'अर्थतन्त्रका बारेमा पाखण्डीपना बोकेर बाँचेको समाज, श्रीलङ्का जस्तो हुन्छ भन्नेले माफी माग्नु पर्दैन ?'

२०७८ साल असार २९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। लगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा अर्थविद् विश्व पौडेल नियुक्त भए। 

अमेरिकामा अध्ययन गरेर आएका पौडेललाई आयोगको उपाध्यक्ष बनाउँदा चौतर्फी वाहवाही भएको थियो। 

मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालसँग पराजित हुन पुगे। 

देशको अर्थतन्त्रबारे जानकार पौडेलसँग उकेराका लागि प्रजु पन्तले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था, सरकारको स्थिति, निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि, तरलताको अभाव लगायतका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेकै अवस्थामा राजीनामा दिएर चुनावमा होमिनु भयो। चुनावी अर्थतन्त्र कस्तो पाउनु भयो?

स्थानीय चुनाव विवाहमा भएको प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको थियो। 'त्यो पार्टीको उम्मेदवारले यति खर्च गर्ने मैले किन नगर्ने' भन्ने जस्तो देखिएको थियो।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा त्यस्तै चाहिँ देखिएन। सांसदको भूमिका कार्यकारी नभएर पनि होला। विधायकी मात्रै त हो। सिधै पैसा नै चलाउने, ठेक्कापट्टा लगाउने काम सांसदको हुँदैन। 

पहिलेको चुनावभन्दा यसपालि उम्मेदवारले कम खर्च गरेको जस्तो देखिन्छ। समग्र देशको अर्थतन्त्रको कारणले पनि यस्तो देखिन्छ। 

निर्वाचन आयोगले कडाइ पनि गरेकै थियो। चन्दा आतङ्क कम भएको देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा पैसा बाँडियो होला। तर मैले हेर्दा पहिलेको तुलानामा कम खर्च भएको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिने ऋण हामीले लिएनौँ। बङ्गलादेशमा ३३ अर्ब डलर, पाकिस्तानमा साढे सात अर्ब डलर भारतमा ५६१ अर्ब डलर रहेको देखिन्छ विदेशी मुद्रा सञ्चिति। यसरी हेर्दा हामी बाह्य क्षेत्रमा नराम्रो छैनौँ। 

म चुनावमा होमिँदा अनावश्यक खर्चलाई प्रश्रय नै दिइनँ। नयाँ राजनीतिक दलले पनि उस्तो खर्च गरेको देखिएन।

अर्को, संसदीय चुनावको दायरा के हो भन्ने चाहिँ उम्मेदवारले पनि कम र मतदाताले पनि कम बुझेको हो कि जस्तो देखिन्छ। अघिल्लो सरकारको बेला पनि सरकारलाई सांसदहरूले प्रश्न सोध्न सकेको देखिएको थिएनन्।

मन्त्री भएका नेताभन्दा पार्टीमा आफ्नो भूमिका सानो भएका कारण पनि सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने, उनीहरूले गरेका कामलाई विश्लेषण गर्ने जाँचपड्ताल गरेको देखिँदैन। सांसदको भूमिका कार्यकारी होइन।

आफ्नै कार्यलय समेत राख्ने खर्च पाएको हुँदैन सांसदले। सांसदको सवालमा काठमाडौंबाट टाढा र आर्थिक स्तर हेरेर मात्रै आवास तथा भत्ता दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

घर यतै भएको आर्थिक स्थिति राम्रो भएका सांसदले बैठक भत्ता मात्रै लिए हुँदैन? देशका मुख्य शहरबाट दुई घण्टामा काठमाडौं आउन सकिने बाटो बनाएर उतैबाट आउजाउ गरे हुन्छ भन्ने मेरो विचार हो। 

भत्ता, तलब जस्तो चालु खर्चमा हाम्रो ध्यान बढी गयो। दीर्घकालीन हामीले कहिल्यै सोचेनौँ।

अहिले देशको अर्थतन्त्रको स्थिति कस्तो हो?
दक्षिण एसियामै हामी बाह्य क्षेत्रमा राम्रो ध्यान दिएको देशमा पर्छौँ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पछिल्लो समय सुधार भएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिने ऋण हामीले लिएनौँ। बङ्गलादेशमा ३३ अर्ब डलर, पाकिस्तानमा साढे सात अर्ब डलर भारतमा ५६१ अर्ब डलर रहेको देखिन्छ विदेशी मुद्रा सञ्चिति। यसरी हेर्दा हामी बाह्य क्षेत्रमा नराम्रो छैनौँ। 

तर, हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो भएको देखिएन। राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउन सकिएन। सामान ल्याउन प्रतिबन्ध त गरियो तर तस्करी भइरह्यो। यसलाई हामीले रोक्न सकेनौँ। आय कर समेत उठेको देखिँदैन। 

विकास निर्माणका काम नहुँदा निर्माणबाट आउने कर समेत उठेन। एकातिर विकास खर्च नहुने अर्कोतिर आयतमा प्रतिबन्ध लगाउने अनि कसरी उठ्छ कर?

वैदशिक लगानी ल्याउन नदिने, भएको स्रोत र साधन सीमाभित्र रहेर निकासी गर्न पनि नदिने, जथावाभी पयर्टक आउन हुँदैन भनेर पयर्टनतर्फ पनि धावा बोल्ने, अनुदान आउन लाग्यो भने टायर बाल्ने अनि कसरी हुन्छ वैदेशिक मुद्रा हामीसँग?

राजश्व छुट दिने तर दायरा बढाउन नसक्ने भएपछि बाह्य क्षेत्र बलियो नै भए पनि आन्तरिक क्षेत्र कमजोर भयो हाम्रो अर्थतन्त्रको। हामीले आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउन चुकिरहेका छौँ।

१४ महिना राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा देशको अर्थतन्त्र नजिकबाट नियाल्न पाउनु भयो। बाहिरबाट हेर्दा र भित्रबाट नियाल्दा कस्तो पाउनु भयो?

बाहिर हल्ला भए जस्तो गएगुज्रेको अर्थतन्त्र पनि छैन हाम्रो। बाहिर बसेर मास हिस्टेरियामा रमाउने बानी भएकाहरूप्रति मेरो आपत्ति छ। 

केहीअघि विदेशी मुद्राको सञ्चिति थोरै कम हुनेबित्तिकै एकथरीले देश श्रीलङ्का हुन्छ भनेर हल्ला चलाए। हामीले तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित भएर यो-यो कारणले बलिया छौँ भनिरह्यौँ। बिनातथ्याङ्क अर्थतन्त्रबारे लेख्ने दुस्प्रचार गर्ने काम भयो। 

श्रीलङ्का हुनलाग्यो भनेर जथाभावी आतङ्क मच्चाउन खोज्नेले अहिले माफी माग्नु पर्दैन? राज्यको आधिकारिक निकायले तथ्य र तथ्याङ्कसहित भनेपछि मान्न पर्दैन? हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थिति प्रष्टै राखिएको थियो नि!

विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ऋण, अनुदान सबै पारदर्शी नै छ त। हामीलाई कोही अर्थमन्त्री मन नपर्ला, प्रधानमन्त्री मन नपर्ला। तर अर्थतन्त्र गई नै सक्यो भनेर समग्र सिस्टमकै बेतुक विरोध गर्न त भएन नि!

तर, त्यसो हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रबारेमा अनेकौँ विरोधाभाष बोकेर बाँचिरहेको समाज हो हाम्रो। धेरै पाखण्डीपनाको सिरक ओडेर सुतिरहेको समाज हो हाम्रो।

उदाहरणको लागि वैदशिक लगानी ल्याउन नदिने, भएको स्रोत र साधन सीमाभित्र रहेर निकासी गर्न पनि नदिने, जथावाभी पयर्टक आउन हुँदैन भनेर पयर्टनतर्फ पनि धावा बोल्ने, अनुदान आउन लाग्यो भने टायर बाल्ने अनि कसरी हुन्छ वैदेशिक मुद्रा हामीसँग?

एकथरीले भन्छन्, भ्रष्टचार शून्य भयो भने हुन्छ। तर भ्रष्टचार तत्काल शून्य बनाउन गाह्रो पर्छ। दीर्घकालीन लक्ष्य चाहिँ हो यो। भ्रष्टचार कम गर्दै लैजाने हो।

जवाफदेहिता सम्बन्धी निकाय धेरै भएकोले, सुरक्षा संयन्त्र कुनै पनि पार्टीको नभएकोले, हाम्रो सत्ता कमजोर छ। मन्त्री शक्तिशाली छैनन्। अपेक्षा ठूलो छ। 

अहिले आयतमा प्रतिबन्धले गर्दा केही अप्ठ्यारो भएको देखिन्छ। कोरोनाका बेलामा ब्याजदर घटायौँ पैसा धेरै खर्च पनि भयो। यो सधैँ राखिराख्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ, छैनौँ। 

सीडी रेसियो कम गर्नुपर्ने, ब्याजदर बढाउनु पर्ने, स्प्रीड दर बढाउनुपर्ने  भएपछि हामीले केही कसेकै हो। यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि कम भयो। विकासमा प्रभाव पर्यो। चालु खर्च घटाउनलाई फाइट पनि गरेका छैनौँ। 

केही समयअघि चालु खर्च घटाउन दिएको सुझाव कार्यन्वयन पनि भएको छैन।

सरकारसँग निश्चित पैसा छ। आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्ने स्थितिमा हामी छौँ। राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजेको छ। उसको रणनीति गलत छैन।

यी (म्याक्रो) कुराहरू बुझ्न भित्रै जानुपर्दैनथ्यो। बाहिर पनि यी तथ्याङ्कहरू उपलब्ध थिए नै। त्यसकारणले बाहिरबाट र भित्रबाट चियाउँदा अर्थतन्त्रको संरचना र प्रवृत्तिमा भने त्यस्तो फरक त मैले पाइन। 

किनभने तथ्याङ्कमा केन्द्रित रहेर विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्र उस्तै देखिन्छ। भित्रबाट डिसिजन मेकिङ प्रोसेस भने थाहा पाइयो।

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो, समग्र व्यवसाय घट्यो, ऋण पाइएन   भन्ने राष्ट्र बैंकले ध्वस्त अर्थतन्त्र भएको नमान्ने किन यस्तो विरोधाभाष भइरहेको छ?

निजी क्षेत्रले भन्नु स्वाभाविक हो। सीडी रेसियोमा रिभाइज्ड गरेर र कोरोनाकालका विभिन्न सहुलियतहरूलाई विस्तारै हटाएर बजारमा जाने पैसा कम गरिएको छ। 

ब्याजदर बढाएर बैंकमा पैसा बचत गर्न प्रेरित गरिएको छ। यसले तत्काललाई बजारमा खपत कम गराएको छ। अल्पकालीन नाफा मात्र हेर्दा निजी क्षेत्रलाई यी उपकरणहरूको प्रयोग निको नलाग्नु स्वाभाविक हो। तर, यी नीतिहरू वित्तीय संरचना ध्वस्त पार्न नभै मजबुत गर्न ल्याइएका हुन्।

राज्य सञ्चालन गर्नु भनेको सन्तुलन मिलाउने न हो। कसैले स्वास्थ्यमा खै लगानी भन्ला, कसैले रोड, कसैले शिक्षा। 

सरकारसँग निश्चित पैसा छ। आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्ने स्थितिमा हामी छौँ। राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजेको छ। उसको रणनीति गलत छैन।

बैंकलाई सुरक्षित गराउन राष्ट्र बैंक लागेको देखिन्छ। ब्याजदर स्थापित गर्ने काम पनि गरेको हो। यति हुँदा ब्याजदर पनि बढ्यो।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा केही व्यक्तिको हितमा गएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ऋण वितरणमा समस्या देखिन्छ। गरिबको हातमा कर्जा पुगेको छैन। गाउँ गाउँमा सेभिङ काउण्टर बनाउनु मात्रै वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नागरिक पुग्नु होइन। उनीहरूले औपचारिक स्रोतबाट कम ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराले पनि पुँजीको पहुँचमा पुगेको नपुगेको मापन हुन्छ।

देशभरिबाट पैसा बचत गराएर केही सीमित व्यक्तिको हातमा कर्जा प्रवाह हुनु असमानता बढ्नु हो। विपन्नको हातमा पनि कर्जा पुग्नु पर्यो।

अर्को, एकै व्यक्तिको समूहमा बैंक, उद्योगदेखि आयतकर्ता समेत छ। अनि ऋण पनि त्यही समूहले प्राप्त गरेको देखिन्छ। तर साना उद्योगीहरू कति फैलिए? उनीहरूको स्तर बढ्यो कि बढेन कसैलाई थाहा छैन। 

झन् ठूलो अर्को समस्या लाइसेन्समा आधारित अर्थतन्त्र हो। काम नगर्ने लाइसेन्स बेचेर धनी भएको देखियो। लाइसेन्समा आधारित अर्थतन्त्रले धनी र गरिबबीचको खाडल झन गहिरो बनायो।

गैरकानूनी कारोबार रोक्ने त राज्यकै क्षमताको कुरा हो। राज्यले कतिसम्म देख्न सक्यो भने राम्रो अथवा नराम्रो हो? गैरकानूनी कारोबार राज्यहरूमा नर्मल नै रहेछ। यसो हो भन्दैमा गैरकानूनी कारोबारलाई छोड्न हुँदैन। 

कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्न क्राइटेरिया तोकियोस् त्यो क्राइटेरिया पुगेपछि उसले काम गर्न पाओस्। त्यसमा प्रोग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टम लागू गराएर त्यो पैसा वितरण गरौँ। विपन्नलाई सहयोग होस्। यहाँ त सीमित व्यक्तिले लाइसेन्स पाउने अनि त्यसैमा करोडौँमा चलखेल गरेर गरिबले केही नै नपाउने स्थिति बन्यो। यो त हुन भएन नि।

हाम्रो अर्थतन्त्र ६/७ महिना 'ट्रिक्की' त छ तर गाह्रो छैन। अहिले जसरी विश्लेषण भएको छ हाम्रो अर्थतन्त्र त्यस्तै खराब चाहिँ म देख्दिनँ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै कानून ऐन संशोधन नभएका कारण कालोसूचीमा पर्न आँट्यो भनिएको छ। यो अवस्था आउन लागेको हो? सरोकारवालाहरू यसमा गम्भीर छैनन् हो?

यसमा गम्भीर भएरै काम गरिएको थियो ६ महिनाअघिदेखि नै। आवश्यक विधेयक तयार नै गरिएको स्थिति हो। अध्यादेश पनि रोकिएको छ। यसतर्फ म जान्नँ। तर कामै नभएको होइन।

एएमएल सम्बन्धी मुद्दाले गर्दा गर्दा विभिन्न झन्झट हुन थालेका छन्। उदाहरणको लागि, म आफैँ न्युयोर्क गएको बेला नेपाली बैंकको डलर कार्ड उता एसेप्ट भएको थिएन। हाम्रा केही मिसनहरूलाई विदेशमा राम्रो बैंकमा खाता खोल्न पनि अप्ठ्यारो भएको स्थिति छ। 

'डिजास्टर' नै हुने स्थितिमा त छैनौँ तर यस्ता कानून पास नहुनाले हामी समस्यामा भने परिरहेका छौँ। 

सरकारले निकालेको तथ्याङ्कमा ८१ प्रतिशतले गैरकानूनी कारोबार बढेको जनाइएको छ। हाम्रो मात्रै यस्तो समस्या हो कि विकासोन्मुख देश सबैको हो?

अर्थतन्त्रको आँखाभित्र सबै आउन सक्दैन। राज्यले के–के देख्नसक्छ भन्ने हो। घर-घरबाट बिक्री हुने चिया राज्यले कति देख्नसक्छ र त्यसमा कर कसरी उठाउने भन्ने पनि हुन्छ। 

गैरकानूनी कारोबार रोक्ने त राज्यकै क्षमताको कुरा हो। राज्यले कतिसम्म देख्न सक्यो भने राम्रो अथवा नराम्रो हो? गैरकानूनी कारोबार राज्यहरूमा नर्मल नै रहेछ। यसो हो भन्दैमा गैरकानूनी कारोबारलाई छोड्न हुँदैन। 

हामीले प्राथामिकता निर्धारण गरेर अनुगमनमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती विवरणमा जति जति राजश्व उठेको छ उति नै चालु खर्च भएको छ। यसले त केही परिणाम दिएन। हामी खर्च धान्ने अर्थतन्त्र परिणाममुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर गयौँ हैन र? 

सर्सर्ती हेर्दा यस्तो देखिन्छ। तर त्यो अर्थतन्त्रको समग्र कथा भने होइन। हामी ट्र्याक बाहिर त गएका छैनौँ तर चालु खर्च अन्तर्गतका कतिपय भत्ता सबैलाई समान वितरण गर्दा अनावश्यक खर्च बढाइरहेका छौँ। 

त्यसकारण सकारात्मक विभेदको नीति अँगिकार गर्दै धनीबाट कर उठाउने गरिबलाई वितरण गर्ने, धनीलाई वृद्ध भत्ता लगायतका भत्ता नदिने बरू विपन्नहरू अकालमा स्वस्थ खानेपानी, सरुवा रोगका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् यसतर्फ हामीले सोच्न जरुरी छ। यति गर्न गाह्रो पनि छैन।

भनेपछि अझै पनि केही जानकारहरू अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन लाग्यो श्रीलङ्का हुन्छ भनिरहेका छन्। यो सम्भावना नै छैन होइन त?

तत्कालको अर्थतन्त्रको स्थिति हेर्दा छैन। किनभने हामीले लिएको ऋणको ब्याजदर कम छ। तरलताको अभाव मात्रै हो हामीसँग। 

मध्यमवर्गले ऋण पाएका छैनन्। जसले गर्दा उनीहरू गरिब हुने भए। हाम्रो समस्या एकातिर विश्लेषण अर्कोतिर गरेर बस्नुको के अर्थ र?

अर्थतन्त्रमा खासै बिग्रेको छैन भन्नुहुन्छ र तरलताको अभाव पनि छ भन्नुहुन्छ। त्यसो भए पैसा कहाँ छ त?

मैले अर्थतन्त्रको सबै पक्ष बिग्रेको छैन भनेको हुँ। वाह्य क्षेत्र आजको दिनसम्म राम्रै छ। तर सरकारको राजश्व उठ्न सकेको छैन। 

त्यस्तै ब्याजदर वृद्धिको कारणले माग कम भएको छ भने आयात नियन्त्रणको कारणले र आन्तरिक उत्पादनमा शिथिलता भएको कारणले आपूर्ति कम छ। यी कुराहरूले अर्थतन्त्रको एक हिस्सालाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पारेको छ।

जहाँसम्म तरलताको प्रश्न छ, मुलुकमा पैसाको माग उच्च छ तर आपूर्ति कम छ। हामीले निर्यातमा प्रगति गर्न सकेनौँ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि भित्राउन सकेनौँ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले 'कु' गर्नुको एउटा कारण विर्ता उन्मूलन पनि थियो। यदि बीपीले त्यतिबेला विर्ता उन्मूलन नगरेको भए पाकिस्तानमा जस्तो एकै जनाको हातमा सयौँ बिघा जमीन हुन्थ्यो।

पर्यटन क्षेत्रलाई पनि बाहिरबाट मान्छे आएको हस्तक्षेप नै सम्झिने, भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्दा पनि शंका गर्ने बानी छ। हुँदा-हुँदा कम एनपीएल भएका र स्वस्थ छन् भनिएका हाम्रा बैंकहरूले विदेशबाट कम ब्याजदरमा ऋण ल्याउन समेत राम्रोसँग सकेका छैनन्। 

वैदेशिक लगानीको प्रकृति हेरेर विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई सहज बनाउने,, निर्यात बढाउने, पर्यटनलाई चलायमन बनाउने हो भने तरलता सहज हुँदै जान्छ।

निर्यात गर्ने आधार तय नहुनु, पर्यटनमा पनि विदेशी आएको देख्न नसक्नु, प्रत्यक्ष वैदशिक लगानी सुन्नै नचाहनु, युवाहरू गत वर्षको तुलानामा सत् प्रतिशत वैदशिक रोजगारमा जानु अनि देश विकास कसरी हुन्छ त?

कुनै पनि देशमा सिस्टम ल्याउनका लागि राजनीतिज्ञहरू शहीद भएका हुन्छन्। यसको अर्थ रगतको खोलो बगाउने मात्र भनेको होइन। स्वार्थ समूहले जति डसे पनि प्रणाली बसाल्ने। 

भारतमा मनमोहन सिंहले यत्तिको अर्थतन्त्र बनाउन घराना परिवार र स्वार्थ समूहको कम्ता डसाईंमा परेका हुन्! जोखिम लिन सक्ने स्वार्थ समूह, राज्यको चुलो चौको चारेका समूहलाई अटेर गरी विपन्नको र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको हितमा काम गर्नसक्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

चीनमा पनि देङ सियायो पिङले उदार अर्थतन्त्र ल्याउँदा त्यहाँका प्राध्यापकदेखि ठूलो समूहले विरोध गरेका थिए। 

यदि देङले त्यो जोखिम नलिएको भए चीन आज यति ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्थ्यो र?

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले 'कु' गर्नुको एउटा कारण विर्ता उन्मूलन पनि थियो। यदि बीपीले त्यतिबेला विर्ता उन्मूलन नगरेको भए पाकिस्तानमा जस्तो एकै जनाको हातमा सयौँ बिघा जमीन हुन्थ्यो।

मलाई लाग्छ इतिहासमा लोकतन्त्र सबैभन्दा कम खराब व्यवस्था भनेर चाहिँ लेखिन्छ होला। राजनीति भनेको बिहानदेखि बेलुकीसम्म दाउपेचमा रमाउने पेशा भएको छ अहिले। 

अर्थतन्त्रलाई माथि लैजान जोखिम लिन जरुरी छ। लाइसेन्स प्रथा खारेज गर्नुपर्छ। विपन्नको हितको लागि केही समूहमा रहेको पुँजीमाथिको पहुँच घटाउन त कुनै न कुनै राजनीतिक व्यक्तिले जोखिम लिएको हुनैपर्छ। 

विकासको फड्को सजिलै, गफ दिएको भरमा र सुगम मार्गबाट मात्र मार्न सकिँदैन।

नतिजा जे भए पनि निवार्चनमा लड्नुभयो। एक किसिमले भन्दा नेता भइसक्नुभयो। गरिब त चुनाव लड्नै नसक्ने, मिसन भिजन भएको भन्दा स्वार्थ समूह विजयी हुने परिस्थितिमा तपाईंले भने जस्तो असल कामको लागि जोखिम लिने नेता आउलान् र?

आउन सक्छन्। म निराश छैन। राजनीतिको प्रकृति नै यस्तै हो। परिवर्तनहरू बाजा बजाएर आउँदैनन्, ह्वात्त तथा हठात आउँछन्।

धेरै टाढा जानै पर्दैन न नि। ३५ सालको फागुनसम्म पनि कसले एक वर्षभित्र विद्यार्थी आन्दोलनले जनमतसङ्ग्रह गराउँछ भन्ने सोचेको थियो र? 

लोकतन्त्र भनेको कहिले प्रजातान्त्रिकहरूले जित्छन् कहिले एकदमै तानशाहले पनि जितेको देखिन्छ। अमेरिकामा नै डोनाल्ड ट्रम्पले पनि चुनाव जितेका होइनन् र?

मलाई लाग्छ इतिहासमा लोकतन्त्र सबैभन्दा कम खराब व्यवस्था भनेर चाहिँ लेखिन्छ होला। राजनीति भनेको बिहानदेखि बेलुकीसम्म दाउपेचमा रमाउने पेशा भएको छ अहिले। 

यो नभएर तथ्य र तथ्याङ्कमा केन्द्रित भएर काम गर्ने हो भन्ने पनि आउला।

तपाईं अब राजनीतिमा निरन्तर लाग्ने कि नलाग्ने?

अहिले पनि हामी सबैले राजनीति नै गरिराखेको होइन र? मुलुकको अर्थतन्त्र तथा राजनीति कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला भनेर गफ गर्नु, राजनीतिक विकासको चिन्तन मनन् गर्नु, त्यो पनि राजनीति गर्नु हो।

सायद दिन दिनै परम्परागत धारको राजनीतिक गर्नसक्ने स्थितिमा म हुन्नँ होला। म पहिले पनि फुर्सदमा अर्थशास्त्रका पेपरहरू हेर्ने र लेख्ने गर्थेँ, अहिले पनि त्यही गरिरहेको छु।

राजनीतिलाई एउटा मात्रै अभिष्ट बनाउन हुँदैन। उत्पादनशील क्षेत्रमा जोडिएको हुनुपर्छ राजनीतिज्ञहरू। अहिले यो भन्दा बेसी त के भनौँ र?

पुष ९, २०७९ शनिबार १०:४३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।