करोडौँको अचल सम्पत्ति तर तलब खुवाउने पैसा छैन
काठमाडौँ : साझा प्रकाशनका पूर्व कर्मचारी हुन् वासुदेव केसी। २०७२ वैशाख १० गते स्वैच्छिक अवकाश लिएका उनले अझै साझाबाट ३ लाख रकम लिन बाँकी छ। ‘साझामा छँदा म सहायक प्रथम पदमा लेखा विभागमा कार्यरत थिएँ,’उनले भने, ‘साझाले कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश लिन भनेपछि लिएँ तर पैसा पुरै पाइन।’
साझा प्रकाशनले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार २०७३ मा पनि १ सय २ जना कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश र ४२ जनाले उमेर हदका कारण अवकाश पाए।
ती सबैले रकम अभावका कारण उपदान पाएका छैनन्। १ सय ४४ कर्मचारीको ५ करोड २० लाख भन्दा बढी रकम अझै पाएका छैनन्।
साझा प्रकाशनका पूर्व कर्मचारीहरू अहिले पनि हरेक दिन कार्यालय आएर साझा प्रकाशनमा धर्ना दिइरहेका छन्। संस्थामा कार्यरत ७५ कर्मचारीले २०७७ फागुनसम्मको मात्र तलब पाएका छन्।
१० ठाउँमा छ सम्पत्ति तर सधैँ घाटा
साझा प्रकाशनको देशैभर १० स्थानमा जग्गा र भवनहरू छन्। साझा प्रकाशनका महानिर्देशक पोखरेल ती जग्गामध्ये चितवन अथवा वीरगन्जको जग्गालाई धितोमा राख्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्।
‘सरकारसँग साझाको जग्गा धितो राखेर ऋण मागेका छौँ। सरकारले ऋण उपलब्ध गराइदिएपछि पूर्व कर्मचारीको दायित्व तिर्ने छौँ,’ उनले भने, ‘अन्तिम उपाय नै जग्गा धितोमा राख्नु हो।’
तथ्याङ्क अनुसार साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालय पुलचोकमा ४ भवनसहित ६ रोपनी ११ आना १ पैसा ३ दाम जग्गा छ। तर यो जग्गा साझाको नाममा नभएर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको नाममा छ।
त्यस्तै महेन्द्रनगरमा २ कट्ठा खुला जग्गा, धनगढीमा एक तले घर सहित २ कट्ठा, नेपालगन्जमा २ कट्ठा पाँच धुर, सुर्खेतमा २ कट्ठा, पोखरामा दुई तले घर सहित १ रोपनी, चितवनमा गोदाम समेत गरी ४ कट्ठा ६ धुर, वीरगन्जमा १ कट्ठा ३ धुर, राजविराजमा १० धुरमा निमार्णाधिन ४ तले भवन छ भने धरानमा अढाई तले घर र गोदाम सहित ७ धुर जग्गा रहेको छ।
साझाले बाँकी रहेका ७५ जना कर्मचारी र अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई तलब र उपदानको लागि आफू सँग भएको अचल सम्पत्तिको विक्री नै अन्तिम अस्त्र देखेको छ।
‘कि पुस्तक विक्रीको लागि हामीसँग जनक शिक्षा सामाग्री आउनु पर्यो,’ महाप्रबन्धक पोखरेलले भने, ‘ हैन भने भएका केही जग्गा धितोमा राखेर भए पनि कर्मचारीलाई तलब उपदान दिनै पर्यो।'
वास्तै छैन कसैलाई
साझाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार २०७० सम्म साझा प्रकाशन नाफा वा बराबरीमा रहेको देखिन्छ। साझा प्रकाशनकी अध्यक्ष ममता झा विरुद्ध अढाई करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा अख्तियारमा दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव राजु मान सिंहको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लि.समस्या समाधान तथा सुदृढीकरण सुझाव उच्चस्तरीय कार्यदल २०७० बनेको थियो।
त्यो कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसार साझा प्रकाशनको आर्थिक वर्ष २०६५-०६६ देखि आर्थिक वर्ष २०६९-०७० सम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार प्रशासनिक खर्च अन्य आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०६९-०७० मा अत्यधिक वृद्धि भएको उल्लेख छ।
अन्य वर्षको तुलनामा सो वर्ष १ सय २० प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ५ वर्षको लेखाजोखा गरेको कार्यदलले व्यावसायिक आम्दानी ०.२५ प्रतिशत र अन्य विक्री आम्दानी ९९.७५ प्रतिशत भएको उल्लेख गरेको छ।
जनक शिक्षा सामाग्रीको पुस्तक बेचुन्जेल साझाले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको ७६ प्रतिशत र अन्यको २४ प्रतिशत विक्री आम्दानी गर्दथ्यो।
जसै पुस्तक विक्रीमा ह्रास आयो आम्दानी पनि घट्यो। विक्रीबाट भएको आम्दानी प्रशासनिक खर्च वृद्धि भयो। यसको कारणमा पटक-पटक कर्मचारीको तलब-भत्ता वृद्धि गरिनु, ओभर टाइम भत्ता दिनु,उपदान खर्च वृद्धि हुनु उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले व्यवस्थापनले संस्थाको आम्दानीको तुलनामा कर्मचारीको सुविधा कायम गर्नेतर्फ बढी ध्यान दिएको २०७० सालको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। ५ वर्ष केही नाफा जस्तो देखिए पनि वास्तविक नाफा नभई संस्था निरन्तर रूपमा नोक्सानी गएको कार्यदलले औँल्याएको थियो।
प्रतिवेदनमा ‘जिन्सी मौज्दातको रूपमा रहेको विभिन्न पाठ्यपुस्तक, पत्रिका, लोकसेवा आयोगको फारम, कापी एवं कागजहरू जस्ता मौज्दात सामानहरूको वास्तविक बिक्री मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन नभई नाफा देखाउने उद्देश्यले सोही अनुरूप मूल्याङ्कन गरी हिसाब भएको कारणले मात्रै नाफा देखिएको समेत उल्लेख गर्यो।
'लेखाको प्रचलित सिद्धान्तअनुरूप समेत वित्तीय विवरण प्रस्तुत भएको देखिँदैन’ प्रतिवेदनमा भनियो। साझा प्रकाशनको लेखा प्रतिवेदनमा संस्था नाफा नोक्सान बराबरमा गएको भनेर देखायो। तर कार्यदलको प्रतिवेदनले लेखाको प्रचलित सिद्धान्त अनुरूप वित्तीय विवरण प्रस्तुत नगरेको भन्दै पाँचै वर्ष घाटामा गएको देखायो।
जसमा आर्थिक वर्ष २०६५-०६६ मा ८ करोड ८७ लाख ९० हजार रुपैयाँ, २०६६-०६७ मा १४ करोड ६८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, २०६७-०६८ मा १३ करोड ५४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, २०६८-०६९ मा १८ करोड ३९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ घाटामा गएको उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०६९-०७० मा १९ करोड ७६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ संस्थाको नोक्सान स्थिति कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जसै २०७० सालदेखि जनक शिक्षा सामाग्रीले प्रकाशन गर्दै आएको पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गर्न पाएन साझाको आम्दानी सुक्यो। साझाका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराई आम्दानीको मुख्य अंश नै खोसिएकाले साझा प्रकाशन घाटामा गएको दाबी गर्छन्।
‘पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरणका लागि लामो समयदेखि देशभर बनाइएका संरचना र कार्यरत कर्मचारी थिए,’ उनले भने, ‘पाठ्यपुस्तक विक्री गर्न नपाउँदा ती संरचना हुने खर्च तत्काल घटाउने उपाय थिएन। त्यसले साझा प्रकाशन घाटामा गयो।’
प्रतिवेदनमा साझा घाटामा जानुको कारण जनक शिक्षा सामाग्रीले खुद्रा रूपमा पुस्तक विक्री गर्नु, अध्यक्ष र महाप्रबन्धक एकै व्यक्ति हुनु, नयाँ सेयर सदस्य थप्न प्रावधान नहुनु, समयमा लेखा परीक्षण नहुनु, व्यवसायमा विविधीकरण गर्न नसक्नु, दुर्गम क्षेत्रमा पुस्तक वितरण गर्दा घाटामा जानु उल्लेख छ।
यस्तै कर्मचारी भर्ना छनौट नियुत्ती प्रतिस्पर्धा नै कमजोर हुनु, कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यकता भन्दा बढी हुनु, संस्थाको आम्दानी नभए पनि करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी थपिरहनु, संस्थाको दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुनु र सेयर सदस्यहरूको चासो र योगदान पर्याप्त नहुनु कमजोरी औँल्याएको थियो।
कार्यदलले कमजोरी औँल्याएपछि साझामा परिवर्तन हुनुपर्ने हो। कर्मचारी हटाउने, अध्यक्ष र महाप्रबन्धक फरक फरक त्यत्ति गर्ने कार्य त भयो तर आम्दानी बढाउने उपाय भने खोजिएन।
२०७० देखि साझाको घाटाकोक्रम थप बढ्यो। २०७०-०७१ मा ७ करोड ३७ लाख घाटामा गएको संस्था ०७१-०७२ मा ९ करोड १८ लाख , २०७२-०७३ मा ६ करोड ४५ लाख घाटामा गयो।
खर्च घटाउन भनेर धेरै शाखा कार्यालयहरू बन्द गरिए। कार्यरत कर्मचारी कटौतीका लागि २०७३ सालमा स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याएर १ सय २ जना कर्मचारी हटाउँदै नियमानुसार दिनुपर्ने उपदान र अघिल्ला वर्षहरूको तलबसमेत जोड्दा ०७३-०७४ मा ९ करोड ७० लाख घाटा भयो।
अवकाश उमेर हद्दले सेवाबाट कर्मचारी हट्दा प्रशासनिक खर्च केही कम भयो। उसले कक्षा ११ र १२ का अनिवार्य नेपाली र अङ्ग्रेजीका पुस्तक मुद्रण र वितरण गर्दा अलि घाटा घटेको देखिन्छ। ०७४-०७५ मा साझाको घाटा २ करोड ६ लाख छ भने ०७५-०७६ मा १ करोड ५२ लाख घाटा देखिन्छ।
तर २०७७ सालदेखि कक्षा ११ र १२ का पुस्तक पनि खोसियो। फेरि घाटा बढ्यो। ०७६-०७७ मा २ करोड १२ लाख घाटामा गएको साझा २०७७-०७८ मा १ करोड ७ लाख घाटामा देखिन्छ। प्रवक्ता भट्टराई अब साहित्यिक पुस्तक मात्र बेचेर साझाको खर्च धानिन नसक्ने बताउँछन्।
सरकारसँग ऋण माग्दै चलाउँदै
२०७१ सालपछि साझा प्रकाशनले नेपाल सरकारबाट ४६ करोड ऋण लिएको देखिन्छ। सोही ऋणबाट अन्य सबै ऋण चुक्ता भए पनि केही व्यापारिक कम्पनी, लेखकलाई रोयल्टी आदि, पूर्व कर्मचारीको उपदान, कार्यरत कर्मचारीको विगत वर्षहरूको तलब गरेर अझै झन्डै १२ करोड तिर्न बाँकी देखिन्छ।
साझा प्रकाशनको स्रोत नै किताब हो। तर उसले पछिल्लो समय गतिलो किताबै छाप्न सकेको छैन। निजी प्रकाशन गृहहरूले बजारीकरणदेखि पुस्तकको गुणस्तरमा समेत सुधार गरे पनि उसको शैली पुरानै छ। इ बुक आइसकेको छ। अनलाइन वितरण गर्ने कम्पनीहरू बढेका छन्। तर उसले आफ्नो परम्परागत वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न सकेको छैन।
‘२०७० देखि पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गर्ने जिम्मेवारी खोसिएपछि साझा प्रकाशन साहित्यिक पुस्तक प्रकाशन, पुनर्मुद्रण र बिक्री वितरणमा सीमित छ,’महानिर्देशक प्रह्लाद पोखरेलले भने,‘यस क्रममा झन्डै २ सय पुस्तक प्रकाशन भइसकेका छन्।’
उनका अनुसार अहिले पनि केन्द्रदेखि देशभर छरिएका साझा प्रकाशनका १४ वटा पुस्तक भण्डारमा झन्डै १७ करोडका पुस्तक छन्।
तीमध्ये २०७९ वैशाख १ देखि १५ गतेसम्म भएको पुस्तक प्रदर्शनीमा झन्डै ५० लाख रुपैयाँ बराबरको साहित्यिक पुस्तक बिक्री भयो। पुस्तक विक्रीले उत्साहित साझा नेतृत्वले नयाँ र स्तरीय पुस्तक भने छाप्न सकेको छैन।
जेठ ३०, २०७९ सोमबार २१:०७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
