ललिता निवासको आठ आना लिएकालाई अर्थ, नागरिकता/राहदानीबारे छानबिनमा रहेकालाई गृह

काठमाडौँ : अवैध नागरिकता र राहदानीबारे प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने  र शीतल निवासको सरकारी जग्गामा आठ आना छोराको नाममा लिएका विष्णु पौडेल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान सहित गृहमन्त्री  र अर्थमन्त्री बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यी दुबैलाई उपप्रधानमन्त्री सहित अर्थ र गृहमन्त्रीको रूपमा शपथ खुवाएका हुन्। पाँच दलीय गठबन्धन छाडेर एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धन बनाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।

एमालेले पार्टीको तर्फबाट उपप्रधान सहित अर्थको नेतृत्व गर्न सरकारमा पठाएका पौडेल ललिता निवासमा रहेको सरकारी जग्गा हिनामिनामा जोडिएका थिए। ललिता निवासको ३ सय ९९ रोपनी भुमाफियाको चलखेलमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको खुलेसँगै अनुसन्धानमा त्यसमध्ये ८ आना जग्गा पौडेलको छोरा नवीनको नाममा रहेको पुष्टि भएको थियो।

नवीनको नाममा ३०९ र ३१५ नम्बरका दुई कित्ता जग्गा रहेको पुष्टि भएको थियो। सँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाममा समेत जग्गा देखियो। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यी दुवैले सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्न सहमत भएको भन्दै मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएको थियो।

उनीसँगै उभिएर देश र जनताको नाममा संविधानको रक्षा गर्ने वाचा गर्दै शपथ खाएका लामिछानेविरुद्ध गृह मन्त्रालयको आदेशमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानमा उनले नागरिकता लिन अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया नै पुरा नगरी २०५० सालमै निकालेको नागरिकता प्रयोग गरिरहेको र २०१४ मा अमेरिकी नागरिक बनिसकेपछि उनले सन् २०१५ मा पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी निकालेको प्रहरी अनुसन्धानमा पुष्टि भइसकेको छ।

गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा अनुसन्धान सुरु भए अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयको राजीनामा दिने नैतिक प्रचलनको साटो रवि आफूबारे अनुसन्धान गरिरहेकै मन्त्रालय मागेर गठबन्धनमा सहभागी भएका छन्। उनको माग अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान तथा गृह दिएका हुन्।

उनी गृहमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै उनको नागरिकता र राहदानीबारे भइरहेको छानबिन समेत प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ। अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको काठमाडौँ परिसरले रविलाई बयानमा बोलाउने तयारी गरेको थियो। अब उनी आफ्नै विभागको मन्त्री बनेपछि तत्कालका लागि उनको बयान प्रक्रिया समेत अलमलमा परेको छ।

'प्रहरीमा जाहेरी नआई गृह मन्त्रालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएको पत्रको आधारमा अनुसन्धान भइरहेको हो। निवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसारका अधिकांश प्रमाण सङ्कलन भइसकेका छन्,' अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले भने' जाहेरी भएको भए निश्चित अवधिभित्र अनुसन्धान सक्काएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो। तर निवेदन अनुसार मात्रै अनुसन्धान सुरु भएकाले यसको निश्चित हदम्याद हुन्न।'

 जानकारस्रोतका अनुसार प्रहरी अनुसन्धानमा उनको नागरिकता २०५० कै रहेको पुष्टि भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगमा रविले दिएको प्रस्टीकरणमा समेत उनले आफूले २०५० सालमा लिएको नागरिकता निष्क्रिय नभएकाले सोही नागरिकता प्रयोग गरिरहेको स्वीकार गरेका छन्।

सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिक बनेर सन् २०१८ मा त्यागेका उनले सन् २०१५ मा राहदानी विभागबाट २०५० सालको नागरिकताको आधारमा राहदानी लिएको समेत प्रहरी अनुसन्धानमा पुष्टि भइसकेको छ।

'नागरिकता प्रक्रियाको विषय देखिन्छ। तर राहदानीमा त सिधै कानुन उलङ्घन भएको देखिन्छ,' अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले भन्यो' अब हामीले त माथिबाट जे निर्देशन आउँछ त्यही अनुसार गर्ने न हो।'

रविको नागरिकता र  राहदानीबारे प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उनको नागरिकता र राहदानीबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ। अदालतले पुस ६ गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै शपथ रोक्ने आदेश नदिई दुबैपक्षलाई अर्को इजलासमा झिकाउन आदेश दिएको थियो। 

नयाँ सरकार कसरी बन्यो ?

रवि लामिछाने सम्बन्धी समाचार

पुष ११, २०७९ सोमबार १७:३०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।