कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलको नेता शाही कि शाह ?
सुर्खेत : ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा १४ सिट रहेको कांग्रेसबाट बहालवाला मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जाजरकोटका राजीवविक्रम शाहले कर्णाली संसदीय दलको नेतामा दाबी गरेका छन्।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री हुन दलको नेता चयन हुनुपर्छ। शाही र शाह दुवै संस्थापन पक्षका नेता हुन्।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य–सम्पादन समितिका सदस्य समेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने उद्देश्यसहित प्रदेशसभामै फर्किएका थिए भने जाजरकोटमा शक्ति बस्नेतलाई छोड्नुपर्ने भएपछि शाह प्रदेशमा झरेका हुन्।
गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरूले समेत वचन दिएकाले आफू नै दलको नेता बन्ने र सरकारको नेतृत्व पनि गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले दाबी गर्दै आएका छन्।
यता कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका शाहले भने पार्टीभित्र परिवर्तनको आवाज उठिरहेकोले आफू दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने दाबी गरेका छन्।
कर्णालीको दलीय समीकरणमा शाही बलियो देखिएका छन्। उनी निकट नेताहरू शाही सर्वसम्मतता प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन हुने दाबी गरिरहेका छन्। शाहको तयारी हेर्ने हो भने सर्वसम्मत सम्भावना भने देखिँदैन।
त्यसैले शाहीपक्षधरहरु आफ्नो पक्षको अङ्क गणितमा सक्रिय भइसकेका छन्। उनीहरूले नाम खुलाएका छैनन् तर दलको नेता चयनका लागि निर्वाचन भए कांग्रेसका १४ सांसदमध्ये शाहीको पक्षमा बहुमत रहेको उनी पक्षधर नेताहरू दाबी गर्छन्। बाँकी ४ जना मात्रै राजीवको पक्षको रहेको उनीहरूको दाबी छ।
उता राजीव शाहका पक्षधरहरूको मत पनि त्यस्तै छ। अधिकांश सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै उनीहरू सर्वसम्मत भए शाह हुने नत्र निर्वाचनबाट शाह विजयी हुने दाबी गर्छन्।
कांग्रेस कर्णाली प्रदेश समितिका प्रवक्ता दमन शाही केन्द्रको निर्देशन अनुसार समय सीमाभित्र दलको नेता छनोट गर्ने बताउँछन्।
'अहिले हामीलाई केन्द्रबाट केही निर्देशन आएको छैन। केन्द्रको परिपत्रअनुसार समय सीमाभित्र दलको नेता छनोटको प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौँ,’प्रवक्ता शाहीले भने, ‘२०७४ मा प्रदेश कार्यसमिति थिएन। अहिले यो संरचना नयाँ भएकोले केन्द्रसँग परामर्श गरेर काम अगाडी बढाउँछौँ। सायद सर्वसम्मत नै दलको नेता चयन हुने सङ्केत छ।’
निर्वाचन आयोगले शनिवार कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन बुझाएसँगै कर्णालीमा पनि प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।
संविधानको धारा १८३ (१) अनुसार प्रदेश प्रमुख परियारले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने छन्। अबको एक महिनाभित्र प्रदेश सरकार गठन भइसक्ने छ।
प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले शपथ गराउने छन्। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नहुन्जेल सभामुखको भूमिकामा ज्येष्ठ सदस्य रहनेछन्।
ज्येष्ठ सदस्यले नै अन्य प्रदेशसभा सदस्यलाई शपथ गराउने छन्। त्यो बेलासम्म दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गरिसक्नुपर्ने प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख-उपसभामुखको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेशसभामा १३ सिटसहित दोस्रो दलको हैसियतमा माओवादी केन्द्र र १० सिटसहित तेस्रो दलको हैसियतमा एमाले छ।
एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले १-१ सिटमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत छ। गठबन्धनभित्रका दलहरू कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीको गरी २८ सिट छ। कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा भने गठबन्धनको केन्द्र स्तरको निर्णयले तय गर्नेछ।
पुष ३, २०७९ आइतबार २०:०६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
