रुपन्देहीमा एक वर्षमा १ लाख २२ हजार सवारी दर्ता, १ लाख १५ हजार दुई पाङ्ग्रे मात्रै

बुटवलः पछिल्ला वर्षहरूमा सवारी साधन खरिद दर उच्च ढंगले बढेको छ। मानिसको आयस्रोतमा हुने वृद्धि र आवश्यकताले वर्षेनी निजी सवारी साधनमा सर्वसाधारणहरूले लगानी गरिरहेका छन्।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी रुपन्देहीको तथ्याङ्कअनुसार वर्षमा साना–ठूला गरेर १ लाख बढि सवारी थपिएका छन्।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा मात्र रुपन्देहीको कार्यालयमा १ लाख २२ हजार ५९९ सवारी नयाँ दर्ता भएको कार्यालयका आईटी नरेन्द्र थापाले बताए। यसरी दर्ता बढि हुनेमा मोटरसाइकल छ। त्यसपछि निजी कार, जीप र भ्यान छन्।

यो अवधिमा निजी मोटरसाइकल १ लाख १५ हजार ८८० दर्ता हुँदा निजी कार, भ्यान, जीप २ हजार १६० दर्ता भएका छन्। त्यसपछि धेरै दर्ता हुनेमा निजी ट्याक्टर १ हजार ४७२ रहेको छ। टाई साइकल (रिक्सा) र टेम्पो पनि १ हजार ४१४ दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस बाहेक निजी बस ३४६, भाडाका बस, ट्रक ६७०, सरकारी बस ८, भाडाका कार ६५, सरकारी कार ७१, सरकारी ट्याक्टर ६, सरकारी मोटरसाइकल ३१९, संस्थान मोटरसाइकल १३ र भाडाका डेम्पो १७५ दर्ता भएका छन्।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ सम्म ८ लाख ६७ हजार १६४ वटा सवारी दर्ता भएकोमा ०७८/०७९ मा १ लाख २२ हजार ५९९ थपिँदा हालसम्म उक्त कार्यालयमा ९ लाख ८९ हजार ७६३ सवारी साधन दर्ता भएका छन्।

समग्रमा हेर्दा यो कार्यालयमा दर्ता हुनेमा मोटरसाईकल नै बढि छ। हालसम्म यो कार्यालयमा ८ लाख ७५ हजार २०८ वटा निजी मोटरसाइकल दर्ता भएका छन्। ४० हजार ९०६ वटा ट्याक्टर दर्ता हुँदा २५ हजार ३७० निजी कार तथा १२ हजार ६४७ टाई साईकल र टेम्पो दर्ता भएका छन्।

कार्यालयका प्रमुख मोहन अर्यालले सर्वसाधरणहरूमा सवारी साधन अनिवार्य जस्तै बन्न थालेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा सवारी दर्ताको संख्या बढ्दै गएको बताए। दैनिकीलाई सहज बनाउन निजी मोटरसाइकल सहज हुने भएकाले सबैभन्दा बढि मोटरसाइकल दर्ता भएको हुनसक्ने उनी बताउँछन्।

२ अर्ब बढि राजश्व संकलन
सवारी दर्ताको संख्या बढेसँगै कार्यालयले उठाउने राजश्व पनि बढ्दो छ। कार्यालयले प्रदेश र संघ तर्फ गरी छुट्टाछुट्टै ५ शिर्षकमा कर उठाउँदै आएको छ।

कार्यालयले प्रदेशतर्फ सवारी कर, दर्ता, नामसारी, नवीकरण, प्रतिलिपी, जाँचपास, हेरफेर, पञ्जिकरण, रुट पर्मिट, पटके र प्रदुषण कर शिर्षकमा राजस्व उठाउँदा केन्द्रतर्फ सडक सुधार दस्तुर र सवारी आय कर शिर्षकमा राजस्व संकलन गर्छ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा प्रदेशतर्फ तीन शिर्षकमा १ अर्ब ५० करोड ८ लाख र केन्द्रतर्फ दुई शिर्षकमा १ अर्ब ९ करोड गरी कुल २ अर्ब ५९ करोड राजश्व संकलन गरिएको कार्यालय प्रमुख मोहन अर्यालले बताए।

लुम्बिनीमा कुन सवारीको वार्षिक कर कति?
प्रदेशको प्रदेश आर्थिक विधेयक ०७९ अनुसार सवारी साधन कर, दर्ता तथा नवीकरण शुल्क दस्तुर तोकिएको छ। उक्त आर्थिक विधेयक अनुसार निजी कार जीप, भ्यान, माइक्रो बसको १ हजार सीसीसम्म २० हजार वार्षिक कर लाग्छ भने त्यसभन्दा माथि २९ सय सीसीसम्म ४० हजारसम्म वार्षिक कर लाग्छ।

मोटरसाइकल/स्कुटर तर्फ १२५ सीसीसम्मको २५ सय राजश्व लाग्दा १२५ देखि १६० सीसीसम्मको सवारीमा ४५ सय वार्षिक कर लाग्छ। ४ सय सीसीभन्दा माथिका  सबै मोटरसाइकलमा  वार्षिक २५ हजार तर तिर्नुपर्छ।

निजी विद्युतिय सवारी साधनमा मोटरसाइकल÷स्कुटरतर्फ ५ सय वाटसम्म १ हजार रूपैयाँ वार्षिक कर लाग्छ भने ५ सयदेखि १ हजार वाटसम्मका सवारीलाई १५ सय रूपैयाँ तथा १५ सयवाट भन्दा माथिका सबैलाई ३ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तोकिएको छ।

कार, जिप, भ्यान तर्फ ४९ किलोवाटसम्म १० हजार, ४९ किलोवाट भन्दा माथि १२५ किलोवाटसम्म १५ हजार र १२५ किलोवाट देखि २२५ किलोवाटसम्म २० हजार रुपैयाँ वार्षिक कर लाग्ने गर्दछ। त्यस भन्दा माथिका सबैलाई ३० हजार वार्षिक कर लाग्छ।

भाडामा दर्ता हुने कार, जिप, भ्यानमा १ हजार सीसीसम्म ८ हजार ५ सय, १ हजार सीसीदेखि १५ सय सीसीसम्म १० हजार, १५ सय सीसीदेखि २ हजार सीसीसम्म ११ हजार शुल्क लाग्छ भने ४ हजार सीसीभन्दा माथिका सबैमा १७ हजार कर लाग्छ।

डोजर, एक्साभेटर, लोडर, टिप्पर, क्रेनलाई २० हजार वार्षिक कर लाग्दा, ट्याक्टरलाई ११ हजार, मिनिबसलाई १४ हजार र मिनि टिप्परलाई १५ हजार शुल्क लाग्छ। बसलाई १६ हजार वार्षिक कर लाग्दा ग्यास बुलेटलाई २० हजार कर लाग्छ।

भदौ ३१, २०७९ शुक्रबार १७:२१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।