संसदीय दलको नेतामा शेखर-गगन दाबीले देउवा बलियो, माओवादीविनाको सरकारको अंकगणित

काठमाडौं : संसदीय दलको नेता छान्ने औपचारिकतामा प्रवेश गर्न कांग्रेसले पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठक डाकेको छ।

आइतबार बस्ने बैठकले बुधबार संसदीय दलको नेता छान्न समिति गठनको निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। संसदीय दलको नेता चयनसँगै सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने कांग्रेसको तयारी देखिन्छ।

मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतगणना सक्काएर निर्वाचन आयोगले केन्द्रदेखि प्रदेशसमेत प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

कांग्रेस संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले संविधानअनुसार पहिलोपटक सरकार बनाउन उसैले मौका पाउनेछ। बहुमत देखाउन सके कांग्रेसको नेतृत्त्वमा सरकार बन्नेछ।

सरकारको नेतृत्त्व गर्न संसदीय दलको नेतामा चयन हुन जरुरी छ। कांग्रेसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, संस्थापन इतर समूहका नेता शेखर कोइराला, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अनि महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसदीय दलको नेता बन्ने तयारी गरिरहेका छन्।

गगन शेखर समूहकै नेता हुन्। उनलाई अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले साथ दिने घोषणा गरिसकेका छन्। निर्वाचन अगाडि नै गगनले प्रधानमन्त्रीमा प्रतिष्पर्धा गर्न भन्दै भोट मागेका थिए।

पछिल्लो समय उनी पार्टीका सांसदहरूसँग छलफलमा सक्रिय देखिएका छन्। एकाएक सोही समूहका नेता शेखर समेत संसदिय दलको नेताको प्रतिष्पर्धाको तयारीमा लागेका छन्।

जानकारस्रोतका अनुसार मिनेन्द्र रिजाल लगायतका संस्थापन इतरका नेताहरूले उनलाई संसदीय दलको नेताको प्रतिष्पर्धा अन्यलाई नछाड्न दवाव बढाएपछि उनी संसदीय दलको नेताको प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुने निचोडमा पुगेका हुन्। 

उता पौडेलले पनि प्रधानमन्त्रीमा चासो राख्दै आएका छन्। आफू निकटबाट संसदीय दलको नेताका लागि समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छन् उनी पनि। तर, उनको प्रयास त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन।

उता देउवा आफैँ संसदीय दलको नेता बन्ने दौडमा छन्। उनको समूहबाट अन्य कुनै नेताले दावी गरेका छैनन्। संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत चयन गर्ने, नभए निर्वाचनमा लैजाने उनको समूहको तयारी देखिन्छ।

संसदीय दलको नेताको दाबी बलियो बनाउन उनले शनिबार पार्टीका सांसदहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएका थिए। बधाई ज्ञापन कार्यक्रम भनिएको भेलामा सहभागी संसदीय दलको नेता भन्दा पनि सरकारको नेतृत्वमा केन्द्रित भएका थिए।

उनीहरूले संसदको ठुलो दल भएकाले आफ्नै नेतृत्त्वमा सरकार बनाउन सुझाव दिएका थिए।

पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत छान्ने तयारी भइरहेको र प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रको दाबी आए पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गरेका थिए।

शेखर समूहमा सहमति नभए देउवालाई सहज
निर्वाचनको बेलामा शेखरसमूहले ३५% बराबर टिकट पाएका थिए। समानुपातिक सांसदहरू जोड्ने हो भने पनि प्रतिशत यो भन्दा बढि देखिन्न।

यसले संख्यात्मक रूपमा शेखर समूह कमजोर देखिन्छ नै। त्यसमा पनि एकै समूहबाट २ उम्मेदवार देखिँदा संसदीय दलको नेता बन्न देउवालाई थप सहज हुने देखिन्छ।

पौडेल सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता बन्ने पक्षमा छन्। तर, उनलाई सर्वसम्मत हुन सम्भव देखिन्न। शेखर र गगनबीच सहमति नभए देउवा सहजै संसदीय दलको नेता बन्नेछन्।

सरकारमा नजर तर छैन सहज
कांग्रेस गठबन्धन कायम राखेर सरकारको नेतृत्त्व गर्ने पक्षमा देखिन्छ। गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि प्रधानमन्त्रीमा औपचारिक दाबी गरिसकेका छन्।

उनले कांग्रेस सभापति देउवासँग भेटेर प्रधानमन्त्रीमा सहयोग मागिसकेका छन्। कांग्रेस सके एक्लै पाँच वर्ष, नसके आलोपालोको पक्षमा देखिएको छ। तर, पहिलो चरणमा आफ्नै नेतृत्त्वमा सरकार बनाउने पक्षमा छ।

अर्को संसदीय निर्वाचन अगाडि नै कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन हुनेछ जहाँ देउवा पार्टी नेतृत्त्वकाे प्रतिष्पर्धामा हुने छैनन्। त्यसैले पनि उनी आलोपालोमा जाँदा पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन्।

एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले गठबन्धनको सरकार बनाउने निर्णय गरे पनि कांग्रेस या माओवादी कसको नेतृत्त्वमा भन्ने मुख खोलेका छैनन्।

एमालेले सके आफ्ने नेतृत्त्वमा सरकार बनाउने, नसके कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने रणनीतिमा देखिएको थियो। तर, शनिबार एमाले नेता विष्णु पौडेलले एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने भनेर बाेलिसकेका छन्।

कांग्रेस माओवादीको विकल्पमा अन्य दललाई समेत विकल्पमा राखेको छ। कांग्रेस(८९), एकिकृत समाजवादी(१०), लोसपा(४) सँगै नेपाल राष्ट्रिय पार्टी(२०) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(१४) सँगै जनता समाजवादी पार्टी(१२) तिर पनि उसको नजर देखिन्छ।

नागरिक उन्मुक्ती (३) र जनमत पार्टी(६) ले समर्थन गरे कांग्रेसको पक्षमा एमाले र माओवादीले समर्थन नगरे पनि सरकार बनाउन चाहिने १३८ मध्ये  १५८ पुग्ने छ।

जसपा सरकारमा जाने-नजानेबारे मौन छ। राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्नसक्ने तर सहभागी नहुने पक्षमा उभिएको छ।

रास्वपाभित्र सरकार नजान दवाव छ। पार्टी सभापती रवि लामिछाने नागरिकता र राहदानीको मुद्दामा परेका छन्। पुस ६ मा सर्वोच्चमा पेशी छ।

उता राउत र नागरिक उन्मुक्ती अध्यादेश आएमा मात्र सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छ।

पुष २, २०७९ शनिबार १९:३१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।