चौथो अंगमा मीरा ढुंगाना : सम्पादकदेखि रिपोर्टरसम्मले महिलाका मुद्दालाई प्रमुख समाचार किन देख्दैनन् ?
महिलाका सवालमा हाम्रा मिडिया कति संवेदनशील छन् त? एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्दै विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। २०५६ सालमा महिला, कानुन तथा विकास मञ्चमा वैवाहिक बलात्कारको घटना आयो। पीडितहरुसँग मेरो कुराकानी हुँदै गयो। वैवाहिक बलात्कारले महिलाहरु कति पीडित छन् मैले थाहा पाएँ। वैवाहिक बलात्कार पनि हुन्छ भनेर पितृसत्तात्मक हाम्रो समाजले पचाउने कुरै थिएन। लामो समय नै अन्योल छायो।
त्यतिबेलाको मुलुकी ऐनले स्वास्नी बाहेक अन्य महिलासँग उसको इच्छा विरुद्ध सम्बन्ध राखेको खण्डमा मात्रै बलात्कार भएको मान्थ्यो। एक हिसाबले भन्दा वैवाहिक बलात्कारको परिभाषा नै थिएन। यो परिभाषा बदल्नुपर्ने थियो।
२०५८ सालमा मैले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेँ। २०५९ साल वैशाख १९ गते सर्वोच्चले बलात्कार सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने कानुन मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो।
२०६३ सालमा बनेको लैंगिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐनले मुलुकी ऐनलाई पनि संशोधन गरी वैवाहिक बलात्कारलाई पनि बलात्कारको परिभाषा भित्र राख्यो। सजाय र जरिवाना तोकियो।
सर्वोच्चले आदेश दिएदेखि नै गलत ह्विम चलाइयो। आफ्नै श्रीमतीको कोठामा जान पनि मञ्जुरिनामा लिनुपर्ने भो भनेर प्रचार-प्रसार गरियो। यो कानुन किन आवश्यक थियो, यो कानुन नहुँदा महिलाहरु कति हिंसामा परेका छन्, त्यतातर्फ धेरैको ध्यानै गएन। ज-जसले यो कानुनको विरोध गरे, उसैले मिडियामा स्थान पाउन थाले। एक हप्तासम्म त मिडियामा विरोध नै विरोध भए। कोठाभित्र महिलाले तानेको र पुरुष भाग्न खोजेको कार्टुन बनाइयो।
कानुन व्यवसायीहरुले अन्तर्वार्ता दिँदा श्रीमतीसँग मञ्जुरिनामा लिएर मात्रै यौन सम्बन्ध राख्नुपर्ने भयो भनेर हामीलाई होच्याए। मिडियाले यस्ता कुरालाई प्राथमिकताका साथ छाप्ने, प्रसारण गर्ने गरे। श्रीमती होस् या जोसुकै, कसैलाई पनि मञ्जुरीबिना शारीरक सम्बन्ध राख्नु भनेको बलात्कार हो र यो फौजदारी मुद्दा हो भन्ने हेक्का राखेको देखिएको थिएन।
यो मुद्दा मैले दर्ता गरे पनि बहस सपना मल्ल प्रधानले गर्नुभएको थियो। वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी कानुनको कु-प्रचार भएकाले मीरा र सपनालाई नै बलात्कार गर्नुपर्ने भनेर समेत अनौपचारिक कुराकानी हुन्थे।
महिलाका मुद्दामा संवेदनशील छैनन् हाम्रा मिडिया
२०४९ सालमा पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान हक हुनुपर्ने भनेर निवेदन हालियो। रिट हाल्न ५० रुपैयाँ लाग्ने र त्यो पैसा नभएकाले रिट दर्ता गरिएको थिएन। २०५० सालमा भने छोरीलाई छोरा सरह समान अंश चाहिन्छ भनेर रिट दर्ता गरेका थियौँ। छोरीले अंश पाउन ३५ वर्ष पूरा हुनुपर्थ्यो। ३५ वर्षपछि विवाह गरेको खण्डमा विवाह खर्च छुट्याएर उक्त अंश माइतीलाई नै फिर्ता दिनुपर्थ्यो।
हामीले २०५० सालमा रिट हालेपछि २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतले नेपालको हिन्दु संस्कार अनुरुपको सामाजिक संरचना नबिग्रने गरी अन्य देशमा पैतृक सम्पत्तिमा भएका कानुनी व्यवस्था अध्ययन गरी एक वर्षभित्र संसदमा उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न निर्देशनात्क आदेश जारी गर्यो। यसैको प्रभाव स्वरुप २०६३ सालमा बनेको अन्तरिम संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा समान हक हुने उल्लेख गर्यो। कतिले पाए, त्यो अलगै कुरा हो तर कानुन बनेको छ।
यो कानुन बनेपछि फेरि अर्को ह्विम आयो मिडियामा। धेरैजसो महिला लेखकहरुले नै सम्पत्ति होइन, छोरीलाई शिक्षा लगायतका कुरा उठाएर पत्रपत्रिका भर्ने काम गरे। मिडियाले छोरीलाई शिक्षा भन्ने प्रकारका लेखलाई प्राथामिकता दिएको देखिएको थियो।
सम्पत्ति नहुँदा महिलाले कति हिंसा भोग्नु परेको छ भनेर कसैले लेखेनन्। हाम्रा मिडिया अहिले पनि लैंगिक मुद्दामा संवेदनशील भएको जस्तो देखिँदैन। नत्र संविधान जारी भएपछि नै कति महिलाले पैतृक सम्पत्तिमा समान हक पाए सो समाचार आउनुपर्ने होइन? छोरीलाई शिक्षा भन्ने प्रकारका विचार त आएका छैन तर कति छोरीले अंश पाए, खै त्यसको समाचार?
महिला अधिकारको सवालमा मिडियाबाट उठेर कानुन बनेको भन्दा पनि रिट हालेपछि कानुन बनेको धेरै देखिन्छ। माओवादीको सशस्त्र संघर्षले महिलालाई आफूलाई परेको हिंसाबारे बोल्नुपर्छ भनेर चेतना दिएको देखिन्छ। त्यसपछि केसहरु धेरै दर्ता हुन थाले।
बलात्कार भएको ३५ दिन कटेपछि उजुर-बाजुर नलाग्ने नियम थियो पहिले। यो ३५ दिनको समय एकदमै थोरै थियो। संखुवासभामा एक जना आनीमाथि बलात्कार भएको थियो। उनी आफूमाथि भएको हिंसाबारे बोल्नै नसक्ने अवस्थामा थिइन्। यो बेला हामीले केही समय कुर्नुपरेको थियो। आफूमाथि हिंसा भएपछि मानसिक, शारीरिक रुपमा केही गर्न नसक्ने हुन्छ। आनी त डिप्रेसनमा नै गएकी थिइन्। यस्ता केस आएपछि हामीले फेरि रिट हाल्यौँ। उजुर गर्ने समय ३५ दिनबाट ६ महिना बनाइयो। अहिले एक वर्ष बनाइएको छ।
आफूलाई हिंसा भएको कुरा जब पीडित आफैंले भन्न सक्ने हुन्छ तब न जाहेरी दर्ता गर्ने हो। यहाँ त पीडितलाई कुरा भन्नै नदिने अवस्था छ। समयावधि तोकिनु ठिक होइन। अहिले पनि कताकति हदम्याद कम राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको देख्छु। यो त गैरजिम्मेवारपन हो नि।
नियम बनाउने पुरुष, वकालत गराउने पुरुष तर पीडित महिला भएको हुँदा पीडितको पक्षबाट कानुन नबनेको हो। बनेका कानुन पनि कार्यान्वयन गराउन समस्या देखिएको छ। यसमा मिडियाको सशक्त भूमिका हुनसक्छ। केही मिडिया र पुरुष/महिला जोसुकै पत्रकारले पनि लेखिरहेको देखिन्छ पीडितको सवालमा। तर पर्याप्त देखिएको छैन।
कानुनलाई चिरफार गर्ने जिम्मा मिडियाको
अभिनेता पल शाह विरुद्ध अहिले बलात्कारको आरोप लागेको छ। तर मुलधारको मिडियाले पीडित भनिएकी नाबालिगको पक्षमा लेखे पनि गोपनीयता कायम गरेको देखिएन अधिकाशंले। सामाजिक सञ्जालको त कुरै नगरौं। बालिकालाई पहिले पनि हिंसा भयो अहिले पनि विभिन्न सामग्रीले हिंसा भइरहेको छ। सोसल मिडिया र केही मिडियाले फेरि हिंसा गरेन र? वयस्कले कानुनको जानकारी छैन भनेर क्षमा पाउँछ र?
वयस्क आफैंले कोसँग यौन सम्बन्ध राख्ने, कोसँग नराख्ने भनेर थाहा पाउनुपर्ने होइन? ऊ सचेत हुनुपर्ने कि नपर्ने? यहाँ त केही मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल आरोपीको पक्षमा लागेको देखिएको छ। महिलालाई वस्तुको रुपमा उपभोग गर्ने? कानुनको कुरा मान्ने वयस्कले हो। तर उसले मानिरहेको छैन। उल्टै उसलाई फसाइयो भनेर न्यारेटिभ सिर्जना गर्न खोज्ने? यसलाई नेपाली मिडियाले चिरफार गर्नु पर्दैन ?
कतिपयले बलात्कारको कानुन महिलामुखी भएको भनेर आलोचना गरेको पनि देखिन्छ। लेख नै लेखेर विरोध भएको देखेँ मैले। कानुनको विश्लेषण नै नगरी लेखेको देखियो। पीडित पक्षले अहिले त जाहेरी दिन सकस छ। त्यसमाथि मुद्दा दर्ता कम भएका छन्। इज्जत घोकाइएको छ, पीडितलाई इज्जत जान्छ भनेर संस्कार बसाइएको छ। मुद्दालाई होस्टाइल गराएर पीडित नै जेल गएका कति धेरै घटना छन्। यसैलाई बिर्संदै लेखेको पाइयो। कानुन कार्यान्वयन भएन भनेर दह्रो विश्लेषण गरी कुरो उठाउनुपर्नेमा बहस अन्तै धकेल्ने प्रयास भएको देखिन्छ।
समाचारमा अझै प्राथामिकतामा परेका देखिँदैनन्
पहिले हामीले दर्ता गरेका रिट मुद्दालाई मिडियाले पछाडि पानामा राखिदिन्थे। बलात्कारका घटना प्रमुख समाचार बन्दैन्थे। भित्र कुनामा लेखिन्थे।
मिति बिर्सिएँ, केही वर्षअघिको एउटा घटना भन्छु- अहिले त अंश र अपुताली छोराछोरी दुवैलाई समान हक लाग्छ। पहिले भने अपुतालीमा विवाह भएकी छोरीको पनि हक लाग्थ्यो। एउटा मुद्दा यस्तै आयो। चल सम्पत्ति धेरै नै रहेछ। ३५ वर्ष भएको रहेछ महिलाको विवाह भएको। बुबा बितेपछि अपुतालीमा उहाँले दावी गर्नुभयो। मैले मुद्दा दर्ता गरेँ। मिडियाले त्यसलाई लेख्दा विवाह भएपछि सम्पत्ति खोज्यो भनेर होच्याउने हिसाबले लेखे। महिलाका सवाललाई दोस्रो दर्जाका मान्छेको जसरी उठाउने चलन केही कम भए पनि अद्यापि छ।
हाम्रो समाज पुरुष प्रधान हो। समाज पनि पुरुषको हितअनुकुल हुनेतर्फ लाग्ने र राज्यका हरेक संयन्त्र पनि पुरुषकै हितअनुकुल लागेको देखिन्छ।
नेपाली मिडियामा महिलाका समाचार त्यतिबेला प्राथमिकतामा पर्छन् जतिबेला त्यहाँ पुरुष जोडिन्छन्। मिडियाले महिलालाई नकारात्मक असर पर्ने गरी कुरा उठाएको देखिन्छ।
बलात्कारको केसमा गोपनीयता राखेको देखिँदैन। गोपनीयता फलो गरेकै छैनन्। अनुसन्धानलाई नै प्रभाव पर्ने गरी लेखिएका छन्।
एउटा संवेदनशील केस थियो। महिलाको पक्षबाट मैले वकालत गरेको थिएँ। कुनै अनलाइनले राखेछ। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा राखेर मेरो विरोध धेरै गरियो। समाज भाँड्ने त सामान्य आरोप भए, अन्य आरोप पनि लगाइयो। पीडित महिलाले नै गाली-बेइज्जती मुद्दा हाल्दिनु भन्दा मैले मिडिया विरुद्ध जान्न भनेको थिएँ।
मानव सबै समान हुन्। सबैले आफ्नो अस्तित्व अनुसार समान अधिकार पाएर बाँच्न पाउनुपर्छ। यसमा मिडियाले ध्यान दिन जरुरी छ। महिलाका इस्यु उठेपछि मात्रै महिलालाई खोज्न बन्द गरिनुपर्छ। समाचारदेखि विचारसम्म समावेशी बनाउनुपर्छ मिडियाले।
नागरिकताको सवालमा अझै विदेशी बाबु भएको हकमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै नेपाली महिलाको सन्तानले नागरिकता पाउँछन् जबकी, पुरुषको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सहजै पाउँछन् । यस्तो व्यवस्था हटाउन जोडदार कुरा उठाउनुपर्छ।
अबको पुस्ताले गर्नुपर्ने काम
अहिले महिलाका मुद्दा संवेदनशील भएर उठाउने मिडिया पनि नभएका होइनन् तर नगन्य भए। सम्पादकदेखि रिपोर्टरसम्मले महिलाका मुद्दालाई समाचार देखे पनि प्रमुख समाचार अझै देखेका छैनन्। आफ्नै देशका नागरिक आधाभन्दा बढी जो हिंसामा छन्, हिंसाको उच्च जोखिममा छन्, तिनको मुद्दा राष्ट्रिय नभए कस्तो इस्यु राष्ट्रिय हुन्छ? सोच्न ढिला भइसकेको छ।
(महिला, कानुन र विकास मञ्चकी संस्थापक ढुंगाना अधिवक्ता हुन्। उनीसँग उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
फागुन २४, २०७८ मंगलबार १३:४९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
