'लेखकका उत्तराधिकारीहरूले कानुन मिचे, अब कारबाहीमा जान्छौँ'

भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र शिक्षाको संवर्धन एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको साझा प्रकाशन अहिले आफैँ संरक्षणको पर्खाइमा छ। उमेरले १ सय ९ वर्ष भएको यो संस्था आर्थिक रूपले पाको हुनु पर्नेमा उल्टो निरीह बनेको छ। न त पहिलेको रफ्तारमा पुस्तक प्रकाशन गर्न सकेको छ न त आफ्ना पुस्तक र भवन नै जोगाइराख्न सकेको छ। भेन्टिलेटरमा पुगेको छ अहिले साझा। छ पनि छैन पनिको अवस्थामा।

साझा प्रकाशन अब कसरी अघि बढ्ला महाप्रबन्धक प्रह्लाद पोखरेलसँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले  गरेको कुराकानी :

तपाईँ बसेको कार्यकक्ष पनि टेको लगाएर अडिएको रहेछ साझा प्रकाशन त टेको कै भरमा छ कि क्या हो ?

हो, हामी टेको लगाएर बसेका छौँ। भूकम्प रोकिएपछि मात्रै यो भवनमा बसेका हौँ। हाम्रो मूल भवन बन्न पाएन। अर्को भवन सरकारले बनाइदिने कुरा थियो। टेन्डर समेत परिसके पनि काम सुरु गर्ने बेला खै के कारणले हो बनेन। प्राधिकरणले पनि काम गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले लास्ट आवरमा बजेट निकासा गरेन।

यो भवन बनाउने प्रस्ताव सहरी विकास मन्त्रालयमा लगेका छौँ। हाम्रो किताबहरू बहुमूल्य भएकाले यसको संरक्षण गर्न भवन बनाइदिनु पर्यो भनेर माग गरेका छौँ। सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री फिल्ड भिजिटमा पनि आउनु भयो। काम अघि बढ्ने भन्नुभएको थियो।

साझा प्रकाशनको दुवै  भवन अहिलेसम्म बन्न नसक्नुको कारण के हो?

प्रमुख भवन साझाले धेरै अघि बनाउन खोजेको रहेछ। २०७० को माघ भित्र बनाइसक्नु पर्ने रहेछ। भौतिक अवस्था र वित्तीय तालमेल मिलेन। नमिलेको अवस्थामा बन्दा बन्दैको भवन स्थगित भएको रहेछ। पुन चालु हुन सकेको छैन।  २०७७ पुसमा भएको साधारण सभाबाट नयाँ समिति आएपछि केही कुरा सुरु भएका छन्। अब आधिकारिक निकायले अध्ययन नगरी बन्दैन। भवन सम्बन्धी निकाय भवन विभाग हो। सिधै गएर हेर्न मिल्दैन। विभागको संयोजकत्वमा हामीले समिति बनाएका छौँ। जे निष्कर्ष आउँछ सोही अनुसार काम हुन्छ।

अर्को भवन ७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भयो। निरीक्षण गर्ने काम भयो। जोखिमपूर्ण घर भनेर रातो स्टिकर टाँसियो पनि। हाम्रो कार्यक्रम रोकियो। नयाँ वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गरे भूमि मन्त्रालय मार्फत पत्र पुराएका छौँ। भूकम्पग्रस्त भवनको काम भवन विभागबाट बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको भवन पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक गोविन्द पोखरेल हुँदा काम भएको सुशील ज्ञवाली  सिइओ र अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडा भएपछि काम रोकिएको भन्ने आयो हो ?  किन यस्तो भयो ?

मैले भन्न सक्ने अवस्था रहेन यो विषयमा। किन काम अघि बढाउनु भएन उहाँहरूलाई नै थाहा होला।  हामीले त जे योजना थियो त्यही पठाएका हौँ। त्यतिखेर हुन सकेन भनेर छोड्ने कुरा आएन।  हाम्रो आर्थिक अवस्था हेर्दा बनाउन सक्ने अवस्था छैन। भवन हेर्ने निकाय जुन हो त्यसैलाई हामीले अहिले भनेका छौँ। उहाँहरूले दिएको आश्वासन अनुसार काम गर्ने भनेका छौँ।

त्यो भवन नहुँदा के-के असर परेका छन्?

असीमित असर छ। अहिले पनि हामी जुन भवनमा बसेका छौँ डर डरमा बसेका छौँ। काम चलाऊ हिसाबले मात्रै बसेको हौँ। भवनलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। जोखिमपूर्ण भन्दा टेकोमा अडेको छ साझा प्रकाशन।

भवनको कुरा छाडौँ, देशमा अन्य प्रकाशन खुलिरहेका छन् धमाधम पुस्तक पनि निस्केका छन् साझाले चैँ काम गर्न नसकेको हो ?

अरू प्रकाशन र हाम्रो उद्देश्य फरक हो। राणा कालको समयमा नेपाली वाङ्मय विकासको लागि स्थापना भएको संस्था हो। साहित्यकारहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति विधाहरू फस्टाउने सबै प्रकारका पुस्तक छाप्नुपर्छ। नाफा हुने मात्रै पुस्तक छाप्ने होइन यसले।

६० प्रतिशत नेपाल सरकारको सम्पत्ति छ।  ९ जनाको सञ्चालक समितिमा ५ जनामा सरकारले बाँकी निर्वाचित हुने हो। १५ सयभन्दा बढी अंशियार हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारले पठाउने समिति व्यापक कुराहरू छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य कुरो व्यवस्थापकीय कमजोरी र  असहयोगले काम हुन नसकेको हो। आर्थिक अवस्थामा पनि कमजोर भयौँ। साझा प्रकाशनले चाहेको काम गर्न नसकेको अवस्था हो। सरकारले सहयोग गरेकै होइन भन्न खोजेको पनि होइन।

अविश्वास बढ्यो। लेखकस्व बुझाउन सकेन। लेखकहरू पाउने लेखकस्व कति हो भन्ने पनि देखाउन सकेन। ९ वर्षको लेखा परीक्षण गर्न बाँकी नै रहेछ। यस्तो संस्थालाई कसले विश्वास गर्ने? अब भने हामी आन्तरिक लेखा परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय पनि जाँदै छौँ।

साझा प्रकाशन किन आर्थिक रूपमा आफैँ सबल हुन सकेन?

२०७० साल भन्दा अघि जनक शिक्षा सामाग्रीले छापेको पुस्तकको रोयल्टीका आधारमा साझा चलिरहेको थियो। यो काम खोसिएपछि आर्थिक रूपमा गिर्यो साझा। कक्षा ११-१२ को विद्यालय तहका अनिवार्य पुस्तकहरू  छपाइ विक्री वितरण गर्ने प्रबन्ध थियो।  त्यस्तै छापिएको पुस्तकहरू जनकले  साझाले बेच्ने गर्थ्यो।

साहित्यिक पुस्तक पनि लैजान्थे। जनक शिक्षाले मात्रै छाप्ने स्थिति रह्यो। काम घटेपछि कमजोर भयो। ११-१२ को पाठ्यपुस्तकमा हामीले राम्रो काम गरेका थियौँ।  फेरि पनि हामीले त्यो काम पाउने भएका छौँ अब साहित्यिक मात्रै नभएर वाङ्मयका पुस्तकहरूको बारेमा आफ्नो उत्पादन गर्छौ।

साझाले छाप्ने पुस्तक गुणस्तर पनि राम्रो छैन नि ?

मलाई लाग्दैन। गुणस्तरहीन कागजमा हामी छाप्दैनौँ। अर्काको कमजोरी देखाउँदैनौँ र हामी पनि त्यसो गर्दैनौँ।

कार्यरत कर्मचारीलाई एक वर्ष भएछ तलब वितरण नगर्नु भएको अनि पूर्व कर्मचारीको ५ करोड रकम तिर्न बाँकी रहेछ  है?

साझा प्रकाशन आर्थिक कमजोर हुँदै गयो। कर्मचारीको सङ्ख्या घटाइयो ७३ सालमा स्वेच्छीक अवकाशमा। संस्थासँग उपदानको सुविधा केही रहेनछ। ३० करोड रकम स्वेच्छीक अवकाशको दायित्व रहेछ। धेरैको सकियो। अब १ सय ४२ जनाको बाँकी छ।  ५ करोड ४ लाख जति देखिन्छ तिर्नुपर्ने।  सरकारसँग साझाको जग्गा धितो राखेर ऋण मागेका छौँ। सरकारले ऋण उपलब्ध गराइदिएपछि पूर्व कर्मचारीको दायित्व हामी तिर्ने छौँ।

यस्तो जर्जर साझा प्रकाशनलाई उठाउन सक्नुहुन्छ त?

अहिले शून्य अवस्था हो। हाम्रो निस्क्रयताले यस्तो भएको हो।  दुई हप्ताको पुस्तक प्रदर्शन करिब ४५ लाख बेसीको बेच्न सक्यौँ छुट दिएर। क्रियाशील भएर काम गर्दा नहुने त होइन रहेछ। २१ सय भन्दा शीर्षकका पुस्तक छन्। साहित्यिक मूल्यका श्री शब्दकोश निकालेका छौँ। १४२२ पेजको किताब निकालेका छौँ। नयाँ किताब चैतमा ८ वटा निकाल्यौँ। यसले चैँ साझालाई उठाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास जागेको छ।

साझा प्रकाशनका पुस्तकहरू धमाधम अन्य प्रकाशन गृहले छापेका छन् तपाईँहरूले अनुमति दिनु भएको हो ?

छैन नि। साझासँग प्रकाशन अधिकार रहेको पुस्तक अन्यत्र छाप्न दिएर प्रतिलिपिको अधिकार उलङ्घन भएको छ। केही लेखक अनी केही लेखकका उत्तराधिकारीहरूले यस्तो काम गरेका छन्। साझाले रोक्न सकेको छैन। यस्प्रतो कामले लिपि अधिकार ऐन आर्कषीत हुन्छ। अब हामी पनि प्रक्रियामा जान्छौँ।

लेखकलाई रोयल्टी दिएन साझाले त्यसपछि अन्यत्र छापियो भन्ने कुरा लेखकहरूबाट सुनिएको छ किन रोयल्टी नदिनु भएको हो त?

हामीले २० प्रतिशत रोयल्टी र रोयल्टीको १० प्रतिशत सेयर दिएका छौँ। कहिले काहीँ ढिलो भयो होला तर यसो भन्दैमा नियम नै मिच्न मिल्छ र?

रोयल्टी पनि नदिने पुस्तक बजारमा अभाव भइसक्दा समेत पुन मुद्रण नगर्ने अनि लेखक बसिरहन्छन् त?

बिचमा अप्ठ्यारो परेर हो साझालाई । यसो भन्दैमा नियम मिच्न त मिल्दैन होला नि।

भनेपछि अनुमति नलिई पुन मुद्रण गर्नेहरूलाई कारबाही हुन्छ त?

साझा प्रकाशनले लेखकसँग सम्झौता गर्दा नै साझाको बोर्ड बैठकले अन्यत्र छाप्न पाउने पत्र दिएपछि मात्रै अन्यत्र छाप्न पाउने भनेर सम्झौता गरेको छ। जानकारी मात्रै दिएर हुन्छ त भन्या? नियम कानुन अनुसार साझा त अघि बढ्छ नै।

साझालाई अगाडि बढाउने तपाईँको योजना के हो त ?

मेरो भन्दा पनि हाम्रो प्रयत्न हो। भवन बनाउने, नयाँ प्रविधि अनुसार पुस्तक छाप्ने, पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने जिम्मा लिने अनि लेखकहरूलाई समयमा भुक्तानी दिने नै योजना हो।

असार ६, २०७९ सोमबार २२:२८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।