फोन र ल्यापटप ल्याउँदा भन्सार लाग्ने निर्णय खारेज गर्न प्रवासी नेपाली मञ्चको माग

काठमाडौं: प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले वर्षौँ विदेशमा पसिना बगाएर परिवारलाई उपहारको फोन र ल्यापटप ल्याउँदा भन्सार अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ। नेपाल बाहिर प्रवासमा अवस्थित गैरआवासीय नेपालीले घर फर्किँदा एउटा मोबाइल र ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नियम प्रवासी नेपाली श्रमिकको हितविपरीत भएको उल्लेख गर्दै मञ्चले उक्त निर्णय खारेज गर्न आग्रह गरेको हो।

मञ्चका अध्यक्ष सञ्जय थापाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको उक्त निर्णय अव्यवहारिक साथै प्रवासी नेपालीको हितमा नभएकाले तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ।

“विदेशमा वर्षौँसम्म रगत, पसिना बगाएर आफ्नो जहान परिवारलाई एउटा मोबाइल र छोराछोरीका लागि एउटा ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार लिनु भनेको प्रवासी श्रमजीवी नेपालीमाथिको निर्मम शोषण हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लाखौँ प्रवासी नेपालीको विप्रेषणले देशको मुख्य अर्थतन्त्र धानेको विषय सरकारलाई अवगत नै छ।”

आजबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस (मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) लागू गरेको छ। आजबाट भन्सार घोषणा नगरिएका मोबाइल फोन नेपालमा चल्ने छैनन्।

हाल सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यस प्रणाली सीमित व्यापारिक घरानाको स्वार्थको लागि लागू गरिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

पुष १५, २०७९ शुक्रबार ०९:५४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।