हत्याका फरार अभियुक्त सांसदको शपथ खान आउँदा प्रहरीले देखेन, भ्रष्ट्राचारको अभियुक्तलाई रोकेन

हत्याका फरार अभियुक्त सांसदको शपथ खान आउँदा प्रहरीले देखेन, भ्रष्ट्राचारको अभियुक्तलाई रोकेन

काठमाडौँ : कानुन बनाउने निकाय प्रतिनिधि सभामा नव निर्वाचित २७० जनाले शपथ खाँदा २ व्यक्ति यस्ता थिए जो कानुनको कारबाहीको दायरामा छन्। एक भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका अनि अर्को हत्या अभियोगमा फरार।

भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा पहिल्यै निलम्बित भएकालाई संसद् सचिवालयले थाहै नपाएझैँ गरेर शपथ खुवायो। हत्या अभियोगमा पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाउनुपर्ने व्यक्ति सुरक्षा घेरामा रहेको संसद्मा गएर शपथ लिएर फर्कँदा पनि सुरक्षा निकायले थाहै नपाए जस्तै गर्यो।

उनीहरू सरासर नयाँ बानेश्वरको प्रतिनिधि सभा भवनमा पुगेर कानुनको पालना गर्दै देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दै शपथ खाए। बाँकी २ सय ६८ सांसद त्यसको साक्षी बसे।

एक थिए नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ। मनाङबाट निर्वाचित गुरुङ निर्वाचित लगत्तै निलम्बित हुनुपर्ने हो। विशेष अदालतमा उनी विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेको छ।

भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित १६ जना विरुद्ध २०७५ माघमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

गुरुङसँग मात्र ३१ करोडको बिगो माग दाबी गरिएको छ। मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनी कानुनतः सांसदको रूपमा संसद्मा संलग्न हुन पाउँदैनन्। तर संसद् सचिवालयले उनलाई अन्य सांसदसँगै राखेर शपथ खुवायो।

एमालेका अर्का सांसद त हत्या अभियोगमा फरार सूचिमा रहेका अभियुक्त हुन्। महोत्तरी १ का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी घाइते भएर उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा एम्बुलेन्सबाट थुतेर भएको सशस्त्र प्रहरी थमन बिकको हत्याको अभियुक्त हुन्।

मधेस आन्दोलनको बेलामा २०७२ फागुन २ मा अस्पताल जाँदै गरेका असई बिकलाई एक समूहले एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेको थियो। हत्या अभियोगमा २८ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो जसमध्ये कोइरी पनि एक हुन्।

उनले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दिएर जिते। उनी विरुद्ध २०७७ मा उच्च अदालत जनकपुरबाट पक्राउ आदेश जारी भएको थियो।

बिकको हत्याको अभियुक्तमा प्रदेश २ का निवर्तमान राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, रामशंकर मिश्र जनकपुरका निवर्तमान मेयर हुन्।

नागरिकता र राहदानीको विवादमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि शपथ लिए। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले शपथ रोक्न आदेश नदिई कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेकाले उनलाई शपथ खुवाउन कानुनी अड्चन भने थिएन। 

पुष ८, २०७९ शुक्रबार ०१:२३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।