प्रचण्डको दाबी अनुसार कांग्रेसबाट रामचन्द्र, विश्वप्रकाश अनि मोहनले संसद्को टिकट पाउँदैनन्

काठमाडौँ : पाँच दलका शीर्ष नेताबिच सिट बाँडफाँडमा सहमति हुन नसकेपछि फाइल कार्यदलमै फर्कियो। दुई दिनको समय पाएको कार्यदललाई सङ्घ र प्रदेश दुवैको कुरा मिलाउने निर्देशन छ शिर्षतहबाट। कार्यदलमा रहेका दलका प्रतिनिधिको माग अनुसारको सिट सङ्ख्या २ सय पुग्छ। जम्मा सिट छ १ सय ६५।

त्यसमा सिट बाँड्ने आधार समेत निश्चित नगरी कार्यदललाई नै सबै जिम्मा दिएका छन् शीर्ष नेताहरूले। कार्यदलका एक सदस्यले शीर्ष तहमा हुन नसकेको सहमति कार्यदलमा गर्न सम्भव नभएको बताउँदै जतिमा सहमति हुन्छ त्यति खुलाएर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको बताए।

'सबै अर्को दलको मात्र सिट घटोस् भन्ने चाहन्छन्। माग अनुसारको सिट तोक्दा २ सय नाघ्छ। अनि कसरी हुन्छ सहमति!,' ती सदस्यले भने' शीर्ष तहमा सहमति भए हो। नत्र सङ्घ र प्रदेश दुबैमा सिट बाँडफाँड जटिल बन्दै गयो।'

कार्यदलमा सङ्घमा कांग्रेसले ९०, माओवादीले ५०, दुवै समाजवादीले ३०-३० अनि जनमोर्चाले २ सिट माग गरिरहेको छ। कांग्रेस ८५ सिटसम्ममा सहमति गर्न सकारात्मक देखिए पनि अन्य दल टसकामस भएका छैनन्।

कांग्रेसले पाँच सिट छाडेको आधारमा सहमति हुने सम्भावना छैन। उता प्रदेशको अवस्था उस्तै छ। प्रारम्भमा शीर्ष नेताहरूले २०७४ को निर्वाचनको परिणाम, स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम अनि दलका सम्मानित नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्ने दाबी गरेका थिए।

तर अहिलेसम्म कार्यदलमा सिट बाँड्ने आधार के-के हो भन्ने समेत तय हुन सकेको छैन। चार दल २०७४ को निर्वाचनको परिणामलाई मात्रै आधार मान्ने पक्षमा देखिन्छ भने कांग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम हेरेर बाँडफाँड गर्ने पक्षमा छ।

यही लफडाकाविच जनपुर पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७४ को निर्वाचनमा जसले जुन निर्वाचन क्षेत्र जितेको हो सो क्षेत्र सोही दललाई दिने शीर्ष नेताहरूबिच सहमति भइसकेको दाबी गरे।

उनले दुई/तीन दिनभित्रै गठबन्धन दलबिच सिट बाँडफाँड टुङ्गो लाग्ने दाबी गर्दै 'गठबन्धनको सिट बाँडफाँड अध्ययन कार्यदलले आज वा भोलि सम्ममा प्रतिवेदन दिने दाबी समेत गरे। कार्यदलबाट आएको प्रतिवेदनको आधारमा शीर्ष दलको बैठक बसेर सिटको टुङ्गो लाग्ने उनले दाबी गरे।

'अघिल्लो निर्वाचनमा जुन क्षेत्रमा जुन दलले जितेको थियो, त्यही दललाई दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ', अध्यक्ष प्रचण्डले दाबी गरे , 'त्यसबाहेक थप कति वटा सिट कुन दललाई दिने भन्नेमा टुङ्गो लगाउन बाँकी छ।'

प्रचण्डको दाबी अनुसार एमाले, राप्रपा लगायतका दलले प्रत्यक्षमा जितेका स्थान मात्रै भागबन्डा गर्न बाँकी रहेको झैँ देखिए पनि कार्यदलभित्रको अवस्था भने त्यस्तो देखिएको छैन।

गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुनै आकाङ्क्षी भएका एकै निर्वाचन क्षेत्रहरू समेत टन्नै छन्। गत निर्वाचनमा जसले जहाँ जितेको उसलाई त्यही नीति लिँदा पहिलो कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल नै उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्। उनको क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीका किसन श्रेष्ठले जितेका थिए।

सिन्धुपाल्चोक १ मा मोहन बहादुर बस्नेतले टिकट पाउँदैनन्। त्यहाँ माओवादीका अग्नि सापकोटाले जितेका छन्। अनि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाशले झापामा टिकट पाउन सक्दैनन्। त्यहाँ माओवादीका राम कार्कीले जितेका छन्।

तर बस्नेतले गठबन्धनमा सहमती हुनु अगाडि नै आफ्नो क्षेत्र अन्य दललाई दिए स्वतन्त्र भए पनि उम्मेदवार बन्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। शर्माले झापा बाहेक अन्त नउठ्ने दाबी गरिसकेका छन् भने पौडेलले देशले प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेर्न चाहेको भन्दै चुनावी प्रचारमा जुटीसकेका छन्।

'नेता, २०७४ को निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार बनाएर पहिला सङ्ख्या तोकेर अनि क्षेत्रमा जाने हो भने केही सहज हुनसक्छ,' कार्यदलका एक सदस्यले भने' तर शिर्षतहबाटै अब जिल्ला अनुसार तोक्दै आउँ भनेकाले सहमति निकाल्न थप समस्या परेको छ।'

भदौ २०, २०७९ सोमबार १९:४०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।