चौथो अंग : समाचार एजेन्सीले विश्वसनीय समाचार दिनुपर्नेमा चोरेर बेच्न थालेपछि कसले पत्याउने !

कोभिडको बेलामा ओमिक्रोनपछि कोरोना नरहने भनेर अनुवाद भएको समाचार बाहिरियो। न्यूज एजेन्सीबाट आएको भनिएको थियो त्यो समाचार। यो समाचार पुष्टि हुने कुनै आधार थिएन।

धेरैले न्यूज एजेन्सी नेपालले किन यस्तो भ्रमपूर्ण समाचार दिएको भनेर सोधेको सोध्यै गर्नुभयो। जब की हामीले यो समाचार लेखेकै थिएनौं। अचाक्ली प्रश्न उठेपछि यो समाचार हामीहरूले नलेखको पुष्टिसहित समाचार किन गलत छ भनेर विज्ञसमेतको भनाइ राखेर रिर्पोट बनायौं।

लोकतान्त्रिक आन्दोलन अगाडिसम्म सरकारी बाहेक समाचार एजेन्सी दर्ता गर्न पाउने कानूनी आधार थिएन। लोकतन्त्र आएसँगै यो बाधा हट्यो। अनि समाचार एजेन्सीहरू दर्ता हुन थाले। तर, एजेन्सीका सामग्री नियमन गर्ने निकाय छैन अझै। त्यसले भने जोखिम बढाएको छ। एजेन्सीका नाममा फेक समाचार, चोरचार समाचार बढेका छन्। 

कम्पनी दर्ता गर्यो, स्वघोषित एजेन्सी बनायो अनि समाचार जताततै फैलायो। त्यसले व्यावसायिक रूपमा काम गरिरहेकाहरू मारमा परेका छन्। सरकारी एकाधिकार तोडिएर निजीले पनि अनुमति पाएको अवस्थामा नयाँ एजेन्सी नै आउन हुन्न भन्ने हैन।

स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुनु त राम्रो हो। यसले गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन बढाउँछ। कसले राम्रो काम गर्ने भन्ने प्रतिष्पर्धा हुन्छ। एजेन्सीले सेवा लिनेहरूले राम्रो सामग्रीहरू पाउँछन्। तर, एजेन्सी भनेर कपिपेष्ट गरिएका समाचार हाल्न थाल्यो भने त्यसको असर सबै एजेन्सीलाई परिहाल्छ।

न्यूज एजेन्सी दर्ता गर्दाको हैरानी
२०५८ सालमा हो मैले पत्रकारिता सुरु गरेको। 'चितवन पोष्ट' र 'पारर्दर्शी' पत्रिका चर्चित थिए चितवनमा। छोटो-छोटो लेखबाट सुरु भएको मेरो लेखाइ। पछि लामो लेख-रिर्पोटहरू लेख्न थाले। 

तालिमको लागि काठमाडौं भने आइरहन्थेँ। चितवन जिल्ला नै आधार बनाएर ६ वर्ष जति काम गर्दा सिनर्जी एफएममा दिगो विकाससँग जोडिएका कार्यक्रमहरू बनाइयो। 

रेडियो फिचरका लागि सम्पूर्ण काम आफैँ गरिन्थ्यो। सिनर्जी एफएममा छँदा द्वन्द्वकालीन समय थियो। त्यो समयमा हामीलाई एण्टेना फाउण्डेशनले तालिम दिएको थियो। राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवैले दु:ख दिएका व्यक्तिहरूबारे ‘रेडियो म्यागेजिन’ हिसाबले काम गर्नुपर्ने थियो। 

पछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हातमा लिएपछि रेडियोले समाचारजन्य सामग्री प्रशारण गर्न नपाइने नियम आयो। हाम्रो कार्यक्रम पनि बन्द भयो। 

त्यसपछि भने मेरो पत्रकारिता रेडियो कान्तिपुरमा सुरु भयो काठमाडौंमै रहेर। द्वन्द्वकालीन समयमा रिर्पोटिङ पनि द्वन्द्वकै वरपर हुन्थे। २०६२-०६३ को आन्दोलन सफल भएपछि समाचारका विषयवस्तु फेरिए। तर, मिडिया हाउसले जसरी कन्टेन्टमा लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यसरी भने गर्न सकेनन् वा गरेनन्।

२०६९ सालमा न्यूज एजेन्सी नेपाल दर्ता भयो। दर्ता गर्दा यति हैरानी ब्यहोरियो की कुरै नगरौं। यो एजेन्सी दर्ता हुन्छ भन्ने लागेकै थिएन। त्यति हैरान बनायो सरकारी संरचनाले।

९ महिनाको प्रयासपछि बल्ल हामीले लाइसेन्स पायौँ। न्यूज एजेन्सी नेपालको लोगो पाउन त अझ एक वर्ष कुनुपर्योज। 

पहिलो कुरा निजी क्षेत्रमा न्यूज एजेन्सी थिएन। अनलाइन अन्तर्गत राख्ने कि के अन्तर्गत राख्ने भन्नेमै समस्या देखियो। छुट्टै कानून नभएको भन्दै सकेसम्म दर्ता नगर्ने प्रयास भयो।

न्यूज एजेन्सी र अन्य मिडिया हाउसबीच के फरक छ भनेर सम्झाउनै समस्या भयो। फाइल यता र उता मात्रै भइरह्यो। राष्ट्रिय समाचार समीति (रासस)कै नियम अन्तर्गतै रहने गरी स्वीकृति भने पायो। 

सूचना विभागले पनि फाइल कता राख्ने समस्या भएको भन्दै पहिला त कार्ड दिनै आनाकानी गरेको थियो। पछि बल्ल-बल्ल कार्ड पायौं। विस्तारै समस्याहरू चिर्दै त गइयो तर अझै समाधान भएको भने छैन। अहिले पनि विशेष परिस्थीतिमा पास चाहिएको बेला के हो न्यूज एजेन्सी भनेर सोधेर हैरान बनाउँछन्। 

जस्तो कि निर्वाचनको बेला अनलाइन मिडियालाई कति पास, टेलिभिजन, रेडियो पत्रिकालाई कति पास भनेर छुट्टाइन्छ। तर, न्यूज एजेन्सीलाई के अन्तर्गत पास दिने भन्नेमा नै समस्या देखिन्छ। पछि बलबल्ल मिलाइयो। अझै पनि सरकारी संयन्त्रले निजी न्यूज एजेन्सीलाई सहजै स्वीकार्न सकेको देखिँदैन।

अनुगमनै भएन

केही दिनअघि एउटा न्यूज एजेन्सीले समाचार पठायो। तर, समाचारको बीचमा अर्को कुनै अनलाइनलाई बतायो भनेर लेखेको रहेछ। एजेन्सीले अनलाइनबाट समाचार कपि गरेर आफ्ना ग्राहकलाई पठाएको रहेछ।
एजेन्सीले नै अर्को अनलाइनको समाचार कपि गरेर ग्राहकलाई पठाउनु भनेको त बदमासीको हदै भयो नि। एजेन्सीले थप समाचार दिनुपर्नेमा उल्टो चोरेर बेच्ने हो त? 

कम्पनी दर्ता गर्ने। एजेन्सी भन्ने तर समाचार चाहिँ चोरचार गरेर बेच्ने? यसले त विस्तारै स्वीकार्न थालिएको एजेन्सीको विश्वासै हराउँछ नि। अब एजेन्सीले पठाएको समाचारको विश्वसनियतामै शंका गरेर ग्राहकले पुन भेरिफाइ गर्नुपर्योद भने किन पैसा तिरेर सेवा लिन्छन् र! 

न्यूज एजेन्सीको उद्देश्यनै कन्टेन्टको समस्या नहोस् भन्ने हो नि मिडियालाई। मिडिया हाउसका पत्रकार पुग्न नसकेको ठाउँमा पुगेर समाचार कभर गरेर पठाउनुपर्योन नि! अब यहाँ त एजेन्सी नै समाचार चोर्ने भएर निस्किएपछि के भन्ने!

नयाँ न्यूज एजेन्सी आउनुपर्छ। सरकारले अनुमति दिनुपर्छ। तर, एजेन्सी भनेपछि त्यसको केही मापदण्ड त तोक्नुपर्छ। अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्छ। अनुगमन गर्नुपर्छ। कुनै मिडियाले अर्काको समाचार सारे प्रेस काउन्सिलले हेर्छ। तर, एजेन्सीले बदमासी गर्दा कसले हेर्ने? उसले कसरी काम गरिरहेको छ हेर्ने निकाय हुनुपर्छ।

‘मोनिटोरिङ’ नहुनुको कारण न्यूज एजेन्सी सम्बन्धि अलग्गै ऐन नभएर हो। सञ्चार सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने भनेको पनि धेरै भइसक्यो। त्यसैमा एजेन्सीसम्बन्धी कानूनी प्रावधान राख्ने वा अलग्गै कानून ल्याउने के गर्ने हो सरकारले गर्नुपर्छ।

मिडिया मार्केट थोरै, पत्रकार अल्छि

अहिले न्यूज एजेन्सीले हार्ड न्यूज र इभेन्ट कभर गरेका छन्। तर फिचर न्यूजहरू गर्न सकेको छैन। न्यूज एजेन्सीले घटना के हो? कस्ले के भने अनि महत्वपूर्ण कुरा के हो भनेर पठाउने मात्रै हो। 

तर, यहाँ त एजेन्सीले नै तयारी समाचार पठाउनुपर्ने बाध्यता छ। एगंलिङ मिडिया हाउसले गर्नुपर्नेमा एजेन्सीले पठाएको जस्ताको तस्तै छापिँदा जताततै एउटै समाचार आउँछन्। त्यसले न कन्टेन्टको महत्व भयो न समाचार किनेर प्रकाशित गर्ने मिडिया हाउसलाई नै उपलब्धि हुने भयो। समाचारको संख्या मात्र बढ्ने भयो।

यसको कारण मिडिया हाउसलाई तयारी चाउचाउ खाने बानी पर्नु हो। पत्रकारहरू पनि अल्छि भए। समाचारको शैलीमा नभई एजेन्सीको शैलीमा सामग्री पठायो भने प्रकाशितै हुन्न।

यसै त नेपाली मिडियाको बजार सानो छ। पत्रिका किन्नेले समाचारको पैसा तिरेको हुँदैन कागजको तिर्ने हो। अन्य माध्यमबाट दिएका समाचार पनि सित्तैमा त हो। मिडियाको कन्टेन्टको बजार छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन। अब तयारी समाचार नपठाए प्रकाशन/प्रशारण नहुने भएपछि ग्राहकले जे चाहन्छन् त्यही पठाउने त हो।

जबसम्म पाठकले समाचार किनेर पढ्दैनन् तबसम्म समाचारको गुणस्तरमा सुधार हुने छाँट देखिँदैन। 

एजेन्सीले हार्ड न्यूज दिने र इभेन्ट कभरसमेत गरिदिने भएपछि मिडिया हाउसले आफ्नो जनशक्तिलाई एजेन्सीले पठाएको समाचारलाई अपलोड गर्नेमा मात्र सीमित राख्ने हैन नि!

फिचर स्टोरीहरू गर्न लगाउन सक्छन्। एजेन्सीले इभेन्टमा पत्रकारको खर्च हुने समय जोगाइदिन्छ। त्यो समय अन्य सामग्री उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ। तर, त्यस्तो भइरहेको देखिँदैन। 

यसले एजेन्सीले पत्रकारलाई अल्छि बनायो भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ। तर एजेन्सीले पत्रकारलाई अल्छि बनाएको हैन। फर्मल समाचारमा खर्च हुने उनीहरूको समय पो जोगाइदिएको हो। त्यो समय लङ फर्मको स्टोरी गर्न लगाए फर्मल पनि कभर हुने अनि फरक समाचार पनि आउने हुन्छ। त्यसले मिडिया हाउसलाई नै फाइदा हुने त हो। 

रिर्पोटरले काम नगर्नुको प्रमुख कारण मिडिया हाउसले दिने पारिश्रामिक हो भन्ने लाग्छ। एक त पारिश्रामिक नै नदिने समस्या छ। अर्को पारिश्रमिक दिए पनि थोरै दिने अनि समयमा पनि नदिने। अन्यत्र कार्यलयमा कानून अनुसार कामदारले पारिश्रामिक पाए की पाएनन् निगरानी गर्ने मिडियामै यस्तो हुनु राम्रो हैन। 

समस्या कस्तो छ भने एजेन्सीलाई समेत पैसा दिँदैनन् मिडिया हाउसले। पैसा भएर पनि नतिर्ने भए हाम्रा मिडिया। 

निजी समाचार एजेन्सी अहिले बामे सरिरहेको अवस्था हो। कानून संरचना अनि स्रोत र साधनको अभावमा उसले चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकेको छैन। सक्दैन पनि। तर, सरकारी एजेन्सीमा त साधन, स्रोत अनि कानूनी समस्या छैन। तै पनि उनीहरू पनि औपचारिक समाचारमै घुमिरहेका देखिन्छन्।

हाम्रा सरकारी एजेन्सीले काम त गरेका छन्। तर, ढंग पुर्याएर गरेको देखिँदैन। निजी क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारको त जागिरे प्रवृत्ति विकास भयो भने सरकारीको के कुरा गर्नू।

दक्ष महिला पत्रकारलाई पनि विश्वास गरिन्न

पछिल्लो समय महिला पत्रकारको संख्या बढेको छ। संख्या बढेपछि गुणस्तर पनि बढ्छ नै। तर, महिला पत्रकारहरूले क्षमता हुँदाहुँदै पनि योग्यता अनुसारको पदमा बसेर काम गर्न भने पाएका छैनन्। 
सरकारी मिडियामा महिलालाई नेतृत्व अहिलेसम्म गर्न दिएको छैन। जब कि त्यहाँ त सरकारले छनोट गर्छ। छनोटको लागि प्रतिष्पर्धाको सूचीमा समेत राखेको देखिँदैन। 

निजी मिडियाको न्यूज रुम पितृसत्तात्मक सोच हावी देखिन्छ। एउटै कार्यालयमा उस्तै काम गर्ने महिला र पुरुषको पारिश्रामिकमा समेत विभेद छ। बढुवा हुँदा पुरुषको हुने महिलाको नहुने समेत देखिन्छ। 
पछिल्लो समय केही महिला सम्पादक भए पनि चिफ रिर्पोटर भएको देखिँदैन। यो भनेको नेतृत्व विकासमा बाधक हो नि।

यस्तो हुनुमा मिडिया हाउसको दोष त हुने नै भयो, महिला पत्रकारको दक्षता बढाउने भनेर खुलेका संस्थाहरू पनि हो। प्रारम्भिक तालिम गराउने त्यस्ता संस्थाले अहिलेसम्म कति महिलालाई खोज पत्रकार बनायो? कतिलाई डेस्क इडिटर बनायो? कतिलाई तालिम दिएर सीप निखार्यो त ?

एउटा महिला पत्रकारको संस्थाको कुरा गर्छु, केही समयअघि एउटा महिला पत्रकारको संस्थाले कार्यक्रम गरेको थियो। कार्यक्रममा उपाध्यक्षलाई कार्यक्रमको अध्यक्ष बनाइयो। आडैमा अध्यक्ष हुँदा-हुँदै किन भन्दा त दाताले देख्न चाहेर भन्ने कुरा आयो। दाताले नचाहने हो भने त यहाँ महिला नेतृत्त्व नै आउने रहेनछन् भन्ने प्रष्ट भएन र?

अहिले कतिपय मिडियाले महिला पुरुष बराबरी राखेको छु भनेर सार्वजनिक मञ्चमा भनेको सुन्छु। उहाँसँग काम गरेका कति महिलाले ब्रेकिंग न्यूज दिएका छन् त? कस्ता स्टोरी गराइएको छ थाहा हुन्न र? 

यसको अर्थ कतै पनि महिलालाई प्राथामकिता दिएको छैन भनिएको हैन। तर, कस्तो समाचारमा खटाइएको छ यसले पनि फरक पर्छ नि! महिलाहरूलाई स्रोतसम्म पहुँच दिएर रिर्पोटिङ गराउन सकिन्छ नि! महिलाले पनि जोखिमपूर्ण पत्रकारिता गर्न सक्छन्। एक्सक्लुसिभ कन्टेन्ट ल्याउन सक्छन्। तर, जिम्मेवारी दिनु त पर्योत। अब जिम्मेवारी नै महिला तथा बालबालिकाको विषय हेर भनेपछि गर्ने के? ल भ्रष्टाचारबारे लेख भन्नुपर्योर नि!

कतिपयलाई पत्रकारितामा महिला हिंसा बढि हुन्छ भन्ने पनि पर्दो पनि रहेछ। मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। अपराधिक मानसिकता भएका त जुन पेशामा पनि हुन्छन्। पत्रकारितामा पनि छन्। मिडियामा हुने यौन हिंसाबारे जति चर्चा हुने गरेको छ, अवस्था त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन।

तर, यो भन्दैमा सबै ठिक छ भनेको हैन। महिलामैत्री समाचार कक्ष बनाउन नेपाली मिडिया हाउसहरूले अझै मिहिनेत गर्नैपर्छ। जिम्मेवारी लिङ्गको आधारमा हैन क्षमताको आधारमा दिनुपर्छ। सिप तिखार्ने अवसर दिनुपर्छ।

(सिनर्जी अनि कान्तिपुर एफएममा लामो समय काम गरेकी कृष्णा हाल न्यूज एजेन्सी नेपालकी प्रकाशक तथा सम्पादक हुन्। उनीसँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले चौथो अंग स्तम्भका लागि गरेको कुराकानी)

भदौ १४, २०७९ मंगलबार १९:०२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।