रद्द विज्ञापनमा डा. भूपेन्द्रको बढुवा सिफारिसमा लोकसेवालाई स्वास्थ्य सचिवको उल्टै प्रश्न : रद्द भएको विज्ञापनको फर्म किन लियो त?
डा. बस्नेत अधिकृत एघारौँ तहको पदमा बढुवा समितिको मिति २०७८-०९-२१ गतेको निर्णय अनुसार कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन प्रक्रियाद्वारा हुने बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए। रद्द भइसकेको विज्ञापन नम्बरमै उनको सिफारिस भएको थियो जुन अवैध हो। तर यसबारे लोकसेवा आयोगका जिम्मेवार पदाधिकारी पन्छिरहेका छन् भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी रद्द भएको विज्ञापनमा उच्च अधिकारीको बढुवाको सिफारिस भएकोबारे जानकारी नभएको बहाना गर्दै आयोगको कामप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोख्रेल रद्द भएको विज्ञापनमै बस्नेतको बढुवाको सिफारिस भएको जानकारी नै नपाएको भन्दै प्रश्न गरे'रद्द गरेको भए फर्म किन लियो त लोकसेवाले?'
लोक सेवा आयोगले रद्द गरेको विज्ञापनमा उहाँ (डा. बस्नेत) कसरी बढुवा सिफारिस हुनुभयो भन्ने जिज्ञासामा बढुवा सिफारिस समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका डा. पोख्रेलको जवाफ छ,‘लोक सेवाले बढुवा गरेको हो। रद्द गरेको भए फर्म किन लियो ?’
बढुवाका लागि लोकसेवा मार्फत नै कागजपत्र आएको उनको भनाइ छ। सचिव पोख्रेलले भने,‘पछि पनि बढुवा बस्ने भएपछि लिएको छ कागजपत्र, त्यहाँ(लोकसेवा) बाट आएको छ।’
विज्ञापन रद्द भएको जानकारी नै नभएको सचिव पोख्रेलले तर्क गरिरहे। बढुवा समितिमा छलफल नै भएन त? भन्ने जिज्ञासामा सचिव पोख्रेलले भने,‘रद्द भएको जानकारी नै भएन नि। रद्द भएको जानकारी भएको भए , लोकसेवाले जानकारी दिएको भए त रद्द भइहाल्थ्यो नि। रद्द भएको भए त बस्दै बस्दैन थ्यो त्यो(बढुवा समिति बैठक)।’
बढुवाका लागि निस्किएको विज्ञापन पहिल्यै रद्द भइसकेको जानकारी भएको भए बढुवा सिफारिस समितिको बैठकै नबस्ने उनले दाबी गरिरहे।
उनले यसबारे छानबिनको साटो उल्टो रद्द भएको विज्ञापनमा डा. बस्नेतको बढुवाको सिफारिस धेरै उक्काउन नहुने सुझाव पो दिए।
सचिव पोख्रेलले भने,‘यो कुरा धेरै कोट्याइराख्नु ठिक होला जस्तो लाग्दैन मलाई। एक–अर्काले लाञ्छना लाउने मात्रै काम हुन्छ।’
उनले रद्द भएको विज्ञापनमै बढुवाको सिफारिस भएको हो भने सरकारी कार्यालयले एकले अर्कालाई लाञ्छना लगाउनुको साटो लोकसेवा आयोगले यो विषय हेर्नुपर्ने तर्क गरे।
सचिव पोख्रेलले थपे,‘त्यहाँ रद्द भएको भए रद्द हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यो नीतिगत रूपमा लोकसेवाले हेरिहाल्नुहुन्छ ।’
उकेराले प्रमाणसहित बस्नेतको बढुवाको सिफारिस भएको विज्ञापन यस अगाडि रद्द भएको सार्वजनिक गरिसकेको छ। आयोगका पदाधिकारीले अनौपचारिक रूपमा बस्नेतको बढुवाका लागि सिफारिस भएको विज्ञापन नम्बर रद्द भइसकेको स्वीकार गरिसकेका छन् पनि।
तर, पोखरेल यसबारे के भएको भन्ने विषय एकिन रूपमा भन्न नसकिने तर्क गर्छन्। उनले भने, ‘एक्ज्याक्ट त थाहै छैन। हो की हैन स्योर भएको छैन। हामीकहाँ चाहिँ (रद्द भएको विज्ञापन) आइपुगेको थिएन। भन्नै सकिन्न अहिले।’
बढुवा समितिले कसरी थाहा पाएन रद्द भएको विज्ञापन?
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा–४ मा व्यवस्था भए अनुसार ११ औँ तह अधिकृत तह हो। जुन तहमा बढुवाका लागि डा. बस्नेतको बढुवा फाइल अघि बढेको छ।
ऐनमा पाँच सदस्य बढुवा समिति रहने व्यवस्था भएकाले कुनै एक व्यक्ति तथा सदस्यको मात्रै इच्छाले बढुवा फाइल अगाडि बढाउन सम्भव देखिँदैन। तर फाइल अगाडि बढ्यो।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ‘१’ मा ‘स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत तहको पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न’ बढुवा समिति रहने व्यवस्था छ।
जस अनुसार दफा–२५ को उपदफा–‘१’ को ‘क’ मा ‘लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोक सेवा आयोगको सदस्य’ बढुवा समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।
त्यसै गरी ‘ख’ मा ‘लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोक सेवा आयोगको सदस्य’ बढुवा समितिको सदस्य रहने उल्लेख छ।
‘ग’ मा मुख्य सचिव बढुवा समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ भने ‘घ’ मा ‘लोक सेवा आयोगद्वारा मनोनीत सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ’ सदस्य रहने व्यवस्था छ।
त्यसै गरी ऐनको दफा २५ को उपदफा ‘१’ को ‘ङ’ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव बढुवा समितिको सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ।
त्यसै गरी ऐनको दफा–८ को उपदफा ‘१’ मा स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम–६६ मा बढुवा समितिको सचिवालय र बैठक सम्बन्धी व्यवस्था छ। नियम –६६ को उपनियम ‘१’ मा भनिएको छ,‘ऐनको दफा ८ को उपदफा ‘१’ बमोजिम कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा अधिकृत तहका पदहरुमा बढुवाको निमित्त ऐनको दफा–२५ बमोजिमको बढुवा सचिवालयको काम मन्त्रालयले गर्नेछ।’
यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने बढुवा सचिवालयको काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ। जहाँ डा. बस्नेतको बढुवा सम्बन्धी फाइल केलाउने काम भएको देखिन्छ।
तर, लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि समेत रहने बढुवा समितिमा कसरी आयोगले नै रद्द गरेको विज्ञापनमा डा. बस्नेतको बढुवा सम्बन्धी फाइल अघि बढ्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन कोही तयार छैनन्।
जबकि रद्द भइसकेको विज्ञापनमा पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउनै मिल्दैन। दरबन्दी तय गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको रिक्त पद कति छ स्वास्थ्यको नियमावली बमोजिम पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध पुग्छ।
सोही अनुरोध पत्रको आधारमा आयोगले विज्ञापन गरेर पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। मन्त्रालयले दरबन्दी यति मात्रै हो भन्यो भने त्यो विज्ञापन संशोधन वा रद्द हुन्छ। अनुरोधको आधारमा दरबन्दी घटायो, बढायो भने आयोगको निर्णय अनुसार नै पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडी बढ्छ।
मन्त्रालयकै अनुरोधका आधारमा विज्ञापन गर्ने भएकाले त्यसको पहिलो जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो। तर, सचिव पोख्रेल आयोगको पदपूर्ति प्रक्रिया अनुसार नै डा. बस्नेतलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरिएकाले यसमा मन्त्रालयबाट कुनै त्रुटि नभएको तर्क गर्छन्।
रद्द भएको विज्ञापनमा यसरी बढुवा सिफारिस भए डा. बस्नेत
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बढुवा समितिको सचिवालयले २०७८-०९-२३ मा डा. बस्नेतलाई बढुवा सिफारिसको सूचना जारी गरेको थियो। सूचना अनुसार उनी प्रमुख कन्सल्टेन्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोष्टि पदमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका हुन्। डा. बस्नेतको बढुवा सिफारिस भएको समूह/उपसमूह ‘मेडिसिन-ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी’हो।
डा. बस्नेत बढुवा (सिफारिस) भएको सूचना नम्बर ६२-०७८–७९ हो। उनी बढुवा (सिफारिस) भएको विज्ञापनमा भनिएको छ,‘लोक सेवा आयोगको मिति २०७८-०६-२७ को सूचना नं. ६२-०७८–७९ का अनुसार तपसिलका बढुवा सूचना नं. मा उल्लेखित नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत देहायका समूह, उपसमूहको अधिकृत एघारौँ तहको पदमा बढुवा समितिको मिति २०७८-०९-२१ गतेको निर्णय अनुसार तपसिल बमोजिमको योग्यता क्रमका उम्मेदवारलाई कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन प्रक्रियाद्वारा हुने बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएकोले नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को नियम ७६ र ७७ को प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’
तर, डा. बस्नेत बढुवा (सिफारिस) भएको सूचना नं. ६२-०७८–७९ लोक सेवा आयोगले २०७८-७-१५ को निर्णय अनुसार बढुवा विज्ञापन नै रद्द गरिसकेको थियो।
सो पदपूर्तिका लागि आयोगले असोज २७ गते विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो।
आयोगले कात्तिक १७ गते सुचना जारी गर्दै भनेको थियो,‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको चं. नं. ८८५-०७८–७९, मिति २०७८-७-१४ को पत्रअनुसार स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजी उपसमूह, एघारौँ तह प्रमुख कन्सल्टेन्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोष्टि पदमा माग पद सङ्ख्या १ (एक) मात्र कायम गरिदिन लेखि आएकोले आयोगको मिति २०७८-७-१५ को निर्णय अनुसार देहायको बढुवा विज्ञापन रद्द गरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।’ जुन रद्द गरिएको विज्ञापनमा बढुवा सूचना नम्बर नं.६२-०७८–७९ उल्लेख छ।
बालुवाटारमा बस्नेतको प्रभाव
कोभिड–१९ युनिफाईड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल) को प्रमुख ११ औँ तहका हुने प्रस्ट व्यवस्था छ। सोही अनुसार यस अगाडि उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुँदा ११ औँ तहका रुद्र मरासिनीको सरुवा गरेका थिए।
तर बस्नेत समूह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत मरासिनीको सरुवा रद्द गराएर १० औँ तहको भए पनि आफू निमित्त प्रमुख भएर आए।
हालै स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले उनको सरुवा गरेर उनको स्थानमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा गुणराज लोहनीको सरुवा गर्यो। तर यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुनै सकेन। कर्मचारीले विरोध गरेको भनेर लोहनीको सरुवाको निर्णय रद्द गरियो र बस्नेतै निमित्त प्रमुख कायम रहे।
बस्नेत वीरको निर्देशक हुँदा क्यान्सरको उपचारका लागि अत्यावश्यक भन्दै ३९ करोडमा किनिएको ‘टोमोग्राफी’ मेशिन अहिलेसम्म नचलेर सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालको चौरमै छ। निर्देशकको पदावधि सकिने भएपछि उनले आवश्यक पूर्वाधार समेत नबनाई सो मेसिन किनेका थिए।
यो मेसिन २०७४ सालमा ३९ करोडमा लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रालिसँग किनेको थियो। ०७४ मा यो मेसिन किन्दा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा. गणेश गुरुङ थिए भने अस्पतालको निर्देशक डा. बस्नेत थिए।
अहिले उनै बस्नेत कानुन अनुसार मिल्दै नमिल्ने रद्द भइसकेको विज्ञापनमै बढुवा सिफारिस भएका छन्। तर सम्बन्धित निकाय तैचुप मै चुपको अवस्थामा छ।
यो पनि
माघ ११, २०७८ मंगलबार २३:०२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
