लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सुरु भयो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान, तर चासो नै छैन सवारीधनीलाई
बुटवल: लुम्बिनी प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य सुरु भएको छ। प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट गत साउन ८ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य भने गरेको छैन। अनिवार्य नहुँदा यसमा सवारीधनीले त्यति चासो दिएका छैनन्।
हालसम्म जम्मा चार वटा मोटरसाइकल र सात वटा कारले मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेका छन्।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले सवारी साधन र सवारीधनीको विवरणका साथै राजस्व असुलीको अवस्थाको बारेमा तत्काल जानकारी दिई सवारीसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने भनिएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी रुपन्देहीले शाखा नै स्थापना गरेर नम्बर प्लेट जडान गरिरहेको छ। नौ जना कर्मचारी उक्त शाखामा छन्।
कम्युटर अपरेटर तुल्सा पौडेलका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा तत्काल एक वर्षको सवारीको राजस्व तिर्नुपर्ने र नम्बर प्लेटको मूल्य पनि महँगो भएकाले सर्वसाधरणले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न त्यति धेरै रुचि देखाएका छैनन्।
इम्बोस्ड प्लेट सार्वजनिक सवारीमा- पहेँलो प्लेटमा कालो, निजी सवारीमा- सेतो प्लेटमा कालो, सरकारीमा- सेतो प्लेटमा रातो अक्षर, कूटनीतिकमा- सेतो प्लेटमा निलो अक्षर रहने व्यवस्था रहेको छ।
त्यस्तै सबै प्रकारका सवारी साधनहरूको नम्बर प्लेट अगाडि आयताकार र पछाडि वर्गाकारको छ।
कागजी प्रमाणपत्रलाई डिजिटल बनाउँदै
यता कार्यालयले कागजी प्रमाणपत्रलाई डिजिटल प्रविधिमा एन्ट्री गर्ने भएको छ। सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार सेवालाई अनलाइनमा आधारित बनाउने उद्देश्यले डेटा एन्ट्रीको काम कार्यालयले सुरु गरेको हो।
डेटा एन्ट्रीको लागि सूचीकृत हुन कार्यालयले १५ दिने सूचना समेत प्रकाशित गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन काठमाडौंबाट कार्यान्वयन चरणमा रहेको इलेक्ट्रोनिक भेइकल रजिष्ट्रेशन सिस्टममा कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधनको सम्पूर्ण विवरण एन्ट्री गर्न भन्दै १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको कार्यालयले जनाएको छ।
बुटवलको बेलबासबाट सेवा प्रवाह गरेको कार्यालयले सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन पहल गरेको शाखा अधिकृत प्रेम गौतमले बताए।
उनले प्रविधिलाई आत्मसाथ गरेमा मात्र सेवाग्राहीलाई सेवा चुरुस्त दुरुस्त दिन सकिने बताए। कार्यालयले डेटा एन्ट्रीमा सूचीकृत हुन आउनेहरूले कम्पनी दर्ताको ईजाजत प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, कार्य अनुभव र उपलब्ध जनशक्तिको विवरण र योग्यता माग गरेको छ।
कागजी ढड्डा हराउन सक्ने, प्राकृतिक विपत्ति हुँदा जल्न सक्ने भएकाले डेटा एन्ट्रीलाई सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेर यो कार्यको सुरुआत गरेको कार्यालय प्रमुख मोहन अर्यालले बताए।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रम गर्न ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
भदौ २८, २०७९ मंगलबार ०९:२८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
