पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाको इन्ट्रेस्ट नमिल्दा बन्न सकेन साझाको भवन, किताब कुहिएरै सकिने भए
काठमाडौँ : २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले चिरा-चिरा परेको साझा प्रकाशनको भवनमा रातो स्टिकर टाँसिए पनि स्टोरको रूपमा काम भइरहेकै छ त्यहाँ। भूकम्पका बेला भत्किएको संरचनाको अवस्था हेरेर बस्न योग्य र अयोग्य छुट्याउनेक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यो भवनमा रातो स्टिकर टाँसिदियो।
बस्न अयोग्य भनेर हिँडेको प्राधिकरण अस्तित्वमा रहेसम्म भवन पुनर्निर्माण गरिदिन भने चासो देखाएन। राष्ट्रिय समाचार समिति, साझा अनि गोरखापत्रको भवन पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गएको फाइलमध्ये तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि राससको मात्र सदर गरिदिए। बाँकी २ फाइल त्यसै अड्काए।
भवन नबने पनि बस्ने ठाउँ भएन। प्रवेश गर्न समेत नहुने एक भवनमा अहिले स्टोर छ। बाँकी २ भवन टेकोमा अडिएको छ। त्यही टेको लागेको भवनमा टेको लागिरहेको साझा घिस्रिरहेको छ।
‘साझा प्रकाशनका तीन वटा भवन मध्ये स्टोर बनेको भवनमा रातो स्टिकर टाँसियो।अरू दुईमा पहेँलो टाँसियो,’ साझा प्रकाशनका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले भने ‘अरू दुई भवनलाई टेकोमा अडाएर बसेका छौँ। यो भवनमा मान्छे बस्न सक्ने स्थिति नभएकाले केही किताब राखेका छौँ। ती किताब पनि पानी नपरेको बेला मात्रै झिक्न सकिन्छ।’
विक्रम संवत् १९७० मा भाषा, साहित्य, कला,संस्कृति र शिक्षाको विकासको लागि सरकारी स्तरमा स्थापना भएको गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति नै अहिलेको साझाको पहिलो रूप हो।
१९९० मा नेपाली भाषा प्रकाशिनी समातिहुँदै २०२१ मा साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड बनेको हो। अहिले यसको प्रशासन र छापाखाना बसिरहेको भवन टेकोमा अडिएको छ। स्टोरको रूपमा प्रयोग भएको भवन भूकम्पले चिरा परेर जाली जस्तो बनेको छ।
साझा प्रकाशनका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार भवन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको थियो। तर अन्तिम समयमा आएर रोकियो। भवन बनाउने टेन्डर समेत भइसकेको थियो। तर अर्थले बजेट नै स्वीकृत गरिदिएन। टेन्डर खेर गयो।
साझा प्रकाशनले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको भवन बनाउन २०७५ असार २९ गते स्वीकृत प्राप्त भएको थियो। लागत इष्टीमेट भ्याट र कन्सल्टेन्सी सहित २६ करोड ६८ लाख १४ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ भएको देखिन्छ।
स्वीकृत भएपछि २०७५ साल असार ३२ गते बोलपत्र सूचना आह्वान गरियो। बोलपत्र भदौ १० गते खोलियो। बोलपत्र सङ्ख्या २७ परेको थियो। प्राविधिक मूल्याङ्कनमा १३ थान सफल भए बोलपत्र। १३ थान सफल भएपछि आर्थिक प्रस्ताव गर्न २०७५ माघ १७ गते सूचना प्रकाशित गरियो।
कबोल अङ्क १३ करोड ८६ लाख ५० हजार ७ सय १ भ्याट बाहेक। कन्टेक्ट जेयाभि कन्स्ट्रक्सन प्रालीले जिम्मा पनि पायो। तर भवन बनेन। साझा प्रकाशनले २०७६ भदौ ३ गते किन भवन बन्ने प्रक्रिया सुरु भएन भनेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पत्र काट्यो।
प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृति नदिएकाले काम रोकिएको जवाफ पठायो। यता भवन चुहिएको चुहियै। किताब कुहिने क्रम रोकिएन। तर न त अर्थ मन्त्रालयले यसलाई गम्भीर रूपमा लियो न त राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले।
२०७४ अघि शेरबहादुर देउवाको सरकार हुँदा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए गोविन्द पोखरेल। सुशील ज्ञवाली कार्यकारी निर्देशक हुँदा अध्ययन भएको कागजातका आधारमा पोखरेलले काम अघि बढाएर डिपिआरसम्म बन्यो। जसै सरकार बद्लियो पुर्ननिमार्णको प्राथमिकता फेरियो।
पुन कार्यकारी निर्देशक आए सुशील ज्ञवाली। ज्ञवाली निर्देशक भए पनि काम हुँदै गयो। टेन्डर प्रक्रियासम्म त पुग्यो तर भवन बनाउन अर्थले बजेट पठाउनु पर्नेमा बजेट पठाएन। साझा प्रकाशनले दुई पटक पत्र पनि काट्यो। प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति नपाएको बताइरह्यो। भवन बनेन।
त्यति बेला अर्थमन्त्री थिए युवाराज खतिवडा। गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति र साझा प्रकाशनको भवन बनाउन अर्थमा स्वीकृतको लागि जाँदा राससले स्वीकृत पायो। साझा र गोरखापत्रले पाएनन्।
प्रवक्ता भट्टराई तीनै संस्था उस्तै प्रकारको भए पनि गोरखापत्र र साझा प्रकाशनको भवन बनाउन अर्थले रकम निकासा नगर्नुमा बदनियत देख्छन्।
‘हामीले लबिङ गर्न जानेनछौँ क्यारे भनेर बुझौँ अहिलेलाई,’उनले भने, ‘त्यति बेलाका अर्थमन्त्री खतिवडा विद्धान हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ। तर साझा प्रकाशन जस्तो संस्थालाई किन उहाँले प्राथमिकतामा राख्नु भएन बुझिएन।’
राससका प्रमुख छन् श्यामल। श्यामलको राजनैतिक पृष्ठभूमि एमाले हो। उनलाई एमाले सरकारले नै राससको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। बलियो साहित्यिक पृष्ठभूमि भएका श्यामलले बजेट पास गराउन सफल भए। तर कमजोर नेतृत्वका कारण गोरखापत्र र साझाले बजेट पाएन।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक पोखरेल डिपिआर भइसकेको भवन नबन्नु राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको ठहरिने बताउँछन्।
‘पहिल्यै डिपिआर भइसकेपछि त्यहाँ सरकारी रकम खर्च भइसकेको हुन्छ,’उनले भने, ‘अर्थले रकम खर्च भइसेकेको अवस्थामा रोक्न मिल्दैन। कि त ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको देखाउन सक्नु पर्यो। कि रकम निकासा गर्नुपर्यो। अनियमितता भएको होइन भने प्राधिकरणले प्राथमिकतामा नराखेको देखियो।’
न मूल भवन बन्यो न त भूकम्पले भत्काएको
साझा प्रकाशनकै परिसरमा दाहिने पट्टी निमार्णधिन भवन देखिन्छ। बन्दाबन्दै काम नभएको ९ वर्ष भइसक्यो त्यो भवनको। अहिलेसम्म भवन बन्न सकेको छैन। २०७० माघ महिनामा नै भवन बनाइसक्नु पर्ने थियो। तर अहिले आधा मात्रै बन्दै गरेको अवस्थामा छ। सो भवन बनाउँदा भ्रष्टाचार भएको उजुरीका कारण भवन बनाउँदा बनाउँदै बिचैमा रोकियो। तर अख्तियार पुगेको उजुरी टुङ्गो लागेन। उल्टो अनियमितताको प्रमाण हुनसक्ने भौचर नै हरायो भन्यो अख्तियारले
‘भवन समयमा बनेन भ्रष्टाचार भयो भन्ने दंशकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हामीसँग सम्पूर्ण बिल भर्पाई देखि सबै कागजात लग्यो,’ भट्टराइले भने , ‘अहिले हामीले त्यो कागजात माग्दा हरायो भन्ने जवाफ आउँछ। फेरि प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ त्यो भवनको काम सुरु हुन्छ की।’
साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक प्रह्लाद पोखरेल भवन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँछन्।
‘म आएको ९ महिना भयो। के-के भएको रहेछ हेरियो। अहिले सञ्चालक समितिले पुन भवन बनाउन हाम्रो मातहतका मन्त्रालयबाट सहरी विकास मन्त्रालयको भवन विभागसम्म यो कुरा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री पनि निरीक्षण गर्न आउनु भएको थियो। हामीलाई आशा छ यो भवन बन्छ।’
पानी नछेक्ने टहरामा पुस्तक
नेपाल सरकारको ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत नागरिकको शेयर भएको साझा प्रकाशन लिमिटेडको व्यवस्थित भवन नहुँदा पुस्तकहरू कुहिने अवस्थामा छन्। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको भवनमा राखिएको पुस्तक अवस्था त हेरि नसक्नु छ।
प्रवक्ता भट्टराई केही पुस्तक टहरा बनाएर राखिएको केही सद्धे भवनमा प्रशासन बस्नुपरेकाले पुस्तक कुहिने अवस्थामा रहेको बताउँछन्।
‘हामीले टहरा बनाएर पुस्तक राखेका छौँ। धेरै जस्तो पुरानो बहुमूल्य पुस्तकहरू अझै यही क्षतिग्रस्त भवनमा छन्,’उनले भने, ‘भवन नबन्दा पुस्तक पानी परेको बेला भिजेका छन्। कुहिने नै भए।’
जेठ २९, २०७९ आइतबार २०:१४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
