विष्णु पौडेलको त्यो अपुरो प्रश्न जसले एनसेल कर प्रकरण चोलेन्द्रको महाअभियोगसँग जोडियो
काठमाडौँ : महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग बयान लिन सुरु गरेको दोस्रो दिन एमाले सांसद विष्णु पौडेलले सोधेको एक अपुरो प्रश्नले पुँजीगत लाभकरमा विवादित भएको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल समेत जोडियो।
दोस्रो दिनको बयानमा पौडेलले एनसेल सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट भएको २ वटा फैसलालाई मिसाएर प्रश्न सोधेका थिए। जसमा एउटा फैसला राणाकै नेतृत्वको बृहत् इजलासले गरेको थियो भने अर्को बृहत् इजलासबाट आएको फैसलामा उनी संलग्न थिएनन्।
तर पौडेलले दुवै इजलासबाट आएको फैसलालाई जोडेर सोधे' एनसेलले नै कर तिर्नुपर्ने भन्ने फैसला गर्नुभयो। पछि फेरी त्यो पैसा चैँ एनसेलले तिर्न नपर्ने गरी अर्को फैसला भयो। त्यसबाट राज्यलाई २० अर्ब राजश्व घाटा ब्यहोर्नुपर्यो। यस्तो फैसलालाई कसरी हेर्नुहुन्छ?'
यसमा राणाले यस्तो जवाफ दिए :
नागरिक समाजको तर्फबाट आएको रिटमा मेरो नेतृत्वको इजलासले एनसेलले नै कर तिर्नुपर्छ भनेर फैसला भएको हो। दोस्रो फैसला मेरो नेतृत्वमा भएको हैन। तर त्यो फैसलाबारे विवाद भएपछि मैले अध्ययन गरे। दोस्रो फैसलामा पनि एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्छ भनेकै छ।
तर पहिला अर्कै कम्पनीसँग लाभकर दाबी गरिएको र पछि अदालतले एनसेलले नै तिर्नुपर्छ भनेर फैसला गरेकाले अदालतले जुन दिनमा फैसला गर्यो त्यही मितिलाई आधार मानेर कर निर्धारण गर्न फैसला आएको थियो। तर पहिलोको र पछिल्लो फैसला पृथक् हो।
शनिवार सिफारिस समितिले बहुमतको आधारमा राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्ष सहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एनसेलको विषय समेटियो। ९ कारण र २ सुझाव रहेको समितिको प्रतिवेदनको अंश सार्वजनिक भएपछि 'एनसेलले नै लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर भएको फैसला कसरी महाअभियोगको कारण बन्यो भनेर बहसको विषय बन्यो।
राणाको नेतृत्वमा भएको फैसला र महाअभियोग सिफारिस समितिले खुलाएको कारण कतै समितिले अदालतबाट एनसेलको कर प्रकरणमा आएको दुई फैसलामा कुन फैसला कसको नेतृत्वको बृहत् इजलासबाट भएको हो भन्नेमा कन्फ्युज भएको देखियो।
महाअभियोग लगाउनुपर्ने नौ कारणको सातौँ बुँदामा ' ७. कृष्णमानविरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगन्जको सार्वजनिक पोखरी सम्बन्धी, क्यासीनोको सञ्चालन तथा राजश्व सम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको' उल्लेख छ।
तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले के आधारमा समितिले त्रुटी देख्यो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। तर राणाको नेतृत्वको इजलासले गरेको फैसलामा एनसेललाई कर तिराउने मुख्य आधारा मानिन्छ। एनसेलले रेनोल्ड्सको सेयर टेलिया सोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङसको नाउँमा रही सो निकायले एक्जिएटा इन्भेस्टमेन्टलाई बिक्री गरेको र नेपाल र नर्वेबिचमा भएको दोहोरो कर सम्बन्धी सम्झौता बमोजिम नेपालमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने दाबी गरेको थियो। सो जिकिरमा राणाको इजलासले कर छल्न कसरी ट्याक्स कम तिर्नुपर्ने वा तिर्नै नपर्ने देशमा कम्पनीहरू दर्ता हुने र बिचमा मध्यस्थ कम्पनीहरू दर्ता गराए कर छली हुन्छ भन्ने विस्तृत व्याख्या गर्दै शेयर खरिद-विक्री बापतको लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेका थिए।
२०७५ माघ २३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणासहितको बृहत् पूर्ण इजलासबाट आएको परमादेशको रायमा न्यायाधीश मिरा खड्का, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानले सहमति जनाएका थिए।
फैसलाले एक्जिएटा बहार्ड मलेसियाले मलेसियाको स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलरको नेपाली मुद्रामा हुने एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाखलाई विवादित कारोबारमा भुक्तानी भएको मान्दै त्यसमा लाग्ने खर्च कटाएर ठुला करदाताको कार्यालयले टेलिया सोनेरा स्विडेनका नाउमा कर निर्धारण भएको देखिएको उल्लेख गरेको थियो।
फैसलामा प्राप्त लाभमा कर बुझाउने दायित्व टेलियाको नभई विपक्षी एनसेल र सो कम्पनीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने एक्जिएटा बहार्ड मलेसिया समेतको भएको भन्दै २०७४ असार १३ को कर निर्धारण आदेशमा उल्लेखित कर एनसेललाई लाग्ने फैसला गरेको थियो।
यो बिचमा एनसेलले केही रकम बुझाइसकेको थियो। फैसलामा बुझाइसकेको रकम समेलाई दर्ष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु भनेर परमादेश जारी गरेको थियो।
यस अगाडिसम्म एनसेलले नेपालमा लाभकर तिर्ने दायित्वबाट पन्छिँदै आएको थियो। तर यो आदेशपछि उसले १५ प्रतिशत लाभकर तिर्यो। बाँकी करबारे ठुला करदाता कार्यालयले तोकेको रकममा अन्याय भएको भन्दै उ पुन सर्वोच्च अदालत गएपछि जरिवाना र ब्याज कुन समयदेखि तोक्ने भन्ने विवाद सुरु भएको थियो। र विवादित फैसला सोही बृहत् इजलासबाट आएको थियो। जसमा चोलेन्द्र प्रत्यक्ष संलग्न देखिँदैनन्।
तर महाअभियोग लगाउने नौ कारणमा राणाले एनसेल सम्बन्धी दिएको आदेश पनि उल्लेख हुँदा समितिले एनसेललाई करको दायित्व दिने उनको फैसलालाई नै त्रुटिपूर्ण मानेको देखियो।
तर... तेजबहादुरले गरेका थिए नेतृत्व
एनसेलको सेयर स्वामित्वको विक्री बापतको पुँजीगत लाभकरमा जरिवाना र ब्याज तोक्दै ठुला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णयबारे आएको विवादित फैसला गर्ने बृहत् पूर्ण इजलासको नेतृत्व राणाले हैन न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले गरेका थिए। सो बृहत् पूर्ण इजलास २०७६ भदौ ९ मा आएको फैसलामा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही र मनोजकुमार शर्मा केसीको रायमा सहमत भए। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको फरक राय राखिन्।
सोही इजलासबाट आएको फैसलालाई एनसेलबारे कर निर्धारण गर्ने सवालमा अन्योल बढाउने काम भएको भन्दै एनसेल कर प्रकरणलाई अदालतसम्म पूर्याउन सक्रिय नागरिक समाजका सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए।
लाभकर एनसेलको दायित्व कुन मितिबाट ?
दोस्रो पटक सर्वोच्चमा रिट पुग्नुको कारण थियो ठुला करदाता कार्यालयले निर्णय गरेको लाभकर रकम। रेनोल्ड्स होल्डिङसले आफ्नो नाममा रहेको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको टेलियासोनेर नर्वे नेपाल होल्डिङसले एक्जिएटा इन्भेस्टमेन्ट(युके)लाई विक्री गरेको कारोबारको सम्बन्धमा को कसलाई कति पुँजीगत लाभकर लाग्ने भन्ने विषयमा ठुला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १३ मा टेलियासोनेरालाई कर निर्धारण गरेको थियो।
२०७५ माघ २३ मा एनसेल प्रालीले नै पुँजीगत लाभकर बेहोर्नुपर्ने भनेर बृहत् इजलासबाट आदेश आउँदा नै तीन महिनाभित्र कर निर्धारण गर्नु भनिएको थियो। कतिमा किनबेच भएको भन्ने विवरण एनसेलले नबुझाएपछि दोस्रो माध्यमलाई स्रोत मानेर एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाखलाई कारोबार भुक्तानी भएको रकम मानी खर्च कटाएर बाँकी रहेकोमा कर निर्धारण भएको थियो।
एनसेलले २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभ बापत अग्रिम २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख र विलम्ब शुल्कबापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख बुझाएको थियो। ठुला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ मा आयकर ऐन अनुसार थप ३९ अर्ब ६ करोड ८४ लाख कर दाखिला गर्नुपर्ने भन्दै संशोधित कर तोकेर एनसेललाई पत्र पठायो।
एनसेलले सो संशोधित कर अदालतको फैसला र आयकर ऐनको प्रतिकुल भएको दाबी गर्दै ठुला करदाता कार्यालयमा पत्र पठायो। एनसेलले कानुनी आधार र कारणविना शुल्क र ब्याजका नाममा थप कर दायित्व बहन गराउने प्रयास भएको दाबीसँगै अदालतले २०७५ माघ २३ गते गरेको अदालतको आदेशपछि मात्रै एनसेलको दायित्वमा कर आएको भन्दै उसले सोही मितिबाट मात्र तिर्ने दाबी समेत गरेको थियो।
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर विक्रीको रकम एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड स्वीकार गर्यो। त्यसमा लागत एक अर्ब १२ करोड ८८ लाख घटाउँदा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोडलाई पुँजीगत लाभ मानियो। अनि त्यसको २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर मान्दा ३५ अर्ब ९९ करोड ३४ लाख कायम भयो।
त्यसमध्ये २ किस्तामा एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख अर्थात् १५ प्रतिशत तिरिसकेको थियो। अब बाँकी १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने एनसेलको तर्क थियो। उ यही तर्कसहित रिट बोकेर सर्वोच्च गयो।
सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट ठुला करदाता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगायो। अनि यसबारे छिनोफानो गर्न बृहत् इजलास गठन भयो।
ठुला करदाता कार्यालयले इजलासमा राणाको नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासबाट आदेश आएको तीन महिनाभित्रमा कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु भनेकाले एनसेलले बुझाएको रकम कट्टा गरेर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख कर निर्धारण गरिएको दाबी गर्यो।
जुन आय वर्षमा सेयर खरिद विक्री कारोबार भएको हो कर तिर्ने अवधि पनि सोही आय वर्षको नै देखिने र एनसेलले २०७२ चैत २९ मा भएको कारोबारबाट भएको लाभमा २०७२/०७३ मा नै कर तिर्नुपर्ने भन्दै उसले तोकिएको अवधिमा कर नतिरे स्वतः शुल्क र ब्याज लाग्ने तर्क गरेको थियो। कार्यालयले करदाताले कर छल्नका लागि अनेकौँ प्रयत्न गरेको उसको दाबी थियो।
अदालतको आदेश आएको मिति २०७५ माघ २३ बाट एनसेललाई कर लाग्ने नभई सेयर कारोबार भएको २०७२ चैत २९ बाटै कर लाग्ने, कर टेलिया सोनेरालाई नलागी एनसेल प्रालीलाई नै लाग्ने अदालतको आदेश रहेको करदाता कार्यालयको जिकिर देखिन्छ।
'नबुझाएको रकममा ब्याज लाग्नु स्वाभाविक'
ठुला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ मा संशोधित कर रकम ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख तोक्यो। त्योमध्ये एनसेलले २०७४ जेठ २९ मा अग्रिम कर कट्टीबापत दाखिला गरेको २३ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख मध्ये समायोजन गरेर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख तिर्न बाँकी रहेको हिसाब निकाल्यो।
अनि यसमध्ये २०७४ असार १३ मा निर्धारित कर रकमको ५० प्रतिशत शुल्कले हुने १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख बाहेक बाँकी हुन आउने २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख बुझाउँदा लाग्ने शुल्क र ब्याज तिर्न बुझाउनु पर्ने देखिन आएको तर्क गरेको थियो।
उसले नबुझाएको रकममा जरिवाना र ब्याज लाग्नु स्वाभाविक रहेको तर्क गरेको थियो। तर बृहत् इजलासले ठुला करदाता कार्यालयले गरेको यो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै अदालतबाट करको दायित्व एनसेलमा सरेको दिनबाट कर निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो।
कर विवादले पार गर्यो नेपाली सीमा
ठुला करदाता कार्यालयले ३९ अर्ब ६ करोड ६ कर तिर्न बाँकी रहेको भन्दै कर उठाउन ताकेता गरे पनि एनसेलले भने १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख लाभकर मात्र तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्यो।
यसमा निर्णय हुन नसकेपछि एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी) मा पुर्यायो। उसले नेपालले एनसेललाई निर्धारण गरेको कर 'नेपाल र बेलायतबिच भएको द्विपक्षीय लगानी सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन सम्झौताको' विपरीत भएको दाबी गर्दै मध्यस्थताका लागि अनुरोध गरेको थियो। यसमा नेपालले समेत प्रतिरक्षा गरेको थियो। तर यसबारे अन्तिम निर्णय आइसकेको छैन।
असोज २, २०७९ आइतबार २०:४१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
