चौथो अंग : कर्पोरेट हाउसहरूबाट निजी मिडिया जति नियन्त्रित छन्, सरकारी मिडिया सरकारबाट त्यो भन्दा बढि स्वतन्त्र छन्

एक दशक अघिसम्म सूचना मात्रै प्राप्त गर्नु पनि ठूलो समाचार मानिन्थ्यो पत्रकारितामा। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदमा सांसदहरूले बोलेका कुरादेखि दृश्यसम्म पनि महत्वपूर्ण समाचार हुन्थे। दिनभरी समाचारका लागि दौडिनुपर्ने। सूचना पाउनै कठिन। प्राप्त सूचना तथा तथ्यको प्रमाणीकरण गर्न पनि उस्तै सकस अनि न्यूजरुममा न्यूजचिफ र सम्पादकलाई बुझाउन गर्नुपर्ने मिहेनत अर्को चुनौती हुन्थ्यो।

अवसर पनि सीमित थियो। एक ठाउँ छोड्नुपर्दा अन्त कता जाने भन्ने समस्या हुन्थ्यो। अहिलेजस्तो महिनैपिच्छे मिडिया अनि जागिर परिवर्तन गर्ने अवस्था थिएन।

समय फेरियो, प्रविधि फेरियो। पहिला जोसँग सूचना हुन्थ्यो, ऊ नै बलियो हुन्थ्यो। तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन पत्रकारितामा। अहिले सुविधा र सूचनामा पहुँच मात्र बढेको हैन चुनौती पनि बढेको छ। आज सूचना मात्रै बलियो समाचार हुनसक्दैन। 

सूचनाको पहुँच आम मान्छेको हात हातमा पुगिसक्यो। सूचनाका लागि पत्रिका नै वा रेडियो वा टेलिभिजन कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन अहिले। सामाजिक सञ्जालमार्फत नै पलपल सूचनाहरू आइरहेका छन्। सूचनाको उपभोक्ता नै सूचनाको उत्पादक भइसकेका छन् अहिले।

त्यसैले अहिले सूचना संकलन गरेर मात्रै पत्रकारिता गर्न सम्भव छैन। सूचनासँगै त्यसलाई खँदिलो बनाउने अनि माध्यम अनुसार उपभोगयोग्य बनाउनुपर्ने चुनौती छ। अब सूचना मात्रै दिएर कुनै मिडिया टिक्न सक्ने अवस्था छैन। जसले सूचनालाई खदिँलो बनाउन सक्छन् अनि जसले प्रस्तुतिमा ध्यान दिनसक्छन् त्यही हो अब टिक्ने। मेरो अनुभवले यही भन्छ।

सरकारी भुत र भ्रमबाट थिचिएको गोरखापत्र 
मेरो पत्रकारिता २०५० सालमा सुरुची साप्ताहिकबाट सुरुवात भयो। त्यतिबेला रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा आइए पढ्दै थिएँ। पत्रकारिता गर्ने हुटहुटीले विज्ञान विषय छाडेर काठमाडौं हानिएको थिएँ म। सुरुचीमा दुई वर्ष काम गरेपछि हिमालयन टाइम्समा खुल्यो। म त्यहीँ गए। व्यावसायिक पत्रकारिता यहीँबाट सुरुवात भयो भन्दा हुन्छ।

लामो समय काम गर्दा संसद, सुशासनदेखि सामाजिक विषयहरूमा लेख्ने मौका पाएँ। त्यसपछि अन्य दुई चार मिडियामा काम गर्दा नेतृत्व लिने अवसर पनि पाएँ। अहिले सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्रको नेतृत्व गरिरहेको छु।

पत्रकारिता गर्दैगर्दा राजनीतिक नियुक्ति पाउँला अनि सरकारी मिडियामा काम गरौँला भन्ने सोचेको थिइन। मैले गोरखापत्रको महत्त्वबारे समेत कहिल्यै सोचेको थिइँन। सरकारी मिडिया भनेको सरकारको प्रवक्ताको रूपमा काम गर्ने ठाउँ न हो भन्ने बनिबनाउ सोच ममा पनि हावी थियो। 

गोरखापत्रमा कार्यकारी अध्यक्ष हुने भन्ने भएपछि भने एक महिनादेखि यहाँ के–के समस्या छन् अनि मैले के–कसरी बदल्न सक्छु भनेर योजना बनाए। म यहाँ आएको १० महिना भयो। यसबीचमा पत्रिकाको लेआउटदेखि डिजाइन र कन्टेन्टसम्ममा केही न केही सकारात्मक परिवर्तन भएको छ भन्ने लाग्छ। 

यो देखिने पाटो भयो। बाहिर नदिने आन्तरिक सुधारका पनि टन्नै काम भएका छन्। लेआउट परिवर्तन निजी मिडियाका लागि ठूलो कुरा हैन। त्योसँग दाँजेर के नै भएको छ र भन्ने लाग्न पनि सक्छ। तर, निजी सञ्चार गृहमा हुने सामान्य परिवर्तन यहाँ गर्नसक्नु ठूलै सफलता हो। 

गोरखापत्रमा आएपछि नै यसको मूल्य के हो भन्ने बोध भयो मलाई। सँगै अब सरकारी मिडियाको पनि डिजिटल सिफ्ट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो अनि कर्मकाण्डी काम भन्दा माथि कसरी उठ्ने भन्नेतिर केन्द्रित भएँ।

गोरखापत्रमा सधै लफडा र झगडा हुन्थ्यो। तालाबन्दी र घेराउ चलिरहन्थ्यो। तर म आएपछि त्यस्तो कुनै लफडा र झगडा भएको छैन। हार्दिक वातावरण छ। राजनीतिक हिसाबले असहयोग गर्ने वा दवाव दिने गतिविधि अहिलेसम्म भएको छैन। 

अर्को पाटो सरकारी पत्रिका हुनु कमजोरी होइन। सरकारी मिडियामा पनि आक्रामक तरिकाले काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा म प्रष्ट थिएँ। सडकमा भएको समस्यालाई सरकारले नलेख त भनेको छैन नि! व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन कुनै मन्त्रीले रोकेको पनि छैन। 

केवल सरकारी भूत र भ्रमबाट गोरखापत्र थिचिएको रहेछ। गोरखापत्र सरकारबाट नियन्त्रित छ भनिन्छ। सरकारको कामको गतिविधिको आलोचनामा केही लक्ष्मण रेखा छ। ढाँटेर काम छैन यो। तर, अमूक लगानीकर्ता अथवा कर्पोरेट हाउसहरूबाट निजी मिडिया जति नियन्त्रित देखिन्छन् सरकारी मिडिया सरकारबाट त्यो भन्दा बढि स्वतन्त्र छ।

सरकारी मिडियामा समाचार रोकिन्छ भन्ने खुब सुनिन्छ। समाचार त उता निजीमा पनि रोकिन्छन्। निजी कम्पनीको बेथितिबारे लेखिएका कयौँ समाचार निजी मिडियामा रोकिएका धेरै उदाहरण छन्। निजी मिडियाले सरकारका बेथिति जसरी लेख्छ सरकारी मिडियाले पनि निजी क्षेत्रका बेथिति लेख्न सक्छ। 

गोरखापत्रको अवस्था बाहिर गरिने बहसजस्तो पूरै सरकार नियन्त्रित छैन रहेछ भनेर यही आएर अनुभव भयो। नारायणहिटी संग्रहालयभित्र निजी कम्पनीलाई अवैध रूपमा रेष्टुरेन्ट चलाउन अनुमति दिएको समाचार गोरखापत्रले नै ब्रेक गरेको हो नि! यो दिने काम त सरकारी निकायले नै गरेको हैन र? खै त्यो समाचार कसैले रोक भनेनन् त ! बरु समाचारको प्रभावका आधारमा निर्णय सच्चियो। नारायणहिटी संग्रहालयको सम्पत्ति व्यापारीकरण हुनबाट जोगियो।

सरकारी निकायबाट भएका यस्ता धेरै कमजोरीहरूबारे गोरखापत्रमा समाचार प्रकाशित भएपछि सुधार भएका छन्। यहाँ आएपछि अनुभव भयो गोरखापत्रको साख त निजी मिडियाको भन्दा धेरै रहेछ। गोरखापत्रमा छापिएको समाचार बढि विश्वास गर्ने रहेछन्। गोरखापत्रले लेखेको हो, त्यतिकै कहाँ लेख्छ भन्ने पाठकहरू कमाएको रहेछ यसले।

यहाँको समस्या पत्रकार र कर्मचारीमा होइन, व्यवस्थापकको मिसन र भिजनमा रहेछ। केही अग्रजहरू नेतृत्वमा आएर परिर्वतन नगर्नु भएको हैन। तर, व्यवस्थापक फेरिएपिच्छे अग्रजहरूले सुरु गरेको राम्रो कामले निरन्तरता पाएन। मलाई त सरकारले नियुक्ति गरेको हो, त्यसैले मैले सरकारलाई खुसी पार्नुपर्छ भनेर काम गर्न थालेपछि त सबै बिग्रिहाल्छ नि!

गोरखापत्रमा सरकारले नै हो नियुक्त गर्ने। तर मेरो चाकडी गर भनेर नियुक्त गर्ने हैन। सत्य समाचार दिनु, नागरिकलाई सरकारले गरेका कामबारे जानकारी दिनु अनि भएका गलत कामबारे लेखेर सचेत गराउनु भनेर नियुक्त गर्ने हो।

पत्रकार सूचना संकलक मात्र होइन 
अघि सुरुवातमा नै भने, सामान्य सूचना प्राप्त गर्नलाई नै गाह्रो थियो पहिले। केहीको रुटिन आएको छ भने त्यो दिदैनथेँ सरकारी निकायले। त्यो बेलामा त्यही जसले पाउनसक्यो स्कुप हुन्थ्यो। प्रेस विज्ञप्ति ब्रेकिङ समाचार बन्थ्यो। अहिले अवस्था त्यस्तो छैन।

अहिले त सूचना अधिकारीदेखि प्रवत्तासम्म हुन्छन् सूचना दिन। सरकारी कार्यलयहरूमा पहिलेभन्दा धेरै सहज भएको देखिन्छ सूचना लिन। सूचना सहजै पाइन्छ। तर, सबै सूचना सहजै पाइन्छ भन्ने पनि हैन। जे पाइन्छ त्यही मात्र लेख्ने पनि पत्रकारिता हैन। असल पत्रकारिता त जे लुकाइएको छ त्यो खोजेर लेख्ने पनि हो।

अहिलेको चुनौती भनेको तपाईंसँग के नयाँ सूचना छ भन्ने मात्र नभइकन त्यसलाई कसरी कुन एंगलबाट प्रस्तुति दिने भन्ने पनि हो। संकलक मात्रै होइन पत्रकार। कन्टेन्ट क्रिएटरदेखि प्रिजेन्टरसम्म हो। 

अर्को कुरा, सूचना दिनलाई अनलाइनलाई समेत सामाजिक सञ्जालले उछिनिसक्यो। पत्रिकाले भोलिपल्ट त्यही सूचना दिनु पाठकका लागि कति महत्त्वको विषय हो र? प्रधानमन्त्रीले गरेको भाषण लाइभ आएको हुन्छ अहिले। सामाजिक सञ्जालमा राखिएको हुन्छ। अनलाइनपिच्छे लाइभ जान्छ।

अब त्यही कुरा लेखेर प्रकाशन र प्रसारण गर्नु अल्छी काम मात्र हो। जुनसुकै विषयको भए पनि सूचना दिने नभएर अब सांगोपांगो आउने गरी लेख्नसक्नु नै पत्रकारिता भइसक्यो। कुनै समय सात दलले जारी गरेको विज्ञप्ति नै हंगामा गराउने समाचार हुन्थ्यो। अहिले हुन्छ र?

अब सूचनाले मात्र मिडिया चल्न सक्दैन। विश्लेषण चाहियो, डेफ्त जानकारी चाहियो। अब सूचना एकै छिनमा बासी भइसक्छ। भोलि छापिने पत्रिकाका लागि त्यो के काम?

अहिले पत्रकारहरूलाई सामाजिक सञ्जालले नेतृत्त्व गरेको देखिन्छ। सञ्जाल लिडर भइसक्यो सूचनामा। त्यसैको भरमा बसेर लिडर बन्न सकिँदैन। केवल फलोअर मात्र बन्न सकिन्छ। अब पत्रकारले लिडर बन्ने कि फलोअर भनेर पनि निर्णय गर्ने बेला आइसक्यो।

भिजिटर हेरेर बस्ने अनलाइन, कर्मकाण्डमा रमाउने पत्रिका
संख्या त बढ्यो मिडियाको। तर, गुणस्तरको रफ्तार बढेको देखिँदैन। २-३ दिन मिहिनेत गरेर अर्काले लेखेको स्टोरी चोरचार गरेर अर्कै अनलाइनले राख्नु सामान्य भइसक्यो। धेरै पाठकले कसले मिहिनेत गरेको अनि कसले चोरेको थाहै पाउँदैनन्। वा मतलब हुन्न। कार्यालय नै राखेर, पत्रकारिताको संहितामा बसेर व्यावसायिक रूपमा काम गरिरहेका अनलाइन र ल्यापटप बोकेर हिड्ने ल्यापटपे अझ मोबाइल क्याफे अनलाइनबीचको भिन्नता बुझाउनु अहिलेको अर्को चुनौती हो।

यो विस्तारै छाँटिदै त जालान्। तर, तत्काललाई भने समस्या देखिएको छ। नियामक निकायले यस्ता कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ। अहिले अनलाइनमैत्री हुँदैछ समाज। यो सकारात्मक पक्ष हो।

यसले प्रिन्ट माध्यमको चुनौती भने बढाएको छ। तर, यसमा व्यापक छलफल भएको देखिँदैन। विज्ञापनदाताहरू पनि अनलाइन मैत्री हुँदैछन्। यस्तो परिस्थितिमा कस्तो फरम्याटमा जाने भनि टुंगोमा पुग्न नसक्नु प्रिन्ट पत्रकारिताको लागि शुभ संकेत होइन। 

त्यसकारण कन्टेन्ट विकास गर्ने मामिलामा प्रिन्ट मिडियालाई चुनौती छ अहिले। कन्टेन्ट बदल्नै पर्छ। प्रस्तुतिमा सुधार गर्नैपर्छ। 

अर्को समस्या मिडियाको लगानीको हो। कसरी लगानी भइरहेको हो? स्रोत के हो?  जस्ले पनि मिडियामा किन लगानी गरेका छन्? कस्को स्वार्थ के हो?  भन्नेमा बेलैमा प्रस्ट हुन जरुरी छ। तर,यसो हुन सकेको देखिँदैन।
अनलाइनहरू भिजिटरमा रमाएर बसेका छन्। पत्रिकाले समाचार दिने कर्मकाण्डमा रमाएका छन्। यस्तै रहने हो भने पत्रकारिता सुध्रिदैन। हामीले न भिजिटर हेरेर बस्ने हो न त कर्मकाण्डमा नै रमाउने हो। हामीले हेर्ने विषयको गम्भिरता हो। तथ्यमा हो। 

विचार पृष्ठको पुर्नसंरचना 
निजी मिडिया मात्रै हैन अब सरकारी मिडियामा पनि सुधार जरुरी छ। यसमा सरकारी मिडिया पब्लिक लिमिटेडमा जानु कोषेढुङ्गा हुनसक्छ। यसमा विभिन्न चरणमा छलफल पनि भएका छन्। कहिले हुन्छ मिति नै तोकेर भन्न त सकिन्न तर पब्लिक लिमिटेडमा गयो भने राम्रो हुन्छ।

जसरी इतिहासमा होनहार व्यक्तिहरू गोरखापत्रले जन्मायो अहिले पनि त्यस्तै विद्वानहरू नभएको होइन गोरखापत्रमा। तर उहाँहरू लामो समय सरकारी भुतले निस्सासिनुभयो। अब यो समस्या छैन। 
केहीले सिण्डिकेट बनाउने अनि धाक धम्कीले गोरखापत्र चलाए पनि। पद्धतिले काम गरेन। अहिले पद्धति बसाउने र उत्प्रेरित गर्ने काम भइरहेको छ। यसबीचमा वितरणमा भएको समस्या हल भयो। कोहलपुरबाट पत्रिका निस्कियो। 

गोरखापत्रको विचार पृष्ठमा हामीले परिर्वतन गर्न खोजेका छौँ। सरकारी पत्रिका भनेर भजन मात्र छाप्ने हैन विचार भनेको। विचारले मार्गदर्शन पनि गर्नसक्नुपर्छ भन्नेमा म प्रष्ट छु। अब फिलर विचारलाई विस्थापन गर्दै विश्लेषणात्मक र अनुसन्धानमुलक विचार प्रकाशित हुनुपर्छ भन्नेमा म प्रष्ट छु।

अन्त्यमा सम्पादक अनि रिर्पोटरहरू समय अनुसार बद्लिन जरुरी छ। सोसल मिडियालाई प्रयोग गर्ने हो आफूले। तर, सोसल मिडियाबाट प्रयोग हुने हैन।

(पत्रकारिता तथा आमसञ्चारमा एमफिलसम्म अध्ययन गरेका सुवेदी झन्डै १५ वर्ष विभिन्न कलेजमा पत्रकारिताको अध्यापन तथा अन्य प्राज्ञिक अभ्यासमा सहभागी भए। सुरुची, हिमालयन टाइम्स, अन्नपूर्ण अनलाइन, नेपाल समयमा काम गरेका उनी हाल गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष छन्। उनीसँग चौँथो अंग कोलमका लागि उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी।)

चौथो अंगका पुराना श्रृंखला

भदौ ७, २०७९ मंगलबार १९:२२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।