार्कीकोमा पेश हुँदा उहाँले मैले हेर्न मिल्दैन भनेको अनि प्रकाशमान सिंह राउतले पनि मेरो नाता परेको भनेर भन्नुभएको प्रष्टिकरण दिए।

उनले आफूले नेतृत्व गरेको हिसाबले यस्तो मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले हेर्दा हुन्छ भन्ने भएर आफ्नो इजलासमा राखेको तर नाता देखिएपछि नहेरेको अपत्यारिलो जवाफ मात्र दिएनन्। आफ्नो तजबिजमा तोकिने इजलास पनि कुन न्यायाधीशको इजलासमा तोकियो भन्ने थाहा नहुने दाबी गरे।

न्याय सम्पादनमा लापरबाही गरेको भन्ने आरोपबारे उनले दाबी गरे 'तथ्यले पुष्टि गर्दैन। हैन अनि हुन सक्दैन।'

ललित प्रकरणमा नेपाल र भट्टराइको संलग्नता

प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र त्यस क्रममा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । उनकै मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र भौतिक योजना राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहमाथि त्यही आधारमा मुद्दा चल्दा उनलाई भने प्रतिवादी बनाइएन।

जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा गैर कानुनी निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तसहितका कर्मचारीलाई प्रतिवादी बन्दा नेपाल मात्र जोगिए।

भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा नक्कली टिकिन्छा गुठीका नाममा भू माफियालाई जग्गा दिने निर्णय भएको थियो। यही आरोपमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी प्रतिवादी बन्दा बाबुराम भट्टराई भने जोगिएका थिए।

भदौ १६, २०७९ बिहीबार २०:४८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।