भारतीय ट्रकले क्षमताभन्दा बढी बोकेर समस्यामा पारेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका ट्रक व्यवसायी आन्दोलित

बुटवल: लुम्बिनी प्रदेशका ट्रक व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। देशभित्र मालसामान ओसारपसार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि सामान्य निर्माणसम्ममा ढुवानीका लागि प्रयोग हुँदै आएका ट्रक व्यवसायी अहिले भारतीय ट्रकले समस्या पारेको भन्दै आन्दोलित भएका हुन्।

लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघ, पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, वाणगंगा यातायात व्यवसायी समिति, राप्ति अञ्चल संयुक्त ट्रक व्यवसायी संघ, लुम्बिनी साना तथा मझौला व्यवसायी समिति, ढुवानी व्यवसायी समितिले पुस १ गते संयुक्त विज्ञप्तिसहित भैरहवा भन्सार कार्यालय परिसरमा नारा जुलुससहित विरोध प्रर्दशन गरेका हुन्।

ट्रक व्यवसायी महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लेखराज पोखरेलले भारतीय गाडिले ओभरलोड बोक्दा नेपाली व्यवसायी समस्यामा पर्नुका साथै सडकहरू भत्किएको बताए। ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गरेर गाडी छोड्ने प्रवृत्ति गलत रहेको बताउँदै कानूनबमोजिम कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरी चुकेको उनले बताए।

विरोध कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश संयोजक यमप्रसाद पाण्डेले तत्काल भारतीय ट्रकको ओभरलोड भारमिलान नगरे आन्दोलनका थप संघर्षका कार्यक्रम गर्दै जाने बताए।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५३ मा समेत विदेशी गाडीहरूले व्यावसायिकरूपमा सेवा संचालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। हेवी इक्युपमेन्ट सामानबाहेक अन्य लुज सामानहरू भंसार विन्दुबाट पल्टी गराई नेपाली गाडीमा ढुवानी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। मालवाहक सवारीहरूको स्पष्टरूपमा एक्सलको आधारमा भारवहन क्षमता तोकिएको छ।

६ चक्के गाडीको १० टन, १० चक्के गाडीको १७ टन, १२ चक्के गाडीको २१ टन र १४ चक्के गाडीको २५ टन भारवहन क्षमता तोकिएको अवस्थामा भारतीय ट्रकहरूले कानूनले तोकिदिएको भारवहन क्षमताभन्दा अत्यधिक मालसामान ओसारपसार गरेको अवस्था छ। १२ चक्के ट्रकले ४० टनसम्म बोकिरहेका छन्।

मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा ९ र १० मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रचलित कानूनले तोकेभन्दा बढी भार बोक्नु हुँदैन। उल्लङ्घन गरे कानून बमोजिम जरिवाना र भार मिलान गरी मात्र पठाउने र बढी माल स्वयं सवारी धनीले भण्डारण व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरेको र त्यसरी भारमिलान गर्दा भरसक भंसार विन्दुमै मिलाउने र नभए नजिकको तौलपुलमा भार मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

नेपाली ट्रक व्यवसायीले कानूनअनुसार चल्न पर्ने माग राखेका छन्।

पुष २, २०७९ शनिबार ०८:५२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।