चौथो अंगमा रञ्जित तामाङ : जिल्लामा खटाइएका संवाददाता विज्ञापनका डिलर जस्ता भए

निर्वाचन आयोगले बेरुजु फर्स्योट नगरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पुन: उम्मेदवार बन्न नपाउने नियम बनायो। 

हिजो मात्रै स्थानीय तहका उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दाखिला गराए। तर जो-जो जनप्रतिनिधिले पुन: उम्मेदवारी दिए, के ती सबै स्थानीय तहमा बेरुजु छैन त?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तीन वर्ष अघिदेखि हालसम्मको प्रतिवेदन सम्बन्धित पालिकाकै वेबसाइटमा राखिदिएको छ। हामी पत्रकारले त्यसलाई हेरेर समेत रिपोर्ट बनाएका छैनौँ। 

धादिङको एउटा पालिकाका उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिमा कस्ता समस्या आउँछन्? भनेर सोध्दा जाँड-रक्सी खाने र कुटपिट भएका मुद्दा बढी आउँछन् भन्नुभएको थियो। 

सिन्धुपलाञ्चोकको उपप्रमुखलाई यही प्रश्न सोध्दा वैदशिक रोजगारीमा गएर आउँदा घरबार बिग्रेकाहरुको निवेदन धेरै आउँछन् भन्नुभएको थियो।

न्यायिक समितिमा आउने निवेदन हाम्रा समाजका ऐना हुन्। के हामीले यसलाई सचित्र प्रस्तुत गर्न सक्यौँ त? 

स्थानीय तहको रिपोर्टिङ जसरी हुनुपर्ने हो, त्यसरी भएको छैन। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा त पुग्यो तर हाम्रो पत्रकारिता अझै जहाँको त्यहीँ छ। 

स्थानीय समाचार नै बुझेनौँ
२०६७ सालदेखि मैले पत्रकारिता सुरु गरेको हुँ। त्यतिबेला राष्ट्रिय स्तरको एक आर्थिक दैनिकमा काम गर्थें। राजनीतिक व्यवस्था फेरिएकाले अब आर्थिक विकासको रिपोर्टिङ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने त्यतिबेलाका सम्पादकको भनाइ थियो।

मलाई स्थानीय विकासको रिपोर्टिङ गर्न लगाइयो। स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत भयो मेरो रिपोर्टिङ। नियमवली अनुसार स्थानीय विकासमा के काम भइरहेको छ, मुख्य विषय यही रह्यो।

संघीय संरचनामा नजाँदै जिल्ला विकास समितिले राजस्व उठाउँथ्यो। प्राकृतिक स्रोतको हेर्दै जाँदा के थाहा भयो भने, जिविसले नगरपालिका, तत्कालीन गाविसलाई दिएकै रहेनछन्  रोयल्टी। कसरी जिविसले पालिकालाई स्रोतबाट बिमुख गराएका छन् भन्ने रिपोर्टिङ थियो त्यो। 

अर्को, २०६८ सालमा सरकारले नयाँ ४१ वटा नगरपालिका घोषणा गर्यो। राजपत्रमा प्रकाशित नगर्दै  नयाँ बनाइएका भनिएका नगरले मालपोत दर नगरपालिकाको दर उठाउन थाले। यो त गैरकानुनी थियो। यो समाचार आएपछि महालेखाले पनि चासो व्यक्त गर्यो र रोकियो। 

स्थानीय समाचार जति आउनुपर्ने हो, त्यति आएका छैनन्। मैले के सोचेको थिएँ भने, नयाँ संरचनामा जाँदा स्थानीय तहको झन् धेरै रिपोर्टिङ हुन्छ। तर यसो भइदिएन। हाम्रो रिपोर्टिङ यहीँ रङ्मगियो। 

स्थानीय तहको रिपोर्टिङ गर्दा सिंहदरबार र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। हामीले न त सिंहदरबारमा रिपोर्टिङ गर्न सकेका छौँ न त स्थानीय तहमा पुगेर। भएकै छैन भन्ने होइन। तर जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन।

स्थानीय तहको रिपोर्टिङ सिंहदरबारबाट पनि हुन्छ। त्यो कसरी त? सिंहदरबारमा नै छ, प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग। 

आयोगले वित्त समानीकरण, राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टी वितरणले स्थानीय तहको समग्र बजेट निर्माणमा प्रभाव पर्छ।  यसको रिपोर्टिङ हुन सकेको देखिँदैन।

सिंहदरबारमा हुने एउटा निर्णयले तल्लो तहमा असर पर्छ। ६८ वटा स्थानीय तहको संख्या र सिमानाको फाइल सिंहदरबारमा अड्केको छ। सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई कसरी हेरेको छ,  यस्ता रिपोर्टिङ  केन्द्रमा बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ।  

अर्को छ, ग्राउण्डमा पुगेर गरिने रिपोर्टिङ। डेलिभरी कस्तो भइरहेको छ त? आफ्नो अधिकार अनुसार स्थानीय तहले काम गरेका छन् त? यो विषयमा जति रिपोर्टिङ हुनुपर्ने हो, भएको देखिँदैन। 

स्थानीय तहका रिपोर्टर विज्ञापनका डिलर भए
स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तिनै तह छन्। हाम्रो रिपोर्टिङ त्यही अनुसार हुनुपर्ने हो तर भएको छैन। स्थानीय तहका हाम्रो मिडिया स्थानीय तहले दिने बजेटमा निर्भर भए। पत्रकारले आलोचनात्मक तरिकाले लेख्नुपर्ने हो। तर सहयोग नै उसले गरेपछि मिडियाले स्थानीय तहप्रति आलोचनात्मक विचार राख्ने नै भएनन्। 

स्थानीय तहमा लेख्ने पत्रकार र सञ्चार माध्यमको अत्यधिक निर्भरता स्थानीय तहमा भयो।

स्थानीय तहले मन्दिर बनाउने, भ्यु-टावर बनाउने जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। जबकी, खेतमा पानी लैजाने कुलो छैन। धेरैजसो पत्रकारलाई विकासको प्राथमिकीकरणबारे जानकारी भएन। आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गर्न जानेका छैनन् जनप्रतिनिधिले। तर त्यो अधिकार प्रयोग भएको/नभएकोबारे पत्रकारले समाचार लेखेको देखिँदैन। 

हामी वित्त संघीयता अभ्यास गर्छौं। तर त्यही विषयबारे न जनप्रतिनिधिलाई थाहा छ न त पत्रकारलाई नै। 

यसका पनि आफ्नै कारण छन्। मिडियामा लगानी गर्नेले स्थानीय समाचार ल्याउँदा रिटर्न खोज्ला? यदि रिटर्न हुन्थ्यो भने मिडिया हाउसले खटाउँथ्यो। विज्ञापनमा एड एजेन्सीले ९० प्रतिशत कमिसन खान्छ, अनि कसरी चलुन् मिडिया? 

जिल्लामा खटाइएका संवाददाता पत्रकार कम विज्ञापनका डिलर बढी भएका छन्। स्थानीय तहले पनि फरक-फरक मिडिया रिपोर्टरलाई विज्ञापन दिँदोरहेछ। यसो हुँदा सबै मिडियामा आफ्नो विरोध नहुने भयो। त्यसकारण पनि स्थानीय तहका कतिपय नराम्रा कामहरु एक्सपोज हुन सकेनन्। न सरकारी मिडियाले यतातर्फ ध्यान दिन सके न निजी वा डोनरले नै। 

रेमिटेन्सले फेरिएको ग्रामीण अर्थतन्त्रबारे कुनै रिपोर्टिङ भएको देखिँदैन। यसमा लेख्न सक्ने दक्षता भएको जनशक्तिको पनि अभाव देखियो।

खरिदमा भएका अनियमितता नियमवली अनुसार काम भएको नभएको थाहा पाउन सम्बन्धित निकायको प्रतिवेदन पढ्नुपर्ने हुन्छ तर पत्रकारले यसबारे हेरेका छन् त? 

अर्को समस्या भनेको हाम्रा न्युज रुम बेमेल प्रकारको छ। संयोगले मैले काम गरेको न्युज रुम सिक्ने/सिकाउने पर्यो। तर अधिकांश समाचार कक्षमा सिकाइ हुँदैन। 

समाचार कक्ष मात्रै नभएर विषयविज्ञसँग कुरा गर्दा धेरै थाहा पाइन्छ। मेरो हकमा भन्नुपर्दा अहिलेका निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मसिनो गरी विषयवस्तुबारे बोल्नुहुन्थ्यो। यो पनि एक प्रकारको सिकाइ नै थियो। 

समाचार कक्षमा पनि सिकाइ देखिँदैन। पहिलो पत्रकारितामा आर्कषण घट्दो, दोस्रो सिकाइ नहुने। परम्परागत मिडिया समाजको बद्लिदो चरित्रसँग नबदलिने हो भने भविष्यमा समाचार कक्षमा घाँस उम्रिने सम्भावना देखिन्छ। 

मिडियामा अवसर नै नभएको भने होइन। समाज विकास क्रमको असर मिडियालाई परेको हो। कोरियन भाषा ६ महिना पढेर विदेश जाँदा घर-घडेरी जोड्न सकिन्छ। यहीँ आयोगका प्रतिवेदनका ठेली लेख्दा जीवनयापन गर्न धौधौ पर्छ। त्यसकारण पनि पत्रकारितामा जनशक्तिको अभाव देखिएको हो। 

हाइफाइ गर्ने लगानीकर्ता, मूल्यहीन सम्पादक 
मिडियामा जनशक्ति आकर्षित नहुनुमा मिडिया हाउसको पनि कमजोरी छ। समाचार कक्षको लगानी एकदमै कमजोर छ। मिडिया व्यवस्थापक, सम्पादकलाई एसी सहितको रुम हुने, गाडी दिने, कार्यालयको भाडा नै १० लाखभन्दा बढी तिर्ने तर रिपोर्टरलाई बिहान-बेलुकी खान नपुग्ने तलब। त्यो पनि ९० दिनको एक महिना हुने। यस कारण समस्या आएको हो। लगानीकर्ताले कहाँ लगानी गर्ने भन्ने भेउ पाएको देखिएन। 

सम्पादक भनेको सोसल लिडर हो। सामाजिक एजेण्डा स्थापित गर्नसक्छ। आफूले ग्रुम गरेका रिपोर्टरलाई जोगाउन सम्पादकले सकेनन्। लगानीकर्तासँग आफूले ग्रुम गरेका रिपोर्टरबारे डिल गर्ने हुती भएन सम्पादकको।

जिल्लामा खटाइएका संवाददाता पत्रकार कम विज्ञापनका डिलर बढी
त्यसैले त अधिकांश सम्पादक प्रावि स्कुलका मास्टर जस्ता भएका छन्, हरेक वर्ष कपुरी क मात्रै पढाउने। प्राविका मास्टरलाई अपमान गरेको होइन। हरेक वर्ष एउटै कुरा पढाउनु परेपछि मिडिया हाउसले कहिले उन्नति गर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो उदाहरण दिइएको हो। 

आफ्ना रिपोर्टरलाई तलब नदिएकोबारे लगानीकर्तासँग एक शब्द नबोल्ने, नागरिक समाजको भइटोपलिएर विज्ञप्ति निकाल्दा हस्ताक्षर धस्काउने दोहोरो चरित्रका सम्पादक समेत यहाँ छन्। 

रिपोर्टरमा पनि समस्या छ। उसले चासो लिएर काम गरेको देखिँदैन। आफूले गर्ने रिपोर्टिङका विषयवस्तु सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेको देखिँदैन। 

१० वटा ठूला मिडिया हुन्थे भने घरेलु उद्योग जसरी फैलिएका मिडिया कम हुन्थे। प्रशिक्षार्थी, पाँच वर्ष रिपोर्टिङ गरेका, १०/१५ वर्ष रिपोर्टिङ गरेका पत्रकारको न्युज रुम बन्थ्यो अहिलेभन्दा धेरै। भइदियो के भने, साना मिडियामा हाइराकी नै भएन रिपोर्टरको। समाचार लेखेर डेस्कमा जाने त अलग कुरा, सिधै पोष्ट गर्न पाउने भएपछि कस्ता हुन्छन् समाचार? खै भेरिफिकेसन? कसरी सिकाइ भइरहेको छ भन्ने मान्नु? 

तैरिएको नेपाली पत्रकारिता  
केन्द्रमै भएको समस्या स्थानीय तहमा देखिएको हो। पत्रकारहरु कन्सल्टेन्ट जस्ता भइदिए। समावेशीकरणमा स्थानीय तहले कसरी काम गरेको छ? बजेटमा बिनियोजन गर्दा समावेशी तरिकाले भएको छ त? सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुग्यो तर अहमता पनि गाउँसम्मै पुगेको खै पत्रकारले देखेको? बजेट भाषण हुँदा प्रमुख अथिति राखेर गर्ने, पत्रकारले प्रश्न सोध्ने गरेको देखिन्छ। खै पत्रकारले मर्यादा पालना गरेको? 

स्थानीय शासन प्रत्येक पलपलमा जोडिएको हुन्छ। समाचार दिन चुक्न हुन्न तर यो भइरहेको छ त? 

हाम्रो पत्रकारिता एकातिर समाज अर्कोतिर भएको पो हो कि? के तादाम्यता मिलेको छैन? सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। 

विधागत पत्रकारिता गर्ने र पेसागत वृत्ति विकासका लागि खुलेका संस्थाले पनि आलोचनात्मक लेख्नेभन्दा पनि पक्षपोषण गर्न थाल्यौँ। 

गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नु पर्ने काम गर्ने भएपछि समाचार बन्ने हो। यतातर्फ पत्रकारको ध्यान जान सकेको छैन। कालान्तरमा गर्न नहुने काम भएका छन् भने हुँदैनन्, ऐन बन्छन् र कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने आत्मविश्वास राखेर काम गर्ने हो। 

स्थानीय रिपोर्टरको सन्दर्भमा काम गर्ने पत्रकारलाई पनि सहज छैन। केही समयअघि मैले कालीकोट जिल्लाको महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट पढेर समाचार बनाएँ। म काम गरेको पत्रिकाका जिल्ला पत्रकारलाई त्यहाँ सिडिओ, एलडिओले तैँले किन सूचना दिइस् भनेर जिल्लाबाटै हटाए। पछि हामीले अलाइन्स गरेपछि उनी जिल्ला फर्किए। स्थानीय पत्रकारलाई धम्काउने काम गर्न नदिने समस्या पनि उस्तै छ। 

ग्राउण्ड जिरो भनेर काठमाडौँका रिपोर्टर बाहिर गएर रिपोर्टिङ गर्छन् तर धेरैजसो दाताको सहयोगमा। भरतपुर पुग्ने रिपोर्टर किन रत्ननगर पुग्दैन? एक जना बागमती प्रदेशकै एक पालिकाका मेयरले भन्नुभयो, लौन हामीले गरेका काम लेखिदिनुपर्यो, म तपाईंलाई सर्भिसिङ गरेर पठाउँछु। 

सर्भिसिङमा रमाउने पत्रकार भए भने कसरी पत्रकारिता भएको छ भनेर मान्नु? अनि समाचार मर्दैन? 

पत्रकारले कति पढ्नुपर्छ भनेर छलफल भइरहेको सुनिन्छ। एकथरीले भन्ने गर्छन्, डिग्री पास गरेको रिपोर्टर न्युज रुममा थन्क्याइयो, आइए पास गरेको व्यक्ति सम्पादक भयो। 

डिग्री आफ्नो ठाउँमा होला तर  विषयगत ज्ञान नभएको डिग्री होल्डर हुँदैमा पत्रकारिता गर्न सक्दैन। त्यसकारण पत्रकारले आफूले लेखेका विषयवस्तुमा सकेसम्म सतप्रतिशत जान्न खोज्ने हो। 

स्थानीय सरकारको समीक्षा गर्दा जसरी हामी औसत भन्छौँ, स्थानीय विषयको रिपोर्टिङ पनि औसत नै भए। त्यसकारण अगामी दिनमा स्थानीय तहको अधिकार हेरेर रिपोर्टरले अहिलेदेखि नै वाचडगको रुपमा काम गर्न सक्यौँ भने हाम्रो संघीयता, समावेशिता, लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ र पत्रकारिता पनि मौलाउँछ। 

(कारोबार दैनिकमा पाँच वर्ष संवाददाताको रुपमा काम गरेका तामाङ अहिले स्थानीयखबर डटकमका सञ्चालक छन्। तामाङसँग उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।) 

चौथो अंगका पुराना श्रृंखला

वैशाख १३, २०७९ मंगलबार १५:१२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।