सिट बढाउन कांग्रेसलाई धम्क्याउँदै गठबन्धनका नेता, राष्ट्रपति-सभामुख समेत टुङ्ग्याउन दबाब
काठमाडौँ : शनिवार विराटनगर पुगेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सत्ताधारी दलको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसप्रति निकै आक्रामक देखिए। प्रसङ्ग आगामी संसदीय निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड। आक्रोशको कारण आफ्नो दलको भागमा १८ सिट मात्र पर्नु।
पाँच दलबिच गठबन्धन गर्ने सहमतिसँगै कुन दललाई कति सिट भनेर टुङ्गो लगाउन बनेको कार्यदलको बैठक निष्कर्ष नजिक नपुगेपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै जुटेका थिए। सो बैठकमा आएको प्रस्ताव नेपालका लागि प्रिय भएन।
त्यसको जवाफ उनले शनिवार दिए विराटनगरमा। विराटनगरमा पेसागत महासङ्घको जिल्ला स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा २३ सिट जितेको कांग्रेसले अस्वाभाविक सिट दाबी गरेको भन्दै कांग्रेसमा अहङ्कार देखिएको बताए।
कांग्रेसका नेताहरूले आफूहरूले एक सय सिट लिएर बाँकी सिट बाँड्न भनेको भन्दै उनले हैसियतभन्दा बढी नमाग्न भनेको दाबी गरे।
कांग्रेसका नेताहरूले आफ्नो पार्टीलाई सय सिट चाहिने दाबी गरिरहे पनि शीर्ष नेताहरूको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रत्यक्षतर्फको एक सय ६५ मध्ये कांग्रेसलाई ८६, माओवादी केन्द्रलाई ४७, एकीकृत समाजवादीलाई १८, जनता समाजवादीलाई १३ र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई १ सिट दिने प्रस्ताव गरेका थिए।
यसमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सकारात्मक देखिएका थिए। उनले कांग्रेसलाई थप चार सिट छाड्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर बैठकमा नेपाल भने कांग्रेसलाई ७० भन्दा बढी सिट नछाड्ने पक्षमा उभिएका थिए।
शनिवारको कार्यक्रममा उनले यसको पुष्टि पनि गरे। उनले २०७४ सालमा २३ सिट मात्र जितेको कांग्रेसलाई त्यसको तीन गुनासम्म दिन सक्ने बताए।
‘२३ को तीन गुणा ६९ सिट, त्यसमा एउटा थपिदिँदा ७० सिट’ उनले भने ,‘हामी ७० भन्दैछौं, उनीहरू सय भन्दैछन्।’
१३ सिट मात्र प्रस्ताव भएको जनता समाजवादीले पनि चित्त बुझाएको छैन। उसले गठबन्धन गर्दा १३ सिट मात्र पाउने हो भने बरु एक्लै चुनावमा जानु फाइदा हुने बताइरहेको छ। एक सिट राखिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रत्यक्षमा २ सिट मागिरहेको छ।
सत्ताधारी दलका नेताहरूले कांग्रेसले हैसियतभन्दा बढी मागेको बताएर धम्क्याउनतिर लागे पनि कांग्रेस ८६ भन्दा तल जाने मुडमा देखिएको छैन।
निर्वाचन अगाडि नै सधैँ बार्गेनिङ मात्र गरेर अन्य दलले कांग्रेस नेताहरूलाई हैरान बनाइरहेका छन्। निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल आधा-आधा गर्ने उनीहरूको दाउ नै छ।
त्यसैले कांग्रेस निर्वाचनपछि एमाले, माओवादी अनि एकीकृत समाजवादीको साथ नपाए पनि अन्य दलको सहयोगमा सरकार बनाउन सक्ने सङ्ख्या जित्न चाहन्छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा आएको मत अनुसार समानुपातिकमा लगभग ४० सिट आउने देखिन्छ। त्यसमा ९० सिट पाएमा ८० सिट मात्रै जित्दा पनि जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने उनीहरूको आङ्कलन देखिन्छ।
'हाम्रो माग सय सिट हो। त्यसमा मिल्न सक्ने ९०। अब पार्टी सभापतिले नै ८६ सिटको प्रस्ताव गरे पनि रामचन्द्र पौडेल अनि शेखर कोइरालालाई सहमत गराउनै बाँकी छ,' कांग्रेसका एक नेताले भने' ८६ सिटभन्दा तल जान सक्ने अवस्था छैन। एक्लै लड्ने हो भने कांग्रेसलाई थप १० सिट बढ्छ। पार्टीमा उम्मेदवार हुन पाइन भन्ने गुनासो पनि हुन्न।'
उता माओवादी र एकीकृत समाजवादीको रणनीति पनि आफूबिना कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्ने सङ्ख्या नल्याओस् भन्ने नै देखिन्छ। साना दलसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने विकल्प खुल्ला भएमा आफ्नो हैसियत कमजोर हुने दुवै दलको बुझाई देखिन्छ।
निर्वाचन अगाडि एउटै घोषणा पत्र लिएर निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनपछि पार्टी एक गर्ने रणनीतिमा छन् दुवै दल। यो रणनीति गोप्य छैन। दुवै दलका नेताले सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेका छन्।
माओवादी केन्द्रका नेताहरू अहिले सिट बाँडफाँडबारे खुलेर बोलिहाल्ने पक्षमा देखिएनन्। एक नेताले कांग्रेसले अहिलेदेखि नै निर्वाचनपछि गठबन्धन कायम नराख्ने रणनीति अनुसार काम गरिरहेकाले समस्या देखिएको बताए।
'निर्वाचनको परिणाम आउनु अगाडि नै अब गठबन्धन काम छैन भने जसरी व्यवहार गरेकाले नै समस्या आएको हो। अहिले सिट बाँड्दा हेर्ने आधार २०७४ कै हो। तर कांग्रेसमा ठुलो दलको दम्भ देखियो।'
एकीकृत सहमतिको प्रयास
प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँड्नै सकस भएपछि अब पाँच दलका शीर्ष नेता अनि कार्यदल प्रदेशसहित सरकार गठनपछिको शक्ति समीकरणमा समेत सहमति खोज्ने गृहकार्यमा लागेको छ।
कांग्रेस प्रदेश र केन्द्रको एकै पटक टुङ्गो लगाउन सहमत छ। तर अहिले नै शक्ति समीकरणमा सहमति गर्ने पक्षमा छैन। निर्वाचनपछि यसबारे सहमति गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् कांग्रेस नेताहरू।
तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू भने त्यो पनि अहिले नै टुङ्ग्याउनुपर्ने पक्षमा छन्। निर्वाचन अगाडि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख अनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसम्म टुङ्ग्याउन उनीहरूले दबाब दिइरहेका छन्।
तर कांग्रेस तत्काल यसबारे सहमति गर्ने पक्षमा देखिएको छैन। तत्काल सहमति गर्दा पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउन अप्ठ्यारो हुने उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ।
भदौ १८, २०७९ शनिबार २१:२८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
