चौथो अंगमा कुबेर चालिसे : बेला-बेला शंका लाग्छ, हामीले गरिरहेको काम पत्रकारिता त हो !
नेपालको चुनाव आर्थिक रुपमा पारदर्शी छैन। राजनीतिक दलको आम्दानीको स्रोत कहाँबाट र कसरी आइरहेको छ भन्ने नै पारदर्शी नभएपछि चुनाव कसरी पारदर्शी हुन्छ?
हाम्रा राजनीतिक दल चन्दाले चल्ने हुन् तर कुन उद्योगी व्यवसायीले कति चन्दा दिन्छ, त्यसको हिसाब-किताब छ त?
एक उदाहरण।
उद्योगी/व्यवसायीले हरेक वर्ष राजनीतिक दललाई दिएको चन्दाको हिसाब-किताब (वासलात) राख्न खोज्छन्। तर नेताहरु नै मान्दैनन्। यसपालि पनि उनीहरुले माग गरे तर यस्तो विवरण राख्यो भने कुन उद्योगी/ व्यवसायी कुन दल निकट भन्ने खुल्छ भन्ने बहाना गरेर मानेनन्।
जब हिसाब-किताबै राखिन्न भने केको पारदर्शिता? चन्दा लिने अनि चन्दा दिएको रकमको कर फ्रि गरिदिए भइनै हाल्छ। तर दलहरु नै मान्दैनन्।
राजनीतिक दलको स्रोत के हो, उनीहरुलाई कसले कति चन्दा दिएको हो, पत्रकारले सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण यही हो। पत्रकारले हिसाब-किताब नमाग्ने हैनन्। मागिरहेका हुन्छन्। तर दिने र लिने दुवैले हिसाब नराखेपछि अनुमानको भरमा लेख्नुपर्ने बाध्यता छ। यसैले चुनावमा भएको खर्च पनि पारदर्शी हुन सकेको छैन।
पत्रकारीता कसैको ‘इगो सेटिस्फाइ’ गर्ने माध्यम होइन
मैले पत्रकारिता सुरु गरेको २५ वर्ष भयो। 'जनता साप्ताहिक' बाट सुरु भएको हो मेरो पत्रकारिता। सुरुवातमा बालअधिकार, सोसल ब्युरोदेखि सबैका समाचार लेखिन्थ्यो। पत्रकारिता गर्नेलाई बिट छुट्टयाउने चलन थिएन।
'दि हिमालय टाइम्स' आएपछि अर्थको समाचार हेर्न थालें सन् २००१ देखि। त्यतिबेलाको रिपोर्टिङ अहिले पनि सम्झिन्छु। विश्व व्यापार संगठनमा नेपालले हस्ताक्षर गर्दै थियो। हामीले यसरी रिपोर्टिङ गर्यौं कि विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध हुने बितिक्कै हाम्रो व्यापार घाटा घट्छ वा नेपाललाई यो-यो फाइदा हुन्छ बाहेक लेखिएन। त्यो बेला पनि नेपालमा व्यापार घाटा थियो। अहिले पनि समस्या उस्तै बिकराल छ।
विश्व व्यापार संगठन हेर्ने प्रचण्डमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेलाका सचिव, सहसचिवले जेजे भने त्यही लेखियो। क्रस कोइस्चन गरिएन। यहाँबाट थाहा भयो, हामीले आर्थिक पत्रकारिता जसले जे भन्यो, त्यही लेख्दा रहेछौँ। आलोचनात्मक भएर सोच्दा रहेनछौँ। यस्ता संगठनहरुमा आबद्ध हुँदा हुने घाटा-नाफा के-के हुने विस्तारमा लेख्दा रहेनछौँ, प्रश्न सोध्दा रहेनछौँ।
यही प्रक्रिया ठ्याक्कै एमसिसीको सवालमा पनि आयो। एमसिसी आउँदैमा चमत्कार हुने होइन। हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिएको छ, बन्नुपर्छ। भोलि फेरि अर्को योजना पनि बन्नुपर्छ। एउटा बन्दैमा बबालै हुने होइन।
हामी अलि भावनात्मक उत्तेजनामा जाने रहेछौँ। यसो भन्दै गर्दा पत्रकारहरुले प्रश्नै सोध्दैनन् भनेको होइन। सिक्दै छन् भन्ने मलाई लाग्छ।
आलोचनात्मक भएर प्रश्न सोध्दा नकारात्मक भएको भन्ने आरोप पनि लाग्छ पत्रकारलाई। कित्ताकाटमा परिने डरले पनि नसोधेको हुन सक्छ।
प्रेस मिटमा नबोलाउलान् भन्ने डर पनि हुन्छ। तर पत्रकार के प्रष्ट हुन जरुरी छ भने, आलोचना गर्नुको अर्थ अरुलाई सुध्रिने मौका दिनु पनि हो।
कसैको आफ्नो कुरा मात्रै आइदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह हुन्छ। तर पत्रकारिता कसैको इगो सेटिस्फाइ गर्ने माध्य हैन नि। यो पत्रकारसँगै पत्रकारितासँग जोडिएकाले बुझ्नै पर्छ। कतिले नबुझेका हुनसक्छन्। तर अधिकांशले बुझेर पनि नबुझेझैँ गरेको जस्तो लाग्छ।
त्यसैले हिजोदेखि नै हाम्रो पत्रकारिता व्यापारी, नेता र मन्त्रीको इगो सेटिस्फाइ गर्ने माध्यम मात्र बनिरह्यो। यो क्रम घट्नुपर्ने हो तर अहिले चाहिँ अझ बढेको हो कि? त्यसकारण मलाई बेलाबेला शंका लाग्छ, हामीले गरिरहेको काम पत्रकारिता त हो !
हामीकहाँ समाचार उस्तै छन्। पहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा संसद् विघटन गर्नुभयो। अहिले पनि संसद् विघटन हुन्छ। पहिले विजयनाथ भट्टराई गर्भनर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ निलम्बनमा पर्नुभयो। अहिले पनि गर्भनर निलम्बनमा पर्छन्। एउटै घटना पुनारावृत्ति भइरहेका छन्। राजनीतिक गर्ने पात्रहरु केही फेरिए पनि प्रवृत्ति एउटै छ।
निजी क्षेत्रको नेतृत्व लिने व्यक्ति त फेरिए तर समस्या उही छ। यसो भन्दै गर्दा सरकारी र निजी क्षेत्र उस्तै हुन् भनेको होइन। नेपालमा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्र अघि छ। उदाहरणको लागि, पहिले रेमिट कम्पनी खुल्दा यो कामै छैन भन्नेहरु थिए। आखिरमा नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धान्यो।
अर्थशास्त्रमा एउटा थ्यौरी छ, डच डिजिज। यो भनेको जेमा हाम्रो अर्थतन्त्र निर्भर छ, त्यो घट्दा अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने अवस्था आउँछ। हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा आधारित छ र रेमिट्यान्स घट्दा अहिले अर्थतन्त्र नै धर्मरायो।
त्यतिबेला पनि हामीले नलेखेका होइनौँ। तर यस्ता कुरालाई हाम्रो नीति निर्णाण गर्ने नेताले सिरियस्ली लिएको पाइएन। अहिले यसरी नै फोरकास्टिङ गरेर पत्रकारीता भएको छ त? यसैमा मलाई शंका लाग्छ।
आर्थिक पत्रकारिता सिकाउने थलो नै सिण्डिकेटले थन्कियो
अर्थको रिपोर्टिङ गर्दा राष्ट्र बैंकले ठूलो सपोर्ट गरेको हो। युवराज खतिवडा, विश्वम्भर प्याकुरेल लगायतले हामीलाई पढाउनुभयो। यसले त्यो बेलाका पत्रकारहरुमा अर्थ रिपोर्टिङमा क्रिटिकल भएर हेर्ने सोच पनि बढेको हो। आर्थिक विषय बुझ्न सहज पनि भयो।
अन्य विषयभन्दा प्राविधिक विषयको रिपोर्टिङ गर्दा त्यसबारे प्राविधिक ज्ञान त चाहिन्छ नै। अर्थशास्त्र प्राविधिक विषय पनि भएकाले दक्षता चाहिन्छ यसमा। त्यसका लागि पहिले सिकिन्थ्यो, पत्रकारलाई सिकाइन्थ्यो। तर अहिले सिक्ने वातावरण छैन र सिकाउने पनि छैनन्।
अर्को समस्या, पत्रकारितामा सिर्जनशिलता पनि छैन। सबै हतारमा छन्। कहाँ पुग्ने हतार हो बुझ्नै कठिन छ। कतिपयले अनलाइनका कारण हतार भएको हो भन्लान् तर यो बहाना मात्रै हो। अनलाइन होस् या अफलाइन जे पनि लेख्ने त पक्कै होइन। जे आयो त्यही पस्कने मात्र पत्रकारीता हो र ? आएका विषयमा खोज्ने, तथ्य/तथ्यांक केलाउने काम हो पत्रकारिता। प्रेस विज्ञप्ति र भाषणमा मात्रै भर परेर पत्रकारीता हुन सक्दैन।
पत्रकारलाई मिडिया उद्योगले टिकाउन पनि सकेनन्। दक्ष जनशक्ति पलयान हुने क्रममा छन्। दक्ष जनशक्ति पलयान हुँदा इस्युको गम्भीरता बुझ्ने जनशक्ति घटिरहेका छन्। त्यो रुपमा नयाँ जनशक्ती आएका छैनन्। यही पारा हो भने दक्ष पत्रकारको ठूलै अभाव हुन्छ। त्यसको संकेत देखिन थालिसक्यो न्युजरुमहरुमा।
मिडियामा किन जनशक्ति आउँदैनन् त? एउटा कारण मिडियाबारे पत्रकारले नै नकारात्मक लेख्न थाले। यो पेसामा त तलबै दिँदैनन् भन्ने भाष्य सिर्जना गरियो।
केही मिडिया हाउसले तलब नदिएका हुन्, तर सबैले त होइन नि। धेरै मिडिया खुलेका कारण हौवा चलेका पनि हुन्। मिडिया जति धेरै भयो उति दक्षता बढ्ने अनि गुणस्तरीय समाचार आउनुपर्ने हो। तर आएका सामग्री हेर्यो भने सबैले एकै गीत सुनेजस्तै समाचार आइरहेका छन्। कसरी आयो त विविधता?
केही समय पहिले एउटा ठूलो मिडिया फुट्यो। फुटेर गएको मिडियाले भएकोभन्दा डबल तलब दियो। पछि तिनै साथीहरु त्रिपल तलब बनाएर पुरानै मिडियामा फर्किए।
मिडिया मात्रै होइन, एक्लै खान खोज्ने जुनसुकै संस्था पनि राम्रोसँग चल्दैन। उपभोक्ताको तर्फबाट हेर्दा पनि जति धेरै विकल्प उति धेरै छनोट बन्न जान्छ। नेपाल आयल निगम राम्रोसँग चलेको छ कि नेपाल टेलिकम? यसले पनि देखाउँछ नि प्रतिस्पर्धी बजारको प्रभाव। मिडियामा प्रतिस्पर्धा बढेको छ। कन्नेटेन्टमा केही विविधता आएका छन्। तर जुन रुपमा मिडियाको संख्या बढे त्यो रुपमा कन्टेन्ट बदलिएनन्।
यसमा मिडिया हाउसको मात्रै हैन पत्रकारमा पनि समस्या छ। पत्रकारको पनि अब प्रतिस्पर्धा हुनु जरुरी छ।
अहिलेका पत्रकारले आफूले लेखेको समाचार सम्पादन भएर आएपछि पढ्छन् कि पढ्दैनन् मात्र होइन, छापिएकै थाहा पाउँदैनन् कि जस्तो लाग्छ मलाई।
जबकी, हामी एउटै समाचार अरुले कसरी लेखेको छ भनेर हेर्थ्यौं। जसले धेरै एंगल थाहा हुन्थ्यो। आफ्ना समाचारमा छुटेका कुरा थाहा हुन्थ्यो। अन्यको समाचारमा नयाँ एंगल हुनसक्छ। तर अहिलेकामा अर्काको समाचार पढ्ने आशा के गर्नु। आफ्नै समाचार त पढ्दैनन्।
सिक्ने र सिकाउनेको सवालमा, नयाँहरु आउँदै नआएका होइनन्। संख्यात्मक रुपमा नयाँको संख्या राम्रै देखिन्छ। तर गुणात्मक रुपमा संख्या कम छ।
सुरुका दुई/तीन वर्ष जे सिकियो त्यही आधारमा आफ्नो करिअर बन्छ। जसले मिहिनेत गरेर सिक्यो त्यसले समाचार लेख्दा पनि मिहिनेत गर्छ। झारा टार्यो भने त्यसको रिपोर्ट कालान्तरमा झारा टार्ने खालकै हुन्छ।
नयाँले बुझ्नुपर्ने यही नै हो। तर अहिलेका पत्रकारमा सिक्ने चाहना कम देखियो। यही ठूलो समस्या हो। यस्तो जनशक्तिले भोलिको पत्रकारिताको कस्तो होला?
किन त?
उदाहरण, बैंकको एउटा कार्यक्रममा नयाँ पत्रकार गयो। बैंकको सिइओले उसँग हात मिलाउँछ मिठो गरी बोल्छ। अन्य कार्यक्रममा जान्छ, राम्रो रेस्पोन्स हुन्छ। तर यो भनेको सकारात्मक हैन। यसो हुँदा पत्रकार बिग्रने सम्भावना धेरै हुन्छ। यसले मलाई सबैले रेस्पोन्स गरिहाल्छन्, मैले सबै जानेको छु भन्ने भ्रम हुनसक्छ। रातारात ठूलै मान्छे भएँ क्यारे भन्ने भान पर्न सक्छ। यसले धरातल बिर्साउने जोखिम हुन्छ। सिकाइको वातावरण बिगार्छ।
आर्थिक पत्रकारको क्षमता बढाउने उद्देश्यले आर्थिक पत्रकार समाज बन्यो। यो बनेको आर्थिक पत्रकारका लागि सिक्ने र सिकाउने थलो बनाउने भनेरै हो।
पहिले यहाँ सिकाइन्थ्यो। तर अहिले ४/५ जना साथी बस्ने, आज यो नलेख्ने, भोलि यो लेख्ने भनेर समाचार लुकाउने संस्था पो बन्यो। सिण्डिकेट छ सेजनमा।
पहिले कोही पत्रकार बनेर जान्थ्यो पत्रकार सम्मेलनमा। तर त्यो राज्यको गुप्तचर हुन्थ्यो। अहिले धेरै पत्रकारहरु प्रेस सम्मेलनमा जान्छन् तर समाचार लेख्दैनन्। ती पत्रकार नै होइनन्।
अनि पत्रकारहरु जहाँ घटना भएको हो, त्यहाँ जानै छोडे। फिल्ड रिपोर्टिङ फोन रिपोर्टिङमा बदलियो। प्रत्यक्ष हेरेर, अवलोकन गरेर लेखिने समाचार र 'ए के भयो रे' भनेर सोधेर लेखिने समाचारको गुणस्तर एकै हुन्छ र?
अचम्म के भने अहिले त प्रेस विज्ञप्तिमा समेत सिण्डिकेट हुन थाल्यो। अब विज्ञप्तिमा पनि सिन्डिकेट भएपछि के हुन्छ पत्रकारिताको हविगत?
तर, सम्हाल्नै नसिकने गरी नेपालको पत्रकारिता बिग्रिसकेको भने छैन। पत्रकारिताको लागि नेपाल उर्बर भूमि हो।
केही समय 'दि हिमालयन टाइम्स'बाट बाहिर पनि बसेँ म पत्रकारिता गर्न। त्यहाँ समाचार हुँदैनथ्यो। स्थिर सरकार थियो, समस्या कम। यहाँको अवस्था फरक छ। यहाँ समाचार नै समाचार छ हरेक क्षेत्रमा।
९९ प्रतिशत ‘ब्रेकिङ इन्ट्रेस्ट ग्रुपले’ले दिन्छन्
पत्रकार पत्रकारै हो। माध्यम अनुसार जब उसले कन्टेन्ट दिँदैन भने ऊ पत्रकार होइन। तर अहिले नलेख्ने/प्रस्तुति नदिने पत्रकारको संख्या पो धेरै भयो।
बैंकको शाखा कता खुल्छ त्यसबारे लेख्नु राम्रै हो। त्यो भेगका नागरिकलाई थाहा भयो तर सूचना मात्रै दिने कि न्युज स्टोरी पनि बनाउने?
सूचना छापिदिँदा व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो हुनसक्छ। जसले गर्दा अन्य सूचनालाई समाचार बनाउन सहज हुन्छ। तर पत्रकार सूचनामा मात्रै रमाउने हो त?
सूचनालाई पनि क्रस भेरिफिकेसन नगरी जस्ताको तस्तै छाप्नेले कसरी पत्रकारिता गरेका छन् भन्नु?
अहिलेको अर्को समस्या भनेको समाचार रेडिमेड आउन थाले। ९९ प्रतिशत खोजी पत्रकारिता र ब्रेकिङ इन्ट्रेस्ट ग्रुपले दिएका समाचार छापिएका छन्। पत्रकार स्रोतसम्म पुगेर खोतलेर ल्याएको समाचार पो खोजी समाचार हो अब स्रोत आफैँ पत्रकारसम्म आएर सबै सूचना र विवरण दिएर लेखिने समाचार कसरी खोजीको समाचार भयो?
अपवादमा सुधार होस् भनेर आउनेहरु पनि नहुने हैन। तर अधिकांशमा जसले फाइल बोकेर आएको हुन्छ त्यो फाइलमा सूचना मात्रै हैन उसको स्वार्थ पनि त हुन्छ नै।नलेखेकै भन्ने पनि होइन। केही आर्थिक सम्बन्धी, भ्रष्टाचार सम्बन्धी, लेनदेनमा भएका हिंसा सम्बन्धी समाचार आएका छन्।
आर्थिक पत्रकारलाई लाग्ने आरोप भनेको व्यवसायीसँग मिल्छन्, पैसा लिन्छन् भन्ने पनि छ। तर यो पूरै सत्य हैन। पूरै असत्य पनि हैन।
जसरी समाजमा राम्रा/नराम्रा दुवै व्यक्ति छन्, पत्रकारितामा पनि छन्। राम्रै आर्थिक पत्रकार हुनसक्ने साथीहरु लेनदेनमा नपरेका होइनन्। तर मिडिया क्षेत्र नै व्यवसायीको हातमा गयो भनेर जुन भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भएको छ यो चाहिँ गलत हो। संहितामा बसेर, पत्रकारिताको धर्म र मर्म अनुसार पत्रकारिता गर्नेहरुको संख्या राम्रै छ अहिले पनि।
नेतृत्वबारे पनि चर्चा हुन्छन्। अहिले पनि कुनै मिडियाको सम्पादक नेताहरुले नियुक्ति गर्छन् पनि भनिन्छ। कहिलेकाहीँ हो कि भन्ने देखिएकै पनि हो। तर मलाई लाग्छ, व्यवसायीहरु यो स्तरसम्म चाहिँ पुगेका छैनन्।
अनि विज्ञापनकै लागि सबै मिडियाले समाचार रोकेका पनि छैनन्। एउटाले नछापे अर्कोले छापेकै छ। धेरै मिडिया हुनुको यो पनि फाइदा हो। अहिलेको अवस्थामा कसैको बदमासी कुनै मिडियाले लुकाउँन भनेर लुक्न सक्ने अवस्थै छैन।
समाचारै रोकिन्न भनेको हैन। व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा नेताका, व्यवसायीका समाचार रोकिएका होलान्। तर विज्ञापनसँग सौदाबाजी गरेर समाचार रोकिएको अहिलेसम्म मैले काम गरेको स्थानमा अनुभव गर्नु परेको छैन।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला २५ लाखभन्दा माथिका मूल्य भएका गाडी किन्नेको स्रोत खोज्ने कुरा हुँदा हामीले २५ लाखभन्दा मुनिका गाडी बेच्ने व्यवसायीको प्रभावमा सरकार परेको हो कि भनेर लेखेकै हो।
जसरी केही नेता, केही सरकारी कर्मचारी, केही निजी क्षेत्र इमानदार छन् त्यसरी नै संख्या केही होला तर पत्रकार पनि इमानदार छन्।
चुनावलाई कसरी हेर्ने?
अहिले चुनाव आइरहेको छ। चुनावमा हुने खर्चलाई नेपाली समाज र पत्रकारिताले मिहिन ढंगले हेरेका छन्। हिजो पनि खर्चमा प्रश्न नउठेको होइन। तर अब पहिले जस्तो जवाफ नदिएर सुख पाउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन।
२०६४ सालदेखि अहिलेसम्म तीन वटा चुनाव सम्पन्न भए। ती चुनावमा विदेशी विकास साझेदारले सहयोग गरे। अब हुन गइरहेको चुनाव नेपाल सरकार आफैंले गर्दैछ। पहिलेका चुनावको अर्कै कथा छ। निरन्तर हुने चुनावमा दातृ राष्ट्रले सहयोग गरेर पनि साध्य लाग्दैन।
सरकारले चुनावमा कहाँ-कहाँ खर्च गर्छ, त्यो लेख्ने कुरा भयो। उम्मेदवारले गर्ने खर्चको बारेमा प्रश्न उठ्नुपर्ने बेला भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले अफ दि रेकर्ड भनेर पहिलो चुनावमा ८३ हजार, दोस्रो ३ करोड, तेस्रोमा ६ करोड खर्च गरें भन्नुभयो। निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण पनि माग्यो।
हामी सबैलाई के थाहा छ भने, निर्वाचन आयोगले जुन सिल्ड तोकिदिएको छ त्यसले छेउ पनि पुग्दैन। यथार्थ खर्च विवरण आउन सकेको छैन। जसले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार र भूमिगत अर्थतन्त्रको जालो केलाउन सकिएको छैन।
चन्दा लिएको पैसा वासलात खातामा देखाउन मान्दैनन् दल।
यदि उम्मेदवारले कोसँग चन्दा लिएको, कति लिएको र खर्च कति भयो जस्ताको तस्तै हिसाब बुझाउने खर्चको सिल्ड तोकिदिने हो भने पारदर्शिता बढी हुन्छ।
त्यसपछि निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिले नीति बनाउँदा कस्तो बनाउँछ, कसको इन्ट्रेष्टमा बनाएको हो ट्याली गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ त कोबाट चन्दा लिएको प्रमाण नहुने हुँदा निकटताको आधारमा लेख्दा जनप्रतिनिधिले पत्रकारले जे पनि लेख्छ भनेर उम्किन पाइरहेका छन्।
हाम्रो देशमा ४२ खर्बको अर्थतन्त्र छ। जबकी, भूमिगत अर्थतन्त्र यसको पनि त्यही हाराहारीमा देखिन्छ। यसरी हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र देखिएको भन्दा दोब्बर बढी छ। सबै भूमिगत अर्थतन्त्र कालो धन होइन. तर धेरैजसो कालो धन हुनसक्छ। चुनावका बेला यस्तो धन खर्च हुनसक्छ। अनि कसरी आउँछ उम्मेदवारको पारदर्शिता?
केही प्रमाण नभएपछि पत्रकारले पनि कसरी लेखोस्? अब पत्रकारले लेख्ने भनेको स्रोत खुलाउनुपर्ने र केही नमुनाको रुपमा केही उम्मेदवारबारे लेख्ने हो। यसको लागि राज्यको संयन्त्र नै बलियो चाहिन्छ।
तीन वर्ष केपी ओलीको स्थिर सरकार बन्यो भनियो। के साँच्चै स्थिर थियो त? मन्त्रीहरु किन फेरिए? कसको इन्ट्रेस्टले मन्त्री फेरिए?
मिडियाले अरुको लगानी गलत हो भन्दै गर्दा आफ्नो लगानी कस्तो हो भन्ने पनि प्रष्ट हुनुपर्यो। फर्मल इकोनोमी भएको भए हामीले आकलन गरेको पनि मिल्थ्यो। इनफर्मल इकोनोमीको आकार ठूलो भएको हुँदा ५० प्रतिशत मात्रै मिल्छ हाम्रो आकलन। चुनावमा पनि फर्मल पाटो देखिन्छ, इनफर्मल पाटो देखिँदैन।
स्थानीयमा केही स्थानको सकिएला। संघ र प्रदेशमा खर्च पारदर्शी बनाउन अझै पनि काम गर्ने हो भने आयोगले सक्छ। यही अनुसार मिडियाले रिपोर्टिङ गर्न जरुरी छ।
२०६४ को चुनावमा खर्चभन्दा पनि माओवादीले कति सिट ल्याउँछ भन्नेमा केन्द्रित भए मिडिया। २०७० मा रि-इलेक्सन भयो। २०७४ मा संघीयतापछिको पहिलो चुनाव भएको हुँदा विकास साझेदारले सहयोग गरे। त्यतिबेला खर्चको कुरा कम उठेको थियो।
अब अवस्था फेरिएको छ। उम्मेदवारले जिन्दगीको सवाल जसरी चुनावमा भाग लिएका छन्, यही खर्चको चुनाव प्रणाली हामीले धान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। जितेपछि पहिलेको खर्च उठाउन सकिन्छ कि सकिँदैन?
यही प्रक्रियाको चुनाव भयो भने छाया अर्थतन्त्र बढ्छ। छाया अर्थतन्त्रले चुनाव महँगिएको होइन कि चुनाव महँगो भएकाले छाँया अर्थतन्त्र बढेको हो।
अनुचित लाभ पाइन्छ भन्ने सोच्नेले मिडिया बदनाम गराए
जागिर होइन पत्रकारिता। पेसा भनेको प्रतिबद्धता हो। पत्रकारको निश्चित समय हुँदैन, यो झेल्न सक्छु भन्ने लागे आउने हो। निश्चित समय खोज्नेले पत्रकारिता गर्ने नै होइन। तर जागिरे संस्कृति भएका धेरै भए पत्रकार।
धेरै पैसा कमाउन मन छ भने पत्रकारितामा नआए हुन्छ। अन्य पेसा रोज्नु ठिक हुन्छ। ठिक्कको जीवनशैली अपनाउने हो भने राम्रो छ पत्रकारिता।
अन्य संस्था जस्तै हाम्रो संस्था पनि व्यक्तिवादी भए। संस्थागत गर्नै चाहेनन्। पत्रकारले एक्लैले गर्ने कुरा होइन। निजीको हकमा पत्रकार, सम्पादक र मिडिया लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने हो, भएन।
केही स्वार्थी व्यक्तिले गर्दा मिडिया उद्योगको रुपमा विकास हुनै पाएन। मिडियालाई उद्योगको रुपमा हेर्नुपर्छ। जसले गर्दा पारदर्शिता हुन्छ रेभेन्युको। कति मिडियाको ट्याक्स क्लियरेन्स भयो, कतिको भएन। उद्योग हुँदा पाउने सुविधा पनि पाउने भए, निगरानी सोही अनुसार हुने भयो।
धेरै मिडियाले विज्ञापन ल्याउँदा तोकिएको दररेटभन्दा कममा छाप्ने, बीचको पैसा विज्ञापन ल्याउने र दिनेलाई दिने गरेको देखियो भन्ने पनि नभएका होइनन्। जसले गर्दा अडिटमा समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ। कतिको अडिट हुन सकेन भन्ने पनि सुनिन्छ।
नेपाली पत्रकारिता भारतको भन्दा राम्रो छ। कामै नगरेको भए बार्गेनिङ गर्ने मात्रै छन् भन्थे होलान्। त्यसो होइन।
पारदर्शी मिडिया व्यवस्थापक, बलियो सम्पादक, इमानदार रिपोर्टर भए मात्रै पत्रकारीता मौलाउने हो। हामीमा कति प्रतिशत व्यवस्थापक पारदर्शी छन्? कति बलिया सम्पादक छन्? रिपोर्टर इमानदार छन्? प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भने भइसकेको छ।
सम्पादकले घेराबन्दी गर्ने कोसिस जारी छ
वास्तविक पत्रकार रिपोर्टर हो। सम्पादक भनेको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी हो। रिपोर्टरलाई जति स्वतन्त्रता सम्पादकलाई हुँदैन। सम्पादकले चाहे अनुसारको काम गर्न पनि सक्दैन। कतिपय सम्पादकलाई त आफ्नोमा के समाचार आउँदैछ भन्ने पनि थाहा हुँदैन। छापिएपछि मात्रै थाहा हुन्छ।
आफ्नो रिपोर्टर कहाँ गइरहेको छ, के गरिरहेको छ, कोसँग संगत छ भन्ने थाहा नपाउने र थाहा भए पनि केही भन्न सक्ने स्थितिमा नभएका सम्पादक पनि छन्।
मिडियाको घोषित पोलिसी के हो त्यसमा क्लियर हुनु जरुरी छ। जसले गर्दा मिडियाले के गरिरहेको छ, यो मिडियाको लाइन के हो प्रष्ट थाहा हुन्छ।
सम्पादकको चुनौती भनेको बलियो मिडिया झन् धेरै बलियो बनाउने हो। तर यहाँ मिडियालाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने काम भइरहेको छ।
प्रकाशक तथा रिपोर्टरलाई सम्पादक कमजोर भयो भने मिडिया बन्छ भन्ने लाग्छ। तर त्यसो होइन। बलियो सम्पादक भयो भने मिडिया बलियो हुन्छ। रिपोर्टर पनि स्वतन्त्र हुन्छ।
(दि हिमालय टाइम्स, नागरिक दैनिकमा काम गरेका चालिसे अहिले कारोबार दैनिकका प्रधानसम्पादक हुन्। चालिसेसँग उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
वैशाख ६, २०७९ मंगलबार १४:४१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
