कर्णाली प्रदेश सभाको पाँच वर्षे उपलब्धि: मूर्तिचोर र बलात्कारीलाई मन्त्री पद, बजेट कार्यान्वयनमा निरीह
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशन शुक्रबार मध्यराति अन्त्य भएको छ। पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि असोज दुई गते औपचारिक समारोह आयोजना गरेर बिदाई गर्ने प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन्।
शाहीले भने, ‘पाँच वर्षमा धेरै उपलब्धिहरू प्रदेश सभाले हासिल गरेको छ। विभिन्न कानून बनाउन सहजीकरणदेखि संसद् सञ्चालन जस्ता धेरै कामहरू पूरा भएका छन् भने विभिन्न अड्चनका कारण केही कामहरू अपूरा पनि छन्।’
समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा असोज दुई र तीन गते बुझाउनुपर्ने भएकाले शुक्रबार मध्यरातिबाटै सदनको पदावधि सकिएको हो।
माओवादीका ११ मध्ये १० सांसद मन्त्री
२०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा कर्णालीमा माओवादीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी १३ सिट जितेको थियो। १३ सांसदमध्ये धर्मराज रेग्मी र ठम्मर विष्ट एमालेमा प्रवेश गरेपछि हाल माओवादीसँग ११ जना सांसद छन्।
तीमध्ये उपसभामुखको भूमिकामा रहेकाले पुष्पा घर्तीबाहेक बाँकी १० जना सांसद पालैपालो मन्त्री बनिसकेका छन्।
माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकीकरण भई नेकपा गठन हुँदा माओवादीले कर्णालीमा सरकारको नेतृत्त्व गर्ने अवसर पाएको थियो।
त्यसक्रममा माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बने। शाही नेतृत्त्वको सरकारमा माओवादी सांसद नरेश भण्डारी र विमला केसी मन्त्री बनेका थिए।
नेकपा विभाजनपछि कांग्रेससँगको सहमतिमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिए। त्यसपछि सरकारको नेतृत्त्व कांग्रेसको हातमा पुग्यो। कांग्रेस नेतृत्त्वको सरकारमा माओवादीका सांसदहरू सीताकुमारी नेपाली र गोपाल शर्मा ६ महिनाका लागि मन्त्री बने।
त्यसपछि माओवादीले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर सांसदहरू गणेशप्रसाद सिंह र विन्दमान विष्टलाई मन्त्री बनायो। त्यसबेला माओवादीले गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा ‘कार्चेन’ लाई पनि मन्त्री बनाएको थियो।
गैरसांसद लामाको ६ महिनाको अवधि सकिएपछि माओवादीले बाँकी सांसदहरू वीरबहादुर शाही, कृष्णाकुमारी शाह र रातो कामीलाई पनि मन्त्री बनायो।
माओवादीले कर्णालीलाई आफ्नो आधार क्षेत्र दावी गर्दै आएको छ। यही विरासत जोगाउन पार्टीका सबै सांसदलाई मन्त्री बन्ने मौका दिइएको माओवादी वृत्तमा चर्चा छ।
हाल कर्णालीमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त सरकार छ। आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्री, माओवादीका तीन मन्त्री र समाजवादीका दुई मन्त्री छन्।
४० जना सांसद रहेको कर्णालीमा पाँच वर्षमा आधाभन्दा बढी सांसदहरू मन्त्री बनिसकेका छन्।
साविक नेकपा हुँदा एमालेले पनि आफ्ना सांसदहरूलाई मन्त्री बनाएको थियो। दल रावल, खड्क खत्रीसहित हाल समाजवादीमा गएका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा एमालेबाट मन्त्री बनेका थिए।
यस्तै फ्लोर क्रस गरेर महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाएका समाजवादीका अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाहीले ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्ने अवसर पाए।
मूर्ति चोरदेखि बलात्कारीसम्म मन्त्री
कर्णालीमा यो पाँच वर्षमा मूर्ति चोर, ठेकेदार, बलात्कार र भ्रष्टाचारमा सलंग्न नेता मन्त्री बने। पहिलो प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका खडक खत्री बैंकिङ कसूरमा सलंग्न थिए।
कर्णालीमा ठेकेदार नेताका रूपमा परिचित उनी एमालेबाट वर्षदिनभन्दा बढी मन्त्री बने। बैंकिङ कसूर मुद्दामा अदालतले काम गर्न रोक लगाएपछि भने उनी बर्खास्त भए।
सर्वोच्चको आदेशबाट नेकपा फुटेपछि एमाले र माओवादी अलग अलग भए। तत्कालीन एमालेबाट ‘फ्लोर क्रस’ गरेका दैलेखका सांसद अम्मर थापा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बने।
उनी ठगी मुद्दामा अदालतबाट जेल सजाय तोकिएका सांसद थिए। तर नाम फेरेर राजनीति गरिरहे। तत्कालीन वाम गठबन्धनको सहारामा ‘ठेकेदार’बाट सांसद बनेका थापा ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि मन्त्री बनाइए।
मन्त्री बनेपछि मात्र उनी अदालतले सजाय सुनाइसकेको व्यक्ति रहेको खुलासा भयो। तर ‘फ्लोर क्रस’ गरेर आफ्नो कुर्सी जोगाइदिएका कारण तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आलोचनाहरू सुनेको नसुने झैँ गरे। थापालाई बर्खास्त गरेनन्। बरू संरक्षण गरे।
यता यही विषयमा प्रतिपक्षी एमालेले महिनौं प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध पनि गरेको थियो।
त्यो विषय त्यत्तिकै सेलायो । त्यसको केही समयपछि ‘फ्लोर क्रस’ गरेर कृषिमन्त्री बनेका कुर्मराज शाहीलाई आफ्नै सचिवालयमा कार्यरत स्वकीय सचिवकी श्रीमतीमाथि ‘बलात्कार’ गरेको आरोप लाग्यो। उक्त ‘सेक्स भिडियो’ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो। तर पनि उनले राजीनामा दिएनन्। आफ्नो ६ महिने कार्यकाल सकेरै छाडे।
यस्तै मूर्तिचोरीको कसूरमा अदालतले सजाय सुनाएको कार्चेन लामा पनि ६ महिने कार्यकाल सकेर मात्र बिदा भए।
नेपाली कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार महेन्द्रबहादुर शाहीले कात्तिक १५ गते कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे।
संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली
तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी) को घरझगडाका कारण ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’को नारा ओझेलमा पर्यो। संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध अप्रिय घटना पनि कर्णालीमै भए।
कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरूले पाँच वर्षे कार्यकालको केही समय नीति, निर्माण र विकासमा खर्च गरे पनि धेरै समय भने सत्ताको खिचातानीमा बिताए।
तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको एकल बहुमतीय सरकार हुँदा पनि राजनीतिक अस्थिरताले कर्णालीलाई नराम्ररी गाँज्यो। माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीले तीन वर्ष आठ महिना १२ दिन सत्ताको बागडोर सम्हाले। तर, उनले सम्झनलायक कुनै काम गर्न सकेनन्।
बरू आफ्नो सरकार कसरी जोगाउने, कांग्रेस र एमालेको माधव समूहलाई साथमा लिएर एमालेलाई कसरी पाखा लगाउने भन्ने कुरामा मात्रै चिन्तित देखिए।
उनले मुख्यमन्त्रीको पद सम्हाल्दै गर्दा सडक, विद्युतीकरण, हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय, १० वटै जिल्लामा सुविधायुक्त अस्पताल, पर्यटकीय गन्तव्य, ग्रीन प्रदेश, अर्गानिक प्रदेश बनाउने लगायतका प्रतिवद्धता गरेका थिए। तर उनको पौने चार वर्षको कार्यकाल त्यसै बित्यो।
संसदीय व्यवस्थामा विरलै हुने घटना पनि कर्णालीमै भयो। एउटै पार्टीमा समर्थन फिर्ता लिनेदेखि फ्लोर क्रस गरेर अर्को पार्टीको सरकार जोगाउने खेल भयो।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट एक जना मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद् मुख्यमन्त्रीसम्म भए। उपसभामुखबाहेक माओवादीका सबै सांसद् मन्त्री बने। ६ सिट भएको कांग्रेसले पनि एक मुख्यमन्त्री र तीन मन्त्री पायो। अर्का दुई जनामध्ये एकले प्रमुख सचेतक र अर्काले सामाजिक विकास समितिको सदस्यको जिम्मेवारी पाए।
आवश्यक कानून नबन्दा समस्या
कर्णाली प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार मसान्तसम्म ७८ वटा (८ वटा अध्यादेशसहित) विधेयक दर्ता भएका छन्। जसमा ४४ वटा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएका छन्।
यस्तै प्रदेश सभामा दर्ता भई ६ वटा विधेयक टेबुल हुन बाँकी छन्। आठ वटा विधेयक फिर्ता भएका छन्।
प्रदेशमा आवश्यक कानून बन्न नसक्दा सरकार सञ्चालन तथा बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता भएको अवस्था छ। यो अवधिमा जति कानून बन्नुपर्थ्यो, त्यति बनेन। बनेका कानूनको पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखियो।
कतिपय ऐन नबन्दा मन्त्रालयका कामहरू पनि रोकिएका छन्।
बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर
कर्णालीमा विगतका चार आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट खर्च एकदमै न्यून छ। पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल बजेट एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखमध्ये जम्मा सात करोड ५७ लाख ५२ हजार ३०४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
त्यो कुल बजेटको सात प्रतिशत खर्च हो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये नौं अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो। यस्तै २०७६/०७७ मा झण्डै ३६ अर्ब बढीको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले ४८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो।
आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेकोमा ६५.५२ प्रतिशत खर्च भयो।
कहिले कर्मचारी अभाव त कहिले कोरोना महामारीका कारण बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले बहाना बनाउँदै आएको छ।
त्यसैगरी पाँच वर्षसम्म भौतिक प्रगति पनि कर्णालीमा खासै हुन सकेन। सरकारले सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन सबै मन्त्रालयलाई समेटेर एकीकृत भवन अर्थात ‘कर्णालीको सिंहदरबार’ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो।
तर, जग्गा भोगचलनको अधिकार नहुँदा अहिलेसम्म पनि उक्त भवनको निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन।
प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरिने बजेटको झण्डै ५० प्रतिशत बजेट पूर्वाधारका क्षेत्रमा छुट्याइएको हुन्छ। समयमै बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी नहुँदा असारमा मात्रै केही काम हुने गरेको छ।
नगण्य उपलब्धि
प्रदेश सरकारले यो अवधिमा हासिल गरेको उपलब्धि नगण्य छ। जम्मा २३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ।
यस्तै १४३.५ किलोमिटर खण्ड पिच र ९५८.२ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको छ। यो अवधिमा ११ वटा झोलुङ्गे पुल र आठ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन्।
यस्तै हेलिप्याड निर्माण, सामुदायिक घर निर्माण, केही नागरिकलाई रोजगारी, सिँचाई र खानेपानीको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ।
त्यस्तै पछिल्लो समय विभिन्न अस्पताल, प्रदेश रंगशाला, कोरोना महामारीको व्यवस्थापन लगायतका पाटोमा प्रदेश सरकारको सक्रियता देखिएको छ।
आय ८० करोड, भ्रमण खर्च मात्र एक करोड ३६ लाख
चार वर्षमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय ८० करोड ७५ लाख १७ हजार रुपैयाँ छ। तर, ४० महिनाको (२०७४ फागुनदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म) अवधिमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको भ्रमण भत्तामा मात्रै एक करोड ३६ लाख ४३ हजार ४६४ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छ।
कार्यान्वयन भएनन् लोकप्रिय कार्यक्रम
प्रदेशको नाम र राजधानी राख्न पहिलो भए पनि राजनीतिक किचलोका कारण विकास निर्माणमा कर्णाली सरकार सुस्त देखियो। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने प्रदेशको छवि कर्णालीले बनायो। केही महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणको नीति लिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
जमुनाह–हिल्सा सडक निर्माण, प्रदेशकै यातायात सेवा सञ्चालन, प्रदेश वायुसेवा निगम गठन गरेर विमान खरिद योजना, सुर्खेत–दैलेख सडक जोड्न सुरुङ निर्माण, जलविद्युत् आयोजना निर्माण लगायतका योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेनन्।
सरकाले आफ्नो वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा ल्याएका गौरवका योजना कार्यान्वयनमा सरकार चुक्यो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मातहतका कार्यालयहरूमा सरकारका कामकारबाही व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउन ‘कागजरहित चुस्त सेवा’ दिने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गर्यो। तर, त्यो कार्यक्रम अझै लागू हुन सकेको छैन।
यस्तै जनताका समस्या र गुनासा सुन्नका लागि 'हेलो मुख्यमन्त्री' हटलाईन सेवा सुरु गरियो। यो कार्यक्रम पनि अस्तव्यस्त छ।
राम्ररी सञ्चार र बिजुली नपुगेको कर्णालीलाई ‘डिजिटल प्रदेश' बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो। त्यो कार्यक्रम पनि सफल हुन सकेन।
उत्कृष्ट किसानलाई 'सुनको हलो', गोठालो भत्ता, जेष्ठ नागरिक डेण्टल कार्यक्रम, लगानी वर्ष, पर्वतीय विश्वविद्यालय, साइकलमैत्री वीरेन्द्रनगर जस्ता महत्त्वकांक्षी कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले ल्याए पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेनन्।
असोज १, २०७९ शनिबार ०९:५९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
