अदालतकाे 'स्टे अर्डर'का बावजुद छिटो र छोटो प्रक्रियाबाट सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने सुरमा महानगर

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयहरूमा छिटो र छोटो प्रक्रियाबाट सेनिटरी प्याड पठाउने प्रस्ताव कार्यपालिकामा लैजाने निर्णय गरेको छ।

महानगरकी उपप्रमुख एवं सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको सोमबारको बैठकले मातहतका सामुदायिक विद्यालयहरूमा छिटो र छोटो प्रक्रियाबाट सेनिटरी प्याड वितरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मातहतका सामुदायिक विद्यालयमा ०७६ सालबाट प्याड वितरण सुरु भए पनि महानगरले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको थिएन। सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ अनुसार निःशुल्क प्याड वितरण लागू भएको सुरुवाती वर्षमा विद्यालयहरूको खातामा रकम पठाएको थियो। तर, विद्यालयले प्याड निरन्तर उपलब्ध गराउन सकेन।

आन्तरिक स्रोतबाट दिन मिल्ने केहि विद्यालयले प्याडको लागि महानगरको भर गरेनन्। तर, आन्तरिक स्रोत नभएका विद्यालयमा निःशुल्क प्याड वितरण ठप्प नै भयो। कतिपय विद्यालयहरूले त छात्राहरूलाई प्याडको व्यवस्था आफैँ गर्नसमेत आग्रह गरे।

महानगर मातहतका ८९ सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थी न्यून आर्थिक अवस्था छन्। बजारको महंगो प्याडमा उनीहरूको पहुँच सहज छैन। जसले महिनावारीको समयमा अझै धेरै विद्यार्थी विद्यालय जान सक्ने अवस्थाबाट बन्चित हुन्छन्।

बजेट छ तर, कार्यान्वन हुन सकेन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रम अन्तर्गत ‘सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका’ जारी गरेको छ।

उक्त सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधिको लागि संघीय सरकारले बजेट दिन्छ। अनि निर्देशिकाको नियम २० (६) मा स्थानीय तहले निर्णय गरेर विद्यालयमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर, सुरुवाती वर्ष बाहेक अहिलेसम्म महानगरले वितरण गर्ने प्याड विद्यार्थीले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। 

बैठकमा उपप्रमुख डंगोलले गुणस्तरीय र वातावरणमैत्री रूपमा नष्ट गर्न सकिने खालको प्याड वितरणलाई न्यूनतम मापदण्ड मान्ने बताउँदै छिटो र छोटो प्रक्रियाबाट विद्यालयहरूमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्। व्यवस्था र स्रोत भएर पनि सुविधा प्राप्त हुन नसकेको अवस्थालाई तत्काल अन्त्य गर्न को लागि विद्यालयहरुलाई सोझै रकम अनुदान दिने उनको तर्क थियो।

प्याड वितरण निरन्तरताको लागि महानगरले २०७७ सालमा बोलपत्र आव्हान गरे पनि निर्देशिकाको मापदण्डअनुसार सामान प्राप्त हुन नसकेको भन्दै बोलपत्र रद्द भयो। त्यस वर्षको बजेट पनि फ्रीज भयो। पछि २०७८ सालमा महानगरले पुनः बोलपत्र गर्यो। तर, त्यसमा पनि ०७७ सालमा सामानको गुणस्तरलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पर्यो। अनि त्यस वर्षको प्रक्रिया पनि त्यत्तिकै रह्यो।

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिकामा कक्षा ६ देखि १२ सम्म भनिए पनि शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार महानगरले कक्षा ४ देखि कक्षा १२ सम्मका छात्राको अनुपातमा अनुदान दिएर कार्यक्रम थालिएको थियो। अहिले कक्षा ४ र ५ मा अध्ययन गर्ने बालिकाहरुमा पनि मासिकस्राव सुरु हुने अवस्था छ।

२०७६ सालमा विद्यालयको खातामा रकम पठाए पनि विद्यालयहरूमा गुणस्तरहीन प्याड भण्डारण गरिएको पाइएको थियो। प्रमुख  सुवेदीका अनुसार त्यस वर्ष १ करोड ४० लाख बजेट आएकोमा छात्राको संख्याको आधारमा हरेक विद्यालयमा रकम पठाइएको उनले बताए।

त्यसैगरी ०७७/०७८ मा सेनिटरी प्याड खरिदका लागि १ करोड ४३ लाख १९ हजार बजेट आएपछि महानगरले टेण्डर खुलायो। टेण्डर छनोट भए पनि तोकिए अनुसारको सेनिटरी प्याडमा गुणस्तर नदेखिएपछि महानगरले धरौटीस्वरूप लिएको २६ लाख समेत जफत गरेको थियो।

पुनः  ०७८/०७९ का लागि १ करोड ५५ लाख बजेट आयो। बजेटअनुसार प्याडको लागि महानगरले प्रक्रिया बढाएको तर, अघिल्लो वर्षको रद्द भएपछि सेनिटरी प्याड कम्पनीले महानगरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले स्टे अर्डर दिएको हुनाले प्याड वितरणमा समस्या आएको शिक्षा शाखा प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ।

अझै अन्योल !
यो वर्ष पनि प्याड वितरण कार्यविधिको लागि महानगरमा १ करोड ६५ लाख बजेट आएको छ। त्यसै प्रक्रियाको लागि महानगरले प्रस्ताव कार्यपालिकामा पठाएको हो।

सर्वोच्चमा अझै पनि अघिल्लो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको कारण अब कार्यपालिकाको बैठकपछि मात्र यस प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट हुने शिक्षा विभागको उप–निर्देशक शर्मिला पोखरेलले बताइन्। तिहारपछि मात्र प्रस्ताव कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेश हुनेछ।

कात्तिक ४, २०७९ शुक्रबार १५:२०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।