अदालतमा नाबालिगको बयान बदलिँदैमा पलले सफाइ पाउँछन् ?
काठमाडौँ : अभिनेता पल शाहलाई नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा राख्न जिल्ला अदालतले दिएको आदेश ठिक कि बेठिक भन्ने मुद्दा उच्च अदालत कास्कीमा विचाराधीन रहेकै बेला नाबालिगले अदालतको बकपत्रमा बयान बदलेकी छिन्। यसले पल केस के हुन्छ थप चासो बढाएको छ।
अदालतमा पुग्नु अगाडि नै सामाजिक सञ्जालबाट बहसमा आएको यो घटनामा प्रारम्भदेखि नै विवाद देखिएको थियो। सहमतिमै सबन्ध भएको तर पछि बलात्कारको आरोप लगाएको, दुवै प्रेम सम्बन्धमा रहेको तर विवाह नगर्ने भएपछि रिसले जाहेरी दिएको पल पक्षमा रहेकाहरूको तर्क थियो।
नाबालिगको पक्षमा सहमतिमा भए पनि १८ वर्ष मुनिकासँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु भनेको बलात्कार हुने भएको र प्रभावको आधारमा उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको तर्कहरू आएका थिए।
आइतबार एकाएक पीडित नाबालिगले अदालतको बकपत्रमै बयान बदलेपछि अब पल कारागारबाट रिहा हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने नयाँ बहस सुरु भएको छ।
कारागारबाट छुट्लान् ?
पहिलो अहिलेसम्म मुद्दा टुङ्गिएको हैन। मुद्दा प्रक्रियामै छ। फैसलाको चरणमा पुग्नु अगाडि अदालतले प्रमाण साक्षी बुझ्नेक्रममा पीडितको बयान लिएको हो। पीडितको बकपत्र सकिएपछि पनि पीडितको अभिभावक लगायत यो घटनासँग जोडिएका अन्यको बकपत्र सक्काएर, थप प्रमाण बुझेर फैसला आएपछि मात्रै पल दोषी हुन् या निर्दोष भन्ने टुङ्गो लाग्छ। बकपत्रकै आधारमा उनी तत्काल कारागार मुक्त हुँदैनन्।
पललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत तनहुँको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन परेकाले अदालतले आदेश उल्टाएमा उनी कारागारमुक्त हुन सक्छन्। तर जिल्लाबाट फैसला नआएसम्म उनी निर्दोष या दोषी भन्ने हुन्न।
पीडितले बयान फेर्दैमा सफाइ पाउँछन्?
पीडितले बयान बदल्दा मुद्दा केही कमजोर पक्कै हुन्छ। तर अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष दिएको बयान अदालतमा बदलेकै आधारमा प्रतिवादी बनेका पलले सफाइ भने पाउन सक्दैनन्।
पहिलो पीडितले जवर्जस्ती बयान दिन लगाएको भनेर बकपत्र गरेकी छिन्। अब अदालतले जवर्जस्ती बयान गराएको हो या स्वेच्छाले गरेको हो बयान लिने अधिकारीको समेत बकपत्र गराउँछ नै। यदि बयान जवर्जस्ती गराएको पुष्टि हुने प्रमाण पेस भएका पल पक्ष बलियो हुनेछ।
पल शाह विरुद्ध बलात्कारको अभियोग लगाउने नाबालिगले अदालतमा बयान बदलिन्
पीडितको आमा-दिदी-बुबाको बयान समेत बाँकी छ। उनीहरूको बकपत्र पीडितको झैँ आउँछ कि फरक भन्नेले पनि मुद्दा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने देखाउँछ नै। उनको परिवारका सबैले बकपत्र बदले पनि त्यसैको आधारमा सफाइ पाउने भन्ने हुन्।
सर्वोच्चबाट टुङ्गिएको नाबालिग बलात्कार सम्बन्धी एक मुद्दामा यसरी नै अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयान पीडित, पीडितको परिवार र साक्षीले समेत बदले पनि प्रतिवादी दोषी ठहर भएका थिए।
बयान बदले पनि अदालतले गर्यो अस्वीकार
२०७१ फागुन २८ राति ११ वर्षकी बालिका दिसा गर्न गएको अवस्थामा सुनिलकुमार ऋषिदेवले डर त्रास देखाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै जाहेरी पर्यो।
सुनसरी सत्तेरझोरा गाविस वडा नम्बर ४ मा साँझ दिदीको घरमा गएको बेलामा रातिको ७ बजे खाली जग्गातिर दिसा पिसाब गरेर फर्कनेक्रममा सदाके पछाडिबाट समाती मुखमा मेरो सल कोचेर उठाई घरदेखि नहरको छेउमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको दाबी गरिएको थियो।
प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी नगरेको र जबरजस्ती करणी भएको भनिएको राति ठुलो बुबाको छोराको विवाहमा सहभागी भएको अनि आफूलाई जाहेरवालीले तिर्नुपर्ने २० हजार नतिरेकोले सामान्य झगडा हुँदा इवी बनाई झुटो आरोप लगाएको दाबी गरे।
अदालतमा पुगेपछि पीडितदेखि पीडितका परिवार र पीडितको पक्षमा बयान दिने सबैको बकपत्र बदलियो। उनीहरूले बलात्कार गरेको हैन भन्ने दाबी मात्र गरेनन्। पीडितको उमेर १८ वर्ष भएको दाबी समेत गरे।
बयानसँगै अदालतले अन्य प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्दा सो समयमा अभियुक्त र पीडित एकै स्थानमा भए नभएको, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पक्ष र पीडितको हकमा विद्यालयमा लेखिएको जन्म मितिलाई हेरेर बलात्कार नभएको तर बलात्कार प्रयास भएको भन्दै चार वर्ष कैद सजायको उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।
फैसलामा बयान बदलिएको पक्षमा अदालतले भन्यो :
अदालतमा उपस्थित भई पीडित र निजकी आमाले यी पीडितलाई प्रतिवादी र अन्य कसैले पनि जबरजस्ती करणी गरेको छैन भनी किटानी रूपमा बकपत्र गरिदिएकी छन्।
चिकित्सकको मौकाको पीडितको योनि परीक्षणको राय प्रतिवेदन जस्तो स्वतन्त्र प्रमाणबाट पनि पीडितउपर जबरजस्ती करणीको कार्य भएको तथ्यसमेत पुष्टि हुन सकेको अवस्था छैन।
यस प्रकार पीडित र पीडितको आमा जाहेरवालीले प्रहरीमा र मौकाको अनुसन्धानमा एकातर्फ प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी किटानी जाहेरी दिएका छन् भने अर्कोतर्फ अदालतमा आएर उनीहरूले नै प्रतिवादीले आफूलाई अर्थात् आफ्नो छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको होइनन् भनी प्रतिवादीलाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिने गरी बकपत्र गरिदिएकी छन्।
अर्कोतर्फ पीडितको मौकाको योनि परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडितको योनि “पेनफुल” रहेको भनी उल्लेख रहेको छ। यी उपर्युक्त अवस्थाहरूको विश्लेषणबाट पीडितउपर जबरजस्ती करणीको क्रियाको उद्योगसम्ममा प्रतिवादी संलग्न रहेको देखिन आउँछ।
पलविरुद्ध के-के प्रमाण ?
नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका पलविरुद्ध पीडितको बयान मात्रै प्रमाण हैन माथि उल्लेख गरिएको मुद्दाको विवेचनामा उल्लेख भएझैँ पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन पनि प्रमाणको रूपमा छ।
घटना भएको दाबी गरेको दिन दुवै एकै स्थलमा रहेको पल र साक्षीकै बयानबाट पुष्टि भएको छ। पल र नाबालिगबिच विवाहका बारेमा भएको छलफलको अडियोमा प्रेमी-प्रेमिकाबिच यस्तो सम्बन्ध हुनु सामान्य हो भन्ने आवाज पलकै हो भन्ने प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले पुष्टि गरिदिएको छ।
त्यसैले नाबालिगले अभियुक्तलाई जोगाउने गरी बयान बदले पनि अन्य स्वतन्त्र प्रमाणलाई समेत अदालतले उत्तिकै महत्त्वका साथ हेर्न सक्छ।
अर्को पक्ष पलविरुद्ध केवल एक स्थानमा हैन दुई स्थानमा जाहेरी, बयान भएको छ। पीडितले नवलपुरमा समेत बलात्कार भएको दाबी सहित बयान गरेकी छिन्। तनहुँमा प्रहरीले सिकाएर बयान गराएको दाबी गरेकी उनले उता गैँडाकोटमा दर्ता भएको बयान समेत जवर्जस्ती गराएको दाबी गर्दा पीडकबाट पीडित प्रभावित भएको अदालतले ठम्याउन सक्छ।
पछिल्लो समय बयान गराउँदा भिज्योल समेत खिच्ने गरिन्छ। यो केसमा पनि प्रहरीले भिडियो खिचेको छ भने प्रहरीले आफू अनुकूल बयान गराएको हो हैन खुल्न सक्छ।
तेस्रो दुर्गेश थापा लगायतकाहरुको बयान समेत संलग्न छ। उनीहरूले बकपत्र नबदलेको खण्डमा त्यसलाई समेत अदालतले हेर्न सक्छ।
कसरी पाउन सक्छन् सफाइ ?
अडियो नक्कली वा अन्य प्रसङ्गमा बोलेको विषयलाई बलात्कारको प्रमाणमा लगेर जोडेको पुष्टि भएमा, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा बलात्कार भएको हो या हैन भन्ने प्रस्ट उल्लेख नभएमा, अनुसन्धान अधिकारीले नाबालिगलाई पल विरुद्ध बयानका लागि उक्साएको प्रमाण फेला परेमा पलले सफाइ पाउन सक्छन्। यसमा झुटो जाहेरी दिएको भन्दै जाहेरीकर्ता र बयानकर्तालाई उल्टो जेल सजाय पनि हुनसक्छ।
तर जिल्लाबाट सफाइ पाए पनि जिल्ला न्यायाधिवक्ता उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म पुनरावेदन बोकेर जान सक्छन्। जिल्लाबाट सफाइ पाए वा दोषी ठहर भए पनि तीन तहको अदालतमध्ये कुनै पनि तहको अदालतबाट फैसला उल्टन सक्छ।
तर अहिलेको मुद्दाको पाटो पललाई कारागारमै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो या धरौटीमा छाड्ने हो भन्ने मात्रै हो। यसमा उच्चमा पुनरावेदन परिसकेको छ।
पुनरावेदनमा अदालतले हेर्ने भनेको जिल्लाले आदेश दिँदा टेकेको प्रमाण कस्तो हो भन्ने मात्रै हो। त्यसका आधारमा उच्चले जिल्लाको आदेश सदर गर्न पनि सक्छ। धरौटीमा छाड्न पनि सक्छ।
वैशाख ४, २०७९ आइतबार २०:४१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
