ब्याच नम्बर ६९ : आइजिपी बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हातबाट फुत्केर शक्तिकेन्द्रमा पुगिसक्यो

अहिले नेपाल प्रहरी अनि सशस्त्र प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनको समय आएको छ। सशस्त्रमा आजै नयाँ आइजिपी नियुक्त भए पनि वैशाख १९ सम्म मात्र कार्यकाल भएकाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको एकै पटक नेतृत्व बदलिँदै छ।

मेरो प्रहरी कार्यकाल शुरुहुँदा हेमबहादुर सिंह प्रहरी महानिरीक्षक हुनुहुन्थ्यो। अवकाशको समयमा उपेन्द्रकान्त अर्याल हुनुभयो। यो बिचमा चार जना आइजिपी भइसके।

अपवाद बाहेक सहजै सुरक्षा सङ्गठनको प्रमुख चयन भएका कोही छैनन्। सबका सब दौडादौडमै गरेरै आइजिपी भए। अब हुने पनि यस्तै गरेर हो।

यो बिचमा को कसरी आइजिपी भए?, को केमा चुके, कसले राम्रो गर्यो, सङ्गठनको चेनअफ कमान्ड सिंहदरबार, बालुवाटार हुँदै कसले पुर्यायो शक्ति केन्द्रको हातमा?

आगामी केही अङ्क यी नै प्रसङ्गमा आफ्ना अनुभवबारे लेख्नेछु।

OOO

केही दिन पहिला गृह मन्त्रालयमा काम गरेका एक पुराना मित्र भेटिए। मेरो अवकाश भए पनि उनी भने गृहमै छन् अझै। कुरैकुरामा सुरक्षा अवस्थाबारे कुरा हुने नै भयो।

उनी बढो दिक्दार भएर भने' हेमन्त, अब त निर्णय गर्ने अधिकार पनि रहेन हो मन्त्रालयसँग।'

सोधे' मन्त्रीले बढी  नै  पेले कि क्या हो ?'

'मन्त्रीले पेलेको भए त सहिन्थ्यो हो। मन्त्रीभन्दा नि ब्रोकर पो शक्तिशाली भइसके। तीनले पेल्दा चैँ मन अमिलो हुने रैछ।'

उनले दिक्क लाग्नुको कारण खुलाए।

नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतले बदमासी गरेको उजुरी आयो गृह मन्त्रालयमा। उजुरी गम्भीर प्रकृतिको थियो। छलफल भयो। मन्त्री समेत यदि हो भने कारबाही गर्ने पक्षमा देखिएपछि छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित निर्देशन दियो।

निर्देशनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढायो। प्रक्रिया अगाडि बढ्दाबढ्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट छानबिन नगर्नु भन्ने मौखिक निर्देशन आयो।

जति छानबिन भएको थियो त्यतिमै ती प्रहरीको बदमासी देखिइसकेको थियो। अब हस् भनेर बस्नुभन्दा बरु एक पटक प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर ब्रिफिङ गरौँ न कतै मानिहाल्छन् कि भनेर एक टोली समय लिएर बालुवाटार पुगे।

प्रधानमन्त्रीलाई सबै जानकारी गराएपछि छानबिन नरोक्न निर्देशन आयो। टोली खुसी भएर फर्कियो। समितिले छानबिन सक्कायो। ती प्रहरीको कारबाही योग्य बदमासी देखियो। प्रतिवेदन अनुसार जब कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुन लाग्यो गृहबाट कारबाही नगर्नु भनेर आदेश आयो।

पहिला गृहले नै यस्तो-यस्तो बदमासी गरेको भन्ने आएकाले छानबिन गर्नु भनेर दिएको निर्देशनकै आधारमा छानबिन सुरु भएको थियो। गृह नेतृत्व कारबाहीकै पक्षमा थियो।

बिचमा प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर छानबिन रोक्न खोजे पनि रोकिएन। तर जसले पहिला छानबिन गर, बदमासी देखिए कारबाही गर भनेर पठाएको थियो उसैले केही नगर भन्यो।

अब गृह नेतृत्वको उद्देश्य कारबाही नै नगराउने थियो भने त पहिला नै छानबिनको निर्देशनै आउँदैनथ्यो। छानबिनको निर्देशन नआएको भए प्रतिवेदन बन्ने नै थिएन। भनेपछि पहिला त बदमासी देखिए कारबाही गर्न राजी भएरै त पत्र पठाएको हो नि।

गृहबाट छानबिन सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर छानबिन रोक्न खोज्नु भनेको गृहबाट काम नभएर हो नि। प्रधानमन्त्रीबाट पनि छानबिनको बाटो खुल्यो। निष्कर्ष आयो। फेरी गृहले कारबाही नगर भन्नुको अर्थ पर्दा पछाडिबाट छानबिन प्रभावित पार्न कुनै शक्तिकेन्द्र सक्रिय छ भन्ने त देखियो।

गृहबाट छानबिन सुरु भयो त्यो शक्ति प्रधानमन्त्रीकोमा पुग्यो। प्रधानमन्त्रीबाट रोकिएन। अनि त्यही शक्तिले गृह नेतृत्वलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिन बाध्य बनायो।

गृहले निर्देशन दिनु भनेको बदमासी हो भने कारबाही गर्न तयार हुनु हो नि।अनि प्रधानमन्त्री पनि ल छानबिन गर्नु भन्नु भनेको पनि कारबाही योग्य बदमासी देखिए कारबाही गर्नु भनेको हो नि। तर गृहमन्त्री अनि प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि एक प्रहरीमाथि कारबाही गर्न सकेनन्। रोकियो कुनै शक्तिकेन्द्रका कारण।

एक मात्रै हैन। यो बिचमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले धेरै छानबिन समिति गठन गरेको छ। प्रतिवेदन बुझाएको देखिन्छ। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनै हुन्न।

अनि यसरी कसरी चल्छ सङ्गठन ? यो त सङ्गठनमाथि ठुलो धोका हो नि।

OOO

सुरक्षा सङ्गठनमा सरुवा अनि बढुवाको समय आयो कि कहिले गृह मन्त्रालय त कहिले बालुवाटारको कुरा आउँछ। तर अहिले बालुवाटारको कुरा मात्रै छैन। त्यही शक्तिकेन्द्र हाबी छ अहिले राज्यका सबै संयन्त्रमाथि।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा कसलाई आइजिपी बनाउने भन्ने न गृह मन्त्रालयको हातमा देखिन्छ न त बालुवाटारको नै हातमा देखियो यो।

कसलाई आइजिपी बनाउने अनि कसलाई नबनाउने भन्ने तय अब शक्ति केन्द्रले गर्छ। जसरी ती प्रहरी अधिकृतलाई जोगाउन शक्तिकेन्द्र हाबी भयो नि आइजिपी चयनमा पनि त्यस्तै शक्ति केन्द्र हाबी हुने देखिन्छ।

सरुवा अनि बढुवाको समयमा सधैँ विवाद, दौडादौड मात्रै देखिन्छ। को, के आधारमा आइजिपी हुन्छ निर्णय बाहिर नआएसम्म अनुमानै गर्न नसकिने हुन्छ। चेन अफ कमान्डमा चल्ने सङ्गठन जहाँका सदस्यको हरेक वर्षको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन हुन्छ त्यस्तो सङ्गठनमा प्रमुख को हुन्छ भन्ने त पहिल्यै प्रस्ट हुनुपर्ने हैन ? तर हुँदैन। हुनै दिँदैनन्।

अब हुने आइजिपीबारे नै हेरौँ न। अहिलेका एआइजीमध्ये २ जना अहिलेका आइजिपी शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै घर जान्छन्। बाँकी रहे तीन जना।

एक जना १८ महिना अगाडि एआइजी भए छन्। अर्को ८ महिना अगाडि एआइजी भएका छन्। तीन जना एक महिना अवधि पुग्छ एआइजी भएको।

यसले अबको आइजिपी को हुनुपर्ने हो प्रस्टै हुन्न र?

कहिलेकाहीँ अगाडि भए पनि आइजिपी नियुक्त नहुन सक्छन्। तर किन भन्ने प्रस्ट खुलाउन सक्नुपर्छ। अहिले जो सबैभन्दा वरिष्ठ छन् यदि उनी प्रहरी प्रमुख हुन अयोग्य छन् भने के कारण अयोग्य हो खुलाएर सरकार अर्को विकल्पमा जान सक्छ। कारबाही गर्न सक्छ।

तर अयोग्य हो भने किन अयोग्य खुलाउनु पर्दैन ?

तर नेतृत्व पनि नदिने अनि कारण पनि नखुलाउने हो भने यो भन्दा अर्को अपमान के हुन्छ ?

यदि त्यस्तो कुनै शक्तिकेन्द्र छैन भने हरेक पटक सुरक्षा सङ्गठनको नेतृत्व बदलिने बेलामा किन चलखेल हुन्छ ?

अहिलेका शक्ति केन्द्रहरू प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय अनि प्रधानमन्त्री भन्दा शक्तिशाली छन्। पत्यार नलाग्न सक्छ। तर वास्तविकता यही हो।

OOO

एक पूर्व आइजिपीले भनेको सम्झन्छु म। नाम चैँ उल्लेख गरिन्। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो' हेर हेमन्त म आइजिपी हुन जो जो भेट्न पर्यो नि। ती दलालहरू अहिले भेटे भने लात्तै लात्ताले हानेर पठाउँछु।'

यसैबाट थाहा हुन्छ नि सुरक्षा सङ्गठनको प्रमुखलाई उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारी दिनुको साटो चाहिने-नचाहिनेको चाकरी गराएर कतिसम्म मनोबल गिराउँछन्!

तर यो अवस्था रातारात बनेको हैन। सुरक्षा सङ्गठनको सरुवा-बढुवाको निर्णय अधिकार शक्तिकेन्द्रमा पुग्न लामै चरण पार भएको छ। राज्यका निकायहरूमा आफू अनुकूलको निर्णयको लामो चरण पार गरेर यो दुर्गतिको अवस्थामा आइपुगेको हो राज्य।

पञ्चायतकाल, प्रजातान्त्रिककाल, गणतान्त्रिककालमा अनेकौँ विकृतिका चरणहरू पार गर्दा-गर्दा अहिले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको हातबाट फुत्किएको हो।

कहिले दरबार, कहिले सिंहदरबार त कहिले बालुवाटार। लामो चरण छ यसको।

आगामी अङ्कमा यी चरणबारे मेरा अनुभव लेखौला है।

तपाइ सबैलाई नयाँ वर्ष २०७९ को शुभकामना।

ब्याचका पुराना अंक

चैत ३०, २०७८ बुधबार १९:२९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।