सीमित व्यवसायीलाई काखी च्याप्ने नीतिले धरासायी बन्दै स्टील उद्योग, बन्द हुने अवस्थामा
बुटवल : अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुअघि नेपालमा आयात हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिकटन १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो।
तर यही जेठ १५ गते संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै बिलेट आयातमा ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरी भन्सार विन्दुमै प्रति मेट्रिक टन ३ हजार ५ सय अन्तःशुल्क बनाइएको घोषणा अर्थमन्त्री शर्माले गरे।
बिलेट आइरन आयात गरेर डन्डी बनाउने उद्योगलाई प्रतिकिलो साढे ३ रूपैयाँ अन्तःशुल्कलाई बढाएर अर्थमन्त्री शर्माले साढे ४ रूपैयाँ बनाए। डन्डी आयात गर्दा भन्सार शुल्क पनि तिर्नुपर्छ। तर, स्पन्ज आइरन तथा पत्रु आयात गरेर बिलेट बनाउने उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुट गरे भने भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्रै कायम गरे।
स्वदेशी फलाम उद्योग प्रभावित हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएपछि उद्योगीहरू आक्रोशित मात्र भएका छैनन् उद्योगहरूनै बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बिलेट फलाम आयात गरी रड तथा छड उत्पादन गर्ने उद्योग भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कको भारले धराशायी भएको व्यवसायीको गुनासो छ।
यस्ता फलाम उद्योगले कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गर्नुपर्छ। फलामे तार उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जीआई वायर आयातमा भन्सारदर ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ। प्रतिक्विन्टल अन्तःशुल्क २५ सयबाट बढाएर ४५ सय पुर्याइएको छ। व्यवसायीले भने सात कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी बाँकी दुई दर्जन उद्योग धराशायी हुने व्यवस्था बजेटले गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
‘भन्सारमा विभेद गरियो। कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो भएन। बैंकको व्याजदर वृद्धि हुँदा नियमन कसैले गरेको छैन। यहि कारण उद्योगहरू धरासायी बनिरहेका छन्। कतिपय उद्योगहरू त बन्द पनि भइसके’ तिलोत्तमा मधवलियामा रहेको एसआर स्टीलका प्रबन्ध निर्देशक सुरज उत्प्रेतीले भने।
उनले आफ्नो उद्योग साउन देखि बन्द गर्नुपरेको बताए। ०६९ सालमा स्थापना भएको उद्योग बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत ५ सय जनाले रोजगारी गुमाए। उद्योग सञ्चालन हुँदा उद्योगले दैनिक २ सय टन छड उत्पादन हुने गर्थ्याे।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा नेपाली स्टिल उद्योग प्रभावित हुनेगरी अन्तःशुल्कको विषय समेटिएपछि रुपन्देहीको एसआर स्टीलसँगै अन्य ठूला लगानीका ४ वटा उद्योग बन्द भएका छन्।
एसआर स्टीलसँगै रुपन्देहीका पञ्चकन्या स्टिल, एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज, फेरो स्टिल र गोयन्का स्टिल पूर्णरूपमा बन्द भएका हुन्। बन्द भएका यी उद्योगमा १२ अर्ब बढि लगानी छ। ५ वटा उद्योग बन्द हुँदा यसमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा आश्रित करिब दुई हजार मजदुर बेरोजगारी बनेको उद्योगीले बताएका छन्।
सरकारको नीतिका कारण लागत बढ्न नसक्दा उद्योग नै बन्द गर्नुपरेको पञ्चकन्या समूह अन्तर्गतका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले बताए।
‘कच्चा पद्धार्थमै विभेद हुँदा तयारी बस्तुले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। त्यससँगै बजारमा पछिल्लो समय छडको माग पनि कम हुँदा उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प रहेन’ उनले भने।
उनले उद्योगका विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित सरकारको नेतृत्त्वकर्तालाई बारम्बार जानकारी गराए पनि आफूहरूको गुनासो सम्बोधन नभएको बताए। उनकाअनुसार पञ्चकन्या पछिल्लो २ महिना यता बन्द भएको छ। उद्योग सञ्चालन नभएपछि त्यहाँ कार्यरत ६ सय कर्मचारीलाई बिदा गरिएको उनले बताए।
‘नेपालमा अरू अत्यावश्यक वस्तुहरू औषधि, विउविजन, खाद्यान्नजस्ता कुनै वस्तुमा शून्य भन्सार भन्ने छैन तर स्पन्ज आइरनमा मात्रै सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले नै शून्य भन्सार दर बनाइदियो’, उनले भने।
अर्का उद्योगी एभरेष्ट रोलिङका प्रबन्ध निर्देशक अरुण गोयन्काले कोभिडका कारण थलिएका उद्योगहरू विस्तारै गति लिन थालेपछि स्टील उद्योगमा सरकारले गरेको फरक नीतिका कारण उद्योगहरू धरासायी बनेको बताए।
‘एक पक्षका उद्योगीहरूलाई पोष्ने र अर्कापक्षका उद्योगीहरूलाई सेक्ने जसरी सरकारको निर्णय हुँदा हामीहरू धेरै मर्कामा परेका छौं। त्यहि कारण उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो’, उनले भने।
उनले यहि सरकारकै गलत नीतिका कारण असोजदेखि आफ्नो उत्पादन बन्द गर्नुपरेको बताए।
‘एकै प्रकृतिका सामानमा सरकारले फरक–फरक दर कायम गर्यो, स्पञ्ज आइरनमा आधारित उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन। त्यसैले घाटामा उद्योग सञ्चालन गर्नुको साटो बन्द गर्ने निर्णय लिनुपर्यो’ उनले भने।
एभरेष्ट रोलिङ उद्योगले दैनिक एक सय ५० टन टिएमटी स्टिल उत्पादन गर्दै आएको थियो भने सेक्सन आइटम पनि उत्पादन गरिरहेको थियो। नेपालको पहिलो स्टिल उद्योग हिमाल हो भने दोस्रो स्टिल उद्योग एभरेष्ट रोलिङ हो।
त्यसैगरी भैरहवा पडसरीमा रहेको रत्न आइरन इन्डष्ट्रिज पनि बन्द भएको छ। ०४० सालदेखि सञ्चालनमा आएको यो उद्योग काष्ट आइरनमा आधारित उद्योग हो।
यो उद्योगले दैनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ह्यान्ड पम्प, ढकलगायत फलामे सामान र मेसिनरी पाट्र्सहरू रुपन्देहीमै बनाउँदै आएको थियो। तर, सरकारकै यहि नीतिका कारण उद्योग बन्द भएको छ।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले उद्योगी व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई बारम्बार घच्घचाएको भए पनि सुनुवाइ नभएको बताए।
‘सरकारले नीति अवलम्ब गर्दा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने थियो। त्यसो नहुँदा आज उद्योगहरू महिनौ दिनदेखि बन्द गरेर राख्नुपर्ने कस्तो विडम्बना छ’ उनले भने।
सरकारले राज्यलाई वार्षिक लाखौं रूपैयाँ कर तिर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउने गरी आएको निर्णयलाई तत्काल सच्चाउनुपर्ने माग उनले राखे। देशमा अर्थतन्त्र अप्ठयारो अवस्थामा रहँदा पनि उद्योगलाई धरासायी बनाउने नीति कुनै पनि हिसाबले व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ छ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भीष्म न्यौपानेले स्टिल उद्योगहरू धमाधम बन्द हुनुमा सरकारको नीति नै गलत रहेको बताए।
मंसिर २४, २०७९ शनिबार १८:३६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
