काठमाडाैं महानगरले दिएको ३७ करोड अनुदानको खर्च विवरण गायब, ककनी र धुनीबेसी पालिकाले बुझाएनन् हिसाब

काठमाडौँ : काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बिसर्जन गरिने ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिने अनुदान खर्च बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को तुलनामा २०७८/७९ को अनुदान खर्च ७ सय ६८ प्रतिशत बढेको हो। 

काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा कृषि विभागको तथ्यांकअनुसार सिसडोल ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रमा पुर्वाधार विकास निर्माणको लागि अनुदान स्वरूप हालसम्म ३७ करोड ४१ लाख ८१ हजार खर्च भइसकेको छ।

सो रकममध्ये २०६२ सालदेखि २०७२ सालसम्म प्रभावित क्षेत्रको विभिन्न शीर्षकको पूर्वाधार विकासको लागि ११ करोड खर्च भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ करोड ४४ लाख ८१ हजार पुगेको छ। 

कुन निकायको कति खर्च ?
महानगरको तथ्यांकअनुसार ल्याण्डफिल प्रभावित क्षेत्रमा पुर्वाधार विकास निर्माणको लागि स्थानीय विकास मन्त्रालय, काठमाडौं जिल्ला विकास समिति र महानगरपालिकाले सहयोग स्वरूप अनुदान खर्च उपलब्ध गराएको देखिन्छ।

प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६२ सालदेखि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन थालेकोमा काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि रकम उपलब्ध गराउन थालेको तथ्यांकले देखाउँछ। मन्त्रालय र जिविसले २०७२ सम्म १० वर्षमा अनुदानस्वरूप ११ करोड रकम उलपब्ध गराएका थिए।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले नुवाकोट र धादिङ जिविस मार्फत ओखरपौवा र छत्रदेउराली गाविसलाई दश वर्षसम्म वार्षिक १ करोड रकम उपलब्ध गराएको र तत्कालिन काठमाडौं जिल्ला विकास समितिले जितपुरफेदी गाविसलाई १० वर्षसम्म वार्षिक १० लाख उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। खर्चको शीर्षक भने छुट्याइएको छैन।

बढि खर्च महानगरको 
२०७२ सालदेखि हालसम्म काठमाडौं महानगरले नै ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ। अनुदान स्वरूप महानगरले २०७२ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्म २६ करोड ५० लाख खर्च गरिसकेको छ।

कुल रकम ३७ करोड ४१ लाख ८१ हजारमध्ये महानगरले विभिन्न शीर्षकमा त्यत्रो रकम अनुदान स्वरूप सिसडोल ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रलाई उपलब्ध गराएको हो। यसरी तुलनात्मक रूपमा अन्य निकायले भन्दा महानगरले अनुदान स्वरूप बढि खर्च गरेको देखिन्छ। 

२०७२ सालदेखि २०७४ सालसम्म महानगरपालिकाले ६ करोड ७२ लाख सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। २०७४ सालदेखि २०७६ सालसम्म महानगरले ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकालाई अनुदान स्वरूप ३ करोड ७५ लाख उपलब्ध गराएको थियो।

सो रकम सिसडोल स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय कर्मचारी र प्रभावित क्षेत्रको बाली मुआब्जाको लागि उपलब्ध गराइएको विभागद्धारा उपलब्ध सूचनामा उल्लेख छ। 

महानगरले सिसडोल ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकास योजना, स्वास्थ्य क्षेत्र, एम्बुलेन्स खरिद, स्थानीय कर्मचारीको तलब, प्रभावित क्षेत्रको बाली मुआब्जा लगायत शीर्षकमा दिँदै आएको अनुदान रकमको आकार पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ। २०७६ सालदेखि २०७८ सालमा महानगरले त्यस्तै शीर्षकमा १० करोड ५५ लाख अनुदान दिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने महानगरले स्वास्थ्य क्षेत्र, स्थानीय कर्मचारीको तलब भत्ता, प्रभावित क्षेत्रको बालीनाली मुआब्जा, सडक पूर्वाधारसँगै शिक्षा, पहिरो रोकथाम, स्थानीय समुदायको जात्राका लागि ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकालाई ८ करोड ४४ लाख ८१ हजार अनुदान रकम उपलब्ध गराएको थियो।

स्थानीय तहले बुझाउँदैनन् खर्चको हिसाब
माथि उल्लेख गरिएको खर्चको विवरण हाल सञ्चालनमा रहेको धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकामा अवस्थित बन्चरे डाँडा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रबाहेकको खर्च हो। उल्लेखित अनुदान खर्च सिसडोल ल्याण्डफिल साइट प्रभावितको मात्र हो।

उसो त विगतका वर्षहरूमा सिसडोलबासीले झैँ यस वर्ष पनि विभिन्न माग राख्दै बन्चरे डाँडा ल्याण्डफिल साइटका स्थानीयहरूले सुरुदेखि नै आन्दोलन गरिरहे। आन्दोलनकै कारण महिनौं दिनसम्म उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेन।

आफूहरूले अनुदान दिएको रकमको खर्च विवरण ककनी गाउँपालिका र धुनीबेसी नगरपालिकाले नबुझाएको महानगरको वातावरण तथा कृषि विभागका प्रशासकिय अधिकृत उमेश मेहताले बताए।

‘हामीले ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा वर्षेनी करोडौं रकम अनुदान दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसको हिसाबकिताब त्यहाँको स्थानीय निकायसँग हुन्छ, हामीले खर्च विवरण माग्दासमेत दिएका छैनन्।’

खर्चमा पादर्शिता नहुँदा स्थानीयले आन्दोलन गरिरहेको मेहताले बताए। अनुदान रकमको खर्च विवरण प्राप्त नहुँदा स्थानीयलाई सम्झाउन गाह्रो भइरहेको उनको भनाइ छ।

‘हामीले अनुदान स्वरुप दिने रकम कहाँ कसरी गर्छन्, थाहा हुँदैन,’ उनले थपे, ‘त्यसबारे महानगरले प्रश्न गर्दा र छलफलमा बोलाउँदा सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू उपस्थित हुँदैनन्। बाहिर स्थानीयले आन्दोलन गर्छन्।’

असोज ४, २०७९ मंगलबार १७:२६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।