त्रिचन्द्रले देखाएको सरकारको नालायकीपन : मन्दिर र भ्यु टावर देख्नेले देखेन सय वर्ष वर्ष पुरानो शिक्षालयको बिजोग

काठमाडौँ : भूकम्पले भत्काएका काष्ठमण्डप, धरहरा अनि रानीपोखरी लगायतको संरचनाको पुनर्निर्माण भइसेको छ। दर्जनौँ भ्यु टावर उद्घाटनको पर्खाइमा छन्। तर, शैक्षिक तथा ऐतिहासिक त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भने खण्डहर बन्दै गइरहेको छ।

२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएको क्याम्पस करिब ८ वर्ष हुँदा पनि पुन निर्माण किन हुन सकेन ? र, कहिले हुन्छ भन्ने कसैसँग जवाफ छैन।

भूकम्पले जीर्ण बनाएर ‘रातो स्टिकर’ नै टाँस्नु परेको भवनमै विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न बाध्य छन्। देशकै पहिलो उच्च शिक्षालय जहाँ घण्टाघर समेत छ त्यसको पुनर्निर्माणमा कसैको चासै छैन। क्याम्पस भवन कुन बेला ढल्छ थाहा छैन। अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि पढ्दापढ्दै कतिखेर विपत्ति आइलाग्ने हो पत्तो छैन।

देशभर भ्यु टावरहरू जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा विकास रकम खर्च गरेको तर क्याम्पसको पुन निर्माणमा चासो नदेखाएको भन्दै त्यहाँका विद्यार्थीहरू एक हप्तादेखि हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका छन्। तै पनि कसैको ध्यान तानिएको छैन। 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०१६ सेप्टेम्बरमै पाँच वर्षभित्र त्रिवि मातहतका ३७ वटा युनिट निर्माण गर्ने भनेको थियो। १०४ वर्षको इतिहास भएको त्रिचन्द्र क्याम्पस निर्माण सम्पन्न हुन १४ महिना लागेको तथ्यहरू भेटिन्छ। त्यसको संरचना जोगाउन न केन्द्रले चासो दिएको छ न प्रदेश सरकारले नै वास्ता गरेको छ।

प्राधिकरणदेखि शिक्षा मन्त्रालय सम्म उस्तै

पूर्व क्याम्पस प्रमुख प्रदीप बहादुर न्यौपानेले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सिइओ सुशील ज्ञवाली समक्ष यसको निर्माणको प्रस्ताव राख्दा उनले पुनर्निर्माणमा हैन रानीपोखरी वरपर भएको सबै संरचना नै हटाउनु पर्छ भने। तर, त्यो पनि कार्यान्वयन नहुँदै प्राधिकरणै विघटन भइसक्यो।

प्राधिकरणले अगाडिको संरचना हटाएर घण्टाघर पछाडि ७ तल्लाको नयाँ भवन बनाइदिने प्रस्ताव गरेको थियो। प्रबलीकरण नीति अनुसार सय वर्ष कटिसकेको संरचना पुरातत्त्व विभाग अन्तर्गत पर्दछ। जसको पुरै जिम्मेवारी विभागले लिने गर्छ। संरचनाको  रेखदेखदेखि मर्मत सम्भार सबै विभागले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस बेला ज्ञवालीले यसको पुन निर्माण गर्ने स्वीकृति दिन मानेनन्।

त्यसपछि यसको प्रबलीकरणमै जोड दिने कुरा भयो।  यसलाई कुनै क्षति नहुने गरी पुरानै किसिमको प्रविधि नै प्रयोग गरेर मर्मत गरौँ भनेर क्याम्पस प्रशासनले कुरा उठाइरह्यो।  तर , पुसमा प्राधिकरणको अवधि सक्कियो र, यस्तो संरचनाहरूसँगै शैक्षिक संस्थाहरू शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर मर्मत सम्भार हुनु पर्ने प्रावधान आयो। बजेट पनि त्यही अनुसार सरकार लेनै विनियोजन गर्ने भयो।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूरक बजेट बनाएर प्रबलीकरण गर्न जोड दिइने र त्यसको लागि बजेट पनि छुट्टाइने भनेर बजेट भाषणमा घोषणा पनि गरे। 

शिक्षा मन्त्रालयमा यसबारे बुझ्दा बजेट सबै बाँडफाँड भइसकेको जानकारी प्राप्त भयो।  तर, बजेट बाँडफाँडपछि  संरचनाको सिपिआर फेरी बनाउनु पर्ने भनियो। यस अघि प्राधिकरणले बनाइसकेको सिपिआर काम लागेन।

खारेज भएको डिपिआर अनुसार वृहत् टुँडिखेल परियोजना बनाउनको लागि रानीपोखरीसँगै रहेको त्रिचन्द्र क्याम्पसको भवन वरपर पार्क बनाउने र, रानीपोखरीमै आउनेहरूका लागि सो भवन प्रयोग गर्ने भन्दै पारिको घण्टाघरलाई पनि प्रबलीकरण गरेर पछाडिपट्टि संरचना बनाइदिने भनियो।

तर केही पनि कार्यान्वयन भएन। भवनको अभावमा रातो स्टिकर टाँसेको संरचनामा विद्यार्थीहरू राखेर पढाई भइरहेको छ। रातो स्टिकर टाँसेको संरचना कमजोर संरचना हो। जुन भवन जुनसुकै बेला सानो तरङले पनि भत्कन सक्छ। तर, यस बाहेक अरू कुनै विकल्प नभएको कारण पठनपाठन चलिनै रहेको छ। प्राधिकरणले जस्तै शिक्षा मन्त्रालयले दिने आश्वासन पनि कहिले कार्यान्वयनमा आउने हो यकिन भन्न सकिने आधार छैन।

त्रिभुवन विश्व विद्यालयले पनि यसलाई चासो दिएको छैन। क्याम्पस प्रशासनका अनुसार राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षामन्त्री, नेपाली कांग्रेस, माओवादी अनि एमालेसम्मका नेतासम्म प्रस्ताव पुगिसकेको छ । तर,  सबैतिरबाट आउने एकै जवाफ हुन्छ'बजेट छुटाइसकेकाले छिट्टै प्रक्रिया अगाडी बढ्छ।' तर बढेन।

किन शिक्षा प्राथमिकतामा पर्न सकेन ?

क्याम्पसमा अहिले करिब १० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ६ सय भन्दा बढी शिक्षक र १ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। एकैचोटी कक्षा सञ्चालन हुँदा कक्षा कोठाको अभाव भएर क्षतिग्रस्त भवनमा पठनपाठन भइरहेकै छ।

यसले विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। मानवीय क्षति हुने जोखिम उच्च भए पनि अरू कुनै विकल्प नभएकाले क्षतिग्रस्त भवनमै पठनपाठन गर्न बाध्य भएको क्याम्पसको सूचना अधिकारी बालकृष्ण पौडेल बताउँछन्।

विद्यार्थीहरूलाई दरबार हाई स्कुलमा पढ्न स्थान दिने भन्ने कुरा भएको थियो। सरकारी विद्यालयहरू नगरपालिका मातहतमा पर्ने भएकाले काठमाडौँको मेयर र उपमेयर दुवैसँग छलफल भएको थियो। दरबार हाई स्कुल व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गरेर त्रिचन्द्रका केही विभागहरू  त्यहाँ स्थापना गर्न सक्नेसम्म भए पनि छलफल कार्यान्वयनमा भने आएन। विकल्पमा वाल्मीकि क्याम्पसमा भएको टहरा प्रयोग गर्न दिने भन्नेसम्म आयो। तर त्यो पनि कुरामै सीमित भयो। कार्यान्वयन भएन।

यस्तो व्यवहारले सरकारले शिक्षालयलाई प्राथमिकतामा नराखेको देखिएको सहायक प्रमुख समेत रहेको पौडेलले बताए।

'हाम्रो जस्तो सय वर्ष पुरानो संरचनालाई झन् ध्यान दिनु पर्ने भए पनि ध्यान गएको जस्तो देखिँदैन। राज्यले त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक भएको जस्तो देखिएन। यसको महत्त्वको आङ्कलनै कमजोर देखियो।  यो हाम्रो दुर्भाग्य हो,’ उनी भन्छन्, ’हामीले यसबारेमा कसैलाई भनिराख्नु पर्ने नै हैन। यस्तो संरचनाहरू त राज्यले खोजी खोजी पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने। प्रबलीकरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर यसो नगर्नु राज्यको अदूरदर्शिता र राज्यको नीति उपयुक्त नभएर हो।’

पढ्न पाउने अधिकारलाई बचाउँदा बाँच्न पाउने अधिकार हनन

दैनिक गुड्ने सवारी साधनले ल्याउने कम्पन त छँदैछ। अहिले पनि बेलाबखत साना-साना भूकम्प आइनै रहेका छन्। घण्टाघरतिरको त्रिचन्द्रको जीर्ण भवन सामान्य कम्पन पनि थेग्न सक्षम देखिन्न। धन्न अहिलेसम्म भवनको आकार ढलिसकेको छैन। तर कतिखेर ढलेर रास बन्ने हो यसै भन्न सकिन्न। यस्तो संरचनामा पनि विद्यार्थी राखेर पढाउने काम भने रोकिएको छैन।

'विद्यार्थीलाई अर्को भवनमा राख्ने कुनै विकल्प छैन। विद्यार्थीको भर्ना कम गर्न पनि सकिँदैन,' पौडेल भन्छन्।

पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई भर्ना नलिई शिक्षाबाट वञ्चित गर्न पनि नसकिने। तर,  यसो भनिरहँदा उनीहरूको अर्को अधिकार सुरक्षाको हनन भइरहेको छ।

'एक महिना अघि मात्र पनि प्रशासनले शिक्षा मन्त्रालयमै गएर शिक्षामन्त्रीसँग छलफल गरेको पौडेल बताउँछन्। त्यो छलफल पनि डिपीआर बन्दै छ अनि बजेट आइसकेको छ भन्नेमै सीमित भयो।

'विद्यार्थीहरू यस विषयलाई लिएर आक्रोशित छन्। आ–आफ्नो तर्फबाट कुराहरू राखिरहेका छन्। सडक प्रदर्शन गर्ने उनीहरूको योजना छ। अब, विश्व विद्यालय, प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री सबैलाई झकझकाउने काम विद्यार्थीहरूको तर्फबाट गर्ने तयारी हुँदैछ,' उनले भने' विद्यार्थीको आन्दोलनले ठुलो ठुलो सङ्घर्षहरू गरेको छ। राज्य सत्ता ढालेको छ। त्यस्तो परिस्थिति आउनु अगाडी नै निर्माण कार्य सुरु गरे राम्रो।'

वैशाख १, २०७९ बिहीबार १७:२२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।