गण्डकी प्रदेश सभाकाे पाँच वर्ष : ९२ लाख चियामा मात्र, गुरुङले अझै छाेडेनन् मुख्यमन्त्री हुँदाकाे गाडी

पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा पाँच वर्षमा सांसदहरूको सेवा–सुविधामा ३३ करोड ४२ लाख खर्च भएको छ।

मुलुक पहिलो पटक संघियतामा गएपछि प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता, सेवा, सुविधा लगायतमा झण्डै साढे ३३ कारोड खर्च भएको हो।

२०७४ मा निर्वाचित भएका प्रदेश सभा सदस्य र पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सदन–समितिका बैठक भत्ता, सांसद तथा पदाधिकारीको आवास, फर्निचर, सञ्चार, धारा, बिजुली, निजी सचिवालय लगायत विभिन्न शीर्षकका सुविधामा पाँच वर्षमा ३३ करोड ४२ लाख खर्च भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेश स्थापनाको पहिलो वर्ष ०७४/०७५ मा प्रदेशसभा सदस्य सहितका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवासुविधाबापत १ करोड ३८ लाख ११ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

कोभिड–१९ को संक्रमण वृद्धि भएर लकडाउन गरेको समयमा सांसदहरूको सेवासुविधामा सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ।

तर, आर्थिक वर्ष ०७५ मा तात्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०७५ मा ऐन संशोधन गर्दै संसदीय समितिका सभापति सहितका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेसंगै सांसदसहित, पदाधिकारीहरूको खर्च वृद्धि भएको थियो।

प्रदेशसभाका सांसदहरूको सेवा सुविधामा वार्षिक रूपमा सालाखाला ६ करोड ६८ लाख ४० हजार खर्च हुने गरेको छ। यस वर्ष साउन यता दुई महिनाको अवधिमा मात्र ४८ लाख ९९ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सुरूमा ६० सदस्य प्रदेश सभामा ६ सांसद हुनेले मात्र दलको मान्यता पाउँदै आएकामा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री भएपछि त्यसलाइ संशोधन गरेर संसदीय समिति सभापतिलाई पनि सुविधा दिने निर्णय गरेका थिए।
त्यस बेला राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त पार्टीका मुख्य सचेतकले मात्र सुविधा पाउँदै आएकामा उनै गुरुङ नेतृत्त्वको सरकारले ऐन संशोधन गरी सांसदहरूले पनि पिए राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

डेढ वर्षअघि मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि सुविधा ऐनलाई पटक–पटक संशोधन गरेर आर्थिक भार थपेका छन्।

कोरोना कालमै बढी खर्च
प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा कोभिड–१९ को संक्रमण वृद्धि भएर लकडाउन गरेको समयमा सांसदहरूको सेवासुविधामा सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ। यही अवधिमा सांसदहरूले ५० प्रतिशत सुविधा लिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८ करोड ४६ लाख १२ हजार ३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

पहिलो संसदीय कार्यकाल सकिँदा प्रदेशसभा बैठक र समितिहरूको चियापान तथा विभिन्न संसदीय दल सञ्चालनका लागि चियापानमा ९२ लाख ४१ हजार ३७१ रूपैयाँ खर्च भएको हो।

त्यसैगरी २०७७/०७८ मा ८ करोड २४ लाख १२ हजार ८ सय ७९ रुपैयाँ खर्च भएको छ। पाँच वर्षका अन्य वर्षहरूको भन्दा कोभिडले लकडाउन गरिएका यी दुई वर्षको खर्च बढी हो।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५ करोड २० लाख ९४ हजार ७८ रुपैयाँ, २०७४/०७५ मा २ करोड ५८ लाख ४ हजार ३७३ रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७ करोड ८६ लाख ३० हजार ८४७ र २०७९/०८० मा १ करोड ६ लाख ७३ हजार ८९० रुपैयाँ खर्च भएको छ।

पाँच वर्षको चिया खर्च ९२ लाख 
गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूले पाँच वर्षमा चियामा मात्र ९२ लाख ४१ हजार खर्च गरेका छन्।  गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनमा आएको पहिलो संसदीय कार्यकाल सकिँदा प्रदेशसभा बैठक र समितिहरूको चियापान तथा विभिन्न संसदीय दल सञ्चालनका लागि चियापानमा ९२ लाख ४१ हजार ३७१ रूपैयाँ खर्च भएको हो।

संसदीय दल सञ्चालनका लागि चियापानमा ६४ लाख ७५ हजार र विभिन्न समितिहरूको बैठकको चियापानमा २७ लाख ६६ हजार खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयको विवरणमा उल्लेख छ।

२०७४/०७५मा प्रदेशसभा बैठक र समितिहरूको चियापानमा २ लाख ६४ हजार ८९० रूपैयाँ, २०७५/०७६ मा ६ लाख ७० हजार ४५४, २०७६/०७७ मा ७ लाख ८६ हजार ११८, २०७७/०७८ मा ४ लाख ४८ हजार ३३० र २०७८/०७९ मा ५ लाख ९६ हजार ४७९ रूपैयाँ खर्च भएको थियो।

त्यस्तै विभिन्न दलको संसदीय दल सञ्चालन भएका बैठकहरूमा २०७५/०७६ मा ३ लाख ४२ हजार, २०७६/०७७ मा २० लाख ६१ हजार, २०७७/०७८ मा २० लाख ६१ ह्जार र २०७८/०७९ मा २० लाख ११ हजार १०० रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

के-के छन् सुविधा
प्रदेश सभाले प्रदेशका सांसद लगायतका पदाधिकारीका लागि सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक ऐन बनाएको छ। पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक, सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार सांसदहरूले मासिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास, फर्निचर, निजी सचिवालय बन्दोबस्तीको सुविधा पाउँछन्। 

एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बाले ऐनविपरीत गाडी सुविधा लिँदै आएका छन्। उनले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा चढेको प्राडो गाडी अझै छोडेका छैनन्।

त्यसैगरी सवारी, इन्धन मोबिल, बिजुली, धारा, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा तथा यातायात लगायतका शीर्षकमा सेवा सुविधा पनि उनीहरूले पाउँछन्। सांसद लगायतका पदाधिकारीहरूले यस बाहेक अनुगमनमा जाँदा, समितिको बैठक बस्दा, चियापान खर्च, संसदीय दलको चियापान खर्च लगायतका विषयमा पनि सुविधा लिने गरेका छन्।

सांसदले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट पिएको सुविधासमेत पाएका छन्। प्रदेशसभाले ऐन बनाउँदा सुरुका वर्षहरूमा सांसदहरूलाई मासिक पारिश्रमिक, आवासबापत् मासिक १५ हजार, यातायात सुविधाबापत ७५० रूपैयाँ र बैठक भत्ता एक हजार रूपैयाँ दिने ऐन बनाइएको थियो।

तर, पछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्त्वको सरकारले उक्त ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै सेवा सुविधा बढाएको थियो। त्यस्तै पोखरामा घर हुने सांसदलाई पनि मासिक ७ हजार ५ सय रूपैयाँ आवास मर्मतको नाममा दिने निर्णय गरिएको थियो।

त्यसैगरी कृष्णचन्द्र पोखरेल नेतृत्त्वको गठबन्धन सरकराले सचेतकलाई सवारी शीर्षक सुविधामा थप १० हजार, दलको उपनेतालाई सांसदको सुविधामा वृद्धि गर्ने लगायतका कार्य गरेको थियो। त्यस्तै पछि संशोधित ऐनमा विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखलाई थप एक पिएको सुविधा दिने गरि ऐन संशोधन गरिएको थियो।

ऐन फेरेर सवारीमा सरर
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बनाइएको ऐनमा सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले मात्रै सवारी सुविधा ब्यवस्था गरिएकोमा पछि ऐन संशोधन गरेर संसदीय समितिका सभापतिसहित सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले समेत सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

प्रदेशसभामा विभिन्न विभागीय प्रमुखको हैसियतमा लिएको सवारी सुविधा लिएका ११ जना सांसदले कार्यकाल सकिएर बाहिरिँदा समेत  फिर्ता गरेका छैनन्।

ऐन संशोधनपछि सार्वजनिक लेखा समितिका कुमार खड्का, विधायन समितिका मोहनप्रसाद रेग्मी, अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइराला र प्रदेश मामिला समितिका सभापति कृष्ण थापाले सवारी सुविधा लिने अबसर पाएका थिए।

सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकको हैसियतमा मायानाथ अधिकारी र प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेसबाट मणिभद्र शर्मा कँडेलले समेत सवारी सुविधा लिएका थिए। 

पोखरेल नेतृत्त्वको गठबन्धनको सरकार बनेपछि अर्थ तथा विकास समिति बाहेकका तीनवटा समितिका सभापति फेरिएसँगै विधायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछाने, सार्वजनिक लेखामा रोशन गाहा र प्रदेश मामिला समितिका सभापति खिमविक्रम शाहीले सवारी सुविधा लिएका छन्।

त्यस्तै, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र मन्त्री बनेपछि सत्तारुढ दलको प्रमुख सचेतक ओमकला गौतमले सवारी सुविधा लिएकी छन्। एमालेका मायानाथले विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकको हैसियतमा सवारी सुविधा लिएका छन्।

एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बाले ऐनविपरीत गाडी सुविधा लिँदै आएका छन्। उनले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा चढेको प्राडो गाडी अझै छोडेका छैनन्। उनले उक्त सवारी फिर्ता गरेपछि संसद सचिवालयले अर्को गाडी दिनुपर्नेमा गुरुङले मुख्यमन्त्री हुँदाकै गाडी लिइरहेका हुन्।

जनमोर्चाका दुई सांसद पनि संसदीय समितिको सभापतिको हैसियतमा र अर्का सांसदले दलको नेताको हैसियतमा सवारीसहितको सुविधा लिएका छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका संसदिय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि दलको नेताको हैसियतमा गाडी लगायतका सेवा सुविधा लिँदै आएका छन्।

११ सांसदले फिर्ता गरेनन् गाडी
गण्डकीका केही सांसदहरू सुविधाभोगी देखिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो कार्यकाल सकिएर बाहिरिँदा समेत सांसदको रूपमा लिँदै आएका सेवा सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्। प्रदेशसभामा विभिन्न विभागीय प्रमुखको हैसियतमा लिएको सवारी सुविधा लिएका ११ जना सांसदले कार्यकाल सकिएर बाहिरिँदा समेत  फिर्ता गरेका छैनन्।

कार्यकाल सकिएर सवारीका साधनहरु फिर्ता नगर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, जनमोर्चा संसदीय दलका नेता पियारी थापा, एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, कांग्रेस प्रमुख सचेतक ओमकला गौतम, माओवादीका प्रमुख सचेतक गायत्री गुरुङ र जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक धनमाया लामा रहेका छन्।

त्यस्तै विधायन समिति सभापति विष्णुप्रसाद लामिछाने, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति रोशन गाहा थापा, अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला र प्रदेश मामिला समिति सभापति खिमविक्रमले पनि गाडी, ल्यापटप लगायतका सुविधा फिर्ता नगरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

असोज १०, २०७९ सोमबार १८:०४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।