मिचाहा वर्गलाई कानून मिचिरहन र मोटाइरहन दिने छैनौँ: मेयर बालेन्द्र

काठमाडौं: अनधिकृत संरचना भत्काएको सन्दर्भमा स्पष्टीकरणसहित काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। उनले पार्किङको प्रयोजन देखाएर नक्सा पास गरिएका भवन व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउनु गैरकानूनी भएको भन्दै कानून मिच्ने काम हुन नदिने विज्ञप्तिमार्फत बताएका छन्।

आफ्नो फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, 'सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृति गर्दा भुईँ तला वा बेसमेन्टलाई पार्किङको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानूनी छ। अब मिचाहा वर्गलाई कानून मिचिरहन र अझ मोटाइरहन दिने छैनौँ।'

मेयर बालेनले कुनै पनि अनधिकृत निर्माण कार्य तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व भएको पनि बताएका छन्। उनले ३५ दिने सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गरेपछि गैरकानूनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहल बलको परिचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको बताएका छन्।

यस्तै भुईँ तला वा बेसमेन्टमा पार्किङ गर्नेगरी भवनको नक्सा स्वीकृति लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सोबापत महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेको उनले जानकारी दिए। तर आफूले महानगरबाट पाउने सबै सुविधा लिने अनि कवुलियतनामाका शर्तहरू भने उल्लंघन गर्ने गरेको पाइएकाले यस्तो कदम चालिएको उनले स्पष्टीकरण दिएका छन्।

यसका साथै भवन भत्काउनुपूर्व न्यायिक निरुपण हुनुपर्ने भन्ने कतिपयको धारणामा पनि उनले यो कार्यकारिणी अधिकार प्रयोगको सन्दर्भमा भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, 'कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनुपूर्व न्यायिक निरुपणको पनि अपेक्षा गर्नुभएको रहेछ। गैरकानूनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारबाही गर्न न्याय निरुपण गरिन्छ। कानूनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ।'

यस्तै आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको पनि उनले बताएका छन्।

'सकेसम्म मिचाहा प्रवृतिको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसँग खुला छन्। अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानूनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले हामी मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारबाहीको चरणमा छौं', उनले भने।

भदौ १२, २०७९ आइतबार ११:००:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।