'दलैपिच्छे खेल्ने' माओवादी बानीले सिट बाँड्ने कार्यदलमै किचलो, शीर्ष नेतालाई नै जिम्मा दिने तयारी

काठमाडौँ : सङ्घको एक सय ७५ सिट पाँच दलबिच भाग लगाउन बनेको कार्यदलका एक सदस्यले आइतबार बेलुका भने' माओवादीको दलैपिच्छे खेल्ने बानीले कार्यदलमा सहमति हुने सम्भावना टर्यो। जति छलफल गरे पनि सहमति सम्भव छैन।'

ती सदस्यका अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शीर्ष दलको बैठकमा कांग्रेसलाई ८३ सिट दिएर बाँकी सिट चार दलबिच बाँड्ने प्रस्ताव राखिरहन्छन्। अनि आफ्नो भागमा ५० राख्छन्। बाँकी रहेको ३२ सिटमध्ये एक सिट जनमोर्चालाई अनि ३१ सिट एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीलाई भाग लगाएका छन्।

यसो गर्दा उनीहरूको भागमा १५ र १६ सिट पर्छ। तर जनता समाजवादीले ३० सिट भन्दा तल जानै नसक्ने बरु एक्लै निर्वाचनमा जाने सन्देश शीर्ष नेताको बैठक र कार्यदलमा समेत बताइसकेको छ। उता जनमोर्चाले पनि सङ्घमा २ सिट नपाए गठबन्धनमा बस्नुको औचित्य छैन भनिसकेको छ। जसपाले ३० सिट माग्दा एकीकृत समाजवादी पनि त्योबाट तल झर्ने सम्भावना छैन। 

कांग्रेस ८३ सिटमै सहमत भए पनि अन्य दलको माग जोड्दा १ सय ९५ सिट पुग्छ।

उता एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसलाई ७० भन्दा बढी सिट दिन नसकिने बताइसकेको छ सार्वजनिक मञ्चमै। यदि माओवादी टसकामस नहुने हो भने कांग्रेस ७० सिटमा झर्दा पनि सिट सङ्ख्या पुग्दैन। कांग्रेस ७०, माओवादी ५०, दुवै समाजवादी ३०-३० र जनमोर्चा २ गर्दा एक सय ८२ सिट पुग्छ।

' माओवादीले प्रारम्भबाटै आफ्नो पार्टीलाई ५० सिट चाहिने बताइरहेको छ। उ यसबाट पछि हटेको छैन। कांग्रेसलाई पनि ८३ सिट त चाहिन्छ भन्छन्। तर अन्य दलसँग संवादमा भने तपाईँलाई पनि सिट त चाहिने हो तर कांग्रेसले मान्दैन भनेर भड्काउने काम भइरहेको छ,' कार्यदलका एक सदस्यले भने।

विकल्पमा कांग्रेसले सिट सङ्ख्या तोकेर सबैलाई भनिसकेको छ। कांग्रेसले आफ्नोलागि ८६ सिट राखेर माओवादी केन्द्रलाई ४७, एकीकृत समाजवादीलाई १८, जनता समाजवादीलाई १३ र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई १ सिट दिने प्रस्ताव गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस यसमा १-२ सिट तलमाथि गर्न राजी छ तर माओवादी ५० सिट तल झर्न राजी भएको छैन। अझ समस्या एकीकृत समाजवादीसहित तीन दललाई समेत छ। जनमोर्चाले त २ सिट नदिने हो भने एक्लै निर्वाचनमा जाने बताइसकेको छ। जसपाले पनि १३ सिट दिए नौ जति जित हुने आँकडा पेस गर्दै यति सिट त एक्लै चुनावमा जाँदा पनि आउने भनिरहेको छ।

'बुधवारसम्मको नतिजा सकारात्मक छैन। शीर्ष नेताको बैठकले २ दिन समय दिएका छन्। बुधवार कार्यदलले सहमति हुन सकेन भन्ने बाहेक अर्को बाटो देखिएको छैन,' कार्यदलका एक सदस्यले भने।

प्रदेशको जिम्मा पनि कार्यदललाई
सङ्घको बाँडफाँड नसकेको कार्यदललाई शीर्ष नेताको बैठकले प्रदेशको पनि निर्वाचन क्षेत्र अनुसार सङ्ख्या टुङ्ग्याउने जिम्मा दियो। यसले थप सहमति हुने सम्भावना टरेको बताउँछन् कार्यदलका सदस्य।

जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र अनुसार भाग लगाउँदै आउँदा समाधान हुनेभन्दा थप जटिल हुने देखिएको स्रोत बताउँछ।

'झापामा २  क्षेत्र  माओवादीले छाड्ने देखिँदैन। एकीकृत समाजवादीले पनि एक सिट त मेरो लागि हो भनेको छ। बाँकी रह्यो २ सिट कांग्रेसले २ सिटमा चित्त बुझाउँला ?'

झापाको पनि क्षेत्र नम्बर १ मिलाउन जटिल छ। गत निर्वाचनमा माओवादीका राम कार्कीले जितेका थिए। अहिले कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाशले त्यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरिसके।

तनहुँमा रामचन्द्र र किसन श्रेष्ठबिच उस्तै सङ्कट छ। पौडेलले देशले प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहेको भन्दै एक पटक प्रत्यक्षमै जाने इच्छा राखिसके। उनको नाम सिफारिस पनि भइसक्यो। सिन्धुपाल्चोक १ मा पनि अग्नि सापकोटा कि कांग्रेसका मोहन बस्नेत भन्ने सङ्कट कायमै छ।

कार्यदलका र शीर्ष नेताको बैठक बसे पनि अहिलेसम्म सिट बाँड्ने निश्चित मापदण्ड नै तय हुन सकेको छैन। पहिला जसले जितेको उसलाई भन्दा झापा, कास्की र सिन्धुपाल्चोकमै गाँठो पर्छ। स्थानीय तहको मत सङ्ख्यालाई अन्य दलले स्वीकार गर्न चाहेका छैनन्।

'सहमति जुटाउन बनेको कार्यदलमा विमति नै विमति छ। त्यसैले कार्यदलले मात्र सिट भाग लगाउन सम्भवै छैन। अन्तिममा सहज देखिएका सिटमा सहमति गरेर बाँकी सकिएन भनेर शीर्ष नेतालाई नै जिम्मा दिनुको विकल्प देखिएको छैन' कार्यदलका अर्का सदस्यले उकेरासँग भने।

भदौ २०, २०७९ सोमबार ००:४६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।