ब्याच नम्बर ६९ : सुजाताको ज्वाईलाई सुडान कान्डको बयानमा बोलाउने कसको हिम्मत!

यस अगाडिको अङ्कमा  सुडान मिसनमा हतियार र बन्दोवस्तीको सामान खरिदमा भएको २८ करोड भ्रष्टाचारमा नेताहरू कसरी संलग्न थिए तर उनीहरू कसरी जोगिए भन्ने प्रसङ्ग उल्लेख गरेको थिए।

यसमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएकोमा खुसी लाग्यो। नेताहरू संलग्न थिए भन्ने केही कानुनी आधारहरू थिए जुन बयान हुँदै अदालतसम्म पुग्दा किनारामा पर्यो।

त्यही प्रसङ्गबाट यो अङ्क सुरु गर्छु आज।

यो कान्डको मुख्य पात्र हुन् शम्भु भारती जो सामान दिने बेलायतको एस्योर्ड रिक्सका नेपाली एजेन्ट भगवती ट्रेडर्सका मालिक थिए।

सामान खरिदको टेन्डरदेखि खरिद सम्झौता अनि सामान पठाउने बेलासम्म भएका चलखेलमा उनको संलग्नता कुन हदसम्म थियो भन्ने त अदालतका फैसलाहरू पढ्यो भने प्रस्टै हुन्छन्।

प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिले गरेका कतिपय निर्णयहरू पछि संशोधन भएका छन्। त्यसमा भारतीको मुख्य भूमिका देखिन्छ नै। भारतीले जे भन्यो त्यही गर्न त्यो बेलामा प्रहरी नेतृत्वहरू किन बाध्य भए? त्यसमा केवल उनीहरूको अतिरिक्त आम्दानीको लोभ मात्र थियो भन्ने देखिन्न। उनीहरूलाई भारतीले भने अनुसारको सम्झौता गर्न अनि भुक्तानी दिन माथिल्लो तहबाट दबाब थियो नै।

नत्र ठेक्का सम्झौता गर्दा पहिला भएका निर्णय विपरीत गर्ने अनि ठेकेदारलाई सहज हुने गरी बिचबिचमा किन संशोधन गर्थे होला र!

यो टेन्डरको प्रारम्भदेखि नै भ्रष्टाचारको योजनासहित सुरु भएको कसरी पनि देखिन्छ भने टेन्डरमा तीन कम्पनी सहभागी थिए तर ती कम्पनी भारतीलाई सहज हुनका लागि राखिएका थिए।

शम्भु भारतीको भगवतीसँगै लालिगुँराश इन्टरप्राइजेज र श्रीज्वल ट्रेडर्सले कोटेसन पेस गरेका थिए यसमा। यसबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हेर्ने हो भने तीनै कम्पनी भारतीलाई ठेक्का पार्नका लागि मात्रै टेन्डर हालेको भनेको छ। यसले पहिल्यैबाट टेन्डर त एस्योर्डलाई नै पार्ने गरी तयार भएको प्रस्टै हुन्छ नै।

यसमा राजनीतिक कनेक्सन खुलाउन सक्ने शम्भु भारतीकै बयान पनि छ। विशेष अदालतमा उनले दिएको ततिम्बा बयानमा एक विवादित व्यक्तिको नाम लिएका छन् उनले। यो ततिम्बा बयान भनेको चैँ पहिला बयान गराउँदा कुनै कुरा छुटेको खण्डमा पछि पूरक बयान लिने प्रक्रिया हो।

भारतीले विशेष अदालतमा दिएको ततिम्बा बयानमा उनले आफूले एपिसी लगायतका सामान दिने मूल कम्पनीका प्रमुख माइकल राइडरसँग कमिसनबापतको रकम दाबी गर्दा उनले गाली गर्दै' प्रहरीसँग तिमिले कुनै सम्बन्ध नराख्नु, मलाई इमेल पनि नगर्नु। केही समस्या भए रुवेलसँग कुरा गर्नु भनेर इमेल लेखेको बताए।

उनले अगाडि भनेका छन्' मैले इमेल पाएपछि होटेल हायातमा रुवेललाई भेटी इमेल देखाउँदा रुवेल भन्ने व्यक्तिले यो कम्पनीसँग मेरो कुनै पनि सरोकार छैन, मैले चिनेको पनि छैन भनी मलाई फर्काइदियो। उनले परिचय पत्र नदेखाएकाले ती व्यक्ति साँच्चिकै रुवेल हुन होइनन् मलाई थाहा छैन भन्ने फन्टुस दाबी गरेका छन्।

रुबेल भनेको रुबेल चौधरी हुन् भन्न गाह्रो छैन यो केसमा। उनी गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजाताका ज्वाइँ हुन्। बङ्गलादेशी नागरिक उनी त्यो बेलामा नेपालमा बस्थे। पछि चितवनको टाइगर टप्समा पूर्व युवराज पारस शाहसँगको विवादले पनि उनी चर्चामा आएका थिए।

त्यो बेलामा नेपालमा टन्नै कल बाइपास हुने गरेको थियो। अनि यसको मास्टरमाइन्डहरु बङ्गलादेशी नागरिकहरू थिए। त्यसमा पनि उनको नाम जोडिने गर्थ्यो। तर पुष्टि भने हुन सकेको थिएन।

उनी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि पर्यो। रुवेल त्यो बेलामा सुजाता कोइरालाको घरमै बस्थे। धेरै विवादमा तानिएपछि उनी नेपाल छाडेर बङ्गलादेश गए।

सर्वोच्चको फैसलामा सुडान घोटाको मुख्य योजनाकार २ व्यक्ति देखियो। पहिलो बेलायती कम्पनी अनि दोस्रोमा भारती। अन्य मतियार मात्रै देखिए। यत्रो घोटालाको मुख्य व्यक्ति देखिएका भारतीले नाम लिएका व्यक्ति यो घटनामा कहिकतै जोडिएनन्। यस्तो पनि सम्भव हुन्छ र ?

भारतीको बयानको आधारमै उनलाई पनि यो घटनामा संलग्नताकोबारेमा बयान लिन बोलाउन सकिन्थ्यो नै। प्रधानमन्त्री माधव नेपाल थिए। उनी कांग्रेसकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका थिए।

त्यो बेला सुजाताको ज्वाईलाई बयानमा बोलाउने कसको हिम्मत। यसले पनि सुडान काण्ड केवल प्रहरी अधिकारीको योजनामा मात्रै रचिएको काण्ड थिएन भन्ने देखाउँदैन र !

 OOO

नेपाल प्रहरी ऐन अनुसार कुनै प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भए लगत्तै उ स्वतः निलम्बन हुन्छ। बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरी प्रतिवादी बनेकाले उनी निलम्बित भए। २०६८ जेठमा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त हुनुभयो रविन्द्रप्रताप शाह।

प्रहरी महानिरीक्षकको रोल क्रममा शाह नै अगाडि हुनुहुन्थ्यो। तर २०६५ फागुनमा नियुक्त हुँदा चन्द प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त हुनुभयो। यदि यो बिचमा सुडान अनियमितताको काण्ड सार्वजनिक भएर मुद्दा अदालतसम्म नपुगेको भए शाह एआइजीमै अवकाशमा जानुहुन्थ्यो।

तर कतिपय विषय भाग्यमा पनि भर पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। शाहको भाग्यमा सङ्गठनको नेतृत्व तहको सर्वोच्च पदमा पुग्ने लेखिएको रहेछ। त्यसैले घुमिफिरी उहाँको पालो आयो नै।

उहाँले पनि यसलाई भाग्यकै खेलमा रूपमा लिनुभयो। उहाँले प्रहरी महानिरीक्षकको पदभार ग्रहण गरेपछि आफ्नो कार्यकालभरि जहाँ-जहाँ निर्देशन दिनुभयो यो प्रसङ्ग छुटाउनु भएन।

यदि भाग्यमा लेखेको छ भने लडिबुडी गरेर पनि आउँछ। यदि भाग्यमा लेखेको छैन भने जे गरे पनि केही सिप चल्दैन भन्दै उहाँले आफू प्रहरी महानिरीक्षक हुनसक्नुमा भाग्यकै खेल भएको भन्नुहुन्थ्यो। अनि सङ्गठनका सदस्यहरूलाई आफ्नो कर्म पनि गर्ने र भाग्यमा पनि विश्वास गर्ने भन्नुहुन्थ्यो।

हुन पनि हो। यदि चन्दको साटो उहाँ त्यही बेलामा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त हुनुभएको भए चन्दको नियति भोग्नु पर्ने हुन्थ्यो। अनि आइजिपी चन्द हुन सक्नुहुन्थ्यो।

सामान खरिदका क्रममा ओमविक्रम राणाको पालामा भएको सहमति अनुसार पहिलो,दोस्रो र तेस्रो किस्ता भुक्तानी गरेर जानुभयो। चौथो र पाँचौँ किस्ता हेमबहादुर गुरुङको पालामा भुक्तानी भयो। चन्द सरको पालामा छैटौँ र सातौँ किस्ता भुक्तानी भयो।

चन्दको विषयमा मुख्य प्रश्न सुडानमा पुगेका सामान गुणस्तरहीन रहेको जानकारी हुँदाहुँदै किन भुक्तानी नरोकेको भन्ने नै देखिन्छ। तर यसमा बुक फोर्स लोन घुसाइएको थियो। जस अनुसार भुक्तानी दिनेबाट कुनै जानकारी नआए पनि भुक्तानीको सेड्युल आएमा बैङ्कले आफैँ भुक्तानी गरिदिनसक्ने हुने रहेछ। यो प्राविधिक कुरा नबुझ्दाको समस्या पनि हुनसक्छ। अर्को एलसीमा भएको संशोधनका कारण पनि चन्दमाथि अदालतले प्रश्न उठाएर २ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना गराएको देखिन्छ।

तर जति समय चन्द प्रहरी महानिरीक्षक हुनुभयो उहाँले प्रहरी सिस्टमले चलोस् भन्नेमा जोड दिएकै हो। कल्याण कोषमा भएका बेतिथिलाई थितिमा ल्याउन उपेन्द्रकान्त अर्याल, म , दानसिंह बोहरा र सिए जीवन पौडेल भएको समिती बनाएर छानबिन, असुली र नयाँ प्रणाली विकास गर्न लगाएकै हो।

प्रहरी पेट्रोल पम्प फाइदामा जान सुरु गरेको पनि उहाँकै पालामा त हो। नयाँ संस्मरणमा प्रहरी ब्याटन,  पिएसओको व्यवस्थित प्रणाली,  प्रहरी कर्मचारीको कार्य विवरणको अभिलेखीकरण, सिआईबिको गठन र त्यसलाई अगाडि बढाउन राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय उहाँकै पालामा भएको हो।

दुरुपयोग भएका प्रहरी खोजेर त्यसको व्यवस्थापन, गर्ने प्रहरीको विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा नयाँ प्रणाली,अनावश्यक सञ्चार आदानप्रदान बन्द गरी सूचना प्रवाह अद्यावधिक गर्ने,द्वन्दमा अङ्गभङ्ग भएकालाई तीन पाङ्ग्रे स्कुटर दिने लगायतका निर्णय भएकै हो।

तर सुडानमा भ्रष्टाचारी घोषित भएपछि उहाँले सङ्गठनका लागि गरेका सकारात्मक काम ओझेल परे। ओझेल पर्नु पनि स्वाभाविकै हो।

OOO

चन्दपछि रवीन्द्र प्रताप शाह प्रहरी महानिरिक्षकहुँदा तीन जना प्रहरी महानिरिक्षकसँगै ३४ जना प्रहरीमाथि एकै पटक भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भयो।

यस्तो बेलामा सङ्गठनको साख सङ्कटमा पर्ने अनि सङ्गठनका सदस्यहरूको मनोबल गिर्नु स्वाभाविकै हो। प्रहरी कल्याण कोषको माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा समेत कति जना प्रतिवादी बने। त्यसले समितिमा गरिएका निर्णयमा सही गर्दा फसिँदो रहेछ भन्ने पनि पर्यो। सही गर्दा डराउने अवस्था पछिसम्म पनि रह्यो।

यस्तो अवस्थामा सङ्गठनको नेतृत्वमा आउनुभएको शाहले २०७९ भदौसम्म नेतृत्व गर्दा आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म सङ्गठनको साख बढाउन केन्द्रित भएकै हो।

नीति- नियमहरू बनाउनुभयो उहाँले। सिपाही भर्ना सम्पूर्ण रूपले लोकसेवाबाट गर्न मेरै अध्यक्षतामा समिती गठन गर्नु भएको थियो।

सरुवा-बढुवालाई पारदर्शी बनाउने प्रयास गर्नुभयो। उहाँकै पालामा हो म डिआइजीमा बढुवा भएको पनि। तत्कालीन गृहमन्त्रीले नमान्दा पनि उहाँ अडान लिएर मेरो नाम बढुवा सूचीमा पारेको हो। नत्र खै एसएसपीमै अवकाश हुन्थ्यो कि !

शाहको पालामा आफ्नो बढुवा गराएकाले प्रशंसा गरेको हैन है मैले। आफ्नो कार्यकालमा जे काम गर्नुभएको हो त्यही उल्लेख गरेको हुँ। उहाँको कार्यकालबारे जानकार म एक्लो मात्रै हैन। सङ्गठनमा काम गर्दा त झुट बोलिएन। अब यो अवकाशको समयमा एउटा लेखमा किन झुट बोल्नु छ र। त्यो मेरो नेचर पनि हैन।

जे होस् शाह सरले कार्यभार सुरु गरेर २०६९ भदौमा कुवेर सिंह राना सरलाई कार्यभार हस्तान्तरण गरेको समयसम्म सङ्गठनलाई धक्का दिएको सुडान काण्डको वातावरणमा धेरै सुधार भइसकेको थियो।

आन्तरिक नीति नियमहरू बनेका थिए। सङ्गठनका सदस्यहरूको मनोबल उकासिएको थियो। अनि खरिदमा नेताहरूले कसरी फसाउँछन् भन्ने पनि धेरै प्रहरीले बुझिसकेका थिए।

यो बिचमा अनाहकमा अभियोग लागेका अधिकांश प्रहरी अधिकारीहरूले विशेष अदालतबाटै सफाइ पाएर पुनर्बहाली समेत भइसकेका थिए। 

OOO

शाह सरपछि सङ्गठनको प्रमुखका लागि ३ जना दाबेदार भए। कुवेर सिंह राना, नवराज ढकाल अनि भीष्म प्रसाईँ। तिनै जनाबिच प्रतिस्पर्धा चर्को थियो। तर  पहिला-पहिला हुने गरे जस्तो मिडियामा एक अर्का विरुद्ध हिलो छ्यापाछ्याप भने भएन। भीष्म सरबारे चैँ समाचार आएका थिए।

राजनीतिक लबिङ भने मज्जैले भएको थियो। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो डा बाबुराम भट्टराई। भट्टराइको छवि राम्रै मानिन्छ।

तीव्र प्रतिष्पर्धाकाविच मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राना सरलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्तिको निर्णय गर्यो। राना सर आइजिपी भएर हेडक्वार्टर बसेर सङ्गठन हाँक्नुभयो। ढकाल सर महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा बसेर उपत्यकाको सुरक्षा हेर्नुभयो। प्रसाईँ सर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बस्नुभयो।

यस अगाडिको अङ्कमा चन्द आइजिपी हुनुभएपछि शाह र उहाँको बिचमा देखिएको तिक्तताको प्रसङ्ग उल्लेख गरेको थिए। तर राना सरको पालामा ब्याचीहरुमाझ त्यो तिक्तता देखिएन।

राना सर अनि ढकालसरविचको सम्बन्ध बढो सौहार्द देखिन्थ्यो। दुवै आइजिपीको प्रतिस्पर्धामा कस्सिएकै हुन्। तर जब सरकारको निर्णय आयो ढकाल सरले सहजै त्यसलाई स्वीकार गरेर ब्याचीलाई अप्ठ्यारो पार्नुको साटो सहकार्य नै गर्नुभयो।

रानाको समयमा प्रहरीको विवादित लेखापाल नियुक्तिलाई व्यवस्थित लगायत सुधारका काम पनि भए। २०७० कात्तिकमा राना सरले अवकाश पाउनुभयो। अनि प्रहरी महानिरीक्षक हुने पालो आयो ब्याच नम्बर ६९ को।

यो ब्याचका प्रतिष्पर्धीहरु डिआइजी थिए। तर त्यो प्रतिस्पर्धामा म थिइन। अनि त्यो बेलामा सरकार थियो खिलराज रेग्मीको।

ब्याच नम्बर ६९ का सदस्यहरूको सम्बन्ध अनि नेतृत्व चयन हुँदा र चयन भएपछिका दृश्यको प्रभाव सङ्गठनमा लामो समयसम्म परिरह्यो। त्यो प्रसङ्ग चैँ अर्को अङ्कमा।

ब्याचका पुराना अंक

जेठ १८, २०७९ बुधबार २२:४३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।