रामआशिष-ऋषिदेखि दिलशोभा र रविसम्म : 'प्रतिष्ठित' व्यक्तिका बदमासीका खबर किन सहजै स्वीकारिँदैन?

रामआशिष महतो। धेरैलाई यो नाम र यीनको परिचयबारे जानकारी नहुन सक्छ। गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको पारिवारिक पृष्ठभूमि थाहा हुनेलाई भने उनीबारे राम्रै जानकारी छ पक्कै।

रामआशिष उनै उपेन्द्रका बाबु हुन् जो नाबालिग बलात्कारका आरोपी थिए। आरोपी नै छन् कि सफाइ मिलाइसके सरकारी रेकर्डमा जति खोजे पनि फेला पार्न सकिएन।

घटना नै १४ वर्ष पुरानो हो। घटनास्थल भाटभटेनी नजिकैको भव्य बंगला जसको पहिला नाम थियो दुर्गाभवन महतो–निवास। बाबुमाथि गम्भिर आरोप लागेसँगै उपेन्द्र महतोले पछि नाम बदलेर यज्ञलय बनाए। 

घटना वैशाखकै हो। किनकी त्यो बेलामा मेरो भर्खर विवाह भएको थियो अनि श्रीमती लिएर म पोखरा पुगेको थिए। घटनाको मिति वैशाख २८ या २९। ठ्याक्कै भन्न अर्काइभ नै फेला परेन।

पोखरामै रहँदा काठमाडौंमा हाइप्रोफाइलका बाबुले निम्न आयस्तर भएकी एक १५ वर्षीया बालिकाको बलात्कार गरेको भन्ने सूचना पोखरामै आइपुग्यो। त्यो बेलामा म नयाँ पत्रिकाको रिपोर्टर थिए।

पोखरामा सबै राष्ट्रिय दैनिक पल्टाएर हेरेँ। नागरिक दैनिकको चौथो पेजमा छोटकरी समाचार रहेछ। नाम खुलाइएको थियो आरोपीको रामआशिष। तर उनको पारिवारिक सम्बन्ध थाहा थिएन

पोखरा बसाइ छोट्याएर काठमाडौं आएँ अनि स्रोतमार्फत सोधखोज गर्न थालेँ। 

रामआशिष यौनका शौखिन रहेछन्। पैसा लिएर युवतीहरू पठाउने दुई महिलासँग उनको राम्रो सम्पर्क रहेछ। ती महिलाले उनको मागअनुसारको युवती अनि किशोरीलाई उनकै महलमा पुर्याइदिने गरेकी रहिछन्। 

उनै रामआशिषको मागअनुसार १५ वर्षकी किशोरीलाई ती महिलाले रामआशिष बस्ने महलमा पुर्याइदिइन्।

किशोरीलाई घुम्न जाउँ भनेर लक्ष्मी लामा र संगीता थापाले कुलेश्वरबाट किशोरीलाई भाटभटेनी पुर्याएको देखियो। उनले घुम्न जान्नँ, बुबा आएर गाली गर्नुहुन्छ भन्दा नयाँ मोबाइल र पाँच हजार रुपैयाँ दिन्छौँ भनेर दुई महिलाले फकाएका थिए।

उनीहरुले बालिकालाई कुलेश्वरबाट जैसीदेवलसम्म हिँडाएपछि ट्याक्सीमा राखी भाटभटेनीसम्म लगिएको खुल्यो। दुर्गाभवनभित्र पुर्याएपछि दुई महिला फर्किए।

बालिकालाई एक्लै पारेर रामआशिषले रातभर र बिहानसमेत गरी पाँचपटक बलात्कार गरेको खुल्यो।

पीडित बालिका घर फर्किएलगत्तै उनका अभिभावकले प्रहरीमा उजुरी गरे। महतोलाई पक्राउ गर्न गएको टोली ‘माथिको आदेश’ मान्दै त्यसै फर्केियो। बालिकालाई दुर्गाभवन पुर्याउने दुई महिलालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले तारेखमा छाडेको खुल्यो। 

यति खुलेपछि भाटभटेनीको घरको गेटको तस्बिर खिचेर समाचार प्रकाशित भयो।

मजदुरकी एक किशोर छोरीलाई गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको बुवाले बलात्कार गरेको आरोप लागेको सूचना सुरक्षा संगठनभित्र फैलियो। तर, आरोपी पक्राउ गर्न परिचालित हुनुको साटो घटना सामसुम गर्नतिर लाग्यो प्रहरी।

घटनाक्रम सबै खुलेपछि नयाँ पत्रिकामा फ्रन्टपेजमै यो समाचार प्रकाशित भयो। प्रहरी संगठन र संगठनका केही सीमित व्यक्तिमाझ मात्र फैलिएको गम्भीर अपराध आम नागरिकसम्म पुग्यो। प्रहरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन बाध्य भयो।

‘रक्सी खाएर बूढाले पहिले संवेदनशील अंग छुन थाले, म चिच्याउन थालेपछि मारेर गाडीको डिक्कीमा हालेर फालिदिन्छु भनेर धम्की दिए,’ पीडित बालिकाले प्रहरीलाई दिएको बयानमा भनेकी थिइन् ‘डराएर म चुप लागेपछि उनले जबर्जस्ती गरे, बिहानसम्म लगातार ज्यादती गरिरहे।’

प्रहरीले अनुसन्धान गरेर ती किशोरीलाई रामआशिषसम्म पुर्याउने महिलालाई मुख्य आरोपी बनाएर रामआशिषलाई छुटकारा दिने खेल भयो।

यो खेल पनि एक्सपोज भएपछि रामआशिष पनि अभियुक्त बने तर मुख्य अभियुक्त हैन सहअभियुक्त। यो घटनामा जोडिएका दुई महिला लक्ष्मी लामा र संगीता थापा मुख्य अभियुक्त बनाइए। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर भयो।

‘अदालतको आदेशपछि उनको खोजी तीव्र पारिएको छ,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालिन प्रमुख नवराज सिलवालले नयाँ पत्रिकासित भनेका थिए ‘हामी उनलाई पक्राउ गरेर अदालतमा पेस गर्छौं।’

 तर उनी कहिल्यै पक्राउ परेनन्।

यो समाचार दबाउन कति धेरै चलखेल भएको थियो कुरा गरिसाध्य छैन। धन्न त्यो बेलामा सामाजिक सञ्जाल थिएन र अहिलेजस्तो रामआशिष या उपेन्द्रको फ्यानहरूले मार्छु, काट्छु, झोले' भनेर गाली गर्ने मौका पाएनन्। तै पनि कम प्रेसर नआएको होइन।

रामआशिष घटनाबारे लेख्ने पत्रकार म एक्लो थिए अनि पत्रिका नयाँ पत्रिका एक्लो।

यो केस के भयो? अहिलेसम्म खुलेको छैन। यसबीचमा यस केसबारे सरकारी दस्तावेजहरू नखोजेको हैन। तर कतै फेला परेन।

एउटा गम्भीर अपराधका एक आरोपी छोराको पहुँचको आधारमा जोगिए। कानूनी कारबाहीको दायरामा आयो या आएन रहस्यमै छ अझै।
 

OOO
आपराधिक पृष्ठभूमिबाट उदाएर गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीसमेत भइसकेका दीपक मनाङेले गरेको बदमासी लेख्यो भने पाठकहरूले जति सहज रूपमा पत्याउँछन्, समाजमा एक प्रकारको सकारात्मक प्रभाव जमाएका व्यक्तिहरू अनि प्रशंसकहरू कमाइसकेका व्यक्तिहरूबारे लेख्दा पाठकले नै उल्टो शंका गर्छन्।

समाजमा आपराधिक चरित्र स्थापित भइसकेकाले गरेको सामान्य अपराधलाई गम्भीर अपराधको फ्लेवर दिँदा पनि 'ए यो त यस्तै हो' भनेर समाजले जसरी सहज रूपमा स्वीकार गर्छ सफेदपोशधारीको हकमा यो अलि गाह्रो नै हुन्छ।

अझ सुरक्षा संगठन अनि राज्यका कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायका व्यक्तिलाई नै प्रभाव पार्न सक्नेको हकमा कानूनी कार्यान्वयनमा लैजानै महाभारत हुन्छ। यी सबै पाठ यही घटनाले १४ वर्ष अगाडि सिकाएको थियो मलाई।

पत्रकारिताका दौरानमा यस्ता केही सफेदपोशमा रहेकाहरू अपराधमा संलग्न रहेकोबारे समाचार सम्प्रेषण गरेको छु। अधिकांश घटनामा एक्लै परिएको थियो।

OOO
अर्को घटना रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाबारे। धमला लगायतका तीन पत्रकार एकाएक भूमिगत संगठन रणबीर सेनासँग जोडिए। एक व्यापारीलाई रणबीर सेनाको नाममा धम्क्याएर पैसा मागेको आरोपमा यी तीनै जना पक्राउ परे अनि उनीहरूमाथि अवैध हातहतियार तथा खरखजानाको अभियोगमा मुद्दा चल्यो।

२०६५ माघ २१ गते साँझ ७ बजेतिर तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले धमलालाई क्लबबाटै पक्राउ गरेर लगेका थिए। अन्य २ जना अघिल्लो दिनै पक्राउ परेका थिए।

धमला पक्राउ परेपछि उनको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत परेको थियो। तर, अदालतले रिटमा गरिएको माग दाबी स्वीकार गरेन।

यो घटनाबारे प्रारम्भदेखि नै समाचार प्रकाशित गरिरहेको थिएँ। अन्य सञ्चारमाध्यममध्ये केहीले सामान्य घटनाको रूपमा यो समाचार प्रकाशित गरिरहेका थिए भने केहीले त वास्तै गरेका थिएनन्।

त्यो समयमा पनि म नयाँ पत्रिकामै थिए। प्रमाण जे देखिन्छ त्यही आधारमा रिपोर्टिङ गर्ने न्युजरूमको निर्देशनअनुसार समाचार लेख्दै गएँ। प्रकाशित हुँदै गयो। अनुसन्धानको नेतृत्त्व काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी नवराज सिलवालले गरेका थिए।

त्यो बेलामा पनि 'किन ऋषिको पछि लागेको' भन्ने जिज्ञासा नआएको हैन।

तर उत्तरमा 'म ऋषिको पछि लागेको हैन। उनी मैले रिपोर्टिङ गर्ने विषयको पात्र बने। प्राप्त प्रमाणको आधारमा लेखेको हुँ' भन्थेँ। धेरैले नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई रुचाएका थिएनन्।

प्रहरीको अनुसन्धान सकियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा दर्ता भयो। धमलासहितका तीन जना पूर्पक्षका लागि थुनामा गए।

धमलाको मुद्दा सरकारवादी थियो। कानूनी प्रक्रियामा जाँदा धमला दोषी ठहर पनि हुनसक्थे अनि निर्दोष पनि। तर एकाएक सरकारले मुद्दा प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दै फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढायो। मन्त्रिपरिषद्ले धमलाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्यो तर अदालतले मानेन।

एकै अभियोगमा तीन जना कारागारमा रहेकाले एक जनाको मात्र मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने जवाफ अदालतबाट गएपछि पुन: मन्त्रिपरिषद्ले धमलासहित तीनै जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्यो।

तीनै जना हतियार तथा खरजानाजस्तो गम्भीर मुद्दाका दोषी हुन् या निर्दोष भन्ने कानूनी रूपमा टुंगो नै लाग्न सकेन। अदालतबाट निर्दोष या दोषी भनेर नटुंगिई मुद्दाको सरकारले बीचमै मुद्दा छाडेकाले अहिलेको अवस्थामा धमलालाई न निर्दोष भन्न सकिने अवस्था छ न दोषी नै।

तर, मलाई कहिल्यै धमलाबारे बेकारमा समाचार लेखिएछ भन्ने लागेन। अहिले पनि लाग्दैन। किनकी त्यो मेरो दायित्त्व थियो। म सुरक्षा सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्थेँ। उनी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परे। मैले प्राप्त प्रमाणको आधारमा लेखेँ।

सरकारले हस्तक्षेप गरेर मुद्दा फिर्ता नलिएको भए फैसला पक्ष/ विपक्ष जे मा पनि आउनसक्थ्यो। तर, राजनीतिक हस्तक्षेपले मुद्दा टुंगोमा पुग्नै पाएन।

को व्यक्तिले बदमासी गर्यो  हैन के बदमासी गर्यो भन्ने आधारमा समाचार लेख्नुपर्छ भन्ने लागिरह्यो। अहिले पनि त्यही लाग्छ अनि जोसुकै भए पनि प्रमाण फेला परे लेख्छु पनि। लेखिरहेको छु पनि। अब तेस्रो घटना।
OOO
दिनभरको रिपोर्टिङ सक्काएर न्युजरुममा छिरेको मात्रै थिए नागरिक दैनिकका तत्कालीन प्रधानसम्पादक प्रतिक प्रधान दाइले 'केपी आउ त!' भनेर आफ्नो कोठातिर बोलाउनुभयो।

त्यो बेलामा म नयाँ पत्रिका छाडेर नागरिक दैनिकमा गइसकेको थिए। कोठामा समाचार संयोजक सुदीप श्रेष्ठ दाइ लगायतका अन्य पनि थिए।

गम्भीर समाचारबारे नै छलफल भइरहे झैँ लाग्यो। वृद्धहरूलाई आश्रममा राखेर समाजसेवीको रूपमा परिचित दिलशोभा श्रेष्ठको बदमासीबारे छलफल भइरहेको रहेछ।

उनले अवैध रूपमा बालगृह सञ्चालन गरेको लगायत २० बुँदामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको आधारमा भोलिपल्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बालबालिकाको उद्धार गर्दै रहेछ।

त्यहीबारे बालबालिका सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने साथीलाई आएको सूचनाको आधारमा ठूलै समाचार बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको रहेछ।

छलफलको मुख्य बुँदा १६औं नम्बरमा थियो। जसमा लेखिएको थियो, 'संस्थाको सम्पर्कमा आउने कतिपय महिलाहरूलाई अनैतिक काममा समेत लगाउने गरेको पाइएको छ। जसको अडियो क्लिप हामीले यसै उजुरीका साथ पेश गरेका छौँ। त्यो अडियो नै दिलशोभाको कर्तुतको पर्दाफास हुनेछ।'

दाबी गम्भीर थियो। अवैध बालगृहबारे त कुनै शंकै रहेन। किनकी भोलिपल्ट बालबालिका उद्धार गर्ने तयारी नै थियो। तर, गम्भीर आरोप १६ नम्बरकै थियो।

यसलाई केन्द्रित भएर समाचार प्रकाशित गर्ने कि अवैध बालगृह भन्नेमा व्यापक छलफल भयो। फ्रन्ट पेजमा छाप्ने भए यौन दुर्व्यवहारकेन्द्रित हुने र बालगृह हो भने भित्री पृष्ठमा छाप्ने प्रतिक दाइको निष्कर्ष आयो।

यसबारे प्रहरी अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको धारणा बुझ्ने जिम्मेवारी मलाई आयो। त्यो बेलामा काठमाडौंका एसएसपी थिए रमेश खरेल। बालगृह र उजुरीका बुँदाबारे उनी जानकार रहेछन्।

उनले 'पहिला अवैध बालगृहमा रहेका बालबालिकाको उद्धार गरेर बाँकी बुँदामा अनुसन्धान हुने' बताए। मैले दोहोर्याएर  १६ नम्बर बुँदाको यौन दुर्व्यवहारबारे सोधे। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्देशन आए उजुरीमा दाबी गरिएका सबै पक्षको छानविन हुने बताए।

काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेर बालबालिका उद्धारपछि निवेदनमा उल्लेख गरिएका सबै बुँदामा छानविन हुन्छ वा हुन्न? अडियो सुन्नु भएको छ वा छैन अनि शंकास्पद छ वा छैन सोधेँ।

उनले पहिलो प्राथमिकता अवैध बालगृहबाट बालबालिका उद्धार रहेको र त्यसपछिका सबै आरोप जसमा यौन दुर्व्यवहार पनि पर्छ त्यसबारे पनि छानबिन गर्ने औपचारिक भनाइ दिए।

दोहोर्याएर सोधेँ,'यौन दुर्व्यवहारको आरोप कार्यालयको अनुसन्धानको दायरामा पर्छ कि पर्दैन?'

उनले 'पर्छ' भने।

मुख्य सूचना ल्याउने अर्का साथी अडियो खोज्नतिर लागेका रहेछन्। उनले अडियो ल्याए। सुदीप दाइ अडियो सुन्नतिर लागेको बेला मैले बनिसकेको समाचारमा सरकारी अधिकारीको कोट राखेँ।

दिलशोभाको पनि कोट आइसकेको थियो। मैले नै कुरा गरेँ कि अर्का साथीले बिर्सिए यो चाहिँ। तर, समाचारमा कोटचाहिँ थियो। सुदीप दाइ आफ्नै कोठामा समाचार सम्पादन गर्दै हुनुहुन्थ्यो।

'कुन पेजमा जाने भो दाइ?'

'फ्रन्ट'

म घर लागेँ।

भोलिपल्ट पहिलो पृष्ठको मुख्य समाचार बनेर छापियो। हंगामा भयो। सँगै प्रश्न पनि। प्रश्न चाहिँ आरोपीको भनाइ किन नराखेको भन्ने थियो। नागरिकमा प्रकाशित समाचारमा त थियो।

त्यो बेला सेतोपाटी डटकमले अन्य पत्रिकामा प्रकाशित समाचार साभार गरेर हाल्थ्यो। दिलशोभाको समाचार हालेको रहेछ। तर, ठ्याक्कै दिलशोभाको कोटभन्दा माथि। उता नागरिकको अनलाइनमा समाचार प्रकाशित भइसकेको थिएन।

सेतोपाटी पढ्नेले आरोपीको भनाइ खै भन्दै गाली गर्नेक्रम बढेपछि नागरिकन्युजमा पूरा समाचार प्रकाशित त भयो तर प्रश्न हराएन। तर, माहोल नागरिकको पक्षमा बन्दै थियो।

२ बजेतिर दिलशोभाले पत्रकार सम्मेलन गरेर 'हैन' भनेपछि माहोल बदलियो। त्योबीचमा विहानै आमाघरमा रहेका बालबालिकाको उद्धार भइसकेको थियो। उनले अवैध बालगृह चलाएको पुष्टि भयो। तर, यौन दुराचारको आरोपले उनको त्यो कानून विपरीतको काम छायाँमा पर्यो।

विवाद बढ्दै गयो। समाचार कक्षको छलफलमा प्राप्त प्रमाणले उनले गलत काम गरेको देखाउँछ। आरोप नागरिक वा रिपोर्टरको हैन सरकारी निकायले दर्ता गरेको उजुरीको हो भन्नेमा सबै सहमत भएपछि निरन्तर फलोअप हुन थाल्यो।

बालबालिकालाई उनले पोखरादेखि विभिन्न आफन्तकोमा घरेलु कामदारको रूपमा राखेको, आमाघरमा दानमा आउने दाल-चामल लगायतका खाद्यान्न थानकोटमा रहेको आफन्तको पसलमा लगेर बेच्ने गरेको लगायतका कुरा पुष्टि भयो।

आमाघरको रजिस्टरमा दर्ता भएका केही नाबालकलाई अवैध रूपमा धर्मपुत्र बनाएर विदेश पठाएको, केही किशोरीहरूको नाम रेकर्डमा फेला परे पनि उनीहरू कहाँ छन् भन्ने फेला नपरेको लगायतका तथ्य खुल्दै गयो।

तर, सबैको प्रश्न यौन दुराचार खै त भन्नेमै थियो। त्यसबारे महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। यसबारे अधिकांश मिडिया दिलशोभाको पक्षका सामग्री प्रकाशन र प्रशारणमा केन्द्रित भए।

नागरिकबाहेक यो केसमा क्रिटिकल लेख्नेमा माइसंसार थियो। माइसंसारमा उमेश श्रेष्ठले निरन्तर लेखिरहेका थिए। तर, उनले पनि गाली खाइरहेका थिए।

अनुसन्धान सकिँदासम्म नागरिकसहित प्रतिकदाई र ममाथि थेग्नै नसक्ने प्रेसर आइरहेका थिए। उनले हिन्दु बालबालिकाहरूलाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराएर क्रिश्चियन बनाइरहेको समाचार प्रकाशित भएपछि त फेसबुकबाट यति धेरै थ्रेट कल आयो कि के कुरा गर्नु। मलाई सुरक्षा थ्रेट बढ्नु त सामान्य नै भयो। मोष्ट वान्डेट भनेर पेज बनाएर बुष्टै हाने। दिनभरमा एक लाख बढि लाइक भएपछि पेज भााइरल भो। बल्लबल्ल पेज डिएक्टिभेट भो मास रिपोर्ट गरेर। मेरो परिवारमाथिसमेत सुरक्षा थ्रेट बढेपछि जेठानको विवाहको मौका पारेर श्रीमती र सन्तानलाई विवाहको मितिभन्दा अगाडि नै भारतको दिल्ली पठाए।

जुन अडियोका आधारमा यौन दुराचारको आशंका गरिएको थियो त्यसकै आधारमा आरोप पुष्टि हुने अवस्था देखिएन। तर, अर्की एक किशोरीमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको सूचना आएको थियो।

प्रहरीले यसबारे थप अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै अनुसन्धान गर्नुपर्ने थप विषयहरू खुलाएर प्रतिवेदन दियो। त्यो प्रतिवेदनका आधारमा बाइलाइन समाचार लेख्न कार्यालय आए। प्रहरीको निष्कर्षपछि अब माफी माग्ने कि के गर्ने भन्नेबारे छलफल हुँदा केही दिनमा अर्को स्रोत फेला पर्नसक्छ। कुरौँ भन्ने सुझाव दिएर प्रहरी प्रतिवेदनको समाचार लेखेर म घर गए।

भोलिपल्ट पत्रिका हेर्दा माथि मेरो बाइलाइन (समाचार लेख्ने व्यक्तिको नाम) भएको समाचारमा बक्स राखेर माफी मागिएको सम्पादकको स्टेटमेन्ट छापिएको रहेछ।

अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको विषयमा समाचारकक्षको लिडर व्याक भएपछि त्यही विषय फलोअप गर्नुको अर्थ थिएन। फलोअप बन्द भयो। अर्को स्रोत खोज्नतिर पनि लागिन। किनकी अब थप प्रमाण सार्वजनिक गर्नुको अर्थै भएन।

दिलशोभा भनेर अहिले पनि जिस्काउँछन्। त्यो बेला नजिस्काउने कुरै भएन। सहियो, बसियो। केही दिनपछि एकाएक बेलायतको 'दि गार्जियन'ले नेपालको बालगृहहरूमा हुने बदमासीबारे समाचार प्रकाशित गरेछ।

जसमा दिलशोभा सञ्चालक रहेको आमाघरको केसलाई प्रथमिकता मात्र दिइएको थिएन यौन दुर्व्यवहारमा परेकी एक किशोरीको भिडियो समेत राखिएको थियो। तर, त्यसलाई नेपाली मिडियाहरुसँगै नागरिकले समेत प्राथमिकता दिएन। खिन्न भइयो।

उनीमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान गर्नुपर्ने टन्नै विषय थिए। त्योबारे के भयो न नागरिकले खोज्यो न अन्य मिडियाले नै। त्यतिकै ढिसमिस भयो गम्भीर अपराधको आरोप। आरोपी जोगिइन्।

मलाई पनि 'मैले मात्र पत्रकारिताको ठेक्का लिएको छु र गाली खान' भनेजस्तो लाग्यो। समाचारले समाजलाई सुसुचित गराउन लेख्ने न हो। अब जे हो त्यही लेख्दा समाजले स्वीकार गर्नुको साटो उल्टो बदख्वाईं गर्छ भने कुन आत्मबलले फलोअप गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने रहेछ। अब त्यो प्रसङ्गमा पत्रिकाले नै माफी मागिसकेकाले पुन: त्यही विषय उठाउने नैतिक धरातल पनि भएन। अन्यले वास्ता गर्ने कुरै भएन।

एकाध महिना अगाडि कसैले सुनायो, 'त्यहाँको बुढाबुढिसँग कुरा गरेर आएको, आमाघरबारे नागरिकमा छापिएको समाचार सत्य रहेछ नि! बदमासै रैछिन्।'

'तलाई पत्रुकार तेरो छोरीको बलात्कार गरिदिउँ' भनेर आएको फेसबुक कल सम्झिए।

समाजमा प्रतिष्ठा कमाएको व्यक्तिबारे लेख्दा समाजले किन सहजै स्वीकार गर्न सक्दैन? किन आरोपीलाई शंका गर्नुको साटो पत्रकारलाई उल्टो शंका गर्छ समाज? घोत्लिए पनि निष्कर्ष आएन।

शुक्रबार साप्ताहिकको सम्पादक हुँदा नेपाली रंगमञ्चमा भइरहेका यौन दुर्व्यवहारबारे समाचार प्रकाशित गर्दा भने त्यति धेरै प्रेसर आएन। त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै मिटु अभियान चलिरहेको थियो। त्यसको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा पनि परेछ।

समाजमा स्थापित भइसकेका र राम्रै फ्यान फलोइङ कमाएका नाट्यकर्मीबारे लेख्दा 'अँ ती त्यस्तै हुन्' भन्ने प्रतिक्रिया आयो। सांगीतिक क्षेत्रमा हुने यौन दुर्व्यवहारबारे शुक्रबारमै समाचार प्रकाशित गर्दा पनि रन्थनिएर हिड्नु परेन। 

अब प्रसङ्ग रवि लामिछानेको।
उनको नागरिकता अनि राहदानीबारे 'किन उकेरामा समाचार प्रकाशित भयो' भन्ने धेरैपटक भनिसकेको छु।

उनीविरुद्ध निर्वाचन कार्यालयमा परेको उजुरीबारे फलोअप गर्दा उनले अमेरिकी नागरिकको कानूनी हक त्याग गरे पनि निस्कृय भएको नागरिकता नब्युँताई निस्कृय नागरिकता प्रयोग गरेको पुष्टि भएपछि समाचार लेखेँ।

उनी अमेरिकी नागरिक रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारलाई थाहै नदिई नेपाली राहदानी लिएको प्रमाण खुल्यो। त्यो पनि लेखेँ। उनको ट्रयाक रेकर्ड कानूनमैत्री नदेखिएपछि लेखेँ।

विवादित वैबाहिक पृष्ठभूमि, आफ्नै छोरो कहाँ छन् थाहा छैन, छोरीहरूलाई अमेरिकामै छाडेर नेपालमा अन्यको छोरीहरूको हितको पक्षमा गफ दिन्छन्। तै पनि पत्याएकै छन्।

कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका गएर नेपाली नागरिकता त्यागे। तर, इमान्दार नागरिकको कर्तव्य पूरा गरेर नेपाली दुतावासमा जानकारी दिएनन्।

पारिवारिक बदमासीले अमेरिकामा टिक्न नसकेपछि अमेरिकी नागरिक बनेर नेपाल आएर श्रम ऐन अनि अध्यागमन ऐनको उल्लंघन गरे। तर, पेलपाल गरेर जोगिए।

आफ्नो पूर्व सहकर्मीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि पक्राउ परे। समर्थक सडकमा उत्रिए। सफाई पाए।

देश सुधार्न 'जान्नेलाई छान्ने' भन्दै राजनीतिमा आए। तर, कानूनमाथि नै छेडखानी गरेको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि रवि मौन छन्। प्रशंसकहरूले बसिखान दिएका छैनन्। नदिउन्।

हिजो रामआशिषबारे नि लेखेकै हो, ऋषि अनि दिलशोभाबारे पनि लेखेकै हो। यी तीनै केस कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप त कुनै सामाजिक दबाबले निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्। यसमा भने चुकचुक लाग्छ। 

अहिले रविबारे लेखिरहेको छु। यो प्रहरी अनुसन्धानको घेरामा पुगेको छ। उनको नागरिकता कानुनत निस्कृय रहेको अनी उनले अमेरिकी राहदानी लुकाएर नेपाली राहदानी बनाएकोमा कुनै शंका रहेन। तर २० सिट सहित उदाएको पार्टीका सभापतीलाई राज्य कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ या पाँच वर्ष सत्ताको वार्गेनिङ टुल्स बनाउँछ एकिन भन्न सकिने अवस्था छैन।

 लेख्ने पेशामा छु। दायित्त्व नै प्रमाणले जे देखाउँछ त्यही लेख्ने हो, कारबाही गर्ने दायित्व राज्यको हो। राज्यले जे सुकै गरोस्, म लेखिरहन्छु।  

मंसिर २३, २०७९ शुक्रबार १८:५०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।