चौथो अंगमा अजयभद्र खनाल : विज्ञापन र प्रोजेक्ट हात पार्न मिडियाको संघीयकरण भयो, समाचारमा भएन
के मिडियाको संघीयकरण भएको छ? हामीले दिने कन्टेन्टमा के संघीयताको झल्को आउँछ त? राज्यका संयन्त्रहरु संघीयकरण भएन भनेर प्रश्न उठाउँदै गर्दा यी प्रश्न पनि उठ्छ नै। अनी यो चार वर्षको अवधिमा जसले नियमित समाचार पढिरहेका छन्, हेरिरहेका छन् अनी सुनिरहेका छन् उनीहरुले सहजै भन्न सक्छन्, मिडियामा संघीयकरण भएको छैन।
स्थानीय सरकार आएको पाँच वर्ष भयो, यसको समीक्षा हुनुपर्ने हो, तर भएको देखिँदैन। मैले पालिकापिच्छे रिपोर्टर राख्ने भन्न खोजेको होइन। विशेषखालको स्टोरी योजना बनाएर सम्बन्धित स्थानमा खटाएको देखिएन। मिडिया केन्द्रीय सरकारको वरपर रुमल्लिएको देखिन्छ।
एउटा उदाहरण, प्राय: पालिकाले ‘जेण्डर एण्ड सोसल इन्क्लुजन’मा बजेट विनियोजन गरेको पाइयो। यसको प्रभाव समाजमा कस्तो पर्यो? समाचार आएको छ त? पालिकाले ल्याएका नयाँ-नयाँ कार्यक्रम के-के छन्? ती कार्यक्रमको प्रतिफल कस्तो छ, समीक्षा गर्ने बेला भएन र? राज्यका संयन्त्रहरु कसरी चलेका छन् भनेर मिडियाले ल्याउनुपर्ने होइन र?
विचारको लागि होइन, पैसाको लागि मिडिया
सन् १९९० को बहुदलीय प्रजातन्त्रको लागि भएको जनआन्दोलनमा केही समय राइजिङ नेपालमा काम गरेको थिएँ। त्यतिबेला निजी क्षेत्रका साप्ताहिकको बोलवाला थियो। त्यतिबेला पोलिटिकल आइडोलोजीका लागि निस्कने पत्रिका धेरै थिए। निजी क्षेत्रको ब्रोडसिट आएपछि भने यसका प्रभाव केही कम भयो। पहिले राजनीतिक विचारका लागि पत्रिका निकालिन्थ्यो। अहिले पैसाको लागि मिडियामा लगानी भएको देखिन्छ।
तर मिडियामा पैसाको लागि गरिने पत्रकारिता हावी हुनु राम्रो संकेत हैन। पहिले राजनीतिक दलले लगानी गर्थे भने अहिले कर्पोरेट हाउसहरुले लगानी गर्न थाले। मिडियामा लगानी आउनु नै चिन्ता गर्ने विषय पक्के हैन। तर अपारदर्शी लगानी धेरै भयो मिडियामा।
समाचार र विश्लेषण गराइबाट कुन कर्पोरेट हाउसको कुन इन्ट्रेस्टमा समाचार लेखाइएको प्रष्ट हुने अवस्था देखियो। यसको कारण नै पत्रकारिताका लागि पैसा हैन पैसाका लागि पत्रकारिता जस्तो देखियो नि त। यो चिन्ताको विषय पक्कै हो।
अहिले पहिलेभन्दा विषयवस्तुमा पनि त्यति धेरै परिर्वतन देखिएन। पहिले पनि बिकाउ समाचार अनी गम्भीर समाचार हुन्थे। अहिले पनि त्यही नै देखिन्छ। अली फरक भनेको मिडियामा सोसल मिडियाको प्रभाव ज्यादा देखिन्छ अहिले। समाचार गहकिलो हैन कि भाइरल बनाउन मिडिया लागेको देखिन्छ। पैसा कमाउने प्रबृत्ति ज्यादा भइदियो। केही नै नभएको भने हैन। विषयवस्तुमा विविधीकरण भएको छ। तर जति भएको छ त्यो पर्याप्त छैन।
पहिले-पहिले समाचार कभरेज गर्दा एक प्रकारको सिद्धान्तमा अडेर गरिन्थ्यो। केही साप्ताहिकले यो कुरा मान्दैनथे। तर अधिकांश पेशागत नैतिकताको बोर्डरभित्रै बसेर कन्टेन्ट बनाउँथे। अहिले त्यो बोर्डर क्रस भइसकेको देखिन्छ। सायद इन्टरनेटको पहुँच धेरैमा भएकाले हुनसक्छ अथवा कन्टेन्ट उत्पादनका माध्यम धेरै भएर हुनसक्छ डियाका कन्टेन्टले पाठक/दर्शक अनी स्रोतालाई कन्फ्युजन गराइरहेको देखिन्छ।
जस्तै भू-राजनीतिको सवालमा मिडियाले राम्रोसँग लेख्न सकेकै छैन। चिरफार गर्नेभन्दा पनि कन्फ्युजन बनाएको छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीय सोचाइका साथ रिपोर्टिङ हुनुपर्ने हो नि। तर राज्य मात्रै हैन मिडियामा पनि केन्द्रीकृत मानसिकता देखियो। कन्टेन्ट त्यस्तै उत्पादन भए।
बजेटमा पहुँच, सूचनामा संकुचन
मिडियाको लागि हरेक पालिकामा बजेट छ। स्थानीय स्तरमा पत्रिका, रेडियो सञ्चालन भएको पनि देखिन्छ। हरेक पालिकामा मिडिया उम्रेका छन्। हरेक पालिकामा पत्रकार र मिडिया पुगेका झैँ देखिन्छन् पनि। पत्रकार पालिकामा त पुगे तर सूचनाको लागि होइन। अधिकांश बजेट माथिको पहुँचका लागि मात्रै पुगे।
पालिकामा पालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षलाई बाहेक कार्यपालिका सदस्यलाई समेत के-के काम भइरहेको छ थाहा हुँदैन। यस्तोमा आम नागरिकले कसरी थाहा पाउनु। उनीहरुलाई थाहा दिने मिडियाले हो। तर पत्रकारहरुका लागि पालिकाले गरेको काम भन्दा वजेट प्राथमिकतामा पर्दा यी कुरा बाहिर आएन।
मिडिया सूचनाको लागि पुग्नुपर्ने हो नि तर विज्ञापन र प्रोजेक्टका लागि पुगे स्थानीय तहमा। बजेट हात पार्नपट्टि ध्यान गयो, सूचनातिर गएन। आफ्नो काम नै बिर्सेपछि त के नै लाग्यो र? केन्द्रका मिडियाले पनि पालिकाको विज्ञापन छाप्ने भए। त्यहाँका राम्रो/नराम्रो काम छाप्ने भएनन्। अवसरलाई पुगे, समाचारलाई पुगेनन्। समाचारलाई पुगेको भए त स्थानीय तहको समीक्षा भइनै हाल्थ्यो नि।
हामीले अध्ययन गर्दा कर्णाली र मधेस प्रदेशका कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्यलाई के काम गर्न लागेको छ आफ्नो पालिकाले थाहै छैन। सानो समूहले सूचनामाथि पहुँच राखेको छ। मिडियालाई विज्ञापन दिएर चुप लगाउने गरेको देखियो। आर्थिक फाइदा लिने तर सूचना नदिने पो गर्न थाले अधिकांश मिडियाले।
पत्रकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको देखिएन। ध्यान जति फाइदा कसरी लिने भन्नेमा गयो। जसले गर्दा बजेटमा पहुँच पुग्यो, सूचनामा भएन।
समाचार नलेखेर कमाउने हावी भए
संघीयताले मिडिया र पत्रकारको लागि अवसर सिर्जना गरेको देखिन्छ। तर पत्रकारिताको उन्नति-प्रगतिको लागि होइन। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख, सांसद, मन्त्रीको नजिक भएर काम गर्ने अवसर ल्यायो स्थानीय तहले। उनीहरुको प्रेस सल्लाहाकार धेरै देखिन्छन्। पत्रकार पेशागत धर्ममा भन्दा सल्लाहकार बन्ने दौडमा देखिए। बदमासी सार्वजनिक गर्न हैन लुकाउनतिर लागे।
अर्को समस्या, केन्द्रीय मिडिया र प्रदेश/स्थानीय मिडियाको कनेक्सन देखिएको छैन। ग्याप भयो। काठमाडौंमा हुने घटना, निर्णय गाउँ-गाउँ पुग्यो। सिंहदरबारमा हुने निर्णय गाउँ-गाउँ पुग्यो तर गाउँ-गाउँमा हुने निर्णय केन्द्रमा आएन। यसमा कम्युनिकेसन हुनुपर्ने होइन? मिडियाले नेताको कुरा धेरै सुनाए, जनताको कुरा अलीअली सुनाउन खोजेका त छन् तर सकेका छैनन्।
स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछिको यथार्थ आएकै छैन। निश्चित वर्ग, निश्चित समुदायको मात्रै कभर गर्यौं हामीले। संघीयता र लोकतन्त्रको लागि जनताका कुरा उत्तिकै महत्वपूर्ण हो, जति नेताको छ। तर हामी मिडियाले नै संघीयता र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नसकेका हौँ कि? अब यतातर्फ सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।
स्थानीय तहको गतिविधिमा मिडियाको ध्यान नपुग्नुमा पत्रकारमाथि लगानी नभएर पनि हो। विश्लेषण गर्न नसक्नुमा क्षमताको अभाव पनि हो। पत्रकारमाथि र कन्टेन्टमाथि खै लगानी? अर्को समस्या हाम्रो नेपाली शिक्षा प्रणाली पनि ठिक छैन। यही प्रणालीको शिक्षा पढेर यो भन्दा बढी गर्न पनि गाह्रै हुन्छ। त्यसकारण त पत्रकारलाई तालिम र शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यो प्राथमिकतामा परिरहेको छैन। कुनै एक मिडिया हाउसमा प्रवेश गरेपछि सिक्ने/सिकाउनेक्रमै टुट्छ। एक समयको पत्रकार सधैको पत्रकार जस्तो भयो। तर यो पेशा निरन्तर अध्ययन गरिरहनुपर्ने पेशा हो नि। तर यसमा कसले लगानी गरिदिने ?
सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको समाचार लेखेर भन्दा समाचार नलेखेर कमाउने धेरै भए। समाचार लेखेर डिल गर्ने अनी प्रकाशन/प्रशारण गर्दिन भनेर पैसा माग्ने प्रबृत्ति ज्यादा देखियो। यसको कारण सही नियतका साथ मिडियामा लगानी नहुनु हो। तथ्यगत समाचार र विचार हैन राजनीतिक शक्ति र पैसा आर्जनको लागि माध्यम बन्दै गयो नेपाली मिडिया।
देशमा लोकतन्त्र भए पनि मिडियामा भने लोकतन्त्रको अभाव देखिएको छ। भ्रष्टाचार भएको पैसा मिडियामा गएको छ। भ्रष्टाचार, कर छली भएको विषय उठाउने मिडिया नभएको होइनन्। तर मुलधारको अनी आफूलाई नम्बर एक भएको दावी गर्नेहरुले नै त्यस्तो गम्भिर समाचार प्रकाशित गरेको पाइएन। यो त नेपाली मिडियाले लिएको गलत बाटोको गभ्मिर संकेत हो नि।
राज्यको संयन्त्र र निजी क्षेत्रका व्यवसायी मिलेर जनता लुटेका छन्। यसमा मिडिया वाचडग हुनुपर्ने हो तर ब्यवहार हेर्दा साझेदार भएका छन् लुटमा। अनि कसरी मिडियाले खेलेको भूमिकामा पाठक/दर्शक अनी स्रोता सन्तुष्ट हुनु?
यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो।
अब मिडिया परिर्वतन हुनैपर्छ
हेर्दा नेपालको राजनीतिमा ३० वर्ष बहुदलीय शासन चलिसकेको छ तर यर्थातमा १२ वर्ष मात्रै भयो। २०४८ देखि ०५६ र ०७४ सालदेखि हालसम्मको अवस्थामा मात्रै बहुदलीय अभ्यास भएको हो। माओवादी विद्रोह र संविधान लेखनले राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा हुन पाएन, सहमतिमा गए। एकले गरेको कमजोरी अर्कोले खोतल्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धा गरेर सत्तामा पुग्नेभन्दा पनि मिलिजुली जाउँ, बाँडीचुँडी खाउँ भन्नेमा पुगे। यसकारण पनि प्रणालीमा जान नसकेको हो।
मिडियाले आफूलाई परिर्वतन नै नगरेको भनेको होइन। लैंगिक विविधतामा दलित, जनजातिलाई स्थान दिइएको छ। तर केही स्टोरीलाई अति नाटकीकरण गर्दा त्यसको प्रभाव सकारात्मक भन्दा नकारात्मक बढि परेको छ। आउनुपर्ने कुरै आएको देखिदैन। हालसालैको कलाकार पल शाहको घटनाको रिपोर्काटिङ हेर्ने हो भने पनि हाम्रो मिडियाले ओभर ड्रामाटाइज गरेको लाग्छ मलाई। अनी मिडियामा राजनीतिक प्रभाव गहिरो गरी देखिन्छ मिडियाले यो पक्ष सुधार्नैपर्छ।
त्यस्तै कूटनीति, कनेक्टिभिटी, वातावरणका विषयमा मिडियाका ध्यान पुगेकै देखिँदैन। केही पत्रकार छन् तर संख्या साह्रै नै सानो भयो। अनुसन्धानमुलकभन्दा पनि मनगढन्ते कुरा धेरै आउने भए। हाम्रा सम्पादक अनी रिपोर्टरले आफ्नो गुणस्तर बढाउनुपर्ने देखिन्छ। थप अध्ययन त चाहिन्छ, चाहिन्छ।
त्यसकारण अब आउने मिडियाले कहाँनेर कमजोरी छन् भनेर अनुसन्धान गरेर अभाव भएको स्थानमा भर्नुपर्ने देखिन्छ। राज्य सञ्चालन गर्ने नेता र निजी क्षेत्रले कसरी संयुक्त राज्यस्रोतको दोहन गरेका छन् त्यो छर्लग पार्न सक्नुपर्छ।
हाम्रो जिडिपी एक तिहाइ धान्छ रेमिट्यान्सले तर पासपोर्ट लिन यति सकस किन छ? अझै पनि सिंगापुरमा बस्ने एजेन्टले प्रत्येक पासपोर्ट इस्यु भए बापत कमिसन पाउँछ किन ?, भ्रष्टाचारका यस्ता काण्ड धेरै छन्। अब यस्ता कुरा बाहिर ल्याउने गरी मिडिया खुल्नु आवश्यक म।
तर अझै पनि १० वर्ष यस्ता कन्टेन्ट आउने देखिँदैन। पैसा र राजनीतिक शक्तिले नै मिडियालाई कब्जा गर्छ अझैँ यही समस्या हो। यसलाई चिर्दै मुद्दा पहिचान गरी श्रृङ्खलाबद्ध समाचार दिन जरुरी छ। सेल्फ सेन्सरसिप नगरी जसले यस्ता कन्टेन्ट दिनसक्छन् उसैले पाठक/दर्शक र स्रोताको विश्वास पाउनसक्छ अब।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सम्पादकीय अधिकार सम्पादकको हुनुपर्यो। सुपर सम्पादक हावी हुन भएन। सुपर सम्पादक भनेको लगानीकर्ताको इन्ट्रेस्ट अनुसार समाचार लेख्नेलाई भन्न खोजेको हो। सम्पादकको अधिकार सम्पादकमै हुनुपर्यो। कर्पोरेट हाउसको कोठामा सम्पादकको अधिकार बन्धक बन्नु भएन। यति गर्न सके नेपाली मिडियामा भित्रिएका विकृतीहरु विस्तारै सफा हुनसक्छ। नत्र गार्हो छ।
(राइजिङ नेपाल तथा काठमाडौं पोष्टका पूर्वसंवाददाता एवं द हिमालयन टाइम्सका पूर्वसम्पादक खनालसँग उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
चैत २२, २०७८ मंगलबार १५:५८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
