घोषणा-पत्र फर्केर हेर्दा :एमालेले रेलको सपना देखायो तर हिँड्ने पेटी नि बनाएन
काठमाडौँ : २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच गठबन्धन हुँदा पनि एमालेले ३९ प्रतिशत तह जित्यो। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एमालेले २ सय ९५ पालिका प्रमुख ३ सय ११ उपप्रमुख र २ हजार ५ सय ५९ वडाध्यक्ष जित्यो।
एमाले एक्लैले ३९ प्रतिशत स्थानीय तह जितेपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा गठबन्धन बदलियो। पछि पार्टी नै एक गर्ने भनेर एमाले र माओवादीबिच गठबन्धन बन्यो। कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा होमियो।
एमाले र माओवादी मिलेर सङ्घीय सरकार र सातमध्ये ६ प्रदेश सरकारमा पनि झन्डै साढे तीन वर्ष नेतृत्वमा रह्यो। बलियो सरकारमा रहेको एमालेलाई आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पुरा गर्ने अवसर थियो।
उसले ‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार: गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार’ नारा दिएको थियो। गाउँदेखि केन्द्रसम्म सरकार त भयो तर बाँकी वाचा अलपत्र परे। पाएको अवसर खेर फाल्दै गत निर्वचनमा जस्तै आगामी निर्वाचनमा पनि प्रतिपक्ष बनेर मत माग्न हिँडिरहेको छ मैदानमा।
आर्थिक रूपमा कायापलट गर्ने सपना देखाएको एमालेसँग अहिले सत्ता गठबन्धनलाई गाली गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन। गत चुनावी घोषणापत्रमा नेपाललाई दश वर्षभित्रै प्रति व्यक्ति आय पाँच हजार डलर पुर्याएर मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने दाबी गरेको थियो।
तर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार, २०७४ असारमा नेपालीको प्रति व्यक्ति आय एक हजार ९ डलर मात्र थियो। ०६८ असारसम्म आइपुग्दा यो एक हजार १ सय ९१ डलर (अनुमानित) पुगेको छ।
नेपालीको आय वार्षिक औसत ४५.५ डलरका दरले बढेको देखिन्छ। एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेजस्तै १० वर्षमा प्रति व्यक्ति आय पाँच हजार डलर पुर्याउन नेपालीको आय बर्सेनि ६३५ डलरका दरले बढ्नुपर्छ। यसले यो कुरा असम्भव देखाउँछ। १० वर्षमा नेपालीको प्रति व्यक्ति आय ३८३ डलर (वार्षिक औसतमा ३८ डलर) मात्र बढेको छ।
अन्तर्देशीय रेल र मेट्रो तथा मोनो रेलको सपना बाँडेर एमालेले काम हुन्छ कि क्या हो भन्ने आशा जगायो पनि। बहस पनि भए रेलका। घोषणापत्रको २३ नम्बर बुँदामा पूर्व–पश्चिम तथा मध्य पहाडी रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौँ–वीरगन्ज रेलमार्ग निर्माण गर्ने वाचा गरेको थियो।
रसुवागढी पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ०७४ पुस ५ गते नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङसहित २४ नेता लिएर चिनियाँ नाका रसुवागढी पुगेर भनेका थिए, ‘यहीँबाट रेल गुड्छ।’
५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम बाहेक अन्य रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनसम्म हुन सकेन। एमालेले काठमाडौँमा भित्री चक्रपथको समानान्तर ट्राम र अत्याधुनिक मेट्रो रेल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
एमालेबाट काठमाडौँ महानगरका उम्मेदवार बनेका विद्यासुन्दर शाक्यले १ सय १ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै तीन वर्षभित्रै मेट्रोदेखि मोनोरेलसम्म सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनी विजयी पनि भए। तर सबै कुरा हावा भए।
‘महानगर एक्लैले गर्न नसकिने रहेछ, कानुनी व्यवधान, प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने कुनै न कुनै निकायमा केही न केही समस्या आयो,’ मेयर शाक्यले उकेरासँग भने। कतिपय सार्वजनिक ठाउँमा मेयर शाक्यले भन्ने गरेका छन्, ‘चक्रपथ विस्तार नभएकाले मोनोरेल बनाउन सकिएन।’
घोषणापत्रको बुँदा २४ मा हवाई र जलमार्गमा प्रगति: अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा नयाँ गति भन्दै १० वर्षभित्र सञ्चालन भइसक्ने गरी निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दुई वर्षभित्र सञ्चालन हुने गरी भैरहवा र तीन वर्षभित्र सञ्चालन हुने गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने बाचा गरिएको छ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने/नगर्ने विषय अहिलेसम्म अन्योलमा छ। भैरहवा विमानस्थलमा बिहीबारबाट आन्तरिक उडान थालिएको छ भने केही दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेछ।
पोखरा विमानस्थलको निर्माण अझै सकिएको छैन। तीन वर्षमा गर्ने भनिएको काम ५ वर्षमा पुग्दा केही सम्पन्न हुने चरणमा छन् भने केहीको अत्तोपत्तो छैन।
घोषणापत्रको २७ नं बुँदामा नेपाली अर्थतन्त्रको सबलीकरण : कृषिको आधुनिकीकरण भन्दै, ‘दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइने, पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइने,’ भनियो।
आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा ४० अर्ब १५ करोडको खाद्यान्न आयात भएकोमा २०७७-७८ मा आइपुग्दा ७९ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ। गत साउनदेखि फागुनसम्ममा ५६ अर्ब ९३ करोडको खाद्यान्न आयात भइसकेको छ।
यसले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने र निर्यात गर्ने होइन, उल्टो आयात र परनिर्भरता चुलिइरहेको ग्राफले देखाउँछ।
घोषणापत्रको २१ नम्बर बुँदामा १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्ने र कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर ७ सय ६५ केभी प्रसारण लाइन जडान अगाडि बढाउने लक्ष्य लेखियो।
पाँच वर्षमा जम्मा एक हजार ९४ मेगावाट विद्युत् मात्र थपियो। २०७४ फागुनमा ९ सय ६१ मेगावाट रहेको विद्युत् जडित क्षमता २ हजार ५५ मेगावाट पुगेको छ। अहिले करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्।
१ हजार ९ सय मेगावाट विद्युत् निर्माण प्रक्रियामा जाने तयारीमा छन्। यी आयोजना सम्पन्न भएमा सात हजार मेगावाट हाराहारी मात्र पुग्नेछ। अर्थात् घोषणापत्रको आधा हाराहारी मात्र विद्युत् उपलब्ध हुनेछ।
घोषणापत्रमा कृषि उत्पादन बढाउन कर्णाली–पन्डुन–गोलटीटार, नौमुरे–शिवपुर, काली गण्डकी–तिनाउ, त्रिशूली–चितवन, मेघौली–पर्सा–बेलौवा, तमोर–मोरङ डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाको अध्ययन–निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ। तर यसबारे केही काम भएको छैन।
एमालेले घोषणापत्रमा मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, दैलेख लगायत स्थानमा पेट्रोलियम र नवलपरासीमा फलाम खानी अन्वेषण गरी उपयोग गरिने सपना देखाए पनि यी परियोजना सुरु नै भएनन्।
घोषणापत्रको बुँदा नम्बर ३८ मा इतिहासको धनी संस्कृतिको खानी: स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानी नारा दिएर ‘प्राकृतिक र निर्माण हुने समेत गरी राजधानी उपत्यकाभित्र कम्तीमा २० वटा ताल विकास गरेर ती तालको पानी तथा उपत्यका बाहिरका नदीहरूको पानी समेत लिफ्ट प्रणालीबाट प्रवाहित गरी बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्तेमा सफा पानी बग्ने सुनिश्चित गरिने लेखियो।
‘सबै सहरमा ढलको पानी प्रशोधन गरी औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र त्यसपछि पुनः प्रशोधन गरी नदी, पोखरी तथा तालमा छोडिनेछ,’ भनिएको थियो। तर एमालेको घोषणापत्रको कार्यान्वयन बागमतीमा बग्ने फोहोर पानीले दर्साउँछ।
मर्स्याङ्दी उपत्यका, इलाम, अरुण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेलधुरा लगायत स्थानमा ‘आधुनिक एवं समृद्ध स्मार्ट सिटी’ र दोलखा लगायत स्थानमा सिनेमा सिटी विकास गर्ने, थप नौ वटा नयाँ महानगरपालिका घोषणा गर्ने, हुलाकी राजमार्ग र पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गका १०–१० स्थानमा आधुनिक सहर बनाउने, १० वटा अत्याधुनिक स्याटलाइट सहर विकास गर्ने लगायत घोषणापत्रका वाचा कागजमा सीमित भए।
एमालेको घोषणापत्रमा काठमाडौँ उपत्यकालाई सुन्दर, स्वच्छ र पर्यावरणमैत्री सहरमा विकास गर्ने, उपत्यकालाई फोहोर, धूलो, हिलो र सबै किसिमका प्रदूषणबाट मुक्त गर्ने, बिजुली र पानीको अभाव हुन नदिने वाचा गरियो।
तर, काठमाडौँ उपत्यकाको पछिल्लो अवस्थाले यसलाई गिज्याइरहेको छ। अहिले पनि काठमाडौँमा हप्तौँसम्म फोहोर उठ्दैन। आइक्यु एयरले प्रकाशित गर्ने सूचिमा काठमाडौँलाई संसारकै उच्च प्रदूषित राजधानीको शीर्ष १० भित्र राख्ने गरेको छ। खानेपानी, ढल र सडकको बेहाल छ।
तीन वर्षभित्र गाडी पार्किङका लागि उपत्यकामा बहुतले भवन निर्माण गर्ने, सबै खाले कारखाना, इँटा भट्टा र वर्कसपहरूलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने, राजधानीमा भित्री, बाहिरी र बृहत् तीन वटा चक्रपथ निर्माण, विस्तार तथा विकास गर्ने घोषणा पनि अलपत्रै छन्।
एमालेको घोषणापत्रमा गुरुयोजना बनाएर पाँच वर्षभित्र प्रत्येक वडामा छरिएका बस्तीलाई एकीकृत गर्ने, उपनगर या एकीकृत ग्राम विकास गर्ने, स्थानीय तहमा सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खेलकुद, मनोरञ्जन, पर्याप्त स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित हुने गरी पूर्वाधार विकास गरिसक्ने उल्लेख थियो।
खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा केही सुधार गरे पनि स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जना लगायत उल्लिखित अरू काम गरेकै छैनन्। सहरहरूमा विद्युत्, टेलिफोनका तार, ग्यास र खानेपानीको पाइप भूमिगत गर्ने घोषणा घोषणामै सीमित छन्।
घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र सबै राजमार्गको विस्तार र स्तरोन्नति गर्न आधुनिक प्रविधि प्रयोग थियो। तर, काठमाडौँ–मुग्लिन, नारायणघाट–बुटवल, पासाङल्हामु राजमार्ग सहित थुप्रै प्रमुख मार्गहरूको बिजोग छ।
पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेको काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गमा पाँच भागको एक भाग काम पनि सकिएको छैन जहाँ सर्वाधिक जटिल तीन सुरुङ सहित पुलहरूको निर्माण सुरु हुनै बाँकी छ।
घोषणापत्रको बुँदा नम्बर ४१ मा गाउँ गाउँमा सहकारी : घर घरमा रोजगारी नाम दिएर तीन वर्षमै ‘एक घर: एक रोजगारी’ सुनिश्चित गरिने, १० वर्षभित्र १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नागरिकले रोजगारी पाउने गरी कार्य योजना सुरु गरिने उल्लेख गरियो।
दैनिक एक हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको आँकडा राहदानी बनाउन दैनिक हजारौँको लाइनले एमालेको प्रतिबद्धता कति पुरा भयो देखाउँछ नै। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त आयो तर झार उखेल्न लगाएर कार्यकर्ता पाल्ने योजनामै सीमित भयो यो।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एमालेको घोषणापत्रमा‘सन् १९५० लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताहरू खारेज गरी पञ्चशीलको आधारमा नयाँ सन्धि गरिने लेखियो। अनि एमाले को नेतृत्वमा रहेको पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गरिने थपियो।
तर, एमाले सरकार हुँदा १९५० को सुगौली सन्धि खारेजको कुरा त पर जाओस् कूटनीतिक नोट पनि बेवास्ता गर्ने काम भारतले गर्यो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो।
प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको बैठक बस्न नेपाल सरकारले पटक–पटक आग्रह गरे पनि त्यसलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई कूटनीतिक तहबाट समाधान गर्न सकेन सरकारले। केवल राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनायो।
किन यस्तो ?
एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल घोषणापत्रका दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सन्तोषजनक काम भएको दाबी गर्छन्। ‘घोषणापत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य तथा दलको सोच देखिन्छ। दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा सन्तोषजनक काम भएको छ,’ उनले दाबी गरे।
घोषणापत्र कार्यान्वयनको अवस्था सबै दलहरूको उस्तै रहेको र त्यसमा एमाले अझै बलियो रहेको रिजालको तर्क छ। बरु एमाले सांसद विशाल भट्टराई विगतको कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने बताउँछन्।
‘सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन होला त्यो कुरा मनन गर्दै आगामी दिनमा सुधार गरेर एमाले जनतामाझ जान्छ,’ उनले भने,‘एमालेको कामलाई जनताले मुल्याकंन गरेकै छन्।’
उनले अब आउने घोषणापत्र जनतामैत्री हुने दाबी गरे। एमालेले २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र तयारीका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। वैशाख ९ गते उसले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै छ।
वैशाख ८, २०७९ बिहीबार २१:२२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
