राष्ट्रपतिसँगको विवाद सुल्झाउन सत्ताधारी दललाई कानुन व्यवसायीहरूको दिए ७ विकल्प

काठमाडौँ : आफ्नो कार्यालयमा विधेयक आएको १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अटेर गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणित नगरेपछि अहिले सत्ताधारी दल कानुनी विकल्पको खोजीमा सक्रिय भएको छ। मङ्गलवार मध्यरातसम्म पनि विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐन नबनेपछि बुधवार दिनपछि सरकारमा रहेका पाँचमध्ये चार दल यसको विकल्पको खोजीमै सक्रिय भए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले राष्ट्रपतिको कदमको पक्षमा आफ्नो युवा दस्ता युवा सङ्घको ब्यानरमा सडकमा उतार्यो। उता माओवादी केन्द्रले अनेरास्वियु क्रान्तिकारीको ब्यानरमा युवालाई राष्ट्रपतिको विरोधमा उतार्यो। चार दलको बैठक बसेर संयुक्त बैठक बोलाएको सत्ता घटकले राष्ट्रपतिको कदमको विपक्षमा विज्ञप्ति निकाले।

बेलुका सत्ताधारी दलका नेताहरूले कुनै कानुनी उपाय छ कि भनेर कानुनबारे जानकारहरूलाई डाँकेर छलफल गरे। कानुनविद्हरूसँगको छलफलमा पनि कुनै निष्कर्ष भने निस्किन सकेन। जानकारहरूबाट थरी थरीका सुझाव आए।

कसैले अब उपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराएर विधेयक प्रमाणित गर्नुपर्ने सुझाव दिए त कतिले संविधानले विकल्पै नदिएको विषयमा राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरेर ऐन बनाउनु पर्ने भन्ने सुझाव समेत दिए। कतिपयले सर्वोच्च अदालत गएर कानुनी उपचार खोज्न भने त कतिपयले दल र सरकार राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालत जान नहुने सुझाव दिए।

छलफलमा आएका सात राय

१. दोस्रो पटक विधेयक पुगेको १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा प्रस्ट लेखेकाले तोकिएको समयभित्र जारी नभए पनि त्यो विधेयक स्वतः कानुन बन्छ। अब कानुन मन्त्रालयले विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गरे हुन्छ।

२. विधेयक कहिनकही प्रमाणीकरण हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिको पहिलो पटक प्रयोग गर्न पाउने भिटो प्रयोगको अधिकार सकियो। दोस्रो पटक भिटो प्रयोग गर्न पाइँदैन। अब स्वतः प्रमाणित हुन्छ भन्ने कानुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा छ।

३. प्रमाणीकरण सम्बन्धी कानुनै बनेको छैन। पहिला प्रमाणीकरण सम्बन्धी कानुन अध्यादेशबाट ल्याएर विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा हुन्छ।

४. राष्ट्रपतिले विधेयबारे हुन्छ या हुन्न केही पनि भनेको अवस्था रहेन। तर गर्नुपर्ने काम भएन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको काम उपराष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति मौन बसेको अवस्थामा राष्ट्रपति अनुपस्थित भएको मानेर उपराष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ।

५. अहिलेको विवाद बढाउनु हुन्न। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति भेटेर यसको निकास निकाल्नुपर्छ।

६. राष्ट्रपतिविरुद्ध राजनीतिक दल र सरकार अदालतमा जानु हुँदैन।

७. यो पनि एक खालको राजनीति हो। अहिले निर्वाचन आइराखेको अवस्था छ। विधेयकमा जोड दिनुको सट्टा यसलाई निर्वाचनका उपयोग गर्न सकिन्छ।

असोज ५, २०७९ बुधबार २०:३१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।