श्रीलङ्का, केन्या र सुडानको राजश्व डुबाएको मद्रास प्रिन्टिङलाई अन्त:शुल्क स्टिकर जिम्मा लगाउँदै सरकार

काठमाडौं : सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा नोट छपाइ गर्नु र अन्त: शुल्क स्टिकर छाप्नु उस्तै जोखिमपूर्ण दायित्व हो। त्यसैले त तत्कालीन राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा २०७५ मङ्सिर २१ मा इन्टरग्राफ लगाइएका स्टिकर पनि नक्कली भेटिएको भन्दै उनले सुरक्षा संवेदनशीलतामा सम्झौता गर्न नसकिने बताएका थिए।

तथ्याकं अनुसार सरकारले आयकरबाहेक वार्षिक करिब ६५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व मदिराबाट पाउँछ।

समितिको बैठकमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले मुद्रण विभागबाट छापिएका स्टिकरमा समस्या देखिएको र त्यो विषय राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको मात्र भनेका थिएनन् आफूहरूले सुरक्षालाई सधैँ प्राथमिकता दिएको दाबी समेत गरेका थिए।

उनले समितिमा विभागको अनुभव बताउँदै भारतमा छापिएका स्टिकर सबैभन्दा कमजोर देखिएको बताएका थिए। तर, अन्ततः सोमबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले एक रिट खारेज गरिदिँदा नेपालको अन्त: शुल्कको स्टिकर छाप्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीले नै पाउने भएको छ।

यो कम्पनी भारतीय भएर मात्रै समस्या हैन। अब नेपालको अन्त: शुल्कको स्टिकर छाप्ने जिम्मा जसले पाउँदै छ अन्य देशमा उसले यस्तै प्रकृतिको स्टिकर छाप्दा सहमति अनुसारको सुरक्षा प्रणाली नराखेर धोका दिएको, ठगी गरेको भन्दै अदालतमै मुद्दा चलिरहेको छ। त्यो पनि एक देशमा हैन २ वटा देशमा। तेस्रो देशमा पनि उसले नै जिम्मा पाउँदा निकै आलोचना भएको थियो।

त्यो कम्पनी नेपालका लागि पनि नयाँ हैन। उसले पाएको जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्दा स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र २ वर्षमा पनि दिन सकेको छैन सरकारले। अब आन्तरिक राजस्व विभागले त्यही मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलाई नै अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्ने जिम्मा दिने तयारी गरेको छ।

दुई देशमा मुद्दा, आफ्नै देशमा कालोसूची

मद्रासले केन्या र दक्षिण सुडानको नेपालको अन्तःशुल्क जस्तै राजस्व उठाउने स्टिकर छाप्ने टेन्डर पाएको थियो। केन्यामा छ्यापछ्याप्ती नक्कली स्टिकर लगाएका सामान बजारमा देखिएपछि अनुसन्धान सुरु भयो।

अनुसन्धानमा मद्रासले सहमति अनुसार स्टिकरमा सुरक्षा प्रणाली नराखी सामान्य रूपमै फोटोकपी गर्न सक्ने स्टिकर दिएर विश्वासघात गरेको भन्दै त्यहाँको न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे।

यसको अनुसन्धान चिनीबाट भएको थियो। अस्वस्थ चिनी बजारमा देखिएको भन्दै अनुसन्धान गर्दा भन्सार छली गरेर भित्रिएका चिनीमा राजस्वको स्टिकर देखिए। त्यसको अनुसन्धान गर्दा ती नक्कली भएको खुल्यो।

त्यसका आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा मद्रासले सरकारलाई दिएको स्टिकरमा कुनै सुरक्षा प्रणाली नै नराखी दिएको खुलेको थियो। केन्यामा सुगर स्क्यान्डलको रूपमा परिचित यो घोटालामा १७ दशमलव ८ मिलियन र चिनी मात्र जोडियो।

नक्कली स्टिकरका कारण वार्षिक तीन सय मिलियन डलर राजस्व सरकारले गुमाएको देखियो। अनुसन्धानपछि मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसका नौ जना निर्देशकविरुद्ध केन्यामा मुद्दा दर्ता भयो। उनीहरूलाई पक्राउको आदेश आयो।

प्रहरीले गुणस्तर हेर्ने सरकारी अधिकारी एरिक च्यासिरे, अनुगमन प्रमुख एरिक वचियाङसहितका सरकारी अधिकारी पक्राउ परे।

प्रहरीले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका प्रताप सिंह, अरुणप्रताप सिंह, श्याम प्रसाद, असिर प्रताप सिंह, उसेला राजाही, पुनमनी प्रसाद, रामचन्द्रन नटराजन  र राज सुन्दर सिंहविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी भयो। उनीहरू देश बाहिर रहेको आधारमा इन्टरपोलबाट पक्राउ आदेश नै जारी गरायो।

केन्या मात्र हैन दक्षिणी सुडानले ल्याएको ट्याक्स स्ट्याम्प कार्यक्रमको ठेक्का पनि मद्रासले पायो। तर, उसले धोका दिएको आरोप लाग्यो। यो नौ मिलियनको परियोजना थियो। जसका लागि अफ्रिका विकास बैङ्कले तीन मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिएको थियो। बाँकी ६ मिलियन सरकारले ब्यहोर्ने सहमति भयो।

अन्त: शुल्क स्टिकर नक्कली प्रयोग हुन थाल्यो। पछि अनुसन्धानमा मद्रासले स्टिकरमा जे जति सुरक्षा प्रणाली राख्न सहमत भएको थियो नराखेको खुल्यो। यसमा बैङ्कका तत्कालीन डिरेक्टर जनरल गेब्रियल नेगातुले मद्रासलाई ठेक्का दिन सहजीकरण गरेको आरोप लाग्यो।

सुडानपोष्ट डटकमका अनुसार टेन्डर गर्दा नै सुडानका कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने सर्तहरू राखेर मद्रासलाई दिन सहजीकरण गरिएको थियो।

लाइबेरियाका लागि पनि उसले नै ठेक्का पायो। मद्रासले अन्त: शुल्क जस्तै स्टिकरको ठेक्का पाएपछि लाइबेरियाका मिडियाले बदनाम र भ्रष्ट कम्पनीलाई राजस्वमा प्रयोग गरिने स्टिकरको ठेक्का दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

यी भए अन्य देशका घटना। भारतमै पनि यो कम्पनी बदनाम छ। सन् २०१२ मा नै कालोसूचीमा परेको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले भारतको तेलंगाना राज्यमा पासबुक छपाइको जिम्मा पाएको थियो। त्यसमा ८० करोड घोटाला भएको आरोप लागेको थियो।

आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेको श्रीलङ्काको ट्याक्स स्टिकरको ठेक्का समेत यही कम्पनीले पाएको थियो। तर, सो स्टिकर कम गुणस्तरको रहेको भन्दै अदालतमा रिट परेको थियो। ठेक्कामा मिलेमतो र भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको थियो।

भ्रष्ट मुलुक निशानामा

मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसले जुन-जुन देशमा ठेक्का पाएको छ ती देशहरू भ्रष्टाचारमा कहलिएका देशहरू नै हुन्। उसले छान्ने अफ्रिकी देशहरू समेत भ्रष्टाचार नेतृत्त्व रहेका देशहरू नै देखिन्छ।

सरकारमा रहेकालाई सहजै प्रभावमा पार्न सकिने देशहरूमा आफ्ना एजेन्ट बनाउने, एजेन्टमार्फत सरकारी अधिकारीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर प्रभावमा पार्ने, भ्रमणमा लैजाने र टेन्डरमा प्रभाव पार्ने माथि उल्लेख गरेका देशहरूको कार्यशैलीबाट देखिन्छ।

सकेसम्म सेटिङमा महंगो दरमा टेन्डर पार्ने नसके सबैभन्दा कम दर कबोलेर सर्तअनुसार काम नगर्ने उसको ट्र्याक रेकर्डले देखाउँछ।

यातायात विभागको हैरानी देखेन अदालत र आन्तरिक राजस्वले

यी त भए अन्य देशमा मद्रासले गरेको बदमासीको विवरण। अब आफ्नै देशमा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले गरेको बदमासीबारे उल्लेख गरौं।

नयाँ वा नवीकरण गरेको स्मार्ट लाइसेन्स २ वर्षसम्म पनि चालकहरूले पाउन सकिरहेका छैनन्। यसको जिम्मा पाएको कम्पनी यही मद्रास सेक्युरिटी प्रेस नै हो। विवादकै बीचमा ठेक्का पाएको यो कम्पनीले ९० प्रतिशत भुक्तानी लगिसक्यो। अहिले उसले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने जनशक्ति समेत पठाइरहेको छैन।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार मद्रासले अझै ६ वटा काम गरेको छैन। विभागले भदौ १६ मा कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा टीएमओ/ टीएमएसओ, मोडुअल्सले राम्रोसँग काम नगरेको, लेभल प्रपर रूपमा नरहेको, कर तथा बिमाको अनलाइन पेमेन्ट नहुने, सिस्टममा बगहरू अझै रहेको र सेक्युरिटी सिस्टममा लुपहोल रहेको उल्लेख छ।

विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि अहिलेसम्म सेक्युरिटी अडिट नभएको पत्रबाट देखिन्छ। सेक्युरिटी अडिट हुँदा विभागले अनलाइन सिस्टम (ईडीएल र भीआरएस)मा काम गर्न सकेको छैन।

जसरी दक्षिण सुडानले अफ्रिकी विकास बैङ्कको सहयोगमा राजस्व स्टिकर प्रणाली सुरु गर्ने प्रयास गरेको थियो नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा २०७२ बाट सुरु भएको हो।

प्रारम्भदेखि नै मद्रासले सहमति अनुसारको न सङ्ख्या न गुणस्तरीय कार्ड उपलब्ध गराएको छ। तै पनि विभागले सधैँ उसैसँग कार्ड र प्रिन्टर किन्ने सहमति गर्ने गरेको छ। बिचमा कार्ड र प्रिन्टरका लागि अन्य कम्पनी भित्रिए पनि मुख्य सफ्टवेयर त मद्रासकै हो। विभागले मद्रासलाई १० प्रतिशत भुक्तानी दिन बाँकी छ। त्यही बहानामा विभागले स्मार्ट कार्डको सफ्टवेयरमा पूर्ण नियन्त्रणको अधिकार समेत पाएको छैन।

पहिलो ठेक्का रद्द गराएर भित्राइयो मद्रास
आन्तरिक राजस्व विभागले तीन वर्षअघि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्यो। चार विदेशी कम्पनी सहभागी भए। सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने इन्डोनेसियाको पेरुससाम कम्पनी छनाेट भए पनि कोरोनाका कारण देखाउँदै सो कम्पनी बाहिरियो। उसको धरौटी जफत भयो।

दोस्रो नम्बरमा इन्डोनेसियाकै  युएबी ग्रसु पासौलिस थियो। पहिलोले नगरे दोस्रो रकम कबोल्नेलाई टेन्डर दिनुपर्नेमा विभागले टेन्डर रद्द गर्दै २०७७ असोजमा पुनः नयाँ टेन्डर आह्वान गर्यो।

नियमअनुसार पाउनुपर्ने ठेक्का नपाएपछि युएबीले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो। विभागको दोस्रो टेन्डर अघि बढाउँदै सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको भन्दै भारतीय कम्पनी मद्रासलाई छनोट गर्यो। उसले एक करोड आठ लाख ८२ हजार ६ सय ७० अमेरिकी डलरमा ठेक्का प्रस्ताव गरेको थियो।

विभागले मद्रासलाई ठेक्का सम्झौता आह्वान गर्दै आशय पत्र पठाएपछि अदालती अड्चनले सम्झौता भने हुन सकेन।

अन्तःशुल्क टेन्डरमा सुडानकै मोडल

२०७८ भदौ १५ मा आन्तरिक राजस्व विभागले मद्रासलाई ठेक्का दिन आशय पत्र जारी गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। जसरी सुडानमा स्वदेशी कम्पनीले भागै लिन नसक्ने सर्त राखिएको थियो दोस्रो टेन्डरमा त्यही गरे विभाग अधिकारीले सुरक्षा फिचर्सको नाममा।

त्यसविरुद्ध नेपालको मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सले टेन्डरमा नेपाली कम्पनीले पनि भाग लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट हाल्यो। रिटमा सर्वोच्चबाट २०७८ भदौ २३  मा अन्तःशुल्क स्टिकरसम्बन्धी ठेक्का तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन आदेश दियो।

सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले  मद्रासविरुद्धको रिट खारेज गर्यो। संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यविधि पूरा गर्दै आशय पत्र जारी गरिसकेको अवस्थामा बोलपत्र बदर गर्न नमिल्ने तर्कसहित रिट खारेज गर्यो। ठेक्का पाउने कम्पनीको आपराधिक पृष्ठभूमि हेरेन।

सोमबारको आदेशपछि अल्पकालीन आदेश निष्क्रिय भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजु प्रसाद प्याकुरेलका अनुसार अब ठेक्का रोकिएको स्थानबाट नै प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। अर्थात् अब मद्राससँग अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने सहमति हुने छ।

भदौ २८, २०७९ मंगलबार १३:२५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।