'राष्ट्रपति महारानी हुन खोजिबक्सेको छ, अदालत जानुको विकल्प छैन'

काठमाडौंः दुवै सदनबाट पारित भई दोस्रो पटक राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा हिजो मध्यरातिसम्म थियो। तर राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको छ।

राष्ट्रपतिको कदमले संवैधानिक संकट निम्त्याएको बहस भइरहँदा यो कदम राजनीतिक र कानूनी हिसाबमा कति सही कति गलत भन्नेबारे उकेराले अधिवक्ता सतिशराज मैनालीसँग गरेको कुराकानी:

प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट दोस्रो पटक पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिनन्। यो कदमलाई कसरी हेर्नु भएको छ?

यसलाई राजनीतिक र कानूनी रूपमा हेर्नुपर्छ। कानूनीरूपमा त्रुटिपूर्ण र गलत मात्र नभएर राष्ट्रपतिले आफ्नो हातमा कानून लिएको देखिन्छ। राजनीतिकरूपमा भन्दा समस्या एकातिर छ, सामाधान अर्कोतिर छ। लाखौँ नागरिकहरू नागरिकताबिना स्वास्थ्य बीमा, बैंक खाता, क्याम्पस भर्ना हुन पाएका छैनन्। यसलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ।

फेरि पनि भन्छु राष्ट्रपतिले उठाउनुभएको समस्या खुला सिमानाको हो। उहाँले नागरिकतामा लगेर जोडिदिनुभयो। एउटा बिरामी अर्को उपचार भएको देखियो।

समस्या खुला सिमाना हो, नागरिकता होइन। नागरिकको अधिकारमाथि राष्ट्रपतिले कुठाराघात गर्नु भएको छ। संविधान मिचिएको छ। उहाँ आफ्नो अधिकार र दायित्वको सीमिततामा बस्न नचाहेको देखियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको नागरिकता अध्यादेश योभन्दा बढी अनुदार थियो। राष्ट्रपतिले लैंगिकताको सवाल अहिले जे उठाइन, त्योबेला उठेन। मसी नसुक्दै प्रमाणीकरण भयो। उनले लैंगिकताको जुन पाटो उठाइन् यसलाई कसरी हेर्ने ?

यो यति धेरै क्रिटिकल छँदै छैन। जुन आशंकाले नागरिकता विधेयक रोकियो त्यो गलत हो। फेरि पनि भन्छु राष्ट्रपतिले उठाएको समस्या खुला सिमानाको हो। उहाँले नागरिकतामा लगेर जोडिदिनुभयो। एउटा बिरामी अर्को उपचार भएको देखियो।

दोस्रो पाटो, अमुक दलको सदाशयताले गर्दा राष्ट्रपतिले आफूलाई अभिभावकको रूपमा हेर्न नसक्नु भएको हो। अमुक दलपछाडि राष्ट्रपति लागेको देखियो।

लैंगिकताको सवाल उहाँले जे उठाउनुभएको छ, यसमा हामीले भेदभाव हुन हुँदैन भन्नेमा एक हो। तर उहाँले जे जे मुद्दा उठाउनुभएको छ, कानून बाध्यकारी छैन।

संविधानवादमा राष्ट्रपति नबसेको हो। यसरी त संविधान धुजा धुजा हुन्छ नि। खै यतातिर राष्ट्रपतिको ध्यान गएको? राष्ट्रपति महारानी हुन खोजिबक्सेको छ।

विदेशी बाबु नेपाली आमा वंशज भएको हकमा र नेपालमै बसेको हकमा सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका छन्।

हामीले मुद्दा लडेका छौँ। ज जसले पाएका छैनन्, सीडीओको पितृसत्तात्मक धारणाले गर्दा हो। अर्को बाबुको स्वघोषणा भनेको अहिले स्पर्म मात्रै लिएर पनि गरिन्छ, कुन रहेछ भनेर उल्लेख गर्न मात्रै हो। स्वघोषणा भनेको कसको सन्तान भन् भनेको होइन। उहाँले भाँडभैलो गर्नलाई यस कुरालाई झिक्नु भएको हो।

तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तवरले दुई पटक संसद् विघटन गर्दा मसी सुक्न नपाउँदै प्रमाणीकरण गरेकी राष्ट्रपतिले दुई पटक संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। यस कदमले राष्ट्रपतिबाट संविधानको असुरक्षा भएको हो?

असुरक्षा मात्र होइन उल्लङ्घन भएको हो। राज्यको प्रमुख ओहोदामा बसेकाले संविधानको पालना गर्ने हो कि उल्लङ्घन? 

संविधानवादमा राष्ट्रपति नबसेको हो। यसरी त संविधान धुजा धुजा हुन्छ नि। खै यतातिर राष्ट्रपतिको ध्यान गएको? राष्ट्रपति महारानी हुन खोजिबक्सेको छ।

कतिपयले पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बर्खास्त गरेका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटुवाललाई थमौती दिने कदम र अहिलेकी राष्ट्रपतिले सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्नुलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरेका छन्। संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर किन गएका हाम्रा राष्ट्रपतिहरू?

पहिलाको राष्ट्रपतिको हकमा शक्तिसँग जोडिएको कुरा थियो। दुवैले चालेको कदम संविधान अनरूप छैन।

सदन नभएको मौका छोपेको देखियो। यसैको दुरुपयोग गर्नुभयो। चोरबाटो समातेको प्रष्टै देखियो। यो असाध्यै गलत छ। 

संविधानको घेरालाई तोड्ने काम भएको हो। सबैभन्दा गम्भीर अहिलेको घटना हो। पहिलेका राजा संवैधानिक थिए उनीहरूले पनि उल्लङ्घन गरेका थिए। 

जनताका छोराछोरीले उल्लङ्घन गर्दैनन् भनेर ल्याएको हो नि यो व्यवस्था। यहाँ त जनताको छोराछोरीले शासन गर्नु राष्ट्रपति बन्नु गलत थियो भनेर पुष्टि गर्न खोजिएको हो कि जस्तो देखियो। 

राष्ट्रपतिहरू दुवै विवादमुक्त रहन सकेनन्। अमुक दलको कार्यकर्ता बन्ने होइन राष्ट्रपति। आफ्नो अधिकार सिमितता सबै हेर्नसक्ने अभिभावकत्व लिनसक्ने हुनुपर्छ। त्यो देखिएन। 

राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन संसद् पनि छैन। अबको कानूनी बाटो के हुन्छ? 
सदन नभएको मौका छोपेको देखियो। यसैको दुरुपयोग गर्नुभयो। चोरबाटो समातेको प्रष्टै देखियो। यो असाध्यै गलत छ। नैतिकता, कानून र संविधानलाई ठाडो उल्लङ्घन गरेपछि के नै बाँकी रहन्छ र? अब अदालत जानुको विकल्प देखिँदैन।

असोज ५, २०७९ बुधबार ११:३३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।