रुपन्देहीका तिलोत्तमा नगरपालिका बाहेकका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगको जरिवाना

बुटवलः रुपन्देहीका १६ मध्ये १५ पालिकाका जनप्रतिनिधिले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।

निर्वाचन आयोगमा चुनावी खर्च विवरण समयमा नबुझाएपछि तिलोत्तमा नगरपालिका बाहेक अन्य सबै पालिकाका जनप्रतिनिधिले जरिवाना तिर्नुपर्न भएको हो।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँण भने जरिवाना तिर्नबाट बचेका छन्। निर्वाचन आयोगले समयसीमाभित्र चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै अन्य १५ पालिकाका प्रमुखलाई जरिवाना तोकेको हो।

बुटवल उपमहानगरपालिका मेयर खेलराज पाण्डेयलाई ५ लाख ५० हजार जरिवाना निर्वाचन आयोगले गरेका छन्।

त्यस्तै सैनामैना नगरपालिका मेयर फणेन्द्र शर्मा, सिद्धार्थनगर नगरपालिका इश्तियाक अहमद खाँ, देवदह नगरपालिका मेयर धुव्र प्रसाल खरेल, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका सजरुद्दिन मुसलमानलाई ४ लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।

यस्तै ओमसतिया गाउँपालिका, कंचन गाउँपालिका, कोटहीमाई गाउँपलिका, गैहवा गाउँपालिका, मर्चवारी गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, रोहिणी गाउँपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका, सम्मरीमाई गाउँपालिका, सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

रुपन्देहीका ५ नगरपालिकामध्ये तिलोत्तमा नगरपालिका मेयर रामकृष्ण खाँणले मात्रै समयसीमा भित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका थिए।

खाँणका निकट प्रतिस्पर्धी मोहन चापागाईंलाई पनि आयोगले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।

अयोगका अुनसार उनीहरूले आफू निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र जरिवानासहितको रकम तिनुपर्नेछ। सो समेयमा पनि अटेर गरे उनीहरूको पद नै जानेछ।

निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार उनीहरूसहित १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। त्यस अवधिभित्र विवरण नबुझाउनेहरूलाई आयोगले कारबाही गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अुनसार ८ हजार ६६६ जनाले तोकिएको समयावधिपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका थिए।

असोज ४, २०७९ मंगलबार १५:३८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।