तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारीमा अध्यक्ष देवकोटाको रजगज: नियमविपरीत तीन कार्यकाल अध्यक्ष, कर्मचारीसरह तलब बुझ्दै
बुटवल: रुपन्देहीका सहकारीहरूको बदमासी एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका छन्। रुपन्देहीको तिलोत्तमा–२ स्थित तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्थाका अध्यक्षले सहकारीको मर्म, भावनाविपरीत कानून मिचेर कर्मचारीले जस्तै तलब सुविधा लिएको पाइएको छ।
सहकारीहरूमाथि निगरानी र अनुगमन शून्य प्रायः छ। नियामक निकायको लापरबाहीले सहकारीमा बेथिति बढिरहेको देखिएको छ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेका सहकारी समस्याग्रस्तमा परिरहँदा सहकारीका अध्यक्षले भने कर्मचारीसरह तलब सुविधा लिने गरेको भेटिएको हो। त्यसमाथि सहकारीको सिद्धान्तविपरीत नेतृत्त्वमा आउन चाहने सदस्यहरूलाई हुँदै नभएको प्रावधान राखेर नेतृत्त्वमा आउन रोक्न खोजेपछि यतिबेला विषय अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।
तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्थाकाका अध्यक्ष माधवलाल देवकोटाले कर्मचारीले जस्तै मासिक २५ हजार पारिश्रमिक लिने गरेको सहकारीको वार्षिक प्रतिवेदनमै स्पष्ट उल्लेख छ।
सहकारी सिद्धान्तविपरीत निर्वाचन प्रक्रियामा निवर्तमान अध्यक्ष र सिस्टर सोसाइटीको सचिवालय अध्यक्ष स्वतः सञ्चालक सदस्य हुने, सञ्चालक सदस्य हुन एक कार्यकाल उपसमिति सदस्य हुनुपर्ने जस्ता गैरकानूनी प्रावधान राखेर सञ्चालक समितिमा आउन चाहने आम शेयर सदस्यलाई रोक्ने बेथिति सहकारीमा मौलाएको भन्दै शेयर सदस्य ईश्वर पाण्डे अदालतसम्म पुगेका हुन्।
सहकारी ऐनअनुसार सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले बैठक भत्ता मात्रै लिन पाउँछन्। यस्तै उनी २०७१ सालदेखि निरन्तर तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष चुनिएका छन्। देवकोटाले तलब लिनु र तेस्रो पटकसम्म अध्यक्षमा दोहोरिनु सहकारीको ऐनविपरीत हो।
प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ३७ को उपदफा (१) मा, एउटै व्यक्ति लगातार एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था छ।
तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको विनियम २०७८ को दफा ३५ (४) समेतमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा निर्वाचित हुन नसक्ने प्रावधान छ। यस्तै ऐनले सञ्चालक समितिले तलब सुविधा नपाउने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
तेस्रो पटक अध्यक्ष बनेका देवकोटाले सहकारी ऐनविपरीत गैरकानूनी प्रावधान राखेर सञ्चालक समितिमा आउन चाहनेहरूलाई रोकेपछि अहिले यो विवाद अदालतसम्म पुगेको हो।
सहकारी सिद्धान्तविपरीत निर्वाचन प्रक्रियामा निवर्तमान अध्यक्ष र सिस्टर सोसाइटीको सचिवालय अध्यक्ष स्वतः सञ्चालक सदस्य हुने, सञ्चालक सदस्य हुन एक कार्यकाल उपसमिति सदस्य हुनुपर्ने जस्ता गैरकानूनी प्रावधान राखेर सञ्चालक समितिमा आउन चाहने आम शेयर सदस्यलाई रोक्ने बेथिति सहकारीमा मौलाएको भन्दै शेयर सदस्य ईश्वर पाण्डे अदालतसम्म पुगेका हुन्।
पाण्डेले सहकारीको १०औँ अधिवेशनमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन चाहे पनि सञ्चालक समितिको पदाधिकारी भएर काम नगरेकाले योग्यता नपुगेको भन्दै उम्मेदवारी दिन नपाएको बताउँछन्।
सहकारीमा विभिन्न प्रावधान राखेर अलोकतान्त्रिक परिपाटी र मनोमानी मौलाएको भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न निर्वाचन समिति हुँदै सहकारी सम्बद्ध निकायहरूमा पुगे पनि आफ्नो आवाज नसुनिएपछि न्यायका लागि आफू उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा पुगेको उलने बताए।
‘एउटै व्यक्ति लगातार दुईभन्दा बढी कार्यकाल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्न पाउँदैन, तर प्रदेशको ऐन २०७५ मा आएकाले केही द्विविधा भने छ। तर अदालतले सहकारीको मूल्य मान्यताअनुसार उचित फैसला गर्ला’, उनले भने।
सीमित व्यक्तिको यस्तो सिण्डिकेटजन्य नियमले सहकारीका सदस्यको अधिकार हनन् भएको भन्दै उनले तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड प्रधान कार्यालय, सहकारीको १०औँ अधिवेशनका लागि गठित निर्वाचन समिति र सहकारीका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सहकारी बैँकका सञ्चालकसमेत रहेका माधवलाल देवकोटालाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै निवेदन दिएका छन्।
निर्वाचन प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र खुला प्रतिस्पर्धा जस्ता सहकारीका सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत आफूलाई उम्मेदवार हुन रोक्न बीमा कम्पनीमा काम गरेको सदस्य सञ्चालक हुन नपाउने नियम सहकारीले बनाएको पाण्डेको भनाइ छ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ। देवकोटा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यक्षको हैसियतमा उनले राष्ट्रिय सहकारी बैँकको पुनः सञ्चालक बन्न उम्मेदवारी दिएका छन्। बैँकको चुनाव पुस १६ गते काठमाडौंमा हुँदैछ।
लुम्बिनी प्रदेश अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी रजिष्ट्रार भीमप्रसाद तिवारीले एउटै व्यक्ति लगातार तीन पटक अध्यक्ष हुन नपाइने सहकारी ऐनले स्पष्ट किटान गरेको बताउँछन्। यस्तै सञ्चालक समितिका अध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक लिन पनि नपाइने उनले बताए।
‘एउटै व्यक्ति लगातार दुईभन्दा बढी कार्यकाल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्न पाउँदैन, तर प्रदेशको ऐन २०७५ मा आएकाले केही द्विविधा भने छ। तर अदालतले सहकारीको मूल्य मान्यताअनुसार उचित फैसला गर्ला’, उनले भने।
सहकारीका पूर्व उपाध्यक्ष एवं शेयर सदस्य बाबुराम अधिकारीले तिलोत्तमा सहकारीको नेतृत्त्वमा जो कोही शेयर सदस्य सञ्चालक सदस्य, पदाधिकारी र नेतृत्त्वमा पुग्ने ढोका खुला नभएको गुनासो गरे।
१२ वर्षसम्म संस्थाको उपाध्यक्ष भएका उनले संस्थाको अध्यक्ष बन्न १७ वर्ष लाग्ने गरी विधान बनाइएको र यो सहकारीको मर्मविपरीत रहेको उनले बताए।
‘यो सहकारीको नेतृत्त्वमा पुग्न शेयर सदस्यहरू कुनै उपसमितिको सदस्य मनोनित हुनुपर्यो, त्यसपछि कार्यसमिति सदस्य हुनुपर्यो, त्यसपछि पदाधिकारी हुनुपर्यो। यति खुड्किला पार गरेपछि मात्रै अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइयो’, अधिकारीले भने, ‘सहकारीको सिद्धान्तले यस्तो कतै भनेको छैन तर यस्तो बेथिति धेरैतिर छ।'
सहकारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सहकारी संस्थाहरूमा सीमित व्यक्तिको मनोमानी बढ्दै गएको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष भीम तुलाचनले बताए।
यता अध्यक्ष माधवलाल देवकोटाले भने विषय अदालतमा पुगेकाले 'अदालतले फैसला गर्ला' भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।
यस्तो छ पाण्डेको निवेदन
१. म इश्वर पाण्डे २०७१ सालदेखि तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरी आबद्ध भई आएको छु। संस्थाको २६औँ वार्षिक साधारण सभा तथा १०औँ अधिवेशनका लागि मिति २०७९ मंसिर २४ गतेका दिन बिहान १०:३० बजेको समयदेखि तिलोत्तमा- ३ स्थित होटल पौवामा साधारण सभा तथा अधिवेशन गर्ने भनी पत्राचार गरिएको थियो।
सो सहकारीको नयाँ कार्यसमिति चयनको लागि अधिवेशन समेत भएको हुनाले टेकबहादुर थापा संयोजक रहेको निर्वाचन समिति गठन गरिएको रहेछ।
प्रकाशित निर्वाचन कार्यतालिका बमोजिम मिति २०७९/८/१२ गतेदेखि मिति २०७९/८/२४ गतेसम्मको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भएपछि म निवेदकले संस्थाको सञ्चालक अध्यक्ष बन्न इच्छा राखी उम्मेदवार बन्न खोजेकोमा विपक्षी निर्वाचन समितिको तर्फबाट म समेतलाई उम्मेदवारी मनोनयन पत्र नदिई तपाईंको योग्यता नपुगेको हुनाले उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाउनुहुन्न भनी मेरो मनोनयन पत्र दर्ता गर्न इन्कार गरियो।
सो पश्चात मैले विपक्षी निर्वाचन समिति समक्ष मिति २०७९/८/१८ गतेका दिन प्रचलित ऐन-कानूनबमोजिम निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन र कानून प्रतिकूलका निर्णय एवं प्रक्रियाहरू स्थगित गर्न माग राखी निवेदन दर्ता (दर्ता नं.२८१) गरेको थिएँ।
मैले विपक्षी निर्वाचन समिति समक्ष पेश गरेको निवेदनको बोधार्थ लुम्बिनी प्रदेश अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय सहकारी विभाग मुकाम बुटवल, रुपन्देही बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. रुपन्देही, श्री तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यालयको सहकारी शाखा समेतलाई दिएको भए पनि कहिँकतैबाट सुनुवाइ भएन। जसको कारण विपक्षीहरू एकजुट एकमत भई गैरकानूनी रूपबाट निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको र सो कार्यबाट म समेतका अन्य शेयर सदस्यहरू सो सहकारी संस्थाको संचालक समितिको निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित भएको हुँदा सो कार्यले मेरो कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पर्न गएकोले प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु।
२. प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ३७ को उपदफा (१) मा, एउटै व्यक्ति लगातार एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी सञ्चालक हुन पाउने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
श्री तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लि. को विनियम २०७८ को दफा ३५ (४) समेतमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा निर्वाचित हुनसक्ने छैन भन्ने प्रावधान छ।
विपक्षीमध्येका माधवलाल देवकोटा श्री तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लि. को लगातार तेस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनी निजको नाउँ एकल उम्मेदवारको सूचीमा राखिएको छ। विपक्षी निर्वाचन समितिमार्फत प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ३७ (१) तथा श्री तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लि. को विनियम २०७८ को दफा ३५ (४) मा भएको कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुनेगरी निर्वाचन सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको छ।
विपक्षीहरूका कानूनविपरीतका काम कारबाही र निर्णयबाट एकातर्फ म निवेदकलाई सञ्चालक समिति वा अध्यक्ष पदमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने हक अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ भने अर्कोतर्फ ठाडो रूपमा कानूनको विपरीत हुनेगरी एउटै व्यक्ति तेस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष चयन हुन जाने देखिन्छ।
यसरी मैले विपक्षीहरूबाट भए गरिएका गैरकानूनी कार्य रोक्नको लागि विपक्षी निर्वाचन समिति समक्ष निवेदन दिएता पनि सो कुराको सुनुवाइ नगरी विपक्षीहरूबाट एकतर्फी रूपमा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको छ।
३. विपक्षीहरूको अपसी मिलेमतोमा प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ तथा श्री तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लि. को विनियम, २०७८ विपरीत सहकारी संघ सस्था दर्ता सञ्चालन लेखापरीक्षण अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०६८ को दफा ९(१०) प्रतिकूल सहकारी संस्थाका सदस्यहरूका बीचमा विभेद हुनेगरी योग्यता निर्धारण गरी मिति २०७९/८/२४ गते गर्न लागिएको १०औँ अधिवेशनका काम कारबाही र निर्णयहरू गैरकानूनी रहेका छन्।
यसकारण १०औँ अधिवेशन प्रयोजनको लागि निर्वाचन समितिमार्फत भए गरेका सम्पूर्ण गैरकानूनी निर्णय, श्री तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लि. को विनियम २०७८ को दफा ३५(४) मा रहेको अन्तिम वाक्यांश र श्री तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लि. को निर्वाचन निर्देशिका २०७१ को निर्देशन नं.७(ज) मा भएका प्रावधानहरू प्रचलित सहकारीका मान्य सिद्धान्त, सहकारी ऐन २०७४ को विधायिकी मनसाय प्रतिकूल हुनुको अतिरिक्त प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ र सहकारी संघ सस्था दर्ता संचालन लेखापरीक्षण अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०६८ को दफा ९(१०) प्रतिकूल सहकारी संस्थाका सदस्यहरूका बीचमा विभेद हुनेगरी तोकिएका मानिसहरू मात्र सञ्चालक समिति तथा अन्य उपसमितिमा आउन पाउने रोलक्रम निर्धारण गरिएको हुनाले उल्लेखित निर्णय तथा प्रावधानहरू प्रारम्भदेखि नै बदरभागी भएको हुनाले ती सबै विभेदकारी निर्णय तथा प्रावधानहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई समेत विपक्षी सहकारी संस्थाको संचालक वा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार हुन पाउने सुनिश्चितता गरी पुनः निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम प्रकाशित गरी निवेदकलाई समेत निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाऊँ।
पुनश्चः विपक्षीहरूको उक्त कार्य तत्काल नरोकिएमा म समेतका शेयर सदस्यहरूले उक्त सहकारी संस्थाको सञ्चालक तथा अन्य समितिहरूमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार बन्न पाउने हकमा गम्भीर आघात पर्न जाने देखिएको हुनाले प्रस्तुत निवेदन पत्रको अन्तिम किनारा नलागेसम्मको लागि उच्च अदालत नियमावली २०७५ को नियम ४२(१) बमोजिम निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ।
पुष १५, २०७९ शुक्रबार ०९:४४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
