निर्मला बलात्कार र हत्या अनुसन्धानको फाइल बन्द भएको हो ?
काठमाडौं : चार वर्ष अगाडि बलात्कारपछि हत्या गरेको पुष्टि भएको किशोरी निर्मला पन्तको घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने वचन दिँदै नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा सुरु गरे सोमबार।
गृह मन्त्रालयको मन्त्रीको कार्यकक्षमा दौरा सुरुवाल लगाएर पुगेका उनले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए' पहिलो निर्णय निर्मला पन्तलाई न्याय दिन अधिकतम पहल गर्ने।'
उनले आफूलाई यसबारे के भएको छ भन्ने अपडेट नचाहिने भन्दै दिएको निर्देशन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले डायरीमा टिपिरहेका थिए।
लामिछानेले आफू कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा काम गर्दा सबैभन्दा धेरै गृह प्रशासनसँग जोडिएका गुनासाहरू आउने भएकाले सकेसम्म यही मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर आम नागरिकलाई न्याय दिन सघाउन सकिन्छ कि भनेर आएको दाबी समेत गरेका थिए। तर उनी आफैँ अवैध नागरिकता र झुक्क्याएर लिएको राहदानीबारे प्रहरीको अनुसन्धानको घेरामा रहेका आरोपी हुन्।
निर्मलाको फाइल बन्द भएको हो ?
लामिछानेको पहिलो निर्णयमा प्रयोग गरेको भाषाले निर्मलाको अनुसन्धान प्रक्रियामा त्यति फरक पर्ने भने देखिएन। निर्मला बलात्कार र हत्या घटनाको फाइल बन्द भएको छैन। त्यसैले फाइल खुलाउने गरी उनले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको एक टोली अझैँ अनुसन्धानमै देखियो।
'निर्मला पन्तको घटनाको अनुसन्धान जारी नै रहेकाले यसको पुन अनुसन्धान गर्ने भन्ने नै छैन,' पन्तको घटनाको अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले उकेरासँग भने' प्रहरीले इमानदारीताका साथ अनुसन्धान गरिरहेकै छ। यसमा मन्त्रालयकै नेतृत्वबाट शुभेच्छा पाउँदा अनुसन्धानमा खटिएकाको थप मनोबल बढ्छ।'
चार वर्षमा पनि किन टुङ्गिएन अनुसन्धान ?
कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षिया पन्त २०७५ साउन १० गते साथीको घरबाट आफ्नो घर फर्कँदै गरेको अवस्थामा बेपत्ता भएकी थिइन्। खोजीको क्रममा उनको शव उखुबारीमा फेला परेको थियो। पोस्टमार्टममा उनको बलात्कार समेत भएको खुलेको थियो।
घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा स्थानीय दिलीप सिंह विष्ट पक्राउ परे। सिंहको पक्राउलाई स्थानीयसँगै घटनालाई अतिरञ्जित गराउन सक्रिय समूहले 'शक्तिशाली व्यक्तिलाई जोगाउन मानसिक अवस्था ठिक नभएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर जोगाउन खोजेको' भन्ने दाबी गर्दै आन्दोलन चर्काइयो।
दिलीपले घटना सकारेको भिडियो क्लिप सार्वजनिक हुँदा पनि आन्दोलन मत्थर भएन। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरू नै अनुसन्धानको दायरामा तानिए। केहीको जागिर गयो, केही निलम्बनमा परे। दबाब बढेपछि डिएनए परीक्षणको चरणमा पुग्यो अनुसन्धान। अनि मृतकको शवबाट सङ्कलन गरिएको स्वाबमा देखिएको डिएनए र दिलीपको डिएनए नमिलेपछि उनी रिहा भए। उनी दोहोर्याएर औपचारिक रूपमा अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन्।
फरक-फरक आरोपी देखाउँदा शङ्कामाथि शङ्का
प्रहरीले निर्मलाको बलात्कार र हत्या घटनामा संलग्न रहेको आशङ्कामा यो चार वर्षको बिचमा २ सय बढिलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्दै छाड्ने काम गरेको छ। यसमा सैनिक अधिकारीदेखि भारतीय नागरिकसम्म जोडिएका छन्। ती सबैको विवरण प्रहरीले सार्वजनिक पनि गरेन।
आरोपीको रूपमा जति सार्वजनिक गरिए त्यसले अनुसन्धानलाई सहजीकरण भन्दा थप अन्योल नै बनाउने काम गर्यो।
प्रहरीले सबैभन्दा पहिला पृष्ठभूमिको आधारमा स्थानीय विष्टलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको थियो। विष्ट पक्राउपछि प्रहरीले उनलाई आरोपीको रूपमा सार्वजनिक गर्यो। स्थानीयले पत्याएनन्। शङ्का बढ्दै जाँदा डिएनए परीक्षणसम्म पुगेर उनी हिरासतमुक्त भए।
विष्टको पक्राउलाई घटनामा संलग्नलाई जोगाउने प्रयासको रूपमा अर्थ्याइयो। त्यसपछि दबाबमा परेको प्रहरी नेतृत्वले शङ्काकै आधारमा व्यक्तिहरू पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने मात्रै हैन प्रहरी महानिरीक्षकले नै बयान लिसेसम्मका घटना सार्वजनिक भयो।
प्रहरीले औपचारिक रूपमा दोस्रो पटक स्थानीय २ युवक विशाल चौधरी र प्रदीप रावललाई नियन्त्रणमा लियो। यी दुबैलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हिरासतमा राखियो। ब्युरोले अनुसन्धान गर्दागर्दै उनीहरूले अपराध सकारेको दाबी प्रहरी नेतृत्वबाटै बाहिरियो।
तर उनीहरूको संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाण भने फेला परेन। प्रहरी आरोपी पक्राउमा दोस्रो पटक पनि चुक्यो। दोस्रो घटनाले प्रहरी घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्नतिर भन्दा पनि निर्दोषलाई संलग्न देखाएर उम्कन खोजेको सन्देश बलियो बन्दै गयो। जसको प्रभाव अहिलेसम्म उस्तै देखिन्छ।
भ्रम फैलाउनेमा रवि पनि
जुन समयमा पन्तको हत्या भएको थियो त्यो बेला लामिछाने न्युज २४ टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा सक्रिय थिए। प्रारम्भिक एपिसोडहरूमा उनको कार्यक्रममा समावेश विवरणले पनि घटनाको तथ्य तोडमोड गर्न बल पूर्याएकै थियो।
उनका अधिकांश एपिसोडमा तत्कालीन आरोपी विष्टप्रति सहानुभूति राख्दै प्रसारण गरेका थिए। मूलधारकै मिडियाहरू समेत यो घटनाको रिपोर्टिङमा बहकिए। मिडियामा आएका सामाग्री अनि आन्दोलनमा सहभागीहरूको जोडबलमा निर्मला गएकी घरका २ जना युवती मुख्य आरोपीको रूपमा प्रचारित भए। अनुसन्धानले उनीहरूको शङ्कास्पद संलग्नता देखाएन।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको पारिवारिक सदस्यको नाम समेत उछालियो। तर पुष्टि हुने आधार भन्दा भ्रम फैलाउने मिथ्या सूचना मात्र देखिए यसमा पनि।
अनि खुल्न थाल्यो तथ्यहरू
पहिलोपोस्टडटकमले जब निर्मला पन्तको घटना सम्बन्धी स्थलगत सामाग्रीहरू प्रकाशित गर्यो त्यसपछि मात्रै यो घटनाको आकार प्रकार सार्वजनिक हुन थाल्यो। पहिलो पोस्टका तत्कालीन सम्पादक उमेश श्रेष्ठ र सुरक्षा सम्बन्धी रिपोर्टर सविन ढकालले ३० वटा सामाग्री प्रकाशित गरेका थिए।
त्यसले घटनाको आकार-प्रकार, सम्भावित आरोपीदेखि यो घटनालाई अतिरञ्जित बनाउन भूमिका खेल्ने मिडिया, समूह र व्यक्तिहरू समेत एक्सपोज भए। श्रेष्ठ र ढकालको रिपोर्टिङलाई आधार बनाएर लामिछानेले आफ्ना कन्टेन्टमा सुधार गरेका थिए।
उनले न्युज २४ मार्फत पन्तको घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न रहेको आधारमा मुद्दा खेपिरहेका प्रहरी अधिकृतमध्येका डिएसपी अङ्गुर जिसीको अन्तर्वार्ता प्रसारण गरेका थिए जसमा जिसीले घटनाका आरोपी सिंह भएको सङ्केत गरेका थिए। सो अन्तर्वार्ता निकै विवादित भएको थियो।
अनुसन्धान सफल होला त?
निर्मलाको घटनाको बेला प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली। अनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल। सोमबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोही पार्टीका नेता थिए। प्रहरी महानिरीक्षक थिए सर्वेन्द्र खनाल।
यो बिचमा जति गृहमन्त्री बदलिए अनि जति प्रहरी नेतृत्व बदलिए उनीहरू सबैले पन्तको बलात्कार र हत्या घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउने दाबी गरे। तर कोही पनि सफल भएनन्। सोमबार नियुक्त गृहमन्त्री रविले अनुसन्धान सफलै बनाउने दाबी नगरी चलाखीपूर्ण रूपमा 'न्याय दिन अधिकतम पहल गर्ने' निर्णय गरे।
निर्मलाले न्याय पाउने भनेको दोषी पक्राउ भएपछि मात्रै हो। रविले यसमा ठोकुवा नगरी केवल अधिकतम पहल गर्ने भनेका हुन्। उनले गृह सचिवलाई 'मलाई अपडेट चाहिँदैन। थाहा छ' भन्नु अनि' न्याय दिलाउँछु' नभनी' अधिकतम पहल गर्ने' भन्ने शब्दको प्रयोगले नै यो घटनाको अनुसन्धान टुङ्गोमा पुग्न सहज छैन भन्ने देखाउँछ नै।
निर्मला घटनाबारे विस्तृत रिपोर्टिङ गरेका पत्रकार उमेश श्रेष्ठ 'फिल्डमा खटिएका तत्कालीन प्रहरी, तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व, राजनीतिक दलका नेता, हल्लामा बहकिएको सामाजिक सञ्जाल र त्यसका प्रयोगकर्ता अनि त्यसैले डोर्याएका मूलधारे मिडियाका कारण अनुसन्धान सफल हुन नसकेको' बताउँछन्।
'दिलीप जनदबाबका कारण रिहा भए। अदालतमा लगेर न्याय परीक्षण हुन नपाउँदै सडकले उनी दोषी हुनै सक्दैनन् भनेर किटान गरिदियो। प्रहरी नेतृत्व पनि त्यसैमा बहकियो र आफ्नै अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई शङ्का गर्न थाल्यो। प्रहरीकै डिएनए चेक गरियो,' श्रेष्ठले उकेरासँग भने' अरू बलात्कारका केसहरूमा जस्तै परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूका आधारमा यो मुद्दा पनि कम्तीमा अदालतमा न्याय परीक्षणका लागि लान नसकिने हैन।'
पुष ११, २०७९ सोमबार २०:३४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।