नागरिकताबारे आफ्नै अध्यादेशबाट पछि हट्दै एमाले, अङ्गीकृत नागरिकताको विपक्षमा, नयाँ विधेयकको माग

काठमाडौँ : एमाले विवाह गरे लगत्तै अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान विरुद्ध उभिएको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेशको विपक्षमा उभिँदै एमालेले वैवाहिक अङ्गीकृतबारे असहमति जनाएको हो।

तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहसँग सहमति गर्दै ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशमा वैवाहिक अङ्गीकृतबारे अहिलेको विधेयकभन्दा फरक व्यवस्था थिएन। त्यही अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत जारी गरेकी थिइन्।

आफू प्रतिपक्षमा पुगेपछि भने आफैँले अगाडि सारेको अध्यादेश अनुसार आएको विधेयकमा एमालेले असहमति जनाएको मात्रै हैन पहिला आफूले जारी गरेको अध्यादेश विधेयकको रूपमा आउँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत असहमति जनाउँदै संसद्मा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी छिन्। अहिले विधेयक प्रतिनिधि सभामा पास भएर राष्ट्रिय सभामा गएर अड्किएको छ।

अध्यक्ष ओलीले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नागरिकता अध्यादेशमा रहेको बैवाहिक अगी‌ंकृत नागरिकताको प्रावधानको विपक्षमा उभिँदै उसले विधेयक संशोधन मात्रै हैन नयाँ ल्याउनुपर्ने माग समेत गरेको छ।

'वैवाहिक अङ्गीकृतहरूका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचय पत्र वितरण गर्ने र व्यवसाय लगायतका कामका लागि सहज तुल्याउनुपर्ने' उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा गैर आवासीय नेपालीको हकमा संविधानको भावना अनुसार आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

लैङ्गिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैगिंक पहिचान लगायतका प्रश्नमा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्ने र सहमति निर्माण गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका वा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बिना व्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्ने एमालेको माग छ। 

भदौ १०, २०७९ शुक्रबार १४:३३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।