चौथो अंगमा मनिष झा : नेपाली मिडियाका प्रश्नकर्ता टिप्पर ड्राइभर जस्ता- अगाडि मात्रै देख्ने, तथ्य नकेलाउने
नेपाल प्रहरीले वर्षेनी मादक पदार्थ सेवन (मापसे) लगायतका ट्राफिक जाँचबाट चालु आर्थिक वर्षमा उठेको राजस्व र अगामी वर्षको लक्ष्य प्रस्तुत गर्छ। त्यो समाचार हाम्रा मिडियामा जस्ताको तस्तै आउँछ। नेपाली पत्रकारितामा तथ्यांकको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो।
खासमा मापसे चेक-जाँचले गत वर्षभन्दा अहिले सडक दुर्घटना कति घट्यो, तुलना हुनुपर्ने होइन? प्रहरीले राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्ने, मिडियाले जस्ताको तस्तै समाचार बनाइदिने भए। पहिलेको तुलानामा तथ्यांक केलाएर समाचार त आउँछन् तर पर्याप्त छैनन्।
मिडियाको संख्या धेरै गुणस्तर थोरै
राजनीति, निजामती सेवा, नागरिक अभियन्ता र पत्रकारिताले हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ। अधिकांशको दैनिकी समाचार पढेर सुरु हुन्छ। नेपाली मिडिया हेर्दा एकथरी ‘सर्भाइभ ओरिन्टेड’र अर्को ‘मिसन ओरिन्टेड’ देखिन्छन्।
धेरैजसो मिडिया सर्भाइभ ओरिन्टेड जस्ता देखिन्छन्, बिकाउ समाचार धेरै दिने। यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्दा पनि क्लिक्स खोज्ने मिडिया धेरै भए। पढेर के दृष्टिकोण बन्ला भन्ने सोचेको देखिँदैन।
मिसन ओरिन्टेड कम भए पनि हुँदै नभएको होइन। केही मिडिया यस्ता छन् जसले दृष्टिकोण प्रदान गर्छन्। मिडिया भनेको खबर मात्रै होइन, दृष्टिकोण पनि हो। प्राय: जुनसुकै क्षेत्रको हेरे पनि केही वर्षपछि गुणस्तर बढेको देखिन्छ।
मलाई के लाग्छ भने, अबको पाँच वर्षपछि नेपाली मिडिया खुल्नकै लागि खुल्दैनन्। नम्बरभन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिएका मिडिया मात्रै टिक्छन् र रहन्छन् पनि। राम्रो समाचारको लागि सब्सक्राइब गर्नेहरु पनि विस्तारै बढ्ने छन्। तर यसको लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्।
तथ्यांकमा विश्लेषण गर्ने कम भए
जनकपुर एक्सप्रेसमा लेख लेखेर सुरुवात भयो मिडियासँग मेरो सामिप्यता। काठमाडौँ बसेर जनकपुर एक्सप्रेसको लागि रिपोर्टिङ पनि गरें। फ्याक्ट नेपाल २०१२ मा सुरु भएपछि भने एक टेलिभिजनमा तथ्य र तर्क कार्यक्रम चलाएँ।
२०७० को संविधान सभा चुनावको बेला हामीले मतदान सकिएपछि नतिजाकोबारे प्रक्षेपण गरेका थियौँ। ५४ वटामा ४७ वटा मिलेको थियो। यो कार्यक्रमले चर्चा पायो। त्यतिबेलाका निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती हुनुहुन्थ्यो। पत्रकार सम्मेलनमा 'केही मिडियामा यस्तो कुरा आएको छ नि' भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले 'हावा कुरा' भन्नुभएको थियो । तर हाम्रो सर्वेक्षण मिल्यो। तीन सय श्रृंखला जति यो कार्यक्रम चलाइयो। यसले राम्रै दर्शक पनि पायो। तर नेपाली मिडियाको अनुसन्धान नगर्ने संस्कृतिले यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ।
लेखकले लेख लेख्यो प्रिन्ट मिडियाले भुक्तानी गर्ने बेलामा ह्युमिलेसन गरेको महसुस हुने, टेलिभिजनमा कार्यक्रम गर्यो कार्यक्रमहरुमाथि मिडियाको कुनै लगानी नहुने। ठूला मिडियाले अनुसन्धानमा खर्चै नगर्ने पाएँ मैले।
दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयहरु मिडियाले उठाउन जरुरी छ। यसमा तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा समाचार बलियो हुन जान्छ। हामीले टेलिभिजन शो गर्दा नै भूकम्प आउनुभन्दा अघि नेपालमा शीतलहरले मान्छे धेरै मर्दारहेछन् भन्ने थाहा पाएका थियौँ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य किन बढ्छ त? समाचार त्यतातर्फ हुनुपर्ने होइन? भाउ बढ्यो भनेर मात्रै दिने हो त पत्रकारिताको काम? पत्रकारिताबाट समाजले दृष्टिकोण खोजिरहेको छ, मिडियाले सूचना मात्रै दिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा जति सवारी साधन छन्, त्यसको ३५ प्रतिशत एक पटकमा सडकमा हुन्छन्। ट्राफिक प्रहरी कति छन्?, एक जनाको भागमा कति सवारी साधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पर्छ?, उनीहरूको औसत शैक्षिक योग्यता कति छ?, सार्वजनिक र निजी सवारी साधनको अर्थतन्त्रमा योगदान के छ?, सरकारले निजी सवारी साधन खरिदमा कर कति उठाउँछ र कर उठाएअनुसार पार्किङस्थल उपलब्ध गराएको छ? यी कुराहरु समाचारका विषय बन्नुपर्छ।
नेपाली सहरीकरणको सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्येको एउटा जटिल समस्या सार्वजनिक स्थलमा पर्किङको हो। काठमाडौंको सार्वजनिक स्थलमा पर्किङ गर्दाको कानुनी जोखिम त छँदैछ, आजकल त सामाजिक सन्जालमा तस्बिर रखिदिने जोखिम पनि छ।
काठमाडौ उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनले मात्र वार्षिक २ अर्बभन्दा बढी कर तिर्छन्। उपत्यकाभित्र १८० किमी सडक छ र त्यसमध्ये १३२ किमी कालोपत्रे सडक छ। १६ सय ट्राफिक प्रहरी छन्।
नेपालमा ३४ लाख सवारी साधन छन्, जसमध्ये २७ लाख मोटरसाइकल छन्। नेपालमा अहिले भएका सवारी साधनमध्ये ५० प्रतिशत केवल यो एक दशकमा थपिएको हो। के यो एक दशकमा सार्वजनिक पार्किङस्थल त्यो अनुपातमा बढ्यो? खै समाचार?
यो एक क्षेत्रको कथाको एउटा पाटो मात्र हो। पत्रकारिताले यसको यथार्थ तस्बिर तथ्यांकगत रूपमा उपलब्ध गराउन सक्यो भने नै पनि सवारी साधनको चालकले ट्राफिक प्रहरीलाई र सार्वजनिक निजी सवारी साधन धनीलाई वा अर्को पट्टिबाट एक-अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा धेरै परिवर्तन आउन सक्छ।
‘डेटा इज न्यु अक्सिजन’ भनिन्छ। तथ्यांक बिना अब राजनीति, राज्य वा व्यवसाय मात्र हैन, व्यक्तिको दैनिकी पनि चल्ने छैन।
प्रगतिको लागि एउटा सामान्य सिद्धान्त सम्झिनु आवश्यक छ, 'जुन तत्वले मलाई आज यहाँ पुर्यायो, त्यही तत्वले भोलि अर्को लक्ष्यसम्म नपुर्याउला।'
सबै आवश्यक कुरा हामीले एक्कै पटक सिक्न सक्दैनौं। त्यसैले हामीले हरेक दिन नयाँ कुरा सिक्न सक्यो भने हामीमा अर्को लक्ष्यसम्म पुग्न आवश्यक निखार र तिखार आइरहन्छ। नेपाली पत्रकारिताले यो बुझ्न जरुरी छ।
सञ्चारको माध्यम बढ्यो, मिडिया हाउस बढ्यो, पत्रकार बढे, पाठक बढे तर पस्किने सामग्रीको स्तर बढेन। राजनीतिक समाचार पस्किने तरिका, आर्थिक वा खेलकुद समाचार लेख्ने तरिकामा स्रोत-साधन साधन बढेको आधारमा नयाँपन आएको छ त? अपवाद बाहेक भन्ने हो भने, मओवादीको केन्द्रीय अध्यक्ष र वडा तहको नेताले एउटै फोटोकपी भाषण गरेको झैं समाचारमा पनि त्यस्तै हो कि जस्तो लाग्छ। टेलिभिजन प्रस्तोता वा कार्यक्रमको शैलीमा पनि उस्तै, स्क्रिन ब्ल्यान्क गरेर हेर्ने हो भने सबै टक शो उस्तै।
सामान्य नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने चार क्षेत्र राजनीति, समाज, मिडिया र पब्लिक सर्भिस डेलिभरी यसमा समयसापेक्ष क्रान्ति हुँदैन भने त्यसको मूल्य पुस्तौंसम्म तिर्नुपर्छ।
राज्य व्यवस्थाले न तथ्यांक बुझेको छ न त अभ्यास नै गर्न चाहन्छ। एउटा सामान्य तथ्यांक नै बुझौं न- कुनै राजनीतिक र सरकारी दस्तावेज केही दिनमै देशभरि पुग्छ तर स्कुलको शैक्षिक सामग्री पुग्न एक वर्ष पनि पर्याप्त हुँदैन।
यो विगत केही दशकदेखिको समस्या हो। लाइसेन्स नवीकरण नगरे जरिवाना तिर्नुपर्छ तर लाइसेन्स लिनको लागि मैले १४ महिना पहिले दस्तुर तिरिसके तर पनि पाएको छैन भने राज्यले के तिर्ने? यो सामान्य अंक नबुझेको परिणाम हो। सामान्य योजना, सामान्य रणनीति नबुझेको परिणाम हो। र, यो सबैको सम्बन्ध अब पत्रकारितामा छ।
अहिले समाचार, केही राजनीतिक विश्लेषण बाहेक सूचना मात्र भयो, दृष्टिकोण भएन। पत्रकारिताले प्रश्न र प्रसंग उठाउने काम त गर्दैछ तर आवश्यक अध्ययन अनुसधान गरेर त्यसको समाधानको चर्चा गर्दैन, जुन अब आवश्यक छ।
पत्रकारिताले सूचना, दृष्टिकोण र समाधानको सन्तुलित सामग्री पस्किन सक्यो भने त्यो समाजमा आवश्यक परिवर्तनको लागि सहयोगी हुन्छ।
समाज निकै ठोस तत्वले निर्माण भएको तरल र संवेदनशील हुन्छ। समाज चलाउन निकै सावधानी अपनाउनुपर्छ। समाजको सबैभन्दा नजिक पत्रकारिता हुन्छ। सामान्य गलत सूचनाले ऋतिक रोशन जस्ता कान्ड मच्चाउने पत्रकारिता पनि हुनसक्छ।
टिप्परको ड्राइभर जस्ता…
सिटमा बसेपछि टिप्पर ड्राइभरको सडकलाई हेर्ने नजर नै फरक हुने रहेछ। उसले सबै सडक आफ्नो मात्रै हो भने जसरी कुदाउँछ। निजामती कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज र पत्रकार पनि टिप्पर ड्राइभर जस्ता भए। नेपाली मिडियाको प्रश्नकर्ताको स्वभाव टिप्पर ड्राइभरको जस्तो देखिन्छ।
केही वर्षअघि जनकपुरमा डायलाइसिस गर्ने पानी भएन। अस्पतालले समयमै मगाउनुपर्ने मगाएनन् र २२ वर्षीय युवाको मृत्यु भयो। अस्पतालले पानी स्टक राखेको भए ती युवा बित्ने थिएनन्।
पत्रकारलाई गुहारे मेसुबारे लेखुन् भनेर तर कुनै मिडियाले लेखेनन्। काठमाडौँमा बसेर सम्पादकहरुले ठूला कुरा गरेर भएन, तिनका रिपोर्टर तल सेटिङमा मस्त भए।
तराईमा बुहारीलाई काटेर सेफ्टी ट्यांकीमा हालियो केही समय पहिले। पत्रकार, नेता, प्रहरी प्रशासन र नागरिक समाजका अगुवा नै यस्ता घटना ‘मिलाउन’ लागिपर्छन्। टिप्पर ड्राइभर जस्तो व्यवहार भएन यो?
टेलिभिजन शो चलाउनेले व्यक्तित्व र कन्टेन्ट स्थापित गर्नसक्छ। नेपाली टक शो चलाउनेमा मैले पर्सनालिटी बनाइदिन्छु भन्ने घमण्ड देखिन्छ। स्टार प्लस अंग्रेजीमा हुँदा ओपेरा शोमा रेड मिट नखानु भन्दा अमेरिकाभर त्यसको भोलिपल्ट माग कम भएको थियो। हाम्रोमा बजार हल्लाउन सक्ने कति शो छन्?
राजनीतिक दल चलाए जस्तो भयो मिडिया पनि। जहाँ कुनै अन्वेषणको लागि लगानी हुँदैन। पत्रकार महासंघ पनि पत्रकारलाई तालिम दिनेतिर ध्यान दिँदैन।
मिडियाले सर्भे त गर्दैन, सर्भे गर्नेसँग उल्टो पैसा माग्छ
पत्रकारिताको क्षेत्रमा ग्लोबल प्राक्टिस के भइरहेको छ भनेर नेपाली मिडियामा तालिम हुन्छ? १५ वर्षअघि जसरी अर्थको समाचार लेखिन्थ्यो अहिले पनि त्यसरी नै हुन्छ। परिर्वतन हुनुपर्ने होइन?
कन्टेन्टमा इनभेस्टमेन्ट गर्दैनन्। आइएनजिओले सर्भे गर्ला र छापौँला भन्ने धेरै मिडिया छन्। पार्टनरसिप गरौँ न भन्यो भने उल्टो पैसा माग्ने मिडिया पनि छन्। तथ्यांक राजनीतिज्ञको विचार जस्तो होइन, फ्रिमा पाइने। तर लगानी गर्ने मिडिया कति छन्? तथ्यांक सरकारको उति अविश्वासिलो त हुँदैन तर सबै विश्वासिला पनि हुँदैनन्। सरकारले निकाल्ने तथ्यांकहरु मिडियाले भेरिफाइ गरेका छन्? मिडियासँग त्यो संयन्त्र नै छैन।
सरकारी निकायले तथ्यांक होल्ड गरेर केही समयपछि मात्रै निकाल्छ। पत्रकारिताले क्रिटिकल एनलाइसिस गरेको छैन। सरकारले निकाल्ने फेक नै त छैन तर क्लियर छैन। यसलाई चिर्नुपर्ने पत्रकारिताले होइन?
कुन मन्त्रालयले अथवा कुन सरकारी निकायले निकाल्ने तथ्यांकलाई पत्रकारिताले औंला उठाएको छ? केहीले उठाएका भए पनि पर्याप्त छैन।
खुलामञ्चमा लाखौँको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरियो भनेर राजनीतिक दलले भन्थे, पत्र-पत्रिकाले त्यही छाप्थे। त्यहाँको क्षमता हेर्दा ३७ हजार मात्रै अट्ने रहेछ। तथ्यांकले फरक पारेन र?
नेपाली मिडियाले तथ्यांकमा धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। तथ्यांकमा टेकेर कुरा गर्दा आउने कन्टेन्ट र यसै कुरा गर्दा आउने कन्टेन्टमा फरक हुन्छ। केही सम्पादकले त कुरा बुझेकै छन् तर लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपर्यो अनुसन्धानमा अनि मात्रै पत्रकारिताको गुणस्तर बढ्ला।
(जनकपुर एक्सप्रेसका पूर्वसंवाददाता, केही वर्षअघि एभिन्युज टेलिभिजनमा तथ्य र तथ्यांक कार्यक्रमका प्रस्तोता झा अहिले फ्याक्ट नेपालका प्रमुख हुन्। उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि झासँग प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
चैत ८, २०७८ मंगलबार १४:३५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
