लुम्बिनीमा खेती गर्ने घटे, कपिलवस्तु सबैभन्दा उर्वर हुँदा गुल्मीमा ६२ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो

बुटवल : कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट १ असारमा सार्वजनिक गर्यो।

कृषिलाई व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै कृषिबाट समृद्ध प्रदेश बनाउने सपना सरकारले देखे पनि पहाडी जिल्लामा वर्षेनी खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ।

विभिन्न अवसरको खोजी गर्दै पहाडबाट बसाइसराइ गर्नेहरूका कारण पहाडी जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको प्रदेशको कृषि निर्देशनालयले बताएको छ।

‘गरौं कृषि खेती, खेती बाट समृद्धि’ नारा दिएर बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकिरण गरे पनि खेतीयोग्य जमिनलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारे निर्देशनालय र कृषि मन्त्रालयले योजना केही छैन।

सरकारले अघि सारेकै योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा वर्षेनी युवा जनशक्ति विदेश पलायन मात्र भएका छैनन्। सरकारले पहाडी जिल्लामा केन्द्रीकृत विकास नगर्दा बसाइसराइ दर बढ्दै गएको छ। जसका कारण पहाडमा जमिनहरू बाँझो हुँदै गएका छन्।

प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्र्तगतको कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार  प्रदेशका जिल्लाहरूमा १ प्रतिशतदेखि ६२ प्रतिशतसम्म जमिन बाँझो छ।

कृषि विकास निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख वरिष्ठ अर्थविज्ञ हरि प्रसाद पण्डितका अनुसार प्रदेशको सबैभन्दा बढि गुल्मी जिल्लामा ६१.६८ प्रतिशत जमिन बाँझो छ। गुल्मीमा प्रदेशकै सबैभन्दा बढि ६८.५७ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य रहेको छ। तर, पनि प्रत्येक वर्ष खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझो हुँदै गएको सरकारी तथ्यांकले बताउँछ।

यस्तै, सबैभन्दा बढि बाँझो जमिन रहेको दोस्रो जिल्लामा प्यूठान रहेको छ। यो जिल्लामा ३३.९० प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य रहेकोमा त्यसमध्ये हाल ४८.१५ प्रतिशत जमिनमा खेती गरिएको छैन। तेस्रो स्थानमा रहेको अर्घाखाँचीमा ३८.८८ प्रतिशत, चौथोमा पाल्पा ३६.४ प्रतिशत रुकुम पुर्व २८.९४ प्रतिशत, रोल्पा २३.४ प्रतिशत जमिनमा खेती गरिएको छैन।

यस्तै दाङ जिल्लामा ५.६८ प्रतिशत, बाँकेमा ७.७२ प्रतिशत,  बर्दियाँमा १९.८७ प्रतिशत, रूपन्देहीमा ३.०३ प्रतिशत, कपिलवस्तुमा १.५० प्रतिशत र नवलपरासीमा ११.३७ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको छ।

प्रदेशको कृषि निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा बढि खेतीयोग्य जमिनको उपयोग गरी जमिन बाँझो नरहेको जिल्ला कपिलवस्तु हो। यहाँ ४७.७५ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य रहेकोमा जम्मा १.५० प्रतिशत मात्रै जमिन बाँझो छ।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढि धान बाली ३०७ हजार हेक्टरमा खेती हुँदै आएकोमा मकै खेती १५० हजार, गहुँ १५५ हजार, तेलहन बाली ६७, कोदो १०, आलु २४, तरकारी ४२, ऊखु ८,  फलफुल १६ र मसालावाली १२ हजार हेक्टरमा मात्रै खेती हुँदै आएको छ।

राष्ट्रिय उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशले सबैभन्दा बढि तलेहन बालीमा २५.२७ प्रतिशत योगदान गरेको छ भने धानमा २१.७८ प्रतिशत, दलहनले २५.८ प्रतिशत, मसलावालीले १८.७६ प्रतिशत योगदान गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

कृषि विकास निर्देशनालय बुटवलका निमित्त निर्देशक वरिष्ठ अर्थ विज्ञ हरिप्रसाद पण्डित, पहाडी जिल्लाहरूबाट बसाइसराइ दर बढ्दा र मानिसमा विलासिताको जीवन बिताउने चाहनाले खेतीपाती गर्ने परिपाटीको विस्तारै अन्त्य हुँदै गएको बताउँछन्।

बजेटमा कृषिको प्राथमिकता
प्रदेश सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे पनि बजेट कार्यान्वयनलाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेमा मात्र कृषिबाट समृद्ध हुन सक्ने कृषिविज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रम कार्यकर्ता रिझाउनकै लागि राखिने भएकाले पनि कृषिमा सुधार हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। बजेटको प्रतिफल देखिने खालका योजनामा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने कृषि विज्ञको भनाइ छ। 

सरकारले बजेटमा युवालाई व्यावसायिक कृषिमा लगाउन कृषि यान्त्रिकीकरणका लागि ८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशको एक स्थानमा कम्पोष्ट मल र ७५ वटा गड्यौले मल उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न ४ करोड २५ लाख छुट्याइएको छ। सिँचाइ सहितको व्यावसायिक कृषि बाली विकासका लागि २९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकारले बजेटमा महिला लक्षित बाली र करेसाबाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम बजेटमा छ। खाद्यान्न बजेटमा बालीको उत्पादन बढाउन दलहन र ४ सय ५० हेक्टरमा बीउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी बजेटमा प्राथमिकीकरण गरिएको आर्थिक योजना तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बताए। खाद्यान्न बाली संरक्षणका लागि सरकारले ७ करोड ६० लाख बजेट छुट्याइएको छ।

सरकारले एक स्थानीय तह एक कृषिबाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। यस्तै कृषिमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न १ करोड बजेट छ। कृषि ऋण प्रवाह गर्न ऐन बनाएर कृषि बैंक स्थापना र सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। 

कात्तिक ११, २०७९ शुक्रबार २०:४८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।