कांग्रेस सांसदलाई ठेक्का पार्न लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन टेन्डरमै सेटिङ, व्यवसायी नै विपक्षमा
बुटवल : निर्माण व्यवसायीहरूले बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण प्रक्रियामै ‘सेटिङ’ भएको दाबी गरेका छन्। नयाँ भवन निर्माणका लागि आव्हान गरिएको ठेक्का निश्चित दुई कम्पनी मात्र छनोट हुनसक्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरेर प्रक्रियामै सेटिङ गरेको उनीरुको दाबी छ।
प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागतको प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणका लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा स्पेसिफिकेसनमै सेटिङ गराएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले दाबी गरे।
‘सेटिङ भएका कारण यहाँ अरूले ठेक्का राख्न योग्यता नै पुग्दैन। हामीले सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयमा पत्राचार गरेका छौँ। ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ उनले भने। यसअघि पनि यस्ता धेरै ठेक्कालाई प्रक्रियामै सेटिङ गराउने गरिएको बताउँदै उनले यस विषयमा आफूहरूले अख्तियारमा उजुरी दिने समेत बताए। ‘हामी एक कदम अघि बढेर अब अख्तियार जान्छौँ। लेखामा पनि चिठी लेख्दैछौं,’ उनले भने।
प्राधिकरणले ठेक्का आह्वान गर्दा नेपालका दुई वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीले बाहेक अरूले प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएर सेटिङ मिलाइएको उनको दाबी छ।
प्राधिकरणले गरेको ठेक्का आह्वानमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घले दाबी गरेजस्तै दुई वटा निर्माण व्यवसाय सहभागी भएका छन्। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले ठेक्का प्रक्रियामा दुई कम्पनी मात्रै सहभागी भएको बताए।
ठेक्का आह्वान सेटिङमा भएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ध्यानाकर्षण गराएको के हो? भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले यो विषय अदालतमा गइसकेकाले केही बताउन नमिल्ने जवाफ दिए।
‘निर्माण व्यवसायी शङ्का लागेकै बुँदाहरू राखेर अदालत जानुभएको छ। अब यो अदालतले नै हेर्नेछ। मैले केही भन्न मिल्दैन,’ उनले भने। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ठेक्कामा रमेश शर्माको शर्मा र रसुवा जेभी मात्र सहभागी भएका छन्। ‘जेडआइइसी–शर्मा रमेश शर्माको कम्पनी हो भने रसुवा जेभी रसुवाका कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको हो।
प्रदेश सरकार परिवर्तनका बेला सांसद खरिद-बिक्रीका लागि रकमको जोहो गर्न निर्माण व्यवसायी खोजी गरेको र त्यसैको शोधभर्ना गर्न ‘जेडआइइसी–शर्मा–रसुवा जेभी’ लाई मात्रै प्राविधिक मूल्याकंनमा पास गराउने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको आशङ्का भइरहेकै अवस्थामा यी दुई निर्माण कम्पनी छनोट भएपछि भवन निर्माण ठेक्कामा आर्थिक चलखेल र सेटिङ भएको आरोपलाई थप बल मिलेको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. इन्द्र ढकालले ठेक्का लगाउने, बनाउने सबै काम प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण भएको भन्दै बाहिर आएका सबै गुनासाको जिम्मेवारी प्राधिकरणले लिने बताए।
‘प्रदेश गौरवको आयोजना भएकाले यो उहाँहरूले बनाएर हामीलाई दिने हो। ठेक्का लगाउने, कम्पनी छनोट गर्ने सबै काम प्राधिकरण हो। हामी यसमा संलग्न हुँदैनौ,’ उनले भने।
ठेक्का आह्वानको मापदण्ड शङ्कास्पद
प्राधिकरणले आह्वान गरेको ठेक्काका कतिपय बुँदामा निजी क्षेत्रका कम्पनी बोलपत्रमा सहभागी नहुने गरी ब्यहोरा राखेको छ। विदेशीसँग जेभी गरेर आउने भए सरकारी अस्पतालमा दुई हजार वर्ग मिटरभन्दा बढीको दुई तले बेसमेन्ट बनाएको हुनुपर्ने, नेपाली कम्पनीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने ६ हजार वर्ग मिटरमा दुई तले बेसमेन्ट निर्माण गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको छ।
यो प्रावधानले डबल बेसमेन्ट अस्पताल बनाएका निजी कम्पनीहरू टेन्डरमा सहभागी हुनबाट रोकेको महासङ्घका अध्यक्ष सिंहले बताए।
त्यस बाहेक भिन्ली मेडिकेटड फ्लोरिङ काम गरेको हुनुपर्ने, १० जनाभन्दा बढी अट्ने लिफ्ट जडान गरेको योग्यता हुनुपर्ने जस्तो शङ्कास्पद र औचित्यहीन मापदण्ड राखेर ठेक्कामा टेन्डर गरिएको उनले बताए।
‘लिफ्टको क्षमता राखिएको छ। डबल बेसमेन्ट सहितका अनुभव मागिएको छ। सरकारी अस्पतालमा काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। के सबैले सरकारी अस्पतालमा मात्र काम गरेका हुन्छन्? त्यो भनेको केही अमुकलाई छनोटमा सहभागी बनाउने र ठेक्का दिने नियत हो। त्यसै कारण हामीले विरोध गरेका हौँ,’ उनले भने।
प्राधिकरणले राखेको डबल बेसमेन्ट सहितका अनुभव र योग्यता सरकार मातहतको वीर अस्पतालको सर्जिकल भवनमा काम गरेकाले मात्रै पूरा गरेको उनले बताए। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अन्नत घिमिरे भवन निर्माणको ठेक्का सेटिङमा गराएको भन्दै फेरि एक पटक विवादमा तानिएका छन्।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायको डिन पदमा हुँदाहुँदै ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति लिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको पद गुमेको थियो।
घिमिरे लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा नियुक्त भए लगत्तै उनकै समन्वयमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर अस्पतालकै उत्तरतर्फको जग्गामा बहुतले भवन बनाउन दिने गरी ३ करोड रुपैयाँ मागेको आरोप एमाले नेताहरूले लगाउँदै आएका छन्।
अस्पतालले बुटवल उप–महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा बहुतले व्यावसायिक भवन बनाउने निर्णय गरे पनि घिमिरेले अस्पताल विकास समितिको सहमति बिना उक्त भवन बनाउन सूचना सार्वजनिक गरेका थिए।
तर, निर्माण व्यवसायीहरूले रकम दिएर ठेक्का लिन तयार नभएपछि दुई पटक सूचना सार्वजनिक गर्दा पनि कोही पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएनन्।
१० तलाको बन्नेछ भवन
प्राधिकरणले आह्वान गरेको ठेक्का अनुसार यो भवन १० तलाको बन्नेछ। लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले यस अस्पतालको गुरुयोजना बनाएको थियो। गुरुयोजना सकिएपछि कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले ठेक्कामा लगेको हो। ठेक्का लगाउनासाथ अहिले यो विवादित बनेको छ भने अदालतमा यसबारे मुद्दा समेत परेको छ।
गुरुयोजना अनुसार १० तले हुने भवनमा सबै सेवा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। भवनको माथि हेलिप्याड समेत रहनेछ। हेलिप्याडबाट सिधै इमर्जेन्सीमा झर्ने लिफ्ट समेत बन्नेछ। १० तले भवनमा १२ सय शय्या हुनेछन्।
चैत ९, २०७८ बुधबार १९:२४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
