रविमाथि उठेका कानुनी प्रश्नबारे स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता भन्छन् 'जनताले अनुमोदन गरिसके, अब यसबारे किन बोल्नुपर्‍यो?'

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अवैध नागरिकता र अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै झुक्क्याएर नेपाली राहदानी लिएको विषयमा पार्टीमा छलफल नगर्ने भएको छ। पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले मतदान अगाडि नै उठेको विषयमा निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याएर प्रमाण पत्र दिइसकेको र मतदाताले अनुमोदन समेत गरिसकेकाले यसबारे पार्टीमा छलफल गर्नु वा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्नु जनताको अपमान हुने दाबी गरे।

उनले आयोगले उजुरीबारे टुङ्ग्याइसकेको दाबी गरे। तर आयोगले लामिछानेबारे आएको उजुरी सत्य हो या हैन भनेर निर्णय नगरी मतगणना सकिएपछि कुनै उम्मेदवारबारे परेको उजुरीबारे निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भन्दै उजुरीबारे कुनै निर्णय नगरी तामेलीमा राखेको हो।

उकेराको खोजमा उनले प्रक्रिया पूर्याएर खारेज भएको नागरिकता नलिएको मात्रै हैन, नातेदार भिसामा अमेरिकाबाट नेपाल आए लगत्तै नेपाली राहदानी लिएको समेत पुष्टि भयो। उनीबारे अन्य आरोपहरू पनि लागेका छन्। ती आरोपको सत्य तथ्यबारे उकेराको खोज जारी छ।

उकेराले यी कानुनी प्रश्नहरूबारे लामिछानेसँगै कुरा गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। तर उनी सम्पर्कमै नआएपछि यसबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालसँग कुरा गर्यौँ। ढकालको उत्तरले राहदानी र नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीका पदाधिकारी गम्भीर रहेको देखिएन। अनि पार्टीमा छलफल गर्ने तयारी पनि छैन।

उनीसँग पार्टीका सभापति लामिछानेको नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी उठेको कानुनी प्रश्न र यसबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणाबारे उकेराकर्मी उपेन्द्र खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाइको पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतादेखि लिएर पासपोर्टसम्म कानुनी प्रश्नको घेरामा आयो। तर यो विषयमा पार्टीको केही धारणा आएन नि। किन मौन ?

जनताबाट अनुमोदन भएर आइसकेपछि, कानुनी कुरा भयो नि त तपाईँले सोधेको। कानुनको प्राविधिक कुरा हो नि त। यो प्राविधिक कुराको त, नेपाली हो। नेपाली हो भन्ने कुनै कुरा त्यसमा डाउट नै छैन।

तपाईँको समाचार मैले पढेको थिएँ। तपाईँहरूको भनाई प्राविधिक त्रृटी छ भन्ने हो। हाम्रो भनाई त्रृटी छैन भन्ने हो। यसको निर्क्योल अदालतले गर्छ या सम्बन्धित निकायले गर्छ।

मिडियाकर्मीले त त्यो विषय उठाउने नै भए। उहाँ (रवि लामिछाने) हिजो मिडियाकर्मी हुँदा जुन रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो, जसरी जवाफ खोज्नुहुन्थ्यो। यसबारे त बोल्नु भएन त ?

जब सम्बन्धित निकायले बोलाउँछ त्यति बेला (जबाफ दिन्छौँ)। जनतालाई दिनुपर्ने कुराहरू हामीले जनतालाई दिइसक्यौँ। जनतालाई भनिसक्यौँ।

भर्खरै इलेक्शनबाट आएको हो नि त। एक वर्ष पछि भएको भए पनि तपाईँले मलाई सोध्न मिल्थ्यो। जनतालाई अझ बुझाउँछु भनेर। जनतालाई त हामीले भर्खरै बुझाएर आएको हो नि त। भर्खरै बुझाएर जनताले जिताएर आएको हो हामी।

जितिसकेपछि पनि जबाफदेहिताको कुरा त आउँछ नि। कानुनी प्रश्न भएकाले पार्टीमा बहस पनि हुनुपर्ने विषय होला।

पार्टीमा बहस हुने विषय नै हैन यो। पार्टीमा बहस हुन जरुरी पनि छैन। सम्बन्धित निकायले बोलाउँछ...। यो त व्यक्तिगत कुरा हो नि।

उहाँ (रवि) तपाइको पार्टीको सभापति पनि हो नि हैन?

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए पनि त व्यक्तिको कुरा त व्यक्तिगत कुरा नै हुन्छ नि। उहाँको नागरिकता भन्ने कुरा त व्यक्तिगत कुरा भयो नि हैन? निर्वाचन आयोगले यसलाई हेर्न नपर्ने विषय भनिसकेपछि राजनीतिक दलको लागि त्यो त काफी भयो नि हैन र?

अरू पार्टीमा पारदर्शिता खोज्ने। तपाइको पार्टीमा चैँ पारदर्शिता चाहिँदैन?

एकदम पारदर्शी छ। निर्वाचन आयोगलाई हामीले डकुमेन्ट बुझाएका छौँ। निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ। जनतालाई भनेका छौँ। जनताले अनुमोदित गरेको छ। अब कति पारदर्शी हुनु यो भन्दा अगाडि। हिजो भर्खर निर्वाचन आयोगले सभापतिलाई प्रमाणपत्र दियो। जब सम्बन्धित निकायले बोलाएर प्रश्न गर्छ हामी जवाफ दिन्छौँ। निर्वाचन आयोगले सभापतिलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। सभापतिले स्पष्टीकरण पेस गर्नु भयो लिखित रूपमा। त्यो स्पष्टीकरण तपाईँले हेर्न सक्नु हुन्छ।

तपाईँले लगाउनु भएको आरोप सत्य तथ्य छ भने कुनै न कुनै सम्बन्धित निकायमा उजुरी पर्छ होला। सम्बन्धित निकायले स्पष्टीकरणका लागि पक्कै पनि बोलाउँछ। नेपालको न्यायिक प्रक्रियामा डिफेन्स नगरी त कारबाही गर्न पाइँदैन।

उहाँ (रवि) चितवन क्षेत्र नं. २ को कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवार नभई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार हुनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै उम्मेदवार भएको हैसियतले उहाँ निर्वाचित हुनुभयो। रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति हो। यो (नागरिकता र पासपोर्ट विवादको विषय) बारे पार्टीको आधिकारिक धारणा ल्याउन किन यस्तो हिचकिचाएको?

यो कुरा चुनावपछि निस्किएको कुरा भएको भए तपाईँले भनेको कुरा सही हुन्थ्यो। चुनाव अगाडि निस्किएर, निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेर, निर्वाचन आयोगमा स्पष्टीकरण दिएर, चुनाव पनि जितेर, प्रमाणपत्र पनि पाइसकेपछि कुरो निस्किएको हो। यो भन्दा बढी पारदर्शी जनतालाई भन्नु पर्ने स्थिति त छैन नि त।

यो विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारण नआउँदा पुराना पार्टीको पारा देखिएन र?

निर्वाचन आयोगले ए छैन भन्यो। जनताले अनुमोदित गरिसकेको स्थितिमा जनताले अनुमोदित गरेको व्यक्तिलाई स्टेटमेन्ट निकालेर जनलाई अपमान गर्ने काम गरेर त भएन नि त।

त्यो भन्दा पछाडि पासपोर्टको कुरा आइसक्यो त?

सम्बन्धित निकायले प्रश्न उठाइसकेपछि त्यसमा प्रश्नहरू आउँछ। पासपोर्टको कुरा भनेको प्रेस काउन्सिलमा हिजो (कुरा) उठेपछि त्यसलाई उत्तर दिएको छ। एउटै प्रश्नको उत्तर पाँच वर्षदेखि एउटै मान्छेले दिइराख्ने भन्ने कुरा आउँदैन क्या।

सम्बन्धित निकायले उठाउँछ भने हामी अझै पनि पार्टीको तर्फबाट, व्यक्तिको तर्फबाट जहाँतहाँ जो-जो जानुपर्ने हो, सम्बन्धित निकायले ज-जसलाई बोलाउँछ, त्यो त्यो व्यक्ति गएर सम्बन्धित निकायलाई जवाफ दिन बिलकुल तयार छौँ। तर, यही विषयलाई पाँच वर्षदेखि फेरिफेरी (पुनः) ल्याउनु भनेको अलि भएन।

खारेज भएको नागरिकता ब्युँताउने प्रक्रिया नै पुरा नगरेर अवैध नागरिकता प्रयोग गरेको अनि अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट लिने काम संवेदनशील विषय हैन?  पासपोर्टको विषय त बल्ल बाहिर आउँदै छ नि त?

पाँच वर्ष अगाडिको इस्यु हो। तर, पासपोर्टको विषय त हिजो प्रेस काउन्सिलमा सबै भएको हो नि त।

पार्टीको सभापतीकाबारेमा आएका कुरामा पार्टीले यो यस्तो हो भन्नै नसक्नुको कारण ?

भर्खर जनताबाट अनुमोदित भइसकेको कारणले गर्दा जनतालाई बुझाउनु परेन। मिडिया भनेको जनतालाई म्यासेज गर्ने काम हो। मिडिया भनेको माध्यम हो। अहिले जनताबाट अनुमोदित भएर आइसक्यौँ। जनताले प्रश्न सोध्ने हो। तपाईँले प्रश्न सोध्ने हैन नि।

जनताकै प्रश्न सोधेको हो।

जनतालाई त भर्खरै उत्तर दिएर आएको छ त यो कुरामा।

त्यसो भए रवि लामिछानेको पासपोर्ट र नागरिकताको विवादसम्बन्धी सार्वजनिक चासोको विषय भएन। अब मिडियाले सोध्न आवश्यक भएन?

हैन, त्यसलाई त्यसरी हैन। यो सार्वजनिक रूपमा चासो भएर हल भइसकेको विषय हो। अब यसमा कहीँ कतै प्राविधिक कुरा छ भने जब प्राविधिक निकायले कहीँ कतैबाट बोलाउँछ त्यसपछि फेरी त्यो सार्वजनिक चासोको विषय हुनसक्छ। अहिले सार्वजनिक निकायले पनि कुनै प्रश्न नउठाइसकेपछि, जनताबाट पनि अनुमोदित भइसकेपछि सार्वजनिक रूपमा अनुमोदित भइसकेको विषयचाहिँ अहिलेको स्थितिमा तपाईँले यसलाई सार्वजनिक चासोको विषय भन्न मिलेन।

भनेपछि बोल्न आवश्यक छैन?

कि त जनताबाट हैन भन्नु पर्यो। कि त कानुनले हैन भन्नु पर्यो। अब यो बिचमा किन बोल्ने भन्नु त? जनतालाई त बकाइँदा हामीले सबै कुरा भनेको छ त।

पछिल्लो तथ्य( राहदानी) त बल्ल सार्वजनिक भएको देखिन्छ नि त।

पछिल्लो तथ्य अनुसार पनि त तथ्य हो भने कसैले त्यो कुनै ठाउँमा उजुरी गर्ला नि त हैन र? (उजुरी) गरिसकेपछि सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्ला। अनुसन्धानका लागि बोलाउला। अनि त्यसपछि कुरा होला नि। कति तथ्यगत रूपमा त्यो आउँछ भन्ने त हेर्नुपर्ला नि त।

यी पनि,

मंसिर ११, २०७९ आइतबार २१:५६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।